काठमाडौं । अदालतले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई कुनै पनि मुद्दामा साक्षी तथा बकपत्रका लागि बोलाउन नपाउने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले केही समयअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिलाई बकपत्रका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेका थिए । सो आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशले खारेज गरिदिएसँगै नियोगका कर्मचारीलाई बकपत्रमा बोलाउने बाटो बन्द भएको हो । जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले डिभी परेको एक नेपालीको मुद्दामा साक्षी बकपत्रका लागि अमेरिकी दूतावासका अनुसन्धान अधिकृत जेम्स गुआन्सीलाई बोलाउने आदेश गरेका थिए । सो आदेश विदेशी राज्य र कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन २०२७ विपरीत भएको भन्दै पाटन उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुगेर आदेश खारेजी गरिदिएका थिए । सो आदेशको खारेजीसँगै नेपालस्थित कुनै पनि विदेशी नियोगका अधिकारीलाई बकपत्र बोलाउन बाध्य बनाउन पाइनेछैन । कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन २०२७ को दफा १० को उपदफा २ मा कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई साक्षी बक्न कर लाग्नेछैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा १० को उपदफा १ को (क) मा नियोगका निमित्त विदेशी राज्यका तर्फबाट राखेकामा बाहेक कूटनीतिक प्रतिनिधिको नेपालभित्रको निजी अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा उठेको मुद्दा–मामिलाबाट उन्मुक्त दिइने भन्ने उल्लेख छ । डिभी परेपछि दीपक कटुवालले पेस गरेको कक्षा १२ उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि दूतावासलाई शंका लागेपछि छानबिनका लागि पठाएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कटुवालको शैक्षिक प्रमाणपत्र ‘नट भेरिफाई’ भनेर पठाएपछि ती नेपालीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भेटिएपछि कटुवालमाथि नेपाल प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीले छानबिन गरेर चलाएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेसँगै दूतावासलाई बकपत्रका लागि बोलाएको थियो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रहरीले मुद्दा चलाएसँगै जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले केको आधारमा मुद्दा चलाइएको हो भनी प्रश्न गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूतावासका प्रतिनिधिलाई बकपत्रमा बोलाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले ‘हाल नेपाल र अमेरिकाबीच आपसी कानुनी सहायता सन्धि नभएकाले र निज दूतावासमा काम गर्ने भएकाले निजको हकमा ‘डिप्लोम्याटिक’ प्रिभिलेज लागू हुने या नहुने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खुलाउन लगाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन लगाउनू’ भन्दै आदेश जारी गरेका थिए ।