निजामती प्रशासनका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रशासक विभिन्न इन्स्टिच्युटमा कक्षा लिन जाने कार्यमाथि सरकारले रोक लगाएको छ । यस्तो प्रक्रियालाई बेथितिका रूपमा लिएर ‘अफिस आवर’मा कतै पनि नजान निर्देशन जारी गरिएको छ । कतै क्लास त कतै गेस्ट क्लासका नाममा यस्ता काम विगतदेखि चल्दै आएको छ । कार्यालयको कामलाई छलेर बाहिर गई पढाउने काम गर्दा सेवाप्रवाह र नीति निर्माण तहमा समेत गम्भीर समस्या सिर्जना हँुदै आएको थियो ।
मन्त्रालय तथा यस मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत सहसचिव तथा केही सचिवसमेत विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा गएर प्रशिक्षण दिँदै आएको विषयलाई लिएर यसको कर्मचारी वृत्तमै कडा आलोचना हुँदै आएको थियो । मातहतका कर्मचारीले विरोध जनाए पनि उक्त विरोध सम्बन्धित निकायमा पुग्न र त्यसमाथि सुनुवाइ हुन निकै लामो समय कुर्नुप¥यो । कहिलेकाहीँ त मन्त्रालयका सचिव नै उक्त कार्यमा जाने र यता मन्त्रालयका कामले गति नै नपाउने हुँदै आएको थियो । यसले गर्दा प्रशासनिक सेवाप्रवाह कमजोर बनेको तथा नीति निर्माण कार्यमा समेत समस्या सिर्जना हुन पुगेको कुरा गम्भीर रूपमा उठ्दै आए पनि सुनुवाइ हुन भने बाँकी थियो ।
यो आरोपको विषय थिएन । यसका पछाडि सिंगो राज्यको जिम्मेवारी, दायित्व तथा समयमै सेवाप्रवाहका कुरा जोडिएका थिए । तथापि संस्थाको कुरा भएकाले यसका ’boutमा संस्थागत निर्णय गरिनु जरुरी थियो । अन्ततः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर यो काममाथि प्रतिबन्ध लगायो । लोकसेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा उच्च पदस्थ कर्मचारी आफैं गएर पढाउने कार्यमा रोक लगाइएको छ । शिक्षणसिकाइका अन्य माध्यम जस्तै अनलाइनबाट पनि प्रशिक्षण दिन नपाउने निर्णय गरियो । यसका पछाडिका कारणहरूमा विशेषतः नीति निर्माण तहमा सरिक हुनुपर्ने मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य निकायमा कार्यरत सरकारका सहसचिव तथा सचिव स्तरका कर्मचारी उनीहरूका काम, कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छन नहुने कुरा पुनः कार्यान्वयनको स्तरमा ल्याई कार्यान्वयन गरियो । इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षण दिने कार्य केवल सेवा मात्र थिएन, यो सेवाबापत मेवा लिने वा रकम असुल्ने उद्देश्य पनि लुकेको थियो । एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्दै खोलिएका लोकसेवा आयोग लक्षित इस्टिच्युटमा कसले सहसचिव ल्याउने र कसले सचिव ल्याउने होड नै चलिरहेको हुन्छ । यो कर्मचारी प्रशासकका लागि मोटो रकम हात पार्ने सौभाग्य पनि हुँदै आएको छ ।
गेस्ट क्लासमा रकम पनि गेस्ट नै हुने हुँदा कर्मचारीको सोच मन्त्रालयका दैनिक सेवाप्रवाहका कामभन्दा पनि गेस्ट क्लासको तयारी बन्ने गर्दा सरकारी कामले सोचेको जस्तो गति लिन सकेन । यो कुरामा सत्यता पनि लुकेको छ । कर्मचारीमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले निजामती सेवाको साखसमेत गिर्दै गइरहेको तथ्यलाई समेत नकार्न सकिँदैन ।
सरकारले कर्मचारी यसो गर्नुमा रातारात पैसा सोहोर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ कि उनीहरूको सामान्य घरखर्च पनि चलेको छैन, यसमाथि गहिरो गरी ध्यान दिनुपर्छ । कर्मचारीको जीवन, उनीहरूको हैसियत र जीवनस्तर, आवश्यकता र कठिनाइमाथि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीका अफ द अफिसम्मका वैकल्पिक आयस्रोतका काम रोकेपछि उनीहरूका कठिनाइ समाधानका बाटो वा उपाय’bout पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । उनीहरूका तलबभत्ता र सेवासुविधामाथि पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
