कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त जनमानसलाई ख्याल गरी सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन स्वदेश भित्रयाउन गरिरहेको तयारीप्रति सबैको आशावादी नजर परिरहेको छ । विश्वमा तेस्रो चरणको कोरोना भाइरसविरुद्ध भ्याक्सिन परीक्षण भइरहँदा सरकारी स्तरबाटै गरिएको यो तयारी समयसापेक्ष र जनभावनाअनुरूप छ । तेस्रो चरणको परीक्षण सफल हुनासाथ चरणबद्ध रूपमा २ करोड १७ लाख नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी उक्त भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ ।
नेपाल भित्याइने ती भ्याक्सिन प्राथमिकता र जोखिमका आधारमा चरणबद्ध रूपमा लगाइनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति र योजनाअन्तर्गत कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन स्वदेश भिœयाउने तयारी गरिएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोड १ लाख ६९ हजार ४ सय १९ रहेको छ । सो जनसंख्यामध्ये झन्डै ७० प्रतिशतलाई भ्याक्सिन लगाएर यो महामारीविरुद्धको लडाइँ लड्ने गरी सरकारले तयारीलाई तीव्र पारेको हो । यससँगै आम नेपालीमा पनि केही खुसी र उमंग पलाएको छ ।
भ्याक्सिन आफैंमा उच्च मात्रामा हुने भएकाले पनि यसका लागि उमेर समूहसमेत तय गरिएको छ । कोभिडको भ्याक्सिन १५ वर्षभन्दा माथिकालाई मात्र लगाउने निर्णय गरिएको छ । विदेशमा परीक्षण प्रमाणित हुनेबित्तिकै नेपाल भिœयाउन तयारी भइरहेको भ्याक्सिन कुन देशबाट ल्याइनेछ भन्ने ’boutमा खुलाइएको छैन । तथापि भ्याक्सिन ल्याउने निर्णय भने गरिएको छ । चीन र भारतलगायतका कतिपय देशहरुले नेपाललाई सहयोगस्वरूप कोरोना भाइरसविरुद्ध भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने वचन दिइसकेका छन् । यसले पनि नेपालीलाई सामान्य सान्त्वना मिलिरहेको छ । उमेर समूह तोकिएको’bout नेपालकै स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत तत्कालीन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवं खोप व्यवस्थापन प्राविधिक तयारी समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले आफ्नो राय दिएर स्पष्ट पारेपछि कुनै भ्रम बाँकी छैन । उनले भनेअनुसार विश्वमा बनिरहेका कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ट्रायल गरिएकाले यसो हुन गएको हो । यो विश्वकै सामान्य स्वास्थ्य मान्यताअनुरूप रहेकाले यसमा कुनै आशंका छैन । तथापि १४ वर्षमुनिका लागि अन्य कम डोजका औषधि भने निर्माण र प्रयोग भइरहेका छन् । त्यति बेलासम्म त्यसको पनि व्यवस्था हुनेछ ।
स्वदेशमा भित्याइने भ्याक्सिनमा २० प्रतिशत कोभ्याक्स फ्यासिलिटी हुने भएकाले २० प्रतिशत भ्याक्सिन निःशुल्क आउनेछन् । बाँकी सरकारले बेहोर्नु पर्नेछ । नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउन आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले दिने वा प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गर्ने भन्ने ’boutमा प्रस्ट भएको छैन । यदि सरकारले मात्र बेहोर्नुपरेमा त्यसका लागि ४८ अर्ब बजेट लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसअघि सरकारसँग निकै अपेक्षा गरिए पनि कोरोना संक्रमणको पीसीआर परीक्षणका लागि सरकारले आवश्यक रकम दस्तुर तोकिदिएपछि जनस्वास्थ्यप्रति सरकार गैरजिम्मेवार रहेको गुनासो जनस्तरमै अभिव्यक्त भएको थियो । कोरोना सरुवा रोग भएकाले यसको उपचार निःशुल्क रूपमा सरकारी तहबाटै गर्ने संविधान तथा ऐनहरुमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आशा गरौं, सरकारले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
