यतिबेला नेकपाभित्र सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यशैलीका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । यी समस्यालाई पार्टीको विधि पद्धतिबाट समाधान नगरिँदा असामान्य अवस्था सिर्जना भएको छ । नेकपाको पार्टी एकताको आवश्यकता, ऐतिहासिक महत्व तथा राष्ट्र र जनताप्रतिको युगीन अभिभारालाई बुझ्ने हो र पार्टी एकताको स्प्रिटको सम्मान र कम्यनिस्ट इमानदारिता र नैतिकता प्रदर्शित गर्ने हो भने नेकपाभित्रका समस्या सहज ढंगले समाधान पनि हुने खालका छन् ।

नेकपाभित्रको एकताको पृष्ठभूमि विगत तीन वर्ष अगाडिको मात्रै होइन र बाहिर भनेझै एकदुई जनाकै भूमिका र कारणले मात्रै एकता पनि भएको होइन । एकताको पछाडि लामो पृष्ठभूमि पनि छ । राजाले निरंकुश शासन लाद्न थालेपछि यसका विरुद्ध जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न एमालेभित्र थुप्रै बहस र छलफल भयो । गणतन्त्रको कार्यदिशाका साथ आन्दोलनमा जाने विषयमा छलफल भयो । र विभिन्न असहमतिका बाबजुद २०६२ साउनको आठौं बैठकको बहुमतले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको’ कार्यदिशालाई अगाडि सा-यो । माओवादीले पनि सशस्त्र संघर्षको सट्टामा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिक कार्यदिशालाई अगाडि सा-यो । नेपाली कांग्रेस पनि संवैधानिक राजतन्त्रको नाराबाट अगाडि बढेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशाबाट अगाडि बढ्ने नीति अगाडि सा-यो । यसकै परिणाम स्वरूप २०६२ मंसिर ५ गते सात राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमति भएर संयुक्त जनआन्दोलनको सुरुआत भयो । झन्डै चार महिना सञ्चालन भएको जनआन्दोलनमा पनि एउटा कोणबाट असहयोग र असहमतिका बाबजुद जनआन्दोलनले राष्ट्रव्यापी उभार ल्यायो । जनआन्दोलन, जनविद्रोह र क्रान्तिको रूप लिएपछि अन्ततः २०६३ वैशाख ११ मा पुग्दा आन्दोलनकारी दलहरूसमक्ष दलहरू समक्ष राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्न बाध्य भए ।

सरकार र पार्टी काममा नेतृत्वको कार्यशैलीमा देखिएका समस्यालाई प्रस्तुत गर्नुलाई अन्यथा ढंगबाट लिइनुहुँदैन । समस्या आएपछि विषय केन्द्रित भएर छलफल गरी केस्राकेस्रा केलाएर समाधान गरिनुपर्दछ । पार्टीभित्र उठेका समस्याले समस्या मात्रै होइन, चुनौती होइन अनेक अवसर र सम्भावना पनि ल्याइरहेको छ

त्यसपछि मुलुकमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको राजनीतिक घोषणा भयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा आन्दोलनकारी राजनीतिक दलको हिसाबले नेकपा माओवादीको तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व भयो । प्रतिनिधिसभामा वामपन्थी दलको हिसाबले नेकपा एमाले र माओवादीको प्रतिनिधित्वले वामपन्थीमय बनाएको थियोे । वामपन्थी दल हुनुको नाताले यी दुई पार्टीका बीचको सहकार्यले विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई प्रगतिशील बनाउने र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने महŒवपूर्ण कार्य सम्पन्न भयो । संसद्बाटै राजाका अधिकारहरूको खारेजी र कटौती भए भने महिला अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका महŒवपूर्ण अधिकारहरूको घोषणा गर्न सम्भव भयो ।
संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समावेशी, संघीय शासन प्रणालीसहितको समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माणको कार्य यी दुई पार्टीकै सहकार्यबाट सम्भव भयो ।

यस्तो ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका यी दलहरू बीचमा एकताको अनिवार्यता नै भएको थियोे । यसै भएर नेकपा एमालेले २०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको सफलताबाट पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भई सकेको स्थितिमा अब समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद स्थापनाका लागि अगाडि बढ्न आठौं महाधिवेशनदेखि नै वामपन्थी एकताको नीतिलाई अगाडि सा-योे । तर त्यतिबेला एमालेभित्र माओवादीसँग पार्टी एकता हुन सक्तैन भन्ने खालकोे उग्र माओवादी विरोधी चिन्तन रहेका कारण महाधिवेशनबाट पारित नीति कार्यान्वयनमा व्यवधान उत्पन्न भयो । यसले गर्दा दोस्रो संविधानसभा हुँदै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म दुई पार्टीबीच हार्दिकता, चुनावी तालमेल हुन सकेन र यी दुई पार्टीबीच आन्दोलन, संविधान निर्माण र विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा सहकार्य हुँदै आएको सम्बन्ध यी दुई वटा महŒवपूर्ण निर्वाचनमा आइपुग्दा तिक्तताको स्थितिमा पुग्यो । दुई वामपन्थीदलहरू नमिल्दा सदैव बुर्जुवा शक्तिले नै राज्यसत्तामा पकड कायम गर्ने, सदैव हंग पार्लियामेन्ट भएर सांसद खरिदबिक्री हुने, सरकार बजाउने र भत्काउने र बुर्जवाहरू संविधानले देखाएको बाटोबाट मुलुकमा आर्थिक (सामाजिक रूपान्तरण गरेर जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने दिशामा भूमिका निर्वाह नगर्ने र यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा बुर्जुवा वर्गको वर्चस्व बढ्दै जादा र आमूल परिवर्तनकारी वामपन्थी शक्ति विभाजित र तिक्तताको स्थितिमा रहँदा क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि धरापमा पर्ने र मुलुक समाजवादी दिशामा होइन, झन् नवउदारवादी पुँजीवादी बाटोतिर जाने स्थिति उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ नै । अतः क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न, संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रगतिशील उत्पादक शक्तिहरूको विकास, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरण गर्दैै समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन पनि दुई पार्टी बीचको एकीकरण अनिवार्य भएको महसुस गरियो ।

यिनै पृष्ठभूमिका बीचमा एमाले र माओवादीबीच बनेको वामगठ बन्धनका माध्यमबाट निर्वाचनमा जाँदा झन्डै दुई तिहाइको जनमतसहित वाम एकताको जनादेश प्राप्त भयो । आज नेकपा एक्लैले नेकपाको नेतृत्वमा संघीय सरकार, पाँच वटा प्रदेशमा एकल सरकार र स्थानीय तहमा झन्डै ६० प्रतिशतको संख्यामा एकल ढंगले नेकपाको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् ।

यसरी एमाले र माओवादीका बीचमा पार्टी एकता भएर यति ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नु साँच्चिकै ऐतिहासिक उपलब्धि हो । बहुदलीय राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र कार्यक्रमका आधारमा यस किसिमको उपलब्धि एकल ढंगले हासिल गर्नु चान चुने कुरा नै होइन । दुनियामा वामपन्थी शक्तिहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न अथक संघर्ष गरिरहेको बेला नेपालमा वामपन्थीहरूले शान्तिपूर्ण तवरले जनताको अभिमतबाट राज्यसत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्न पाउनु ऐतिहासिक महत्वको उपलब्धि हो । यस्तो ऐतिहासिक महत्वको उपलब्धिको रक्षा, विकास, विस्तार गर्नु र संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवादको आधार निर्माणको थालनी गर्नु नेकपा सामुको अभिभारा हो । यो अभिभारा पूरा गर्ने माध्यम भनेकै जनताले चुनेको तीनवटै सरकारका माध्यमबाट पूरा गर्नु पर्ने दायित्व नेकपा र यसको नेतृत्वमा बनेको तीनवटै तहका सरकारका अभिभारा हुन् ।

तर यतिबेला नेकपाभित्र राष्ट्र र जनताको यो युगीन अभिभारालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पार्टी एकता भएको तीन वर्ष व्यतित नहुँदै एकता धर्मराउन थालेको छ । खासगरी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएपछि पार्टी एकताको कामलाई पूर्णतामा नपु-याई, पार्टीभित्र राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक गतिविधि शून्यझैं बनाएर सम्पूर्ण काम भनेको सरकार सञ्चालन हो भन्ने मानसिकताका साथ सरकार सञ्चालन हुन थाल्यो । नेकपामा पार्टी एकताको घोषणासँगै तीन वर्ष अगाडिदेखि समस्या उत्पन्न हुन थालेको यथार्थता हो । पार्टीको जिम्मेवारी दिँदा पक्षपात र भेदभाव भएको, एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू नभएको, पार्टीसँग समन्वय र छलफल नगरी सरकारले अगाडि सारेको पञ्च वर्षीय योजना, तीन वटा वार्षिक बजेट र कार्यक्रम ल्याउँदा एक पक्षीयता, जथाभावी रूपमा मन्त्री, राजनीतिक र कूटनीतिक नियोगमा भएका नियुक्ति, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी सुविधा लिनेदिने परिपाटी, सरकारले गरेका दर्जनांै निर्णयबाट ठूलाठूला अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको जनस्तरबाट जनगुनासो बढेर जाँदा पनि सरकारले जनतालाई विश्वस्त बनाउन नसक्नु, सरकारले गरेका कामको पार्टीभित्र समीक्षा हुन नसक्नु आदि समस्या नेकपाभित्र झांगिन थालेपछि गत भदौ २६ मा स्थायी समितिको निर्णयबाट पार्टी एकताको रक्षाका लागि ऐतिहासिक महत्वका निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएका छन् । यो बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने, पार्टी एकतालाई पूर्णतामा पु-याउने, पार्टीलाई जनस्तरसम्म पु-याउने, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने, संघ र प्रदेशको सरकारको कामको समीक्षासँगै पुनर्गठन गर्ने, एमसीसी जस्तो राष्ट्र हित विरोधी सम्झौतालाई सरकारबाट सुधार गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय भए । ती निर्णयहरूको पालना हुन सकेमा मात्रै पनि धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएर जानेछ ।

दुनियामा वामपन्थी शक्तिहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न अथक संघर्ष गरिरहेको बेला नेपालमा वामपन्थीहरूले शान्तिपूर्ण तवरले जनताको अभिमतबाट राज्यसत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्न पाउनु ऐतिहासिक महत्वको उपलब्धि हो । यस्तो ऐतिहासिक महत्वको उपलब्धिको रक्षा, विकास, विस्तार गर्नु र संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवादको आधार निर्माणको थालनी गर्नु नेकपा सामुको अभिभारा हो

अब पार्टीभित्र देखापरेका समस्याले प्रवेश पाएपछि नेकपाभित्र स्वस्थ र जनवादी तवरले छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनुको विकल्प छैन । नेकपाको विधानमा पार्टीभित्र उठेका सवाललाई समाधान गर्न स्पष्ट दिशाबोध गरेको छ । सोहीअनुसार समाधान खोजिनुपर्छ । नेकपाभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने र छलफललाई व्यवस्थित गर्ने यस्तो वैज्ञानिक विधि हँुदाहँुदै यसको अवलम्बन गर्नको सट्टामा कसैले पनि कोकोहोला मच्चाउनु उपयुक्त हँुदैन ।

नेकपाभित्र पार्टी र सरकारको कामको विषयलाई लिएर उठेका विषय समाधान गर्ने माध्यम बैठकहरू नै हुन् । तर बैठक पनि नियमित नहुने, नगर्ने, अनि उठेका विषयलाई सही विषयलाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्ति गैरकम्युनिस्ट चरित्र हुन्। अहिले उठेका विषय पार्टी एकतापछि उत्पन्न समस्या हुन् । तर अब समस्या उजागर गर्ने नाममा पार्टी एकता पूर्वका विषय उजागर गर्ने वा पुरानो चिहान खन्ने खालका गतिविधि र आरोप प्रत्यारोप हुन थालेमा पार्टी एकताको रक्षा हुन सक्तैन । यो राजनीतिक इमानदारिता पनि होइन । पार्टी एकता नभएको भए न त पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्तथ्यो नत एकल ढंगले सरकार संचालन गर्न पाइन्थ्यो । अहिले कतिपय नेताका व्यवहार र शैली पद पाएपछि मैमत्त भए झै भएको छ । पार्टी एकताबाट सिर्जित उपलब्धिकोे रक्षा जस्तोसुकै कुर्वानी र त्याग गरेर पनि जोगाउन पर्दछ ।

पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायत समग्र राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्न पाइरहेको अवसर र सरकारमार्फत मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम लागू गर्न सकिने र दलाल पुँजीवादका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पार्टी र सरकारले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

पार्टीमा देखिएका समस्याहरू पनि प्रस्तुत गर्ने निश्चित विषयहरू हुन जरुरी छ । सरकार र पार्टी काममा नेतृत्वको कार्यशैलीमा देखिएका समस्यालाई प्रस्तुत गर्नुलाई अन्यथा ढंगबाट लिइनुहुँदैन । समस्या आएपछि विषय केन्द्रित भएर छलफल गरी केस्राकेस्रा केलाएर समाधान गरिनुपर्दछ । पार्टीभित्र उठेका समस्याले समस्या मात्रै होइन, चुनौती होइन अनेक अवसर र सम्भावना पनि ल्याइरहेको छ । यी सम्भावनाहरूलाई नेकपाका नेता कार्यकर्ताले देख्न सक्नुपर्दछ । व्यक्तिहरू नेता विशेषका पछि लाग्ने, गुटका पछाडि लाग्ने काम गर्न हँुदैन । पुष्पलालले ‘पार्टीमा नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुन्छ’ भनेझैं नीति, विधि र व्यवहारमा देखापरेका समस्यालाई पार्टी एकताको लक्ष्य र अभिभारालाई गम्भीरतापूर्वक पुनः आत्मसात गर्दै पार्टीको विधि पद्धतिबाटै हल गर्न लाग्नु यतिखेर सिंगो नेकपाका नेता कार्यकर्ताको अभिभारा बनेको छ ।