करिब दुई तिहाइको समर्थनसहित झन्डै तीन वर्षअघि सत्तासीन भएदेखि नै प्रभावकारी काम गर्न नसकेका केपी शर्मा ओलीले अन्ततः संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका छन् । नेकपाको शक्तिसंघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका छन् जुन असंवैधानिक कदम हो ।
पार्टीको आन्तरिक कलहबीच केही दिनअघि मात्रै विवादित अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासनसहित संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न शीतल निवास पुगेका नेताहरूलाई फिर्ता गराएका उनले पुस ५ गते बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाई संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेका थिए जुन राष्ट्रपतिबाट तत्काल सदर भएको थियो ।
एकाएक र अप्रत्यासित रूपमा नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र)बीच चुनावी गठबन्धन बनाई निर्वाचनमा होमिएकामा सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा विजय हासिल गरेपछि २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । बीपी कोइराला नेतृत्वपछि नेपालको इतिहासकै शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकारबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । द्वन्द्व, अस्थिर राजनीति र शान्ति प्रक्रियाका कठिन चरणहरू पार गरी संविधानसभाद्वारा निर्मित नयाँ संविधानअन्तर्गत नेपाली जनताको ‘ठूलो’ बहुमत प्राप्त सरकारले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्घोष अनुरूप काम गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उचो बनाउँदै भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा र विश्वास गरिएको थियो । शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा सुशासन, शान्ति सुरक्षा तथा कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने आशा पनि गरिएको थियो ।
तर, ओली सरकार ती आशा र अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित भएन । यो केवल शक्ति सञ्चयमा लाग्यो । आन्तरिक असन्तुष्टि कलहमा परिणत भएपछि ओली जनताको मतद्वारा गठित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी गरिब मुुलुकलाई निर्वाचनको बोझ बोकाउन पुगे । यसबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त ठूलो क्षति पुगेको त छ नै मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । त्यसका पछाडिको प्रमुख कारण चाहिँ स्वयं ओलीमाथिको अविश्वासप्रतिको आक्रोश थियो ।
यसबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त ठूलो क्षति पुगेको त छ नै, मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी उल्लिखित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको’ राष्ट्रपति कार्यालयको उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन पछि यस विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी हुनुका साथै यस अस्वाभाविक कदम माथि राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको छ । संविधानले परिकल्पना नै नगरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको विज्ञहरूको ठहर छ। विगतका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै ‘नेपालको संविधान’ले स्थिरताको कल्पना गरेको र त्यसको पक्षमै आवश्यक संवैधानिक व्यवस्थाहरू गरेको तर प्रधानमन्त्रीले संविधानको सो भावनाको अपमान गरेको र राष्ट्रपति त्यसमा साक्षी बसेकी तथा दुबैबाट ठूलो गल्ती भएको कानुनविद्हरूको धारणा छ । तर चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनु परेको ओली पक्षकाहरूको मत छ ।आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताका विरुद्ध आफ्नै दलका नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न खोजेपछि यस्तो स्थिति आएको ओली पक्षका नेताहरूको दाबी छ ।
ओलीले मुलुकलाई सही ढंगबाट नेतृत्व दिन सक्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । उनको हातबाट दुर्घटना हुने अनुमान धेरै अघिदेखि गरिएको हो । पार्टी एकीकरणको कुरा उनको सत्ता स्वार्थकै लागि आएको थियो, त्यसैले दुई दललाई मिलाएको थियो, जसका विचार, मान्यता सिद्धान्त केही मिल्दैनथे । अहिले संसद् विघटन गरेर आफू सत्तामा टिकिरहने प्रयास गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा भारतको गहिरो प्रभाव रहँदै आएकोमा ओलीले भारतसँग दूरी बढाएजस्तो देखिए पनि ओली पछिल्लो समय भारत निकट हुँदै गएका थिए । स्मरणीय छ, यता पार्टीभित्र किचलो बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय छोटो अवधिमै भारबाट शृंखलाबद्ध भ्रमण भएका थिए र तीप्रति विभिन्न किसिमका आशंका गरिएको थियो । ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको आकस्मिक भ्रमण, उनीपछि भएको भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभणेको भ्रमण, त्यसपछि भारतका विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाको भ्रमण अनि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको नेपाल भ्रमण यत्तिकै भएको थिएन भन्ने पछिल्लो कदमबाट पुष्टि भएको छ । ज्ञातव्य छ, भारततर्फबाट भ्रमण बढ्न थालेपछि नेपालको आन्तरिक मामलामा निकै चासो देखाउँदै आएको चीन र त्यहाँकी राजदूत हाउ यान्छी पहिलेजस्तो सक्रिय रहिनन् ।
शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा सुशासन, शान्ति सुरक्षा तथा कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने आशा पनि गरिएको थियो
यहाँसम्म कि विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड–१९ ले आक्रान्त भइरहेको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भयो । जसको स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ उनै प्रधानमन्त्रीले महामारीबाट आक्रान्त जनताको उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे जसलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहराउँदै आदेश दियो र अन्ततः सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो ।
पार्टीका केही नेतासँगको असन्तुष्टि र आक्रोसको मूल्य लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्ने र जनताको मतको घोर अपमान गर्ने काम गरिएको छ । ओलीले लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्र विरोधीहरूको मनोबल बढाउने काम गरेका छन्, जनमतको अपमान गरेका छन् ।
निर्वाचनपूर्व गरेका वाचाबाट त पछि हटे नै ओलीबाट अपेक्षा गरिरहेका नेपाली नागरिकले उनबाट ठूलो धोका पाएका छन् । यस्तो संकटको समयमा हाम्रोजस्तो मुलुकमा अनायासै निर्वाचनको घोषणा गरिनु राज्यलाई गरिब बनाउने नियत मात्र हो । ओलीले षड्यन्त्रपूर्वक संसद् विघटन गरे । केही समय यता अध्यादेश जारी गरी अध्यादेशकै बलमा शासन गर्ने अभ्यास गदै आएका ओलीले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गलत गरेका छन्
सत्तासीन भए लगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका संवेदनशील अन्य विभागसमेत आफू मातहत ल्याएका ओलीमाथि त्यतिखेरै आशंका गरिएको थियो उनी शक्ति केन्द्रिकरण गरी सर्वसत्तावाद लाद्न र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् । धेरैको यो अनुमान उनको शासन प्रारम्भ भएदेखि नै यथार्थमा परिणत हुँदै र अभ्यासमा देखिँदै गएको थियो । उनले आलोचना र असहमतिलाई सुन्ने र सच्चिने प्रयास गरेनन् न त आफ्ना गलत कदमबाट पछि हट्ने प्रयास नै गरे । यसबाट पार्टीभित्रै विरोध हुन थाल्यो । उनी अल्पमतमा पर्न थाले । उनका आफ्नै बानी व्यहोराका कारण समस्या भोग्न बाध्य भए र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको गलत खेल खेल्न पुगे ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा दिएको ओली शासनले नेपाली जनतालाई निराशा मात्र दियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनताका सामु कमजोर सावित भएका छन् ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्तारोहण गरेका ओलीले झन्डै तीन वर्ष एकछत्र शासन गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कलंकको टीका लगाउन पुगेका छन् ।
मुलुक पुनः संकटको भुवरीमा फसेको छ । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र यसका सबै नेतृत्व जिम्मेवार छन् र बढी दोष ओलीले लिनुपर्नेछ ।
अन्त्यमा, ओलीको पछिल्लो कदमपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताको भ्रम त समाप्त भएको छ नै यसले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रारम्भ हुने, सुझबुझपूर्ण सहमतिहरू बन्ने तथा देश र जनताको हित एवं लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिसहितको शासन सञ्चालन गर्ने सोचको विकास भई मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउने कुरामा आशावादी हुनु भने उचित नै हुनेछ ।
