कोरोना महामारीको संक्रमणको दायरा फराकिलो हुँदै र संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै गर्दा सरकारले देशका विभिन्न भागमा ३ सय ९६ वटा अस्पतालहरूको शिलान्यास गरेर सराहानीय र ऐतिहासिक कार्य गरेको छ । शिलान्याससँगै अस्पताल निर्माणको कार्यहरूसमेत अघि बढेका छन्, सो कार्यले समयमा नै पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने आम जनताको माग र चाहना छ ।
सरकारको यो कार्यले देशभर आभारभूत अस्पतालहरूको निर्माण र स्थानीय जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचलाई सहजीकरण गरेको छ । हुन त जनताले कोरोना महामारी संक्रमणसँगै यस्ता सेवा र सुविधाका कदमहरू सरकारले यथा समयमै चालोस् र कोरोना महामारी लगाएत अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न सहजता पुगोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै आएका थिए । नागरिकले सहज र सुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकमा समेत गरिएको छ ।
सरकारले संघीयता लागू गर्ने, संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरूका काम कर्तव्य र अधिकारलाई ठोस गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षामा ध्यान दिने र संघीय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका बीचमा समन्वय कायम गर्नका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने आदि काममा जोड दियो । यो प्रक्रियामा छलफल, बहस र मत विमतका आधारमा अगाडि बढ्दा पक्कै पनि यसले सोचेभन्दा लामो समय नै लिन पुग्यो । यसै कारणले पनि हुन सक्छ सरकारले जनतालाई दिनु पर्ने आवश्यक सेवा सुविधाहितका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणमा उचित ध्यान दिन सकेको थिएन ।
तर, पनि सरकारले कोरोनाजस्तो महामारीसँग तत्काल जुध्नका लागि र दीर्घकालीन हिसाबले जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य तथा सेवा सुविधाहरू पु¥याउनको लागि जेजस्तो पहल अहिले गर्न सक्यो, त्यो जनताले अपेक्षा गरेको र सरकारले गर्न चाहेको मिलनबिन्दु हो । यही बिन्दुबाट सरकार र जनताको बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ भएर अघि जान सक्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन अति आवश्यक पर्ने बजेट, आवश्यक कर्मचारी निर्माणका क्रममा गरिनुपर्ने सुपरिवेक्षण, अनुगमन र आवश्यक निर्देशन यथा समयमा गर्नबाट पछि पर्नुहुँदैन । कामलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन, बजेटको सही सदुपयोग गर्न र लक्षित क्षेत्रका जनाताका बीचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन गम्भीरताका साथ लागि पर्नुपर्छ । विगतका कामहरूमा सरकारले आशा लाग्दा र जनताको सेवासँग सम्बन्धित योजना र कार्यकक्रमहरू अघि सारे पनि उचित अनुगमन, सुपरिवेक्षण नहुनाले कामहरू समयमा नहुने मात्र होइन अहिलेसम्म अलपत्र परिरहेका छन् । त्यसमा पनि कोभिड जस्तो महामारीका विरुद्धमा तत्कालका लागि लाग्नै पर्ने दायित्वसहित आम जनस्वास्थ्यमा परिरहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूको उचित हलका लागि सरकारको तर्फबाट हुनु र गरिनुपर्ने छिटोछरितो र चनाखोपनालाई यस अभियानसँगै जोडेर लैजानुपर्छ ।
यसपटकको आधाभूत स्वास्थ्यका लागि सरकारले चालेको कदम बढी विश्वसनीय र फलदायी बनाउन जरुरी छ । हुन त आधारभूत स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन भएको यो वर्ष मात्र होइन । पोहोर सालदेखि नै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, काममा प्रभावकारिता आउन नसक्नाले यससम्बन्धी काम जनताको नजरमा देखापरेन । अहिले भने ढिलै भए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रूप प्रदान गर्न एकैपटक ठूलो संख्यामा अस्पतालहरूको शिलान्यास गरी कार्य थालेको छ । शिलान्यास भएका अस्पतालहरूको निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गरी छिटोभन्दा छिटो गाउँगाउँबाट भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न सकिएमा मात्रै सरकारको यो कार्यले सार्थकता पाउनेछ ।
