पुँजीगत खर्च वृद्धिका सूत्रहरू

चालू आव २०७७-७८ का लागि संघीय सरकारको कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ रहेको छ । यसमा पुँजीगत बजेटको आकार ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ रूपैयाँ करोडको छ । जसमध्ये पहिलो चार महिनाको खर्च २९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ अर्थात् ८.३४ प्रतिशत रहेको छ । यसरी संघीय सरकारको सधैंको टाउको दुखाइको विषय भनेको पुँजीगत खर्च नहुने नै हो, जुन यसवर्षको खर्च प्रवृत्तिमा पनि देखिएको छ ।

तलब खाने काम नगर्ने :
पुँजीगत बजेट खर्च नहुने रोग प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ । विशेषगरी चालू खर्चका तलब, भत्ता, टीएडीए, वैदेशिक भ्रमण, मोटर खरिद, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आर्थिक सहायता, अनुदान, जलपान खर्च, भैपरि र विविध खर्चलगायतका रकम सधैं अपुग हुने गरेको छ । जसको कारण एकातिर, विनियोजित चालू बजेट पुरै खर्च भई मितव्ययिताको नीति असफल हुने गरेको छ भने अर्कोतिर तलब खाने तर काम नगर्ने जस्तो देखिएको छ ।

विकासको काममा अवरोध
यर्थाथमा चालू बजेट र पुँजीगत बजेटको सन्तुलित खर्च हुनुपर्छ । पुँजीगतबजेट खर्च नहुँदा विकासको गतिले तीव्रता लिन सक्दैन । यसबाट विकासको काममा अवरोध पुग्नु स्वाभाविकै हो । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणतर्फको पुल निर्माण, कुलो मर्मत, सडक कालोपत्रे, विद्युतीकरण, पिउने पानीको पाइप बिछ्याउने, स्कूल र स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गर्ने जस्ता काम सधैं अधुरो र अपुरो हुने गरेको छ । चालू आवको बजेटमा नयां अस्पतालहरू निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । कोभिड–१९ को कारण हाम्रो स्वास्थ्य पर्वाधार कमजोर रहेको देखिएको छ, जसको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित पुँजीगत रकम अनिवार्य रूपमा खर्च हुनुपर्छ । यही कुरा शिक्षा क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनबिना बजेट
किन पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैन भनी खोतल्दा दुई÷चार ओटा नियमित समस्याबाट हाम्रो बजेट प्रणाली गुज्रिएको पाइन्छ । हामी बिना प्रि–फिजिबिलिटी वा फिजिबिलिटी स्टडी नै वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन गर्दछौं । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्दा असजिलो हुनु स्वाभाविकै हो । कैयौं ठूला र विवादित योजनामा त फिजिबिलिटी स्टडी मै दुई÷तीन वर्ष लाग्ने गरेको छ । यस स्थितिमा दुई-तीन वर्षकै विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैन । यसर्थ, प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन योग्य योजनाहरूलाई मात्रै बजेटमा स्थान दिनुपर्छ । यसका लागि योजनाहरूको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाउनुपर्छ । तथापि, चालू आव संक्षिप्त रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी फास्ट ट्रयाकबाट पुँजीगत खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

प्रोकुरमेन्ट प्लानको अभाव:
पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अर्को कारण योजनाको डीपीआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रस्ताव नबन्नु पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐनले अनिवार्य रूपमा विडिङ डकुमेन्ट सहित प्रोक्युरमेन्ट प्लान र योजना कार्यान्वयन गर्न एक्सन प्लान बन्नुपर्ने कुरा निर्देश गरेको छ । तर हामी यस्ता कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दछौं । सामान्यतः कुनै पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न तीनदेखि ६ महिना लाग्छ । यसर्थ, चालू आवका लागि लागि डीपीआर तयार भएका आयोजना, बहूवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययनसँगै परियोजना प्रस्ताव पनि तर्जुमा गर्न सकिने पुँजीगत बजेट खर्चलाई सोही अनुरूप तीव्रता दिने विधिमा जानु बुद्धिमानी हुनेछ ।

तत्काल गर्न सकिने काममा उपलब्धि हासिल गर्दा काममा उत्साह थपिन्छ

ठेक्कापट्टामा चलखेल:
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्कापट्टा लगाउन करिब तीन महिनाको समय लाग्छ । सार्वजनिक घटाघटको ३० दिने सूचना जारी भए पनि ३०औं दिन मात्र ठेक्का हालिन्छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न प्राविधिकबाट तयार गरिएको सम्भाव्य लागतमा ५० प्रतिशतसम्म घटीमा काम गर्छु भनी ठेक्का हालेकै दिनबाट काम नहुने ग्यारेन्टी सुरु हुन्छ । यसरी निर्माण व्यवसायीबाट डे वानदेखि ‘चलखेल’ सुरु हुन्छ । जति काम ढिला ग-यो, उति ‘स्कालेसन’ र ‘भेरिएसन अर्डर’ लिन सकिने ग्राउन्ड बन्दै जान्छ । यी कुरामा कानुनको जालझेल र सरकारी मानिसको लोभलालचले राम्रै मलजल गर्छ । यसरी पुँजीगत खर्च हँुदैन । यसर्थ, सार्वजनिक खरिद योजनाका अनावश्यक कार्य चरणहरू खारेज गर्न प्रस्ताव गर्छु ।

गर वा मर:
अंग्रेजीमा डु ओर डाइ भनिन्छ, अर्थात् गर वा मर । नेपालमा पनि पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि यस प्रकारको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभावमा नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने गरेको छ । हाम्रो कानुन र व्यवहारलाई नियाल्दा अर्थ मन्त्रालयबाट १ साउनमा पँुजीगत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको नाममा जान्छ । तर, समयमा बजेट खर्च हुँदैन । यसको दोष कहिले संसदमा जान्छ, समयमै बजेट पारित भएन भनिन्छ । कहिले अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिएन, रकमान्तर र स्रोतान्तरण गरिदिएन भनिन्छ । कहिले बजेट खर्चमा राजनीति भयो, नेताहरूले खर्च गर्न बाधा पु¥याए भनिन्छ । यर्थाथमा, यी सबै बहानाबाजी हुन् । यसर्थ, हाल मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखले कार्यसम्पादन करार गरेका छन् । उनीहरूलाई पुँजीगत खर्च गर्न सके सो पदमा निरन्तरता दिने अन्यथा हटाउने व्यवस्था घोषणा गर्न सके पुँजीगत बजेट खर्च हुने थियो ।

प्रोजेक्ट अफिस नखोल्ने:
१ साउनमा अर्थ सचिवले तत् मन्त्रालयका सचिवलाई खर्चको अख्तियारी दिदा सो बजेट खर्चगर्ने तत् आयोजनाका प्रमुखको नाममा १५ दिनभित्र अख्तियारी दिनु भनी लेखी पठाइन्छ । कुनै मन्त्रालयका अमूक सचिवले चाहेका १ साउनमा नै निजले मातहत पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिन सक्छन् । तर, हालको वस्था नियाल्दा केही मन्त्रालयका सचिवको नाममा खर्चको अख्तियारी गएपछि उनले मातहत बजेट वितरण गर्नमै तीन÷चार महिनासम्म लगाउने गरेका छन् । यस्को मुख्य कारण आायोजना प्रमुख नतोकिइनु हो । निजामती सेवा ऐनअनुसार यही समयमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । यसरी आयोजना प्रमुख नतोकिइने र छुट्टै प्रोजेक्ट अफिस पनि नखोलिएपछि पुँजीगत खर्च हुने कुरै भएन । यसर्थ, भविष्यमा १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटअनुसार असारभित्रै आयोजना प्रमुख तोकी साइटमा प्रोजेक्ट अफिस पनि खोल्ने प्रबन्ध गर्न सके पुँजीगत बजेट खर्च हुने थियो ।

अबण्डामा बजेट राख्ने प्रचलन :
केही बजेट त मन्त्रालयले स्वविकेकी अधिकार प्राप्त गरी बाँडफाँड गर्न मिल्ने प्रकृतिको हुन्छ, यस्ता बजेट मन्त्री र सचिवको कमजोरीका कारण ६-८ महिनासम्म नै अबण्डामा बस्छ । यसमा स्वार्थ पनि गाँस्सिएको हुन सक्छ । यसरी, एकातिर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर खर्च गर्न सक्षम अधिकारीसमक्ष अख्तियारी नै नपुग्ने रोगले पनि हामीलाई सताएको छ । यसर्थ, चालू आवको पहिलो चौमासिक अबधिसम्ममा कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीयस्तरको निकायमा अबण्डामा कुनै पनि रकम छैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पनि पुँजीगत बजेट खर्चका लागि एउटा पहल गर्नु हो भनी बुभ्mनुपर्छ ।

बहुवर्षीय योजनामा जोड:
ठूला आयोजनाहरू सामान्यतः बहुवर्षीय हुन्छन् । चालू आवको बजेटमा परेका अधिकांश पुँजीगत बजेटका आयोजनाहरू पनि विगतदेखि नै सञ्चालन हँुदै आएका छन् । यस्ता आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका छन् । यी आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सडकतर्फका अधिकांश आयोजना यसै समूहमा पर्दछन् । यी आयोजनाको पुँजीगत बजेट खर्चमा कुनै पनि बहानाबाजी सह्य हुनुहुँदैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं–तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग, हुलाकी मार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, सिक्टा, बबई र रानी जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन, माथिल्लो तामाकोसीलगायतका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू विगत लामो समयदेखि सञ्चालित छन् । यिनका ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् । यिनको प्रोजेक्ट अफिस खुलेको छ । यसमा आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरू खटिएका छन् । यसर्थ, यी आयोजनाको पुँजीगत बजेट खर्चमा जोड गर्नु भनेको करिब ९० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्चका लागि पहल गर्नु हो भनी बुभ्mनुपर्छ ।

कोरोनाको हेल्थ प्रोटोकलमा काम गर्ने:
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणले कसरी काम गर्ने भन्ने सबैलाई द्विविधा छ । यसर्थ, प्रत्येक आयोजनामा खटिइने कर्मचारी र मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण गरी योजनाका कर्मचारी र मजदुरलाई ब्यारेक प्रणालीमा राख्ने, बाहिर जान नदिने, बाहिरियासँग सम्पर्क गर्न नदिने, यस्तो सिप्mट एक महिनाका लागि सञ्चालन गर्ने र आयोजनास्थलमा सानो आकारको स्वाथ्य चौकी खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुन्छ ।

यस वर्ष काठमाडांै उपत्यकामा ३ सय शøयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवारोग अस्पताल स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी, बजेटले सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शøयाको अर्को सात वटा नयाँ सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । यस अतिरिक्त, प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० शøया आईसीयू बेड स्थापना गर्ने र ५ देखि १५ शøयाको पालिका स्तरमा २ सय ७२ वटा नयाँ अस्पताल स्थापना गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । यी सबै कार्यका लागि कोरोनाका बीच काम गर्ने समुचित स्वास्थ्य सुरक्षाको पालना गरी काम गर्न सकिएमा मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुनेछ ।

सम्पादन गर्न सम्भव भएका कामको लेखाजोखा गरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पुँजीगत खर्च बढाउन चनाखो हुनुपर्छ

शिक्षामा कार्यस्थलमै खर्चको अख्तियारी दिने
चालू आवको बजेटमा हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्नेे र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सेनेटरी प्याड आवश्यक पर्ने सबै छात्राहरूलाई यो सुविधा निःशुल्क प्रदान गर्नेे लक्ष्य लिइएको छ । यसअनुरूप मुलुकभित्र सञ्चालित करिब ३४ हजार वटा सरकारी र सामुदायिक विद्यालयलाई निश्चित फमुर्लामा आधारित भई सोझै विद्यालयमा रकम पठाउन सके खर्च हुनेछ । यसैगरी बजेटमा ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षकबाट गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयको अध्यापन गराउने कुरा छ । यसका लागि पनि शिक्षकको अभाव भएका विद्यालयमा सोझै रकम निकासा पठाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । यस अतिरिक्त, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेगरी छुट्याइएका बजेट तत् क्षेत्रमा जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीलाई शीघ्र खर्च गर्ने अख्तियारी दिन सके पुँजीगत बजेट खर्च हुनेछ । यसरी चालू आवमा क्षेत्रगत रूपमा भिन्ना भिन्नै रणनीति अख्तियार गर्न सके मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुने देखिन्छ ।

सजिलो काम तत्काल गर्ने:
काम गर्दा सजिलोबाट गाह्रोतर्फ प्रवेश गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । यसअनुसार चालू आवको बजेटमा १ सय ३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यस्का लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ । यस्को रकम पालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

यो वर्ष नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानीबाट उत्पादन आरम्भ गर्ने लक्ष्य छ । यसमा निकै काम अघि बढेको पनि छ । यस्तै, यस वर्षको बजेटमा भूकम्पबाट भत्किएका धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार मूल भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यो काम लगभग सम्पन्ताको सँघारमा पुगेको छ ।

चालू वर्षको बजेटले करिब ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष, सहकारी र उद्योग क्षेत्रलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी संवेदनशील बन्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, चालू आव २०७७÷७८ को बजेटमा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाको लक्ष्य राखिएको छ । साथै, यसै बजेटमा पर्यटन विश्व बिद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

यस वर्णको बजेटमा सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट विकास गर्ने र मुलुकमा उपलव्ध सुन, तामा, युरेनियमलगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिबद्धता बजेटमा व्यक्त गरिएको छ । यीमध्ये कुन कुन काम सम्पादन गर्न सम्भव छ, सोको शीघ्र लेखाजोखा गरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पुँजीगत खर्च बढाउन चनाखो हुनुपर्छ । यसरी, तत्काल गर्न सकिने काममा उपलब्धि हासिल गर्दा पनि काममा उत्साह थपिने हुन्छ । जसले पुँजीगत बजेट खर्चमा फड्को मार्न मद्दत गर्नेछ ।