काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्जासम्बन्धी नीति स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
कर्जा नीति स्वीकृत भएसँगै अब कोरोनाका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव भएको यथार्थ बुझेर सरकारले यस्ता समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेछ । गत ११ चैतदेखि सुरु भएको मुलुक लकडाउन, निषेधाज्ञालागायत विगत ८ महिनदेखि कोरोना कहरले धराशायी भएका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारले यस कर्जा नीति स्वीकृत गरेको हो । अब यसलाई सहज रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको सरकारको दाबी छ ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको वित्तीय विवरणसँग भिडान भएको तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्नेछ
सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित यस्ता उद्योग तथा व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउन ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरताका लागि कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यंवस्था गर्न लागिएको छ ।
यी व्यवसायीले पाउँछन् कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको उद्योग तथा व्यवसायीलाई कार्यविधिबमोजिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको तथा श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको उद्योग र व्यवसाय कर्जाका लागि योग्य हुने प्रवाधान रहेको छ । श्रमिक तथा कर्मचारी संख्या भन्नाले स्थायी, अस्थायी, करार, दैनिक ज्यालादारी तथा आउटसोर्सिङ गरिएकासमेतको संख्यालाई कार्यविधिले समावेश गरेको छ । श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको हुनुपर्ने सर्तसमेत कार्यविधिमा छ ।
व्यवसायीले कर्जा प्राप्त गर्न पेस गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको वित्तीय विवरणसँग भिडान भएको तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्नेछ तर प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण गर्नु नपर्ने साना व्यवसायीको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरण तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्नेछ । सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरू भने यो कर्जाका लागि अयोग्य मानिएको छ ।
यस कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थामार्फत प्रदान गरिने कर्जालाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । अति प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म दिइने व्यवस्था छ । यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म दिइने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, न्यून प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म दिइने व्यवस्था छ । कार्यविधिबमोजिम प्रवाह गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ । यस कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्राप्त गर्न योग्य व्यवसायीलाई इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज दर पहिलो वर्षका लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत हुने भएको छ । इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याज दरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने शोधभर्ना रकमको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र सोहीबमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको अवधिसमेत बढीमा दुई वर्षको हुनेछ । अवधि भुक्तान भएपछि कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता गरी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई थप दुई वर्षका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकसँगको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी अवधिमा शोधभर्ना रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कोभिड–१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजनासमेतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता निर्धारण गरी समस्यामा परेका व्यवसायीलाई कार्यविधिबमोजिमको कर्जा प्रवाह गरी राष्ट्र बैंक समक्ष शोधभर्ना रकम माग गर्नुपर्ने छ । कर्जा उपलब्ध गराउँदा व्यवसायीले अन्य इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ ।
व्यवसायीले कर्जाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने छ भने कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको पारिश्रमिक रकम र व्यवसाय निरन्तरता दिन आवश्यक पर्ने अनुमानित रकमको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
