काठमाडौ । धितोपत्र बोर्डले वस्तु बजार सञ्चालनको अनुमति दिन छलफलमै ११ महिना विताएको छ । वस्तु बजार सञ्चालन गर्न स्विकृतीका लागी बोर्डले गत १२ बैशाखमै आवेदन खुल्ला गरेको हो ।

सन् २००६ बाट सुरु भएको कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्न नसक्दा नेपाल डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, डिसिएक्स र इजोन डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज लगाएतका कम्पनी अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेको छन् । बोर्डको लिखित आदेश अनुसार पुराना लगानीकर्ता लाई मात्रै १० लाख भन्दा तलको कारोबार गराउने गरेको कमोडीटी सञ्चालकले बताएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले आवेदन दिएका ६ वटा कम्पनीहरू र नितीगत व्यवस्थामा छलफल जारी रहेको बताएका छन् । उनले भने, आवेदन दिएका अधिकांस कम्पनीका प्रवर्धक बिमा कम्पनी र बैंकहरू रहेका छन् । यी प्रवर्धकलाई मचेन्ट बैंकिङ व्यवसाय गर्दा लागु हुने नितीगत व्यवस्थामा समेत छलफल भईरहेको गिरीले बताए । उनले भने, ‘तर यहि मितीमा लाईसेन्स् दिन्छौ भन्ने अवस्थामा रहेको छैन् ।’

वस्तु बजारको विकास तथा सञ्चालन लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ गत १५ साउन २०७४ मै पारित गरिसकेको छ । ऐन अनुसार कम्पनीको ५० करोड चुक्ता पुँजी हुने व्यवस्था छ । त्यसका साथै बजारको क्षमता, प्रतिष्प्रर्धा र बोर्डले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार छनौट गरिने छ ।

ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुदाँ हुदै पनि वस्तु बजार सञ्चालनका लागी आवेदन दिएका कम्पनीले हाल सम्म लाईसेन्स् पाउन सकेका छैनन् । बोर्डमा गत बैशाखमा ६ वटा कम्पनीले लाईसेन्सका लागी अनुमती माग गरेका छन् । यसअघि वस्तु बजार सञ्चालन अनुमतिको माग गर्दै विभिन्न पाँचवटा कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका पाँच वटै कम्पनिको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बोर्डले आवेदन रद्ध गरेको थियो ।

फेरि बैशाखमा सञ्चालन लाइसेन्स माग गरेको ६ महिना वित्तिसक्दा पनि यस’bout कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । तत्कालिन अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि असोज देखि पुस २४ सम्म बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । त्यसैले आवेदनहरू माथि आवश्यक अध्ययन हुन नसकेको थियो । पुस २५ मा बोर्डको अध्यक्ष पद बहाली गरेका भिष्मराज ढुंगानाले वस्तु विनिमय (कमोडिटी एक्स्चेन्ज) बजारको विकास विस्तारमा तत्काल लाग्ने बताएका थिए । तर हाल सम्म निर्णय हुन सकेको छैन् ।

बोर्डले सञ्चालन अनुमति दिन ढिलाई गर्दा बजारमा ४ वटा कम्पनिले भने अनुमति बिनै कारोबार गराउदै आएको छन् । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३७ (क) मा अनुमति नलिई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरेमा वा वस्तु विनिमय बजारको नाम प्रयोग गरेमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

लाइसेन्स माग गर्ने कम्पनी
फ्युचर्स एक्सचेन्ज, राइजल कमोडिटी एक्स्चेन्ज, नेपाल डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज, नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) र नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी