काठमाडौं । बिमा कम्पनीले हालसम्म पनि सरकारको निर्देशन लत्याउँदै कोरोना संक्रमित बिमितलाई दाबी माग भएको लामो समयसम्म भुक्तानी नदिएर झुक्याइरहेका छन् । बिमा कम्पनीले पहुँचको आधारमा केही व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने गरेको छ भने सर्वसाधारणलाई विभिन्न बहाना बनाएर झुक्याउने काम गरिरहेका छन् ।
यसअघि बिमा भुक्तानी लिन निकै सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै चौतर्फी दबाब भएपछि गत १८ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सात दिनभित्र दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिएको सो निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन नियामक निकाय बिमा समितिले आफू मातहतका सबै बिमा कम्पनीलाई सोहीअनुसार कार्य अघि बढाउन भनेको थियो ।तर, अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएको एक महिना पुगिसक्दा पनि बिमा कम्पनीले झुक्याइरहेको सरोकारवाला एवं बिमितको गुनासो छ । उनीहरूले सम्पूर्ण प्रमाण पु¥याएर भुक्तानी दाबी गरेकालाई पनि झुक्याएर समय बढाउने काम मात्र गरिरहेका छन् ।
कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीको पर्खाइमा रहेका एक बिमितले सक्कल रिपोर्टसहित दाबी भुक्तानी माग गरेको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि नपाएको गुनासो गरे । माग भएका सबै प्रमाणसहित पटकपटक धाउँदा केही दिनमा हुन्छ भन्दै झुलाइरहेको उनको गुनासो छ ।
बिमा समितिले समेत बिमा कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूलाई पोस्ने काम गरिरहेको अनावश्यक दुःख पाउनेको गुनासो छ । बिमा समितिद्वारा संशोधित कोरोना बिमा निर्देशिकामा दाबी भुक्तानीकालागि गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण अहिले आमनागरिक कोरोना पोजेटिभको रिपोर्ट बोकेर होम आइसोलेसनमा बसेको सिफारिस लिन स्थानीय निकायको कार्यालय, कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याब र बिमा कम्पनीमा दैनिक जसो धाइरहेका छन् ।
बिमा कम्पनीले दिएका झमेलाले आफूहरू निकै मर्कामा परेको बताउँदै काठमाडांैको नयाँबजार खुसिबुका दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘कोरोना पोजेटिभ भएका व्यक्तिले होस् वा अन्य जसले भएपनि स्थानीय निकायको सिफारिस, पिसीआर रिर्पोटको सक्कल प्रति, नागरिकताको प्रतिलिपि र बिमा दाबीका लागि तयार पारिएको फर्ममा दाबी गर्ने स्वयंको दस्तखत भएको निवेदनसहित माग गर्नुपर्छ ।’
३० हजार जनाद्वारा भुक्तानी दाबी, ४ हजार ५ सय ९८ जनालाई मात्र भुक्तानी
३० हजारलाई नै भुक्तानी गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
गत १८ कात्तिकमा अर्थमन्त्रालयले दिएको सोही निर्देशनका आधारमा बिमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सात दिनभित्र उपलब्ध हुने बताएको थियो । त्यसबेला सो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कार्यको समन्वय र अनुगमन बिमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । यसैगरी, कोरोना संक्रमित बिरामीले पाउनुपर्ने बिमाको दाबी भुक्तानी कार्यमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाको सुनुवाइ गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिन विशेष हटलाइन टेलिफोनसहितको हेल्पडेक्स सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बिमा समितिले तत्काल मिलाउने निर्णय पनि भएको थियो । तर, अझैसम्म सरकारले सो निर्देशन कार्यान्यवमा ल्याउन नसकेको अधिकांश दाबीकर्ताको आरोप छ ।
मंसिरको दोस्रो सातासम्म कोरोना बिमा गरेपछि संक्रमित भएका ३० हजार जनाले बिमा भुक्तानी दाबी गर्दै आवेदन दिएका छन् । भुक्तानी दाबी गर्नेमध्ये १० हजार ८ सय ९९ जनाले मात्रै आवश्यक कागजात पु-याएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेका अनुसार तीमध्ये ४ हजार ५ सय ९८ जनालाई करिब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । अझै १ हजार २ सय ७६ जना भुक्तानीको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । बिमक संघका अनुसार अहिलेसम्म सबै कागजात पु-याएकालाई बिमा रकम भुक्तानी गर्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुन्छ । ३० हजारलाई नै भुक्तानी गर्नुपरे करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।
संघका अनुसार हालसम्म करिब ९८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ । ७४ लाख ८ हजार ६८२ जनाले कोरोना बिमा गरेका छन् । प्रक्रिया पुगेकाको छिटै भुक्तानी हुने सो संघले जनाएको छ ।
बिमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले अहिलेसम्म दाबीकालागि आवेदन भई रोकिएका सबै भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको बताए । उनले बिमितको आवश्यक कागजात पूरा भई दाबी परेकालाई नरोक्न निर्देशन दिइएको पनि जानकारी गराए ।
बिमा समितिले कोरोना बिमा कार्यान्वयनको सुरुका चरणमा प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ बुझाएर ५० हजार रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ बुझाएर १ लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी, सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा भने बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
अब कसले बेहोर्छ यति धेरै बिमाको रकम ?
मापदण्डअनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीले बेहोर्नेछन् । त्यस्तै, १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले ब्यहोर्नेछ । २ अर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम बिमक कम्पनीको महाविपत्ति पुलले ब्यहोर्नेछ । त्यस्तै, साढे २ देखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्दा बिमा समितिले ब्यहोर्नेछ । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरेमा सरकारले बेहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
