काठमाडौं । स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वले गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिने क्रम बढेपछि प्रशासकीय अधिकृतहरू सरुवा माग्दै मन्त्रालय आउने क्रम बढेको छ । विभिन्न जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर तथा अध्यक्षले फिल्डमा काम नभए पनि कागजमा योजना सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी गर्न दबाब दिन थालेपछि प्रशासकीय अधिकृत फसिने डरले अन्यत्र सरुवाका लागि दौडधूपमा लागेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रशासकीय अधिकृत सरुवा माग्न आउने क्रम पछिल्ला दिनमा ह्वात्तै बढेको छ । ‘मेयर, अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी काम गर्न लगाए, यसरी काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन त्यसैले सरुवा गरिदिनुप-यो भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने क्रम बढेको छ,’ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने । मन्त्रालयका अनुसार यो समस्या तराईका जिल्लामा अत्यधिक छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीले प्रशासकीय अधिकृतले सरुवा माग्ने क्रम बढेकाले व्यवस्थापनमा केही समस्या परेको बताए । सहसचिव अधिकारीका अनुसार तराईका जिल्लामा प्रशासकीय अधिकृत भएर जान अधिकांशले अनिच्छा व्यक्त गर्ने गरेका छन् त्यसैले कतिपय स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि देशभरका झन्डै १ सय ७० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त छ । एक वर्षमा एउटै गाउँपालिकामा आठ जनासम्म प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी रिक्त रहँदा प्राविधिक र तल्लो तहका कर्मचारीले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा स्थानीय तह प्रशासनिक रूपमा अस्थिर बनिरहेका छन् । अस्थिर बन्दा सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यसमेत प्रभावित बन्न पुगेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
प्रशासकीय अधिकृतका अनुुसार जनप्रतिनिधिले मापदण्ड पूरा नभए पनि जबर्जस्ती आफन्तलाई ठेक्का दिनु, आफ्नो रुचिअनुसारको उपभोक्ता समिति बनाएर सोहीअनुसार भुक्तानी दिन दबाब दिनु तथा कानुन नै हामी हौं भन्ने सोचाइ राख्नेलगायत कारणले दुई पक्षबीच टकराव सिर्जना हुन पुगेको हो । यद्यपि, कतिपय स्थानमा भने प्रशासकीय अधिकृत आफैं पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा राम्रा र स्वच्छ छविका जनप्रतिनिधिले त्यस्ता अधिकृतलाई हटाउने गरेको पाइएको छ । तर, अधिकृतले भने जनप्रतिनिधि विगतमा निर्वाचनमा लागेको खर्च उठाउने तथा आगामी निर्वाचनका लागि खर्च सञ्चय गर्ने खेलमा लागेकाले पनि भ्रष्टाचार मौलाउन पुगेको दाबी गरेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले तराईका जिल्लामा अनियमिततासम्बन्धी बढी समस्या रहे पनि आफूकहाँ त्यस्तो समस्या नरहेको दाबी गरे । ‘पढे–लेखेका मानिस सहर बजारमा बस्छन्, भैंसी चराउने मानिस जनप्रतिनिधि छन्,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘यसकारण, उनीहरूले जति बुझे, त्यति गरे ।’
राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा पढे–लेखेकाभन्दा पार्टीका कार्यकर्तालाई जनप्रतिनिधिको टिकट दिँदा समस्या आएको जानकार बताउँछन् । ‘अझै सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको नैतिकता र इमानदारिता हो, धेरै जनप्रतिनिधिमा नैतिकता स्खलित हँुदै जाँदा समस्या बढिरहेको छ,’ स्थानीय तहका जानकारको विश्लेषण छ ।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहले पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास गरिरहेकाले केही समस्या देखिए पनि बिस्तारै कम भएर जाने बताउँछन् । उनले पनि जनप्रतिनिधि नैतिकवान् र इमानदार बन्न सके संघीयता सफल हुँदै जाने बताए । ‘स्थानीय तहमा पढे–लेखेका मानिस आवश्यक भएकाले बिस्तारै जनप्रतिनिधिका लागि योग्यता तोक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ डा. देवकोटाले भने ।
जनप्रतिनिधिले योजना छनोट गर्दा आफ्नालाई र कर्मचारीले काम नगर्ने कारणबाट समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ । सरकारले खटाउँदासमेत कतिपय कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नचाहने गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । त्यस्तै, गएकासमेत छोटो समयमै सरुवा हुने गरेका छन् । महानगरपालिकामा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव, उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव स्तरका र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहन्छन् ।
सरुवा लबिङमा सांसद
पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको माग गर्दै सांसद मन्त्रालयमा धाउने क्रम समेत बढेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न भन्दै दैनिक १० देखि १५ जना सांसद मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । सांसदले आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा माग्ने, कर्मचारीसँगको व्यक्तिगत रिसइवीका आधारमा सरुवा माग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
