Saturday, January 23, 2021
Home अर्थ सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, बैठक भत्ता र विदेश भ्रमणमा रोक

सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, बैठक भत्ता र विदेश भ्रमणमा रोक

सरकारको सार्वजनिक खर्च कटौती मापदण्ड कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सो मापदण्ड स्वीकृत गरी सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो मापदण्ड लागु भएसँगै अब सरकारका विभिन्न निकायले गर्दै आएका फजुल खर्चमा समेत अंकुश लाग्ने भएको छ ।

‘सरकारको खर्च कटौती मापदण्ड–२०७७’ सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायले अब यही मापदण्डका आधारमा आफ्नो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको यस मापदण्डअनुसार विभिन्न सात उपायद्वारा खर्चमा कटौती गरिनेछ ।

जसअनुसार अब बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनेछ भने वैदेशिक भ्रमण, भत्ता तथा अन्य सुविधा, सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालन र सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापनमा समेत अंकुश लागेको छ । यस्तै, अनावश्यक संगठन संरचना निर्माण र पदपूर्तिमा समेत बन्देज लागेको छ ।

– फजुल खर्चमा अंकुश
– बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययिता
– अनावश्यक संगठन संरचना निर्माण र पदपूर्तिमा बन्देज
– अनावश्यक फर्निचर खरिद गर्न नपाइने
– सामान खरिद गर्दा स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने
– परामर्शदाता नियुक्तिमा कडाइ

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत भएको यस कार्यविधिमा सार्वजनिक निकायले वार्षिक बजेटमार्फत स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक थप व्ययभार हुने गरी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यसरी खर्च गर्नैपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, स्रोतको सुनिश्चित नभई कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइनेछैन ।

सार्वजनिक निकायका तर्फबाट हुने कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्धन तथा मसलन्द खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले गर्दै आएका वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका प्रकाशन कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाइ गर्न पाइनेछैन । अब सार्वजनिक निकायले त्यस्ता प्रतिवेदन अनलाइनमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न तहका सरकारबीच सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाबाहेक दोहोरो परेका आयोजना रोक्का राख्ने, सार्वजनिक निकायले अनावश्यक फर्निचर खरिद गर्न नपाउने, भवनको सजावट गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्डमा रहेर मात्रै गर्नुपर्ने तथा मापदण्ड नबनेसम्म त्यस्तो खर्च गर्नै नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तालिम, गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्तरक्रियालगायत कार्यक्रमलाई पनि बिस्तारै अनलाइनबाट गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । यो वर्ष सरकारको केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालन हुनेमध्ये कम्तीमा आधा कार्यक्रम अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

भौतिक रूपमै गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि सकभर आफ्नै भवनमा गर्नुपर्ने र आफ्नै भवन उपलब्ध नभएमा अरू कुनै सार्वजनिक निकायका भवन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ऋण लिएर त्यस्तो कार्यक्रममा गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।

कार्यान्वयनमा आएको यस नयाँ मापदण्डमा अब प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका संरचनामा संगठनको पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने, सार्वजनिक निकायले सामान्यतया ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राख्नैपर्ने भएमा संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।

यो मापदण्डले नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अवलोकन भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नपाइने भएको छ ।

सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भत्ता तथा सुविधामा दिने व्यवस्थामा समेत व्यापक परिमार्जन गरिएको छ । यसअन्तर्गत त्यस्ता निकायका पदाधिकारीले पाउने निजी सवारी चालक, भान्छे वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दिइने सुरु तलबबाहेकको सुविधामा कटौती गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीले हाल पाउँदै आएको महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता वा चाडपर्व भत्ता अबदेखि दिन पाइँदैन ।

अब सार्वजनिक निकायले वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशन गर्न नपाउने

त्यस्तै, व्यक्तिगत हैसियतमा त्यस्तो सुविधा पाउने पदाधिकारीले सोही प्रयोजनका लागि कार्यालयका तर्फबाट छुट्टै कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा लिन नपाउने र त्यसरी सुविधा लिएको पाइए सो बराबरको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । अब सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानभित्र कार्यालय समयमा बैठक बसेबापत बैठक भत्ता उपलब्ध हुनेछैन ।

यो पनि पढ्नुहोस   कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउँदा असर देखिए सरकारले उपचार गर्ने

साथै, एउटै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीको बैठकबापत भत्ता उपलब्ध नगराउने तथा विज्ञ सदस्य वा आमन्त्रित सदस्यलाई समेत बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछैन । त्यस्तै, कुनै सार्वजनिक निकाय वा विश्वविद्यालय आफैंले संगठन संरचना निर्धारण गरी तलब भत्ता वा अन्य सुविधा तोकेर माग गरिने बजेटलाई स्वीकृति नदिइने व्यवस्थासमेत यस मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनअन्तर्गत प्रत्येक कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिमको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिम लिलाम गर्नुपर्ने सामान भए लिलामी गर्ने र गर्नु नपर्ने भए त्यसको प्रतिवेदन समेत उल्लेख गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कार्यालयले भने प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई लिलामी गर्नुपर्नेछ ।

असोजभित्र विवरण नपठाउने सार्वजनिक निकायको खर्च रोक्का गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको घरजग्गा सवारी साधनलगायतको अद्यावधि र अभिलेख राख्ने जिम्मा दिइएको छ । यसैगरी, खरिद व्यवस्थापनअन्तर्गत पुरानो भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने कार्यलाई एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने, विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुने अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न पाइनेछैन ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक निकाय आफैंले गर्न सक्ने अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने, सकभर कागजको प्रयोग गर्न नपाइने, एउटै निकायले धेरैवटा सफ्टवेयर प्रयोग नगरी एकीकृत सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने, आन्तरिक पत्राचारहरू सकभर इमेलबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यो मापदण्ड पालना भए, नभएकोबारे अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयनमा आएको यस मापदण्डअनुसार अब सार्वजनिक निकायले मितव्ययिता कायम नगरेको पाइए उजुरी दिन सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

सवारी साधन खरिद र प्रयोगमा पनि कडाइ
यस नयाँ मापदण्डले सवारी साधन खरिद र प्रयोगमा पनि व्यापक कडाइ गरेको छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अत्यावश्यक अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर त्यस्तो सवारी साधन किन्न पाइनेछ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई दिइने चालक, इन्धन र मर्मत खर्चबापतको रकम बिलको आधारमा नभई एकमुष्ठ रूपमा दिइने र तोकिएकोबाहेक बढी रकम निकासा नदिइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सवारीसाधन कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्यत्र उपयोग गर्न नपाइने र एउटाभन्दा बढी सार्वजनिक निकाय आबद्ध भएको अवस्थामा दुवै निकायबाट सुविधा लिन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

(Visited 184 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

मकवानपुरकाे फाखेलमा सवारीसाधनमा आगजनी,मनहरी खोलामा ‘बम’

हेटौँडा । मकवानपुरको फाखेलमा अज्ञात समूहले पिकअप भ्यानमा आगजनी गरेको छ। कुलेखानी–फाखेल सडकखण्ड अन्तर्गत इन्द्रेसरोबर गाँउपालिका –४ मा हेटौँडाबाट काठमाडौं तर्फ जाँदै गरेको बा...

६ महिनामा ६ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म विदेशी वस्तुको आयातमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने निर्यातमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागका...

साताका लोकप्रिय समाचार

सोल्टिनी भन्दै उर्मिलासँग सुनिलको फेरि रोमान्स

काठमाडौं । हरेकपटक ल्याएका गीत श्रोताले रुचाएपछि उत्साहित हुँदै आएका लोक पप गायक सुनिल गिरीले यतिबेला आफ्नो नयाँ गीत ‘दिउँला माया तिमीलाई...’ को भिडियो...

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक ३ मिनेट बसेर स्थगित

विराटनगर । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको सातौँ तथा हिउँदे अधिवेशन अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन भएको छ । प्रदेशसभाको सो अधिवेशनको पहिलो बैठक...

लोकतन्त्र जोगाउने हो भने ओलीलाई पराजित गर्नुपर्छ : घनश्याम भुषाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता एवं पूर्वमन्त्री घनश्याम भुषालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पराजित गरेपछि मात्रै लोकतन्त्र र बामपन्थ जोगिने बताएका...

कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउँदा असर देखिए सरकारले उपचार गर्ने

काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्ध नेपालमा खोप भित्रिएसँगै कुनै व्यक्तिलाई खोप लगाएकै कारण असर देखिए सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या...

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुुनुवाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा, आज पनि बहस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि पेशी...

ट्रेन्डिङ

मोटरसाइकलको ठक्करले घाइते भएकी राधा पैसा तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्दक

सर्लाही । सर्लाहीको मल‌ंगवा नगरपालिका स्थित गम्हरियाकी राधादेवी अस्पतालमा बन्दक बनेकी छिन् । मोटरसाइकलको ठक्कर बाट घाईते भएकी राधा देवी उपचार खर्च तिर्न नसक्दा...

एशियामै पहिलो मानव मलमूत्र फोहर प्रशोधन केन्द्र बन्ने

ललितपुर । महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लामाटारमा दक्षिण एशियामै पहिलो आइएसओ २४५२१ मान्यता प्राप्त मानव मलमुत्र फोहर प्रशोधन र व्यवस्थापन केन्द्र बन्ने भएको छ...

मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत

जनकपुरधाम । महोत्तरीमा रक्सी सेवनबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले १-१ लाख दिने घोषणा गरेको छ । पीडित परिवारलाई किरियाकर्म खर्चबापत प्रतिपरिवार १-१...

सुस्तायो ट्राफिक व्यवस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ल्याएको बृहत् कार्य योजना सुस्ताएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्ययोजना पारित गरेर कार्ययोजना...

पोखरामा कोरोना संक्रमित ५८ वर्षीय पुरुषको मृत्युु

कास्की । पोखरामा आज थप एक कोरोना सङ्क्रमितकोे मृत्यु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा सघन उपचार...

काठमाडौँ उपत्यकामा १० हजार संक्रमित रहेको आशंका, ‘चेन ब्रेक’ गर्ने प्रयास

काठमाडौँ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले मुलुकका विभिन्न जिल्लासँगै सङ्घीय राजधानीसमेत प्रभावित बनाएपछि त्यसको ‘चेन ब्रेक’ गर्न विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा उपत्यकाका पालिकाहरुले विशेष अभियान थालेका...

श्रीकृष्णको फोटो बेडरुममा राख्ने सर्तसहित विवाह गर्दैछिन् श्वेता

काठमाडौं । नायिका श्वेता खड्काले प्रेमी विजयन्द्र सिंह रावतसँग विवाह गर्ने भएकी छिन् । उनीहरुको विवाह यही मंसिर २२ गते हुने भएको छ ।...

पुजारी हत्याकाण्डको सम्बन्धमा सांसद प्रभु साहको पाँच बुँदे माग

गौर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद प्रभु साहले रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकाको खेसरहियामा हनुमान मन्दिरको पुजारी श्रीराम साहको हत्याकाण्डको सम्बन्धमा पाँच...

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

लखेटी–लेखटी चौधरीको हत्या गर्ने ३ जना पक्राउ

तुलसीपुर । दाङमा एक जनाको हत्या गरेको आरोपमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बिहिबार दिउँसो राप्ती गाउँपालिका ६ बस्ने बर्ष ४० को...

तस्विरमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध प्रर्दशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समुहले शुक्रवार काठमाडौंमा शक्ति प्रर्दशन गरेको छ । काठमाडौंको विभिन्न स्थानहरुबाट निस्किएको जुलुस रत्नपार्कमा...

थप ३०२ जनामा कोरोना पुष्टि, ७ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३०२ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो...

ओलीलाई तह लगाउन नसकेकोमा प्रचण्डद्धारा आत्मालोचना

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाहाल नेपाल समुहका पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीलाई तह लगाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रवार राजधानीमा आयोजित प्रदर्शनपछिको...

भर्खरै

मकवानपुरकाे फाखेलमा सवारीसाधनमा आगजनी,मनहरी खोलामा ‘बम’

हेटौँडा । मकवानपुरको फाखेलमा अज्ञात समूहले पिकअप भ्यानमा आगजनी गरेको छ। कुलेखानी–फाखेल सडकखण्ड अन्तर्गत इन्द्रेसरोबर गाँउपालिका –४ मा हेटौँडाबाट काठमाडौं तर्फ जाँदै गरेको बा...

प्रधानमन्त्रीलाई गालीको वर्षा, सडकबाटै हटाउने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । सो प्रदर्शनमा देशभरबाट मानिस सहभागी गराइएको...

राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति गरेको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको सवालमा उल्लेख्य काम भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपालको संविधानको...

६ महिनामा ६ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म विदेशी वस्तुको आयातमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने निर्यातमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागका...

धेरै पढिएका

पेट्रोलियम पदार्थको आयात ११ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात ११ प्रतिशतले घटेको हो । विश्वभरी महामारीका रुपमा फैलिएको...

महिलालाई अश्लिल भिडियो पठाएर हैरान बनाउने युवा पक्राउ

काठमाडौं । सामाजिक संजालमा एक महिलालाई अश्लिल भिडियो, फोटो तथा सन्देश पठाई यौन उत्पीडन तथा हैरानी दिएको अभियोगमा सल्यान कुमख गाउँपालिका–४ सरोडाडा बस्ने रमेश...

प्रधानमन्त्रीलाई गालीको वर्षा, सडकबाटै हटाउने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । सो प्रदर्शनमा देशभरबाट मानिस सहभागी गराइएको...

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुस् : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै जिल्ला, जनसङ्गठन र तहका कमिटीहरु तत्काल पुनः गठन गर्न...

ई-पेपर

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 102 times, 1 visits today)