संघीय सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि सुशासनको स्वमूल्यांकन प्रणाली (लिजा) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । देशमा भ्रष्टाचार तथा जनप्रतिनिधिमा सेवासुविधाको मोह बढिरहेका बखत सरकारले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।
यो प्रणाली प्रयोगको उद्देश्य भनेको सुशासन कायम गर्नका लागि स्वमूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन हो । यसले मूलतः स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गरी थप जिम्मेवार बनाई सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको देखिन्छ । स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोगको सवालसँग पनि जोडिएको छ । संविधान सभाद्वारा निर्मित संघीय प्रणालीअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीयता प्रयोगको पहिलो कार्यकालमै यसका दुरुपयोगका संकेतहरू स्पष्ट रूपमा देखिइसकेका छन् । संविधानतः प्राप्त अधिकार सदुपयोग गर्न स्थानीय सरकार असक्षम भए त्यसले विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय सरकार नै अख्तियार दुरुपयोग र स्वेच्छिक शासनमा लाग्यो भने देश र जनताको हालत के होला त्यो जोकसैले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्ने विषय पनि हो ।
एक त नेपालजस्ता देशहरूमा अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग, शक्तिको गलत प्रयोग, सुविधाको दोहन र स्वार्थ केन्द्रित कामहरू सीमा नाघेर हुने गरेका छन् । यसलाई पनि अनुशासनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । शासन गर्ने शासकहरूले आफ्ना कमीकमजोरी थाहा पाउने र त्यसलाई बेलैमा सच्याउनेभन्दा पनि त्यसमा थप कमजोरीहरू चुल्याउँदै जाने गर्नु आफंैमा विडम्बना हुन गएको छ । यसलाई सच्याउने प्रक्रियामा हालै मात्र स्थानीय तहमा स्वमूल्यांकन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ । यसलाई स्थानीय तहमा निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन आफैंले गरी आफंैबाट सुधारको थालनी गरिने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकारद्वारा केही थोरै भए पनि घुमाउरो रूपमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । त्यो हो स्वमूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान र सुविधा प्रदान गर्ने हो, यसलाई मोडालिटीका रूपमा लैजान थाल्नु आफंैमा राम्रो काम हो । यो मोडालिटीलाई प्रादेशिक तथा संघीय सरकारको मामलामा लागू गरिए धेरै उत्तम हुनेछ ।
हालैका दिनहरूमा स्थानीय सरकारद्वारा भइरहेका काम कारबाहीहरूमा स्थानीय जनताको नराम्रो प्रतिक्रिया र गुनासा आइरहेका छन् । शासन जनताका लागि हुन सकेन भनी प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन् । उता जनताले पनि अपेक्षित सेवा र सुविधा लिन पाइरहेका छैनन् । सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने नारा केवल नारामै सीमित हुन पुगेको छ । बरु उल्टै सिंहदरबारको व्यथिति र अनियमितता गाउँगाउँमा आयो भन्ने झस्को जनतामा पसेको छ । जनतामा पु¥याउनुपर्ने सेवा र सुविधा प्रतिनिधि आफंैले आआफ्ना सेवा र सुविधामा परिणत गरेका छन् । स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गरोस् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी स्वमूल्यांकन प्रणाली व्यवहारमा ल्याउन प्रयास गरिएको छ । तथापि, यसको प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी छ । यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बेरुजुको अवस्था र सुशासन आदिको अवस्थामा सुधार आउनु जरुरी छ ।
