इलाम । इलाम नगरपालिका १० का किसोर सिंह खत्रीले धान फल्ने खेत मासेर रुखको विरुवा रोपे । उनले खेती मासेर रुखको विरुवा रोप्दा धेरैले खेती मासेर यो के गरेको भन्दै गाली गरे त कतिको हाँसोको पात्र पनि बनाए । १० वर्षअघि रोपेको विरुवा हुकिएर अहिले जंगल बनेको छ । पहिले गाली गर्नेहरु समेत अहिले खत्रीको जंगल देखेर ठिकै गरेको रहेछौं भन्न थालेको खत्री बताउँछन् । उनको सिको गर्दै कतिपयले विरुवा समेत लगाउन थालेका छन् । तर, नीजि वनको उत्पादन विक्री गर्न समस्या हुने गरेको उनले सुनाए । ‘निजि तथा पारिवारीक वनमा सरकारको चासो नहुँदा रुख बेच्न समस्या हुँदो रहेछ’, खत्रीले भने ।
इलाम नगरपालिका ९ का विरेन्द्र चौहानले पनि खेतमा विरुवा लगाए । उनी विरुवा लगाउँदा जति खुसी थिए तर अहिले त्यति खुसी छैनन् । उनले निजि जग्गामा रुख रोपे तर बेच्न समस्या हुने थाहा पाएपछि निरास बनेका छन् । तीन तहका सरकार बिचको तालमेल हुन नसकेका कारण समस्या उत्पन्न हुँदा उत्पादित गोलिया बिक्रिमा समस्या आएको किसानकोे भनाई छ । गोलिया उत्पादक किसानहरुले बिभिन्न प्रजातिका रुख तथा बिरुवा उत्पादन गरेर हुर्काए पनि काट्न र बेच्न नपाउने सरकारी नितिका कारण समस्या आएको बिसानहरुको भनाई छ । सरकारले साल, सखुवा, खयर लगायतका बोट बिरुवा कटानमा प्रतिवन्द लगाएका कारण समस्या भएको किसानको गुनासो छ ।
निजि तथा पारिवारिक वनमार्फत गोलिया उत्पादनमा किसानले जति दुख गरे पनि बेच्नका लागि सरकारी नितिका कारण समस्या भएको पाइएको हो । किसानहरुको समस्या भए पनि देशमा रहेका तिन तहका सरकारहरुले बुझन नसकेका कारण झन समस्या थप हुँदै गएको किसानको गुनासो छ ।
तीन तहका सरकारले बनाएका भिभिन्न निति तथा नियमहरु बाझिएका कारण समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । सरकारले निजि बन उत्पादकहरुलाई सहुलियत समेत दिएको छैन । अन्य कृषि पेशामा संलग्नहरुलाई अनुदान र राहतका कार्यक्रमहरु आएपनि निजि बन जोगाउन यस्ता कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउन नसकेको निजि तथा पारिवारिक वन संघ इलामका अध्यक्ष रविन्द्र सुवेदीले बताए । बिभिन्न मुलुक मार्फत रुख जोगाए बापत सरकारलाई दिने रकम सहि ठाउँमा खर्च नभएको पनि सुवेदीको भनाई छ ।
वन ऐन कठोर भएका कारण पनि निजि बन मासिने क्रम बढेको छ भने नयाँ बन विस्तारमा किसान आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बन जंगललाई पनि एक प्रकारको खेतीकै रुपमा अगाडी बढाउन सके मात्र बन जंगल मौलाउने भन्दै संघीय सरकारले ल्याएको बन ऐन नै स्पष्ट नभएका कारण समस्या आएको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले बताए । उनले भने देशको २८ प्रतिशत भुभागमा मात्र बन जंगल रहेको तथ्यांक रहेपनि त्यो सत्य तथ्याङ्क हो भन्ने छैन ।
काट्न हुने र नहुने भनेर बिभिन्न प्रजातीका रुखहरुलाई सरकारले छुट्याएका कारण पनि समस्या आएको सरोकारवालाको भनाई छ । काट्न र बेच्न नपाउने भएका कारण किसानहरुले त्यस प्रकारका रुखका बिरुवा नलगाएका कारण समस्या आएको र यसलाई चिर्नका लागि निजि बनका काम गर्ने संघ संस्था तथा किसान एकजुट भएर लाग्नु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेश बरालले बताए । प्रदेशसभा सदस्य काजिमान कानगतेले प्रदेशले बन सम्वन्धी काम बनाउन थालेको भन्दै अव बन्ने ऐन भुगोल, क्षेत्र र समय अनुसार निर्माण हुँदै जाने हुँदा ढुक्क सँग विरुवा रोप्न किसानलाई अनुरोध गरेका छन् ।
तीन तहका सरकार आफुले पायक पर्ने ऐन ल्याएका कारण तालमेल हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाका सांसद अगम बान्तवाले बताए । उनले कानुनी अड्चन भएपनि बिस्तारै साझेदारी कानुन बन्दै जाने र आवश्यक अनुसारको कानुन निर्माण हुँदै जाने बताए । इलामबाट ठुलो संख्यामा काठ तथा गोलिया उत्पादन हुने गरेको छ । ८० प्रतिशत भन्दा माथि किसान निजि वनमा संलग्न छन । तर २५ प्रतिशत किसान मात्र निजि तथा पारिवारिक संघमा संगठित भएको निजि तथा पारिवारिक संघ इलामले जनाएको छ ।
