Tuesday, December 1, 2020
Home समाज न्यायपालिकामा सुधारका संकेत देखाउदै प्रधानन्यायधिश जबरा

न्यायपालिकामा सुधारका संकेत देखाउदै प्रधानन्यायधिश जबरा

काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेको २ वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । कार्यकाल दुई वर्ष हुनै लाग्दा उनको कामको लेखाजोखा सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायधिशमा नियुक्ति हुनु अघि जबराले संसदीय सुनुवाई समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना अनुरुप न्यायालय सुधारका काम भएको टिप्पणी अदालतमा हुन थालेको छ । यद्यपि केही विवादास्पद घटना पनि नभएका होइनन् ।

कोरोना संक्रमणको प्रभाव अदालतमा पनि परेको छ । प्रतिकूल अवस्थामा पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर अदालतहरुबाट अत्याश्यकीय न्यायिक सेवा प्रदान गरिएको छ ।

रणनीतिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन 

न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको अवधि समाप्त भएको सन्दर्भमा योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१) को निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यस योजनामा प्रधान न्यायाधीश जबराको न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा पहिचान गरिएका सुधारसम्बन्धी अवधारणाहरु समाहित भई रणनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमका रुपमा रुपान्तरित भएका छन् ।

मुद्दा फछ्र्यौटमा सुधार 

प्रधान न्यायाधीश जबराले कार्यभार सम्हालेको वर्ष २०७५र७६ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अदालतहरुको मुद्दा फछ्र्यौटमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो ।

जबराले पदबहाली गरेको बेलामा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा २ हजार २०७ रहेकोमा गत आ.व. बाट चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा २ हजार ०५८ मुद्दा मात्र जिम्मेवारी सरेको अवस्था छ । यस अवधिमा करिव १,५०० थान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको उल्लिखित परिस्थितिबाट पूराना मुद्दाहरुलाई सारभुत रुपमा घटाउन नसकिए तापनि पुराना मुद्दाहरुको संख्यामा थप वृद्धि हुन नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा थुनुवा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बन्दाबन्दीकै अवस्था वा अदालतबाट सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याइएको अवस्थामा पनि थुुनुवा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाई र निर्णय भएको छ ।

जबराले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि न्याय परिषद्को सिफारिशमा सर्वोच्च अदालतका थप ५ जना न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरु समेत हेर्ने गरी तोकिएको छ ।

पुरातात्विक साँस्कृतिक संरक्षण

प्रधान न्यायाधीश जबराको पदभार ग्रहणपछिको यस अवधिमा प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वयंले नेतृत्व गरेको इजलास तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासहरुबाट सार्वजनिक हित, सरोकार र चासो निहित भएका विभिन्न विषयहरुमा फैसला र आदेशहरु भएका छन् ।

विशेषगरी, जग्गा सार्वजनिक लगायतका सम्पत्तीको संरक्षण, पुरातात्विक, सास्कृतिक र वातावरणीय पक्षहरुको संरक्षण, मौलिक हकको संरक्षण लगायतका विषयहरुमा महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीको कारण सिर्जित परिस्थितिमा आम नागरिको स्वाथ्य सुरक्षा, रोजगारी लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रत्याभूति र प्रचलन सम्बन्धी विभिन्न विषयहरुमा महत्वपूर्ण आदेशहरु जारी भएका छन् ।

बन्दाबन्दी लगायतका आदेशहरुको कारण लामो समयसम्म अदालतका काम कारवाहीहरु र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन पुगेकाले मुद्दामा म्याद, हदम्याद, तारेख गुज्रन गएको कारण सिर्जित कानूनी द्धिविधा वा अडचन् फुकाउन मिति गएको जेठ १५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीश जबरासहितको तत्काल कायम रहेका सबै न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासबाट आदेश जारी भई उत्पन्न कानूनी जटिलताको निराकरण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भएको छ ।

जबराको यस अवधिको कार्यकालको उल्लेखनीय सुधारमध्ये फैसला लेखन पनि एक हो । जबराले पदभार ग्रहण गरेपछि २०७५ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा फैसला लेख्न वाँकी मुद्दाहरुको संख्या ३ हजार ३९४ थान रहेको थियो ।

त्यसपछिको अवधिबाट गत आ.व.को अन्तिममा अर्थात असार मसान्तसम्ममा फैसला लेखन गर्नुपर्ने जम्मा लगत ६ हजार ९२१ थान रहेकोमा यस वीचमा उल्लेख्य सँख्यामा फैसलाहरु तयार भई असार मसान्तमा फैसला लेख्न वांकी सँख्या २ हजार २८७ थान मात्र रहेको छ ।

वन्दावन्दीको अवधिमा फैसलाको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको कारण हाल करिव १ हजार ८०० थान फैसलाहरु तयार गर्न वाँकी भई तिनको लेखन कार्य भइरहेको छ ।

मुद्दाको काम कारवाहीलाई छिटो छरितो र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यकासाथ चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आत्मसात् गरेको मुद्दा व्यवस्थापनको राणनीति फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डीसीएम) पद्धतिलाई गएको साउन १ देखि जिल्ला अदालतहरुमा र भदौ १ देखि उच्च अदालतहरुमा लागू गरिएको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट प्रशिक्षण

कोरोना संक्रमणको समयमा भर्चुअल माध्यमबाट अदालतका जनशक्तिहरुलाई यस सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्दै योजनाको निर्धारित समयमै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस पद्धतिलाई लागू गर्न विगत एक दशक अगाडि देखिनै प्रयास गरिएको भएपनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा लागू गर्न सकिएको थिएन ।

विद्युतीय अभिलेखको तयारी

देशभरका अदालतहरुमा गरी हाल करिव ३४ लाख मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरु रहेका छन् । त्यस प्रकारका अभिलेख मिसिलहरुको संख्या निरन्तर रुपमा बढ्दै जाने र तिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मिसिल कागजातहरुलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेख तयार गने कार्यको थालनी भएको छ ।

यस आ.व.को शुरुदेखि करिव ३५ वटा अदालतहरुमा स्क्यानर मेसिन उपलव्ध गराइएको र संक्रमणको कारण अदालतका काम कारवाहीहरु प्रभावित भइरहेको हालको अवस्थामा पनि करिव ५ हजार ००० थान मिसिलका अभिलेखहरुको विद्युतीयप्रति तयार भइसकेको छ ।

यस कार्यलाई अन्य अदालतहरुमा समेत विस्तार गर्दै अभियानका साथ गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस कार्यबाट मिसिलहरु राख्न स्थानाभाव नहुने, मिसिल कागजातहरु सुरक्षित हुने र सहज प्राप्त गर्न सकिने गरी सफ्टवेयरमा प्रवृष्ट भई जहाँसुकैबाट त्यसप्रकार मिसिल कागजातहरु प्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

फैसला कार्यान्वयनमा सुधार

फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत कैद जरिवाना असुलीतर्फ यस अवधिमा केही सुधार भएको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बिन्धित निकायहरुका वीच उच्च स्तरमा समन्वयका प्रयासहरु भएका छन् ।

श्रव्य दृश्य र विद्युतीय माध्यमबाट वहसको तयारी

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट वहसको सम्भाव्यता र कोर्ट रुम टेक्नोलोजीका सम्बन्धमा अध्ययन भएको र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रधान नयायाधीश जबराको विशेष चासो र निर्देशन रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस   बीर अस्पताल अगाडीको ढलपोखरीले महानगरको इज्जत जाँदैन ? (फोटोफिचर)

वास्तवमा, कोरोना संक्रमणले न्याय सम्पादनका विभिन्न प्रकृया (यस प्रकार हुने वहस पैरवी लगायत) हरुलाई विद्युतीय पद्धतिमा आधारित गराउनु पर्ने कुराको महत्ववोध गराएको छ ।

डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना

मुद्दा व्यवस्थापन लगायत अदालतका अधिकांश काम कारवाहीहरु सूचना प्रविधिमा आधारित भएको र त्यसप्रतिको निर्भरता बढेको सन्दर्भमा तथ्यांक, विवरण र अभिलेखहरुको सुरक्षाको लागि डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना गरिएको हो ।

यसको स्थापना गर्न धेरै पहिलेदेखि नै पहल हुँदै आएको भए तापनि सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकालमा हेटौडामा डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको छ ।

एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको लागू

तीनै तहका अदालतहरुका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी फरक फरक सफ्टवेयरहरु रहेको कारण एउटा तहको अदालतका मुद्दाका विवरणहरु अर्को तहको अदालतमा सहज प्राप्ति र उपयोग गर्न नसकिएको, काम कारवाहीमा दोहोरोपन रहेको समेतको अवस्था हटाउन केही समय अगाडि जिल्ला तथा उच्च अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर (सीएमएस) लाई एकीकृत गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता र संस्थागत विकासका लागि यी कार्यहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण र दुरगामी प्रभावका रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयरलाई पनि यसमा इन्टिग्रेट गरिसकेपछि यस कार्यमा पूर्णता आउने हुँदा त्यसका लागि समेत तदारुकताका साथ कार्यहरु भइरहेका छन् ।

पेशीको स्वचालित व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका पूर्व अध्ययनहरुको समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधान न्यायाधीश जबराको मिति साउन २७ को निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसमेत रहेको अध्ययन समिति गठन भई अध्ययन कार्य भइरहेको अवस्था छ ।

न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन 

प्रधान न्यायाधीश जबराले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि न्याय परिषद्को काम कारवाहीमा समेत प्रभावकारिता आएको छ । न्यायपरिषद् तथा प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशउपर पर्न आएका उजुरी र गुनासाहरुको शीघ्र सुनुवाई गर्ने गरिएको छ ।

यस अवधिमा २ जना न्यायाधीशलाई सेवाबाट वर्खास्त गर्ने र ८ भन्दा बढी न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारवाही तथा १ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ ।

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तिनको रोकथाम र नियन्त्रणका उपयुक्त उपायहरुसहित प्रभावकारी कार्यानवयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना समेत तयार गरी पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी समेत रहेको अध्ययन समिति गठन भई समितिबाट अध्ययन कार्य भइरहेको छ ।

सुक्ष्म निगरानी

अदालतहरुमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अदालतहरुमा नियमित र आकस्मिक रुपमा सुक्ष्म निरीक्षण गरिएको र सो क्रममा कर्मचारी र विचौलिया गरी करिव ९० जनालाई स्थलगत रुपमै कारवाही र सचेत गराइएको छ ।

कर्मचारीहरुको छुट्टै आचार संहिता

अदालतको काम कारवाही र कार्य प्रकृतिका आधारमा अदालतका कर्मचारीहरुको आचरण सम्बन्धी छुट्टै आचार संहिताको निर्माण र कार्यान्वयनको आवश्यक रहेकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकबाट अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सञ्चार नीति, २०७६ जारी

न्यायपालिकाका काम कारवाहीहरुलाई पारदर्शी बनाउने, अदालतका सूचनामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र सञ्चार जगत समेतको सहयोग र सहकार्यमा न्यापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायपालिकाको सञ्चार नीति, २०७६ को तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको न्यायमा पहँुच आयोगको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लक्षित वर्ग (डिमाण्ड साइड) लाई जानाकारी प्रदान गर्ने तथा उनीहरुलाई न्याय प्राप्तिका लागि सक्षम बनाउने र सेवा प्रदायक (सप्लाई साइड) निकायहरुको सेवा प्रवाहमा सुधारलगायतका विषयहरुलाई समावेश गरी निर्माण भएको कार्ययोजना कार्यान्वयमा रहेको छ ।

जानाकारी पुस्तिका

संहिता कानूनहरु लागू भइसकेको सन्दर्भमा महिला तथा लक्षित वर्गको लागि तयार गरिएका जानाकारी पुस्तिकाहरुमा संहिता कानूनका व्यवस्था अनुरुपको परिर्माजनसहित विभिन्न किसिमका जानाकारी पुस्तिकाहरु तयार गरी वितरण गरिदै आएको छ ।

इन्टर्नको सेवाको परिचालन

अदालतमा अभ्यासवृत्ति (इन्टर्नशीप) का लागि आउने इनर्टनहरुलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने र सेवाग्राहीहरुको सुविधा र सहजताका लागि परिचालन गर्नुका साथै उनीहरुको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाइएको छ । त्यसका लागि इन्टर्नहरुको सेवासम्बन्धी निर्देशिका तथा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गरिएको छ ।

मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयन 

मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा सहजता र एकरुपताका लागि तयार भएका तत्सम्बन्धी नियमावलीहरुको प्रकाशन गरी अदालतहरुमा वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, आवश्यक निर्देशिका तथा दिग्दर्शनहरु समेत तयार गरी अदालतहरुलाई उपलव्ध गराइएको छ ।

सजाय निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन र प्रयोगको एकरुपता तथा निश्चितता समेतको उद्देश्यका साथ तयार भएका सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शनहरु स्वीकृत गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस   बीर अस्पताल अगाडीको ढलपोखरीले महानगरको इज्जत जाँदैन ? (फोटोफिचर)

मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने द्धिविधा र अस्पष्टताको बाधा अड्काउ फुकाउन सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको बाधा अड्काउ संयन्त्रबाट निरन्तर सहजीकरणको कार्य हुदै आएको छ । संयन्त्र गठन भएपछि विभिन्न अदालतहरुबाट निकासाका लागि लेखी आएका विषयहरुमा विभिन्न मितिमा निकासा दिइएको छ ।

मानव संशाधन व्यवस्थापन

अदालतहरुमा रिक्त हुन आएका न्यायाधीशको पद समयमै पूर्ती गर्ने कार्य गरिएको छ । यसबाट न्यायाधीशको कमिका कारण अदालतहरुको कार्य प्रभावित हुन पाएको छैन ।

तीन आर्थिक वर्षमा आपूर्ती गर्ने गरी जम्मा ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको नंया दरवन्दी सिर्जना भएको र क्रमशः पदपूर्तीको कार्य समेत समयमै सम्पन्न हुँदै आएको छ ।

(Visited 49 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

डोटीमा आज एकैसाथ ८ अस्पतालको शिलान्यास

सिलगढी । डोटी जिल्लामा आज एकैसाथ आठवटा अस्पतालको शिलान्यास गरिदैछ । नेपाल सरकारले आज देशभरिका ३९६ अस्पतालको एकै साथ उद्घाटनको तयारी गरेसँगै डोटी जिल्लामा...

ध्रुव बिस्को ‘झन झन माया’ सार्वजनिक

काठमाडौं । गायक ध्रुव बिस्को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ‘झन झन माया’ बोलको गीतमा कृष्ण केसीको शब्द तथा गायक बिस्कोको संगीत...

वीरका कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं । वीर अस्पताल प्रशासनले तलबलगायत सेवा सुविधा नदिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू ४२ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघर्ष समिति नै गठन गरेर...

कोरोना संक्रमणबाट इलामकी एक महिलाको मृत्यु

इलाम । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट इलामकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । इलामको देउमाई नगरपालिका–६ की ५५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो । पीसीआर परीक्षण...

कर्मचारीलाई तयारी कक्षा लिन गरिएको प्रतिबन्धले उब्जाएका प्रश्न

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लोकसेवा आयोगलगायतका सबै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सफलता दिलाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थाहरूमा प्रशिक्षण दिन, आफैं उपस्थित...

साताका लोकप्रिय समाचार

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमण सुरक्षा केन्द्रित

काठमाडौं । चीनका राज्यपरिषद् सदस्य एवं रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हो नेपालको एक दिने भ्रमणमा आज (आइतबार) काठमाडौं आउन लागेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा...

धादिङमा चार महिनामा एक अर्ब रेमिट्यान्स

धादिङ ।  धादिङ जिल्लामा चार महिनाको अवधिमा एउटै कम्पनीमार्फत रु एक अर्बको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिएको छ । चालु वर्ष २०७७/०७८ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा...

सार्थक कूटनीतिक प्रयासको खाँचो

लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको नेपाल भारतको सीमा समस्या उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासबाट हल खोजिनु राम्रो कुरा हो । यसले दुवै देशका बीचमा कूटनीतिक स्थायीत्व...

नेप्से ६४ अंकले बढ्यो

काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४.७० अंकले बढेको छ । कारोबार भएदेखि नै उकालो लाग्न थालेको नेप्सेमा दोहोरो अंकमा बृद्धि भएको हो...

नेकपा विवाद जिल्ला तहमा : मन्त्री र सासंदको सामाजिक सञ्जालमै जुहारी

सिन्धुपाल्चोक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा केन्द्रमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बिच पत्र आदनप्रदान भएको घटनाले नेकपा भित्र ठुलै तंरग उत्पन्न...

ट्रेन्डिङ

तीन दिन वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ । आगामी तीन दिन देशको अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । मनसुनको न्यून चापीय...

भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे कार्तिक १९ गते नेपाल आउने

काठमाडौं । भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणेले कार्तिक १९ गते नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । नेपाली सेना जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको...

इंग्ल्यान्ड–पाकिस्तान सिरिज हुने दाबी

कराँची । इंग्ल्यान्डको भ्रमणमा जाने पाकिस्तानी २९ खेलाडीमध्ये १० जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । यी खेलाडीमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन...

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका वडाध्यक्षको मृत्यु, स्वाबको नमूना परीक्षण

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका एक जनप्रतिनिधिको क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन गरिरहेका बेला मृत्यु भएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका- ७ का वडाध्यक्ष कल्लु रानाको गएराति अचानक मृत्यु भएको...

पञ्चलाई हर्जना तिरेर विवाह गर्न लागेका जोडी पक्राउपछि क्वारेन्टाइनमा

जनकपुरधाम । घरमा बिहेको सम्पूर्ण तयारी भएको बेला पक्राउ गरियो भने कस्तो अवस्था हुन्छ होला ? धनुषामा...

सवा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर तत्काल आउने

६ अर्बको आईपीओ पाइप लाइनमा काठमाडौं । धितोबजार चम्किन थालेकै बेला बजारमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ)...

मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु

जनकपुरधाम । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि धनुषाको रघुनाथपुरमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । सवैला नगरपालिका वडा नं. १३ सिरकाटोल बस्ने ३० वर्षिय सुरेन्द्र अधिकारीको...

संखुवासभामा सभा, सम्मेलन गर्न र होली खेल्न रोक

संखुवासभा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सभा,सम्मेलन जस्ता धेरै मानिस भेला हुने कार्यक्रम रोक लगाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

बीर अस्पताल अगाडीको ढलपोखरीले महानगरको इज्जत जाँदैन ? (फोटोफिचर)

काठमाडौं । नेपालकै जेठो अस्पताल बीर अस्पतालको मुख्य गेटवाहिर सडकमा पानीको आहाल (ढलपोखरी) जमेको एक महिना पुग्न लाग्यो । सडकमा फोहोरको पोखरी वनेको दृष्य सामान्य...

इलाममा पिकअप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

इलाम । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका ५ लुम्देमा पिकअप दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परी २ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र एक जनाको अवस्था जटिल...

पशुपतिनाथ पुस १ गतेदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिने

काठमाडौँ । गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस १ गतेदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिने भएको छ । भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य...

थप १ हजार ४७४ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि

काठमाडौँ । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ४७४ जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय ९...

भर्खरै

नेकपाको ‘दस्तावेज युद्ध’

मौसम चिसिँदो छ । महामारीको त्रास कायमै छ तर खोपको अनुसन्धान र परीक्षणमा भएको हालसम्मको प्रगतिले आशा जगाएको छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र...

आर्थिक सुशासनलाई कमजोर हुन नदेऊ

‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ भन्ने वर्तमान सरकारको मुख्य नारा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासनका लागि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई...

फराकिलो बन्दै नेपाली कूटनीतिक आयाम

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणसँगै नेपाली कूटनीतिक आयाम फराकिलो बन्दै गएको महसुस हुन थालेको छ । यसअघि भारतीय पक्षबाट भएको कूटनीतिक भ्रमणले नेपाल भारतबीचमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक...

घरको इज्जत फाली भन्दै छोरीको हत्या गर्ने बाबु आमा पक्राउ

रौतहट । छोरीको हत्या गरेको आरोपमा बाबु आमा पक्राउ परेका छन् । गत कात्तिक २६ गते जिल्लाको माधवनारायण नगरपालिका–७ लौकाहा टोलमा १७ वर्षीया अमृता...

धेरै पढिएका

‘संसद् जीवन्त र जनमुखी बनाऔं’

काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी संघ र प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूले संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । सातै प्रदेशका सभामुख,...

सार्थक कूटनीतिक प्रयासको खाँचो

लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको नेपाल भारतको सीमा समस्या उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासबाट हल खोजिनु राम्रो कुरा हो । यसले दुवै देशका बीचमा कूटनीतिक स्थायीत्व...

चिर्पट प्रहार गरी हजुरआमाको हत्या, नाती पक्राउ

देउखुरी । आफ्नै हजुरआमाको हत्या गरेको अभियोगमा दाङको गढवा गाउँपालिका–१ चिसापानीबाट प्रहरीले आज बिहान एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । गढवा गाउँपालिका–१ चिसापानीकी ८४...

३ सय २६ व्यापारिक फार्मलाई कारबाही

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ सय २६ व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि ८ मंसिरसम्म...

ई-पेपर

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 90 times, 1 visits today)