दैलेख । संघीय राज्यपछि स्थानीय सरकारसँगै जथाभाबी खनिएका सडकले नागरिकलाई सुविस्ताभन्दा सास्ती खेप्नुपरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी खनिएका सडकले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रनुका साथै जलीय जीवजन्तुमा समेत असर परेको छ । ठाउँठाउँमा पहिरो गएर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । दैलेख जिल्लाका ११ ओटै स्थानीय तहमा अहिले यसको असर आम नागरिक मात्र होइनन् खोलाखोल्सामा रहेका जीवजन्तु समेत लोप हुँदै गएका छन् । विकासका नाममा विनाश भइरहेको छ । जैविक विविधता संरक्षण गर्नेमा स्थानीय सरकारको चासो छैन ।
‘सात–आठ वर्षअघिसम्म ठाटीकाँध गाउँपालिका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको सिमाना रहेको रामाघाट खोलामा जाल खेल्ने जलेरु र माछा मार्ने मानिसको खोलामा ओइरो लाग्थ्यो । खोलामा दुवालो थुनेर भए पनि बेलुकापख घरमा माछा ल्याएर आउँथे । तर, पछिल्लो समय खोलामा जथाभावी करेन्ट लगाउने, विष हाल्ने, विस्फोट गराएर माछा मार्न थालेपछि रामाघाट खोलामा माछा पाइन छोडेको छ । स्थानीय सरकार गठनसँगै जथाभावी सडक निर्माणले पानी धमिलो हुने र खोलाबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्नाले जलचर लोप हँुदै गइरहेका छन् ।
जुम्लाको हिउँदे राजधानी दुल्लु हुँदा तत्कालीन दुल्लू दरबारका राजाले रामाघाट खोलाको माछा र आठविसको चिनेजिउला चामलको भात खाने गर्थे । तर, सडकसँगै बालुवा उत्खनन गर्दा रामाघाट खोलामा माछा पाइन छोडेको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका–१ का ददी बिकले बताए । उनले भने, मैले माछा मार्न नगएको सात वर्ष जति भयो होला । खोलामा माछा छैन । विष हाल्ने, विष्फोटक पदार्थ पट्काउने, करेन्ट लगाउन थालेपछि कसरी खोलामा माछा होस् । माछाले सन्तान उत्पादन गर्न नै पाउँदैन । विषले गर्दा खोलामा पाइने माछा मात्र मर्दैनन् । अन्य जीवजन्तु पनि मर्छन् । सानाठूला माछा नै सत्यनाश हुन्छ विगतमा माछा मारेको दिन सम्झिँदै भने ।
उनी मात्र होइनन्, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका–३ गणेश शाहीले रामाघाट खोलाका तीरमा पानीओत र जलेवा देखिन्थे,’ । ‘आजकल ती जलचर देख्न निकै मुस्किल हुने गर्छ ।’ रामाघाटखोलामा ७ प्रजातिका माछा पछिल्लो समय लोप हुँदै गइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
रामाघाट खोलामा जलचरको संख्या घटिरहेका बेला संरक्षण गर्न चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका र ठाटीकाँध गाउँपालिकाले जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन २०७५ कागजमा मात्र सीमित रहेको छ । पानी परियोजनाको सहयोगमा निर्माण गरिएको जलचर ऐन कार्यान्वयन नहुँदा जलीय जैविक विविधता लोप हँुदै गइरहेको नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । जनप्रतिनिधीलाई ठेक्का पट्टा गरेर पैसा थुपार्न ठिक्कै छ । ऐन ल्याएर मात्र जलचर एवं जैविक विविधता बचाउन सकिँदैन । त्यसका लागि त नगरपालिकाले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गनुपर्छ ।
जलचर जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीयवासीलाई जानकारी दिई संरक्षण गर्न जनता लाग्छन्, ठाटीकाँध गाउँपालिकाका सुरतबहादुर शाहीले भने । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले ऐन बनेको तर कार्यान्वयन नभएकाले समस्या रहेको बताए । त्यसैगरी चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले जैविक विविधता ऐन जारी गरेदेखि रामघाट खोलामा करेन्ट लगाए माछा, मार्ने विषादी हाल्ने, जंगलमा छाडा गाईवस्तु छोड्ने काम नियन्त्रणमा आएको जानकारी दिए । ऐनलाई नगरपालिकाले सशक्त हिसाबले कार्यान्वयन गरिहेको जानकारी दिए ।
जलचर संरक्षणका लागि पानी परियोजनाले कर्णाली नदीको जितेगडाबाट तल्लोडुगेश्वरसम्म १० ओटा समूह बनाई संरक्षणमा नदी किनारका विपन्न मानिस लागि परेको कर्णाली रिभर वेसिन टिम लिडर भुपेन्द्रबहादर शाहीले जानकारी दिए । उनले भने, गठन गरिएका ती संस्थाले नदी सरसफाइ गर्ने, बम विस्फोटन गराएर माछा मार्नलाई बन्देज गराउने गरेका छन् शाहीले भने ।
