‘एउटा राजाको विलयसँगै मुलुकमा सयांै राजा मात्र होइन, महाराजाकै उदय भयो ।’ सर्वसाधारण नागरिकबाटै व्यक्त हुने यो पछिल्लो प्रतिक्रिया हो । यो कथनले तीन तहकै सरकारको कार्य प्रकृतिको विद्यमान अवस्थालाई उजागर गर्दछ । संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका लोकतान्त्रिक प्रशासकसँग सर्वसाधारण नागरिकहरू सन्तुष्ट नरहेको यो दृष्टान्त पनि हो । नेताको स्वैच्छाचारी कार्यशैलीले सर्वसाधारणले आफू पुनः रैतीमा परिणत हुन थालेको अनुभूति गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्र जनताले नै ल्याए, जनचाहना अनुरूपै राज्य सञ्चालन गर्ने मेनडेट दिएर नेतालाई सत्तामा पु¥याए तर तिनै नेताले अहिले जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न छोडेका छन् । यति मात्र होइन, स्वार्थको लुच्छाचुँडीमा राष्ट्रिय राजनीतिमा नै नेताहरूले आफैं संकट भिœयाइरहेका छन् ।
जनस्वास्थ्य राज्यको मुख्य चासो र सरोकारको विषय हो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । हाम्रो संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) मा ‘(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारले जनस्वास्थ्यको बारेमा स्रोत, साधन, सेवा र सुविधा पर्याप्त छैन भनेर राज्य पन्छन पाउँदैन । त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिएको हुनुपर्दछ । बजेट, स्रोत साधन र सेवा सुविधा कुन स्रोतबाट कसरी जुटाउने भन्ने कुरा राज्यले नै जान्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैको लागि नै राज्यमा सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । आकस्मिक रूपमा देखापर्ने समस्यालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएकोले आवश्यकतानुसार मितव्यतिता कसरी अपनाउने ? अत्यावश्यक के कुन शीर्षकको बजेट कट्टी गर्ने ? आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन कहाँबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यो सरकारले मिलाउने कुरा हो । तर कोरोना संक्रमण भयावह हुँदा समेत सरकार भने स्रोत साधन र क्षमता छैन भनी दायित्वबाट पन्छिएर कात्तिक ३ गतेदेखि संक्रमण परीक्षण उपचार र अस्पताल भर्ना हुँदा लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने सरकारको तर्फबाट नहुने भनी जानकारी गराउन लजाएन तर सर्वत्र विरोध भएपछि अन्ततः जनतासामु सरकारले घुँडा टेक्यो, बाध्य भएर कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारकै तर्फबाट हुने घोषण त ग¥यो । तर व्यवहारमा लागू गरेको छैन ।
मुलुकमा स्रोत साधनको अभाव छ भन्ने कुरा सरकारलाई मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकलाई नै थाहा छ । जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन नसक्ने सरकार जनपक्षीय हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र सरकारी बजेटमा मितव्ययिता अपनाउने सरकारको अर्थ केन्द्रित प्रमुख सुधार हुनुपर्दछ । तर वर्तमान सरकार जनताको जीवन रक्षा गर्ने कार्यमा संवेदनशील देखिँदैन । घटाउँदा हुने मन्त्रालयको संख्या फुटाएरै भए पनि आफन्तलाई मन्त्री बनाई खर्च बढाउने, आसेपासे र नातेदारलाई रोजगारी दिलाउनकै लागि अनावश्यक विशेष पद सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय ढिकुटी दुरूपयोग गर्न, स्वार्थमा माहिर व्यक्तिलाई छानीछानी महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिने तर जनताको जीवन रक्षा गर्न स्रोत साधन छैन भनी पन्छने सरकारको प्रवृत्ति गैरलोकतान्त्रिक हो । जनता रहे मात्र विकास निर्माणको महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ । जीवन रक्षाप्रति सरकार संवेदनशील हुने हो भने विकास निर्माणकै अहिलेसम्म व्यक्तिको खल्तीमा गइरहेको पच्चीस प्रतिशत बजेट जनस्वास्थ्यमा खर्च गर्दा पनि विकास निर्माणमा कुने असर पर्दैन । किनकि राष्ट्रिय गौरवका महŒवपूर्ण योजनाको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी बजेट आयोजना सञ्चालक, ठेकेदार, कर्मचारी हुँदै मन्त्रालयको नेतृत्वसम्म पुग्ने गर्दछ । यो रकम कट्टी गरी जनस्वास्थ्यमा प्रयोग गरी सरकारले चाहेमा सदुपयोग गर्न सक्छ ।
जनस्वास्थ्यको बारेमा स्रोत, साधन, सेवा र सुविधा पर्याप्त छैन भनेर राज्य पन्छन पाउँदैन
तर सरकारको दृष्टिकोण भने साान्य संक्रमित वा लक्षण नदेखिएको संक्रमितले अस्पताल गइरहनु नपर्ने, अस्पताल आउनै पर्ने भए बेहोस हुन लागेको वा बेहोस भएपछि आउने भन्ने मानसिकता छ । औषधी उपचार नपाएर कसैले बेहोस् हुनु नपरोस्, कसैको मृत्यु नहोस् भनी अग्रिम सचेत बन्नुपर्ने सरकार उल्टै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले जनतालाई संत्रस्त बनाउन लाग्नु बिडम्वना भएको छ ।
राज्यबाटै हुँदै आएको यस्तो विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्यको विषयलाई सहज र सर्वसुलभ गराउन लागि पर्दै आएका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको १९औं अनसन ३ करोड नेपालीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी दुरवस्थाकै प्रतिबिम्ब थियो । डा. केसीले उनको होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूकै सदिच्छालाई अनसनमार्फत व्यक्त गर्दै आएका थिए । नेताको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीलाई १९आंै पटकको अनसनले पनि परिवर्तन गराउन सक्छ सक्दैन ? त्यसको सम्भावना भने अझै न्यून देखिन्छ । आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयले भन्दा दुईचार जना स्वेच्छाचारी नेतालाई सत्ताको सहयात्राको सारथि बनाउने कुरा नेताको निम्ति महŒवपूर्ण ठानिनु विडम्बनापूर्ण हो । जनताले अयोग्य भनी परास्त पारेका नेता यही कारणले सत्तासिन व्यक्तिको लागि अपरिहार्य ठानिँदै आएका छन् । सरकारले जनताको संकट समाधान गर्ने कि ? बदनाम भएकै नेताको इच्छा पूरा गर्ने ? गहन प्रश्न हो यो ।
कोरोना संक्रमणले जनता आक्रान्त भइरहेका बेलामा सत्तारुढ दलले पनि अहिले राजनीतिक संक्रमण फैलाइरहेको छ । कोरोनाको संक्रमणले जनताको मानसिकता ठिक नभए जस्तै राजनैतिक संक्रमणले पनि नेताको मानसिकता विकृत बनाउँदै छ । अहिले कि भरे कोरोना संक्रमित भइएला भन्ने जनतामा त्रास छ भने नेतामा पनि कुन बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता छ । सामान्य अवस्थामा जनहितको भन्दा निजी स्वार्थमै आशक्त रहने नेताले सत्ता नै ढलपल भैरहेको अवस्थामा कस्तो कार्य गर्लान् ? स्वार्थमा आशक्त अधिकांश सत्तासिन नेताको मानसिकता खलबल्याउने कार्य उच्च नेताहरूबाटै भइरहेको छ । सरकार विघटन गर्ने, अविश्वासको प्रस्तावना ल्याउने, मध्यावधि निर्वाचतनमा जाने, सरकारलाई कमजोर बनाउने जस्ता प्रचारात्मक कार्य सत्तारुढ दलबाटै भैरहेको छ । यसको कारण कतिपय नेता त मानसिक तनावकै क्रोनिक बन्दै छन् । राजनैतिक अन्यौलता अन्त्य नभएसम्म प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्ने नेताको भूमिका झन् प्रभावहीन बन्दै जानेछ । सत्तासीन दलबाटै फैलिएको पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणले सरकारको काम कार्यमा गतिरोध उत्पन्न गराएको हुँदा, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण कार्य नै ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
जनस्वास्थ्य राज्यको मुख्य चासो र सरोकारको विषय हो
नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी जनस्वास्थ्यको पक्षमा अबिरल लडिरहने योद्धा हुन् । उनले उठाएको पछिल्लो अधिकांश इस्यूहरू नयाँ पनि थिएनन् । १८औंपटकको वार्ताको सम्झौता राज्यले पूरा नगर्दा ब्युतिएका मात्रै थिए । पूर्व सम्झौता विपरीतै वरिष्ठताको रोलक्रम मिचेर त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डीनलगायत पदाधिकारी सरकारले नियुक्त ग¥यो । उनीहरूको बर्खास्ती र अख्तियारका बहालवाला र पूर्वआयुक्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय भने केसीद्वारा उठाइएका पछिल्ला जायज इस्यू थिए । केसीले उठाएको जनहितका मागहरू सरकारको लागि अमान्य हुने कारण पनि नेताकै स्वार्थमा आघात पार्ने सन्त्रास नै हो । अधिकांश प्राइभेट मेडिकल कलेज अहिले सत्ताको नकावधारी पुँजीपति कम्युनिस्टबाटै सञ्चालित हुँदै आएका छन् । सरकारी मेडिकल कलेज प्रदेशस्तरमा विस्तारित गरिए कम्युनिस्ट नेताहरूकै भैरहेको आम्दानीमा असर पर्ने ठम्याइले मेडिकल कलेज विस्तारमा उनीहरूले ध्यान दिएका छैनन् ।
प्रदेश स्तरमा सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार भए विपन्न वर्गका स्थानीय जेहनदार विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउँछन् । जसले गर्दा महँगो शुल्क असुल्दै आएका निजी मेडिकल कलेज सुक्दै जान्छन् । निजी मेडिकल कलेज सुक्नु भनेको कम्युनिस्ट नेताकै लगानीमा असर पर्नु हो । यही कारणले नेताहरू जानीजानी आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न चाहँदैनन् । सर्वसाधारण नागकिरहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गराउने कुरा पुँजीपति कम्युनिस्ट नेताको निम्ति महŒवपूर्ण हुँदैन । यस्तै नाफाखोर प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले डा. केसीमार्फत जनताले उठाएका मुद्दा पूरा गराउने मानसिकतामा सम्भ्रान्त नेताहरू छैनन् । सरकार र डा. केसी पक्षबीच भएको १९औं सम्झौतापछि अहिलेसम्म सम्झौता पूरा गर्नेतर्फ उल्लेख्य कदम चालेको पाइँदैन । आफ्नो सहयोगी नै चिकित्सा सेवाको उपल्लो तहमा पदासिन भए आफ्नो रणनीति पूरा गराउँदै जान सहयोग पुग्ने नेताहरूको बुझाइ छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त वरिष्ठताको रोलक्रम मिचेर त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम)को डीनलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति हो ।
कानुनी व्यवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने नेपाल विश्वकै अग्रगामी मुलुकको पंक्तिमा पर्न सक्छ । तर कानुनको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा नेपाल विश्वकै न्यून कानुन प्रयोग गर्ने मुलुकको अग्रस्थानमा आउन सक्छ । कानुन प्रयोग गराईमा मुलुक निरीह देखिन्छ । अत्यन्त कठोर कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुँदा कानुन कागजमा मात्रै सीमित रहन पुगेका छन् । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान ल्याइयो भनी गर्भ गर्ने नेताहरूले संविधानकै व्यवस्थालाई उत्कृष्ट ढंगले कार्यन्वयनमा ल्याउन नचाहनु दुःखद हो । अपराधीलाई नेताले दिने प्रश्रयले नै पछिल्लो समयमा मुलुकमा अपराध बढाइरहेको छ । अपराध छानबिन गर्ने राज्य निकायहरू नेताको लाचार छाया बनी सहयोगीकै भूमिकामा पुग्दै छन् । यो गलत प्रवृत्ति हो ।
अन्ततः डा. गोविन्द केसी र सरकारी पक्षबीच आठ बुँदे सहमति भएको डेढ महिना बितिसकेको छ । पछिल्लो सहमति पनि पहिलेकै जस्तो कागजी रूपमा त उपलब्धिपूर्ण छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष साबिकको झैं शिथिल नहोस् त्यसले प्रभावकारिता पाओस् भन्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ । १९औं सहमतिको लोकप्रियता भनेको जनस्वास्थ्यप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट एमबीबीएस तहको प्रशिक्षण प्रारम्भ गर्ने, गेटा मेडिकल कलेज स्थापनार्थ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश २ को बर्दीवास, पोखरा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण तथा डोटी, डेडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्झौता जनपक्षीय हुन । उपरोक्त क्षेत्रसम्म मेडिकल कलेजको विस्तार गरिए त्यो देश र जनताको लागि कल्याणकारी, दीर्घकालीन राष्ट्रिय उपलब्धि ठहरिनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि नागरिक आफैं जिम्मेवार हुनुपर्दछ भनी सरकारले उर्दी गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन ।
