Monday, June 21, 2021
Home समाज न्यायपालिकामा सुधारका संकेत देखाउदै प्रधानन्यायधिश जबरा

न्यायपालिकामा सुधारका संकेत देखाउदै प्रधानन्यायधिश जबरा

,

काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेको २ वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । कार्यकाल दुई वर्ष हुनै लाग्दा उनको कामको लेखाजोखा सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायधिशमा नियुक्ति हुनु अघि जबराले संसदीय सुनुवाई समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना अनुरुप न्यायालय सुधारका काम भएको टिप्पणी अदालतमा हुन थालेको छ । यद्यपि केही विवादास्पद घटना पनि नभएका होइनन् ।

कोरोना संक्रमणको प्रभाव अदालतमा पनि परेको छ । प्रतिकूल अवस्थामा पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर अदालतहरुबाट अत्याश्यकीय न्यायिक सेवा प्रदान गरिएको छ ।

रणनीतिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन 

न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको अवधि समाप्त भएको सन्दर्भमा योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१) को निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यस योजनामा प्रधान न्यायाधीश जबराको न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा पहिचान गरिएका सुधारसम्बन्धी अवधारणाहरु समाहित भई रणनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमका रुपमा रुपान्तरित भएका छन् ।

मुद्दा फछ्र्यौटमा सुधार 

प्रधान न्यायाधीश जबराले कार्यभार सम्हालेको वर्ष २०७५र७६ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अदालतहरुको मुद्दा फछ्र्यौटमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो ।

जबराले पदबहाली गरेको बेलामा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा २ हजार २०७ रहेकोमा गत आ.व. बाट चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा २ हजार ०५८ मुद्दा मात्र जिम्मेवारी सरेको अवस्था छ । यस अवधिमा करिव १,५०० थान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको उल्लिखित परिस्थितिबाट पूराना मुद्दाहरुलाई सारभुत रुपमा घटाउन नसकिए तापनि पुराना मुद्दाहरुको संख्यामा थप वृद्धि हुन नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा थुनुवा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बन्दाबन्दीकै अवस्था वा अदालतबाट सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याइएको अवस्थामा पनि थुुनुवा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाई र निर्णय भएको छ ।

जबराले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि न्याय परिषद्को सिफारिशमा सर्वोच्च अदालतका थप ५ जना न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरु समेत हेर्ने गरी तोकिएको छ ।

पुरातात्विक साँस्कृतिक संरक्षण

प्रधान न्यायाधीश जबराको पदभार ग्रहणपछिको यस अवधिमा प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वयंले नेतृत्व गरेको इजलास तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासहरुबाट सार्वजनिक हित, सरोकार र चासो निहित भएका विभिन्न विषयहरुमा फैसला र आदेशहरु भएका छन् ।

विशेषगरी, जग्गा सार्वजनिक लगायतका सम्पत्तीको संरक्षण, पुरातात्विक, सास्कृतिक र वातावरणीय पक्षहरुको संरक्षण, मौलिक हकको संरक्षण लगायतका विषयहरुमा महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीको कारण सिर्जित परिस्थितिमा आम नागरिको स्वाथ्य सुरक्षा, रोजगारी लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रत्याभूति र प्रचलन सम्बन्धी विभिन्न विषयहरुमा महत्वपूर्ण आदेशहरु जारी भएका छन् ।

बन्दाबन्दी लगायतका आदेशहरुको कारण लामो समयसम्म अदालतका काम कारवाहीहरु र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन पुगेकाले मुद्दामा म्याद, हदम्याद, तारेख गुज्रन गएको कारण सिर्जित कानूनी द्धिविधा वा अडचन् फुकाउन मिति गएको जेठ १५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीश जबरासहितको तत्काल कायम रहेका सबै न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासबाट आदेश जारी भई उत्पन्न कानूनी जटिलताको निराकरण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भएको छ ।

जबराको यस अवधिको कार्यकालको उल्लेखनीय सुधारमध्ये फैसला लेखन पनि एक हो । जबराले पदभार ग्रहण गरेपछि २०७५ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा फैसला लेख्न वाँकी मुद्दाहरुको संख्या ३ हजार ३९४ थान रहेको थियो ।

त्यसपछिको अवधिबाट गत आ.व.को अन्तिममा अर्थात असार मसान्तसम्ममा फैसला लेखन गर्नुपर्ने जम्मा लगत ६ हजार ९२१ थान रहेकोमा यस वीचमा उल्लेख्य सँख्यामा फैसलाहरु तयार भई असार मसान्तमा फैसला लेख्न वांकी सँख्या २ हजार २८७ थान मात्र रहेको छ ।

वन्दावन्दीको अवधिमा फैसलाको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको कारण हाल करिव १ हजार ८०० थान फैसलाहरु तयार गर्न वाँकी भई तिनको लेखन कार्य भइरहेको छ ।

मुद्दाको काम कारवाहीलाई छिटो छरितो र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यकासाथ चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आत्मसात् गरेको मुद्दा व्यवस्थापनको राणनीति फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डीसीएम) पद्धतिलाई गएको साउन १ देखि जिल्ला अदालतहरुमा र भदौ १ देखि उच्च अदालतहरुमा लागू गरिएको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट प्रशिक्षण

कोरोना संक्रमणको समयमा भर्चुअल माध्यमबाट अदालतका जनशक्तिहरुलाई यस सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्दै योजनाको निर्धारित समयमै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस पद्धतिलाई लागू गर्न विगत एक दशक अगाडि देखिनै प्रयास गरिएको भएपनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा लागू गर्न सकिएको थिएन ।

विद्युतीय अभिलेखको तयारी

देशभरका अदालतहरुमा गरी हाल करिव ३४ लाख मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरु रहेका छन् । त्यस प्रकारका अभिलेख मिसिलहरुको संख्या निरन्तर रुपमा बढ्दै जाने र तिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मिसिल कागजातहरुलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेख तयार गने कार्यको थालनी भएको छ ।

यस आ.व.को शुरुदेखि करिव ३५ वटा अदालतहरुमा स्क्यानर मेसिन उपलव्ध गराइएको र संक्रमणको कारण अदालतका काम कारवाहीहरु प्रभावित भइरहेको हालको अवस्थामा पनि करिव ५ हजार ००० थान मिसिलका अभिलेखहरुको विद्युतीयप्रति तयार भइसकेको छ ।

यस कार्यलाई अन्य अदालतहरुमा समेत विस्तार गर्दै अभियानका साथ गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस कार्यबाट मिसिलहरु राख्न स्थानाभाव नहुने, मिसिल कागजातहरु सुरक्षित हुने र सहज प्राप्त गर्न सकिने गरी सफ्टवेयरमा प्रवृष्ट भई जहाँसुकैबाट त्यसप्रकार मिसिल कागजातहरु प्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

फैसला कार्यान्वयनमा सुधार

फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत कैद जरिवाना असुलीतर्फ यस अवधिमा केही सुधार भएको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बिन्धित निकायहरुका वीच उच्च स्तरमा समन्वयका प्रयासहरु भएका छन् ।

श्रव्य दृश्य र विद्युतीय माध्यमबाट वहसको तयारी

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट वहसको सम्भाव्यता र कोर्ट रुम टेक्नोलोजीका सम्बन्धमा अध्ययन भएको र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रधान नयायाधीश जबराको विशेष चासो र निर्देशन रहेको छ ।

वास्तवमा, कोरोना संक्रमणले न्याय सम्पादनका विभिन्न प्रकृया (यस प्रकार हुने वहस पैरवी लगायत) हरुलाई विद्युतीय पद्धतिमा आधारित गराउनु पर्ने कुराको महत्ववोध गराएको छ ।

डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना

मुद्दा व्यवस्थापन लगायत अदालतका अधिकांश काम कारवाहीहरु सूचना प्रविधिमा आधारित भएको र त्यसप्रतिको निर्भरता बढेको सन्दर्भमा तथ्यांक, विवरण र अभिलेखहरुको सुरक्षाको लागि डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना गरिएको हो ।

यसको स्थापना गर्न धेरै पहिलेदेखि नै पहल हुँदै आएको भए तापनि सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकालमा हेटौडामा डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको छ ।

एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको लागू

तीनै तहका अदालतहरुका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी फरक फरक सफ्टवेयरहरु रहेको कारण एउटा तहको अदालतका मुद्दाका विवरणहरु अर्को तहको अदालतमा सहज प्राप्ति र उपयोग गर्न नसकिएको, काम कारवाहीमा दोहोरोपन रहेको समेतको अवस्था हटाउन केही समय अगाडि जिल्ला तथा उच्च अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर (सीएमएस) लाई एकीकृत गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता र संस्थागत विकासका लागि यी कार्यहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण र दुरगामी प्रभावका रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयरलाई पनि यसमा इन्टिग्रेट गरिसकेपछि यस कार्यमा पूर्णता आउने हुँदा त्यसका लागि समेत तदारुकताका साथ कार्यहरु भइरहेका छन् ।

पेशीको स्वचालित व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका पूर्व अध्ययनहरुको समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधान न्यायाधीश जबराको मिति साउन २७ को निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसमेत रहेको अध्ययन समिति गठन भई अध्ययन कार्य भइरहेको अवस्था छ ।

न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन 

प्रधान न्यायाधीश जबराले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि न्याय परिषद्को काम कारवाहीमा समेत प्रभावकारिता आएको छ । न्यायपरिषद् तथा प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशउपर पर्न आएका उजुरी र गुनासाहरुको शीघ्र सुनुवाई गर्ने गरिएको छ ।

यस अवधिमा २ जना न्यायाधीशलाई सेवाबाट वर्खास्त गर्ने र ८ भन्दा बढी न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारवाही तथा १ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ ।

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तिनको रोकथाम र नियन्त्रणका उपयुक्त उपायहरुसहित प्रभावकारी कार्यानवयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना समेत तयार गरी पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी समेत रहेको अध्ययन समिति गठन भई समितिबाट अध्ययन कार्य भइरहेको छ ।

सुक्ष्म निगरानी

अदालतहरुमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अदालतहरुमा नियमित र आकस्मिक रुपमा सुक्ष्म निरीक्षण गरिएको र सो क्रममा कर्मचारी र विचौलिया गरी करिव ९० जनालाई स्थलगत रुपमै कारवाही र सचेत गराइएको छ ।

कर्मचारीहरुको छुट्टै आचार संहिता

अदालतको काम कारवाही र कार्य प्रकृतिका आधारमा अदालतका कर्मचारीहरुको आचरण सम्बन्धी छुट्टै आचार संहिताको निर्माण र कार्यान्वयनको आवश्यक रहेकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकबाट अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सञ्चार नीति, २०७६ जारी

न्यायपालिकाका काम कारवाहीहरुलाई पारदर्शी बनाउने, अदालतका सूचनामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र सञ्चार जगत समेतको सहयोग र सहकार्यमा न्यापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायपालिकाको सञ्चार नीति, २०७६ को तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको न्यायमा पहँुच आयोगको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लक्षित वर्ग (डिमाण्ड साइड) लाई जानाकारी प्रदान गर्ने तथा उनीहरुलाई न्याय प्राप्तिका लागि सक्षम बनाउने र सेवा प्रदायक (सप्लाई साइड) निकायहरुको सेवा प्रवाहमा सुधारलगायतका विषयहरुलाई समावेश गरी निर्माण भएको कार्ययोजना कार्यान्वयमा रहेको छ ।

जानाकारी पुस्तिका

संहिता कानूनहरु लागू भइसकेको सन्दर्भमा महिला तथा लक्षित वर्गको लागि तयार गरिएका जानाकारी पुस्तिकाहरुमा संहिता कानूनका व्यवस्था अनुरुपको परिर्माजनसहित विभिन्न किसिमका जानाकारी पुस्तिकाहरु तयार गरी वितरण गरिदै आएको छ ।

इन्टर्नको सेवाको परिचालन

अदालतमा अभ्यासवृत्ति (इन्टर्नशीप) का लागि आउने इनर्टनहरुलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने र सेवाग्राहीहरुको सुविधा र सहजताका लागि परिचालन गर्नुका साथै उनीहरुको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाइएको छ । त्यसका लागि इन्टर्नहरुको सेवासम्बन्धी निर्देशिका तथा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गरिएको छ ।

मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयन 

मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा सहजता र एकरुपताका लागि तयार भएका तत्सम्बन्धी नियमावलीहरुको प्रकाशन गरी अदालतहरुमा वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, आवश्यक निर्देशिका तथा दिग्दर्शनहरु समेत तयार गरी अदालतहरुलाई उपलव्ध गराइएको छ ।

सजाय निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन र प्रयोगको एकरुपता तथा निश्चितता समेतको उद्देश्यका साथ तयार भएका सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शनहरु स्वीकृत गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने द्धिविधा र अस्पष्टताको बाधा अड्काउ फुकाउन सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको बाधा अड्काउ संयन्त्रबाट निरन्तर सहजीकरणको कार्य हुदै आएको छ । संयन्त्र गठन भएपछि विभिन्न अदालतहरुबाट निकासाका लागि लेखी आएका विषयहरुमा विभिन्न मितिमा निकासा दिइएको छ ।

मानव संशाधन व्यवस्थापन

अदालतहरुमा रिक्त हुन आएका न्यायाधीशको पद समयमै पूर्ती गर्ने कार्य गरिएको छ । यसबाट न्यायाधीशको कमिका कारण अदालतहरुको कार्य प्रभावित हुन पाएको छैन ।

तीन आर्थिक वर्षमा आपूर्ती गर्ने गरी जम्मा ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको नंया दरवन्दी सिर्जना भएको र क्रमशः पदपूर्तीको कार्य समेत समयमै सम्पन्न हुँदै आएको छ ।

(Visited 174 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

जर्मनीको लोभलाग्दो पुनरागमन

म्युनिख । पोर्चुगलविरुद्ध ४ गोल ठोकेर जर्मनीले आफू पुरानै लयमा फर्केको संकेत गरेको छ । केही समयदेखि लय गुमाएको जर्मनी टोली यसअघिको खेलमा फ्रान्ससँग...

बढ्यो गाँजा तस्करीको बिगबिगी

  चुरे मकवानपुर । गाँजा खेतिलाई बैधानिकता दिने नदिने सवालमा संघीय तथा प्रदेश सभामा बेला बेलामा बहस चल्ने गरेको छ । यता गाँजाको “ट्रान्जिट प्वाइन्ट”...

छाउपडीमाथी बनेको ‘टालो’ दर्शकलाई मन पर्याे

  काठमाडौं । मध्य तथा सुदुरपश्चिमको गाउँ तथा पहाडी भेगमा प्रचलित छाउपडी प्रथामा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र ‘टालो’ अहिले चलचित्र बजारमा चर्चा को बिषय बनेको...

निषेधाज्ञाले मात्रै घटदैन संक्रमण

  उपत्यकालगायतका प्रमुख प्रभावित सहरमा निषेधाज्ञा लगाइएको चार साता नाघिसक्दा देशभर निषेधाज्ञा छ । तथापि, संक्रमित र मृत्यृको संख्या ओर्लिन उल्लेखनीय सुरु गरेको छैन ।...

साताका लोकप्रिय समाचार

अब ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने सीसीएमसीको निर्णय

काठमाडौं । कोभिड १९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले संक्रमणको जोखिम रोक्ने र सँगै अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्ति सहित ‘स्मार्ट लकडाउन’ तर्फ जाने...

झलनाथ खनाललाई उपचारका लागि भारत लगिने

काठमाडाैं ।  नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि भारत लगिने भएको छ । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका नेता खनालको...

बागमती प्रदेशको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार

  चुरे मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बिनियोजित बजेट मंगलबार प्रदेश सभा समक्ष पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक...

जब बेहुलाले मोटरसाइकलमै बेहुली भित्र्याए

संखुवासभा । न बाजागाजा न जन्तीको लावालस्कर । कोरोना संक्रमणका कारण हाल विवाह समारोहमा यस्ता गतिविधि देखिँदैनन् । जिल्ला प्रशासनले समेत यस्ता गतिविधिमा पूर्णतः...

ट्रेन्डिङ

भारत–चीन सीमा विवाद : शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनेमा नेपालको विश्वास

काठमाडौं । भारत र चीनबीचको सीमा विवादलाई नेपालले शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न दुवै देशलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल सधैं क्षेत्रीय र विश्वशान्तिको पक्षमा...

आज नीति तथा कार्यक्रम : रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सरकारको नीति तथा...

सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीका सवारी चालकमा कोरोना संक्रमण

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका सवारी चालकमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण देखिएको छ । आइतबार धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको...

पश्चिमी वायुको प्रभाव : वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने भएको छ । पश्चिमी वायुको प्रभावले...

पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर २ रूपैयाँ मूल्य वढ्याे

काठमाडाैं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि  गरेको छ । बढेकाे मूल्य  आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने  निगमले जनाएकाे छ। निगमले...

डाक्टरको परामर्श शुल्क बढ्दा बिरामी मर्कामा

काठमाडौं । डाक्टरहरूले परामर्श तथा जाँच्ने शुल्क बढाएसँगै बिरामी मर्कामा परेका छन् । चिकित्सकीय परामर्श शुल्क अत्यधिक रूपमा बढेपछि उपचार गर्न नसक्ने बिरामी स्वास्थ्य...

जो चुपचाप चित्र कोरिरहन्छन्

चापागाउँ (ललितपुर) । ‘शंकल बाजे, शंकल बाजे,’ हातमा पेन्सिल च्यापेकी तीन वर्षीया सुनिना दंग परिन् । उनको बाजे शंकर नगरकोटीलाई पनि आफ्नो मुहारचित्र हेर्ने...

क्लब ब्रुग च्याम्पियन

ब्रसेल्स । बेल्जियन लिग आयोजकले क्लब ब्रुगलाई बेल्जियमको लिग च्याम्पियन घोषणा गरेको छ । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण स्थगित लिग रद्द...

दाउरा काट्न गएका थापा रुखले च्यापिएको अवस्थामा मृत फेला

तनहुँ । जिल्लाको बन्दिपुर गाँउपालिका(५ मा रुखले च्यापिएर एक युवकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सोही स्थानका २८ बर्षीया सुरेश थापा रहेका छन् ।...

जुम्लाकाे पातरखाेलामा पहिराेले १० घर भत्किए,सिंगाे गाउँ जाेखिममा

  जुम्ला ।  जुम्लाकाे हिमा गाउँपालिकामा पहिराेले १० वटा घर भत्किएका छन्। हिमा गाउँपालिका वडा नम्वर ६ र ७ मा पहिराेले १० वटा घर भत्किएकाे...

बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकको मृत्यु

राँझा । बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट आज बिहानै थप एक जना पुरुषको मृत्यु भएको छ । दुवै फोक्सोमा निमोनिया भएपछि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुरस्थित शिक्षण...

बुटवलमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण सुरु

बुटवल । बुटवलमा कोरोना भाइरस प्रकोपको पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले यहाँका स्वास्थ्यसंस्था, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा प्रकोप पूर्वतयारीको कामलाई...

ई-पेपर

1

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 175 times, 1 visits today)