नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको ३० वर्ष बित्यो । गणतन्त्र ल्याएको पनि १५ वर्ष भयो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रलाई जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने माध्यमको रूपमा व्याख्या गरे । गला सुकन्जेल भाषण गरे । जनतालाई विकासका सपनाहरू बाँडे । देश विकासको बाधक राजसंस्थालाई ठाने । जनतालाई जनयुद्धमा होमे । सडकमा उतारे । समाजमालाई राजनीतिक भागबण्डामा विभाजित गरे । सामाजिक फाटो ल्याए । राजनीतिक दलहरूका कुरा पत्याउँदै सर्वसाधारणहरूले राजनीतिक परिवर्तनका लागि ज्यानको बाजीलगाए । १७ हजारले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते, अपांग तथा बेपत्ता भए ।

माथि उल्लिखित घटनाहरूको योगमा राजतन्त्र गयो । लोकतन्त्र आयो । देशलाई संघीयतामा लगियो । शक्ति पृथकीकरणको सैद्घान्तिक अभ्यास सुरु गरियो ७ सय ६१ वटा सरकार बनाइयो । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन देश विकास र नागरिकहरूको सहज जीवनयापनका लागि भनियो । तर, होइन रहेछ । आज पनि नेपाली जनताको जीवन र जीवनयापनसँग जोडिएका सवालहरू उस्तै छन् । बरु अझै कष्टकर बन्दै छन् । मुलुक समस्या नै समस्याहरूको दलदलमा फसिरहेको छ ।

हाम्रा देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र, नागरिकतन्त्र, समुदायतन्त्र तथा जातीय अग्राधिकार जस्ता राजनीतिक शब्दजालमा नागरिकहरूलाई पारेर सीमित व्यक्ति र समूहले राज्यको सुविधामा हालीमुहाली गरी रहेको घामजस्तै छर्लंग छ । समाजमा पिछडिएका महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, गरिब, दलित, पूर्वहलिया, कमलरी, माझी, कुसुन्डा, भूकम्पपीडित, बाढीपहिरो पिडितलगायतका रोग, शोक र भोकमा डुबेका नागरिकहरूको जीवनयापनमा सुधार भएको छैन । उनीहरूको शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन ज्युँका त्युँ छ । आवाजविहीनहरू भोकाको भोकै छन् । नांगाको नांगै छन् । मुसहरहरू मुसहर नै रहे । राउटेहरू राउटे नै रहे । चेपाङहरू चेपाङ नै रहे । सकुम्बासीहरूको अवस्था उस्तै छ । यसरी हेर्दा लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो त ? हात लाग्यो शून्य ।

नेपाली जनताको जीवन र जीवनयापनसँग जोडिएका सवालहरू समस्या नै समस्याको दलदलमा फसिरहेको छ

देशविकास हुन नसक्नुमा आम नागरिकले राजनीतिक दलहरूलाई दोष दिएको पाइन्छ । देशमा गरिबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार र राजनीतिक असमझदारी बढाउनमा हरेक कालखण्डमा बनेका सरकारहरू नै बढी जिम्मेवार भएको जानकारहरूको बुझाइ छ । मुलुकमा वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक, जीवन उपयोगी, व्यावहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको अभाव भएकाले विकासले गति लिन नसकेको शिक्षाशास्त्रीहरू बताउँछन् । सरकारले किसानहरूको पक्षमा काम गर्न नसकेको कृषकहरूको गुनासो छ । राज्यले उद्योगी व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । शिक्षालयहरूमा दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाएपछि शिक्षा क्षेत्र कसरी गुणस्तरीय हुन सक्छ ? भन्ने आम जनगुनासो छ । अहिले जननिर्वाचित शक्तिशाली सरकार भएको समयमा पनि केन्द्रदेखि प्रान्तीय सरकार हुँदै स्थानीय प्रतिनिधिलगायत कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सरकार भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक हो भन्ने आलोचनात्मक दृष्किोण रहेको छ । यसरी हेर्दा मुलुक एक्कासि यो अवस्थामा पुगेको होइन । राज्य कहाँ चुक्यो ? राजनीतिक दलहरू कहाँ चुके ?

समाजको पिछडा वर्गका लागि लोकतन्त्र हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझंै भएको छ । जनआन्दोल २०६२/६३ पछाडि दलहरूले संविधानसभाले संविधान बनाएपछि देशमा तीव्र आर्थिक विकास हुने भ्mयाली पिटियो । जनताले पत्याए । अर्बौं खर्च गरी संविधान बनाइयो । संविधान बनिसकेपछि स्थानीय निर्वाचनपश्चात् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विकासको लहर ल्याउँछन् भनियो । जनता मख्ख परे । राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि भनेर तत्कालीन माओवादी र एमालेले पार्टी एकीकरण गरे । आम नागरिकमा फेरि एकपटक आशाको जागरण भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकहरूलाई आकर्षक गर्ने विकास योजनाहरू ल्यायो । जनताले विश्वास परे । तर, समय बित्दै जाँदा ती फगत् जनतालाई झुक्काउने पुलिन्दा रहेछन् । जनतालाई भ्रममा पार्न सिपालु हाम्रा दलहरूले समाजको गरिबीमाथि राजनीति गरी रहे । देश विकास र जनताको जीवनमा सुधार हुन सकेन ।

वर्तमान नेपाली समाजमा आर्थिक अभाव मात्र होइन । मानसिक चिन्तनमा पनि नकारात्मक तरिकाले हुर्किरहेको छ । विशेषगरी १० वर्षे माओवादी जनयुद्धले जन्माएको सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विचलनले समाजमा जरो गाडेको छ । समाजमा जातीय, क्षेत्रीय एवं वर्गीय विद्वेष फैलाइएको छ । उल्लिखित सामाजिक विशेषताबिनाको विकासले समाजमा शान्ति अमनचयन एवं मेल मिलाप हुन सक्दैन । मानवता झाँगिदैन । सामाजिक सद्भाव कायम हुँदैन ।

शताब्दीआंैदेखि नेपाली समाज गरिब थियो । अभावले जकडिएको थियो । परन्तु समाजमा धार्मिक, परोपकारी, नैतिकवान्, लोकहितकारी एवं सद्भावले भरिएका मनहरू थिए । समाज दुष्कर्म गर्न डराउँथ्यो । देशमा संविधान, कानुन नबनेको समयमा पनि मानिसको ईश्वरसँग गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध थियो । धार्मिक एवं नैतिक उपदेशका आधारमा समाज चलेको थियो । स्वर्ग र नर्कको बयानले समाजलाई मर्यादामा बाँध्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । अहिले समाजमा उल्लिखित चिन्तनहरू हराउँदै गए । भौतिकवादी चिन्तन हाबी हुँदै गयो । ‘मै खाऊँ मै लगाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरूँ’को चिन्तनबाट व्यक्ति र समाजका प्रभावित बन्दै गयो । परिणामतः सामाजिक सम्बन्धहरू बिग्रदै गएको अवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढिरहेका छन् । चोरी, डकैती एवं व्यभिचार बढ्दो छ । बलात्कार, आत्महत्या गर्नेहरूको संख्यामा पनि दिन प्रतिदिन बढोत्तरी भएको छ । मानसिक रोगीहरूको संख्यामा वृद्घि हुँदै गएको तथ्यांक छ । यसरी हेर्दा समाज नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

समाजमा निराशा फैलन र भ्रष्टाचारले जताततै जरा गाड्नुमा राजनीतिक दलहरू र राज्यको कार्यशैली जिम्मेवार देखिन्छ । लेकतान्त्रिक राज्यको बागडोर समालेको व्यक्तिमा शासकीय क्षमता, विकासको मार्गचित्र र जनविश्वास हुन जरुरी हुन्छ । देशका संयन्त्रहरूलाई पारदर्शी रूपले सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक क्षमताको खाँचो हुन्छ । ठीक र बेठीकको आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरू लिन सक्ने विवेकको आवश्यकता हुन्छ । देश विकास गर्ने प्रवल इच्छाशक्तिका साथै मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, देश र जनताका लागि काम गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिले मात्र देश हाँक्न सक्दछ । विकासको मूल फुटाउन सक्दछ । देशमा रोजगारीको सिर्जना गरी नागरिकको जीवन र जीविकाको सवालसँग जोडिएका तमाम कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सक्दछ । तर, विडम्बना ! हाम्रो देशको नेतृत्वमा उल्लिखित क्षमताको अभाव रह्यो ।

जनताको भारी मत पाएर बनेको अहिलेको सरकारले गर्न चाहेको भए देशका नीति नियम फेरबदल गर्न, योजनाहरू बनाउन, निर्णय गर्न÷गराउन, अपराधीहरूलाई दण्ड दिन, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न, हरेक क्षेत्रका सिन्डिकेट हटाउनलगायतका काम गर्न कहीँ कतैबाट रोकछेक थिएन । बाधाव्यवधान थिएन । दुई तिहाइको सरकारले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनबाहेक देशका सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्दछ भन्ने प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतको भनाइ रहेका पाइन्छ । यति शक्तिशाली भनिएको सरकार हरेक क्षेत्रमा आलोचनाको पात्र बनेको छ । दलका शीर्ष भनिने नेतागणमा अहंकार, उत्तेजना, परम्परावादी चिन्तन, एवं आपसी खिचातानीको तानावानाका मतियार हुनबाहेक रचनात्मक काम गर्ने क्षमता देखिएन ।

अन्त्यमा लामो समयसम्म प्रजातन्त्रका लागि लडेका नागरिकको चाहना देश विकास र जीवनयापनसँग जोडिएका सवालहरूको सहजीकरण थियो । विपन्नवर्गको चुल्होमा लोकतन्त्रको पहुँच भएको अनुभव गर्न चाहेका थिए । पढेलेखेका युवाहरूले आप्mनै देशमा रोजगारी प्राप्त गर्न सकून् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । सामाजिक न्याय र विभेदका सीमाहरू साँघुरिदै जाऊन् । भ्रष्टाचाररहित राज्य व्यवस्था, सुशासन र जनसेवामुखी कर्मचारी होऊन् भन्ने चाहनामा राज्यको बागडोर हात लिएर बसेकाका कारण जनचाहनालाई तुषारापात भएको छ । यो सरकारको अझै पनि झिनो अवसर बाँकी छ । अग्रपंक्तिमा उल्लेख गरिएका कार्य गर्न सक्ने क्षमता ईश्वरले प्रदान गरून् ।