संसद् विघटनमा ‘संवैधानिकता’को प्रश्न उठे झैं सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा भएको विभाजनमा पनि ‘वैधानिकता’को कुरा उठाइएको छ । संसद् विघटन गरिएको विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गइसकेकाले अब त्यहाँबाट नै अन्तिम छिनोफानो हुने नै छ । यता दुई चिरामा विभक्त नेकपाको पार्टी विधान पनि अस्पष्ट, अन्तरिम र काम चलाउ मात्र देखिएको छ । त्यसैले पनि जसले जेजस्तो व्याख्या गरे पनि हुने र तर्कबितर्क चल्ने गरेको छ । विभक्त दुई चिरामा प्रम केपी शर्मा ओलीको नेकपा र माधव–प्रचण्डको नेकपामा तानातान र आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यी दुवैले आफू अनुकूलको संवैधानिकता र वैधानिकताको दाबी गरिरहेका छन् । समानान्तर कमिटी निर्माण र एउटै नाम राखेका यी दुई पक्ष अब एकले अर्कालाई सिध्याउने दाउमा लागेका देखिन्छन् तर त्यो संवैधानिकता र वैधानिकताको खोजीमार्फत अघि बढेको छ ।
लामो समयदेखि योजनाबद्धतामा एकअर्कामा दगलफसल गर्दै एकले अर्काको मानमर्दनमा लागेका सत्ताधारी पार्टीभित्रका यी दुई समूह अन्ततः विभाजित भएका छन् । यिनीहरूको विभाजन आफैंमा राजनीतिक प्रकृतिको रहेको छ । तर पनि तत्कालको हिसाबकिताब कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा हुन जाने भएको छ । यो कानुनी बाध्यता र संख्यात्मक जोड घटाउले उनीहरूलाई जुहारी खेल्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । तर पनि यो प्रक्रिया भएकाले उनीहरूलाई फेस गर्नुपर्ने बाध्यता हुन गएको छ । पहिलो त नेता तथा कार्यकर्ताको मनोबल माथि उठाउनका लागि पनि संख्यात्मक तथा कानुनी कुरा अनिवार्य भएको छ, दोस्रो निर्वाचन आयोगमा उनीहरूले फेस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले पनि मन लागोस् कि नलागोस् वैधानिकताको कुरा उनीहरूका लागि अनिवार्य बन्न गएको छ । पार्टी विभाजित हुनु अल्पमत र बहुमत हुनु केवल जोडघटाउको प्राविधिक कुरा हो । तथापि पार्टी विभाजन र वैधानिकता प्राप्तिमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा रहेका सांसदको संख्या, फुट्दा पु¥याउनुपर्ने ४० प्रतिशतको प्रावधान र निर्वाचन आयोगमार्फत पाउनुपर्ने वैधानिकता एक संसदीय पार्टीका लागि जीवनदायी सर्तजस्तै हुन् ।
यसैले पनि सत्तारूढ पार्टीको विभाजनसँगै वैधानिकता र संसद् विघटनसँगै संवैधानिकताका कुरा प्राथमिताका साथ उठिरहेका छन् । यी पदावली कुनै पनि संसदीय पार्टीका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् र अहिले ती जीवनमरणका सवाल बनिरहेका छन् । सत्तारूढ पार्टीको अहिलेको अवस्थालाई हेरियो भने वैधानिकता र संवैधानिकताको लडाइँ केवल वैधानिक र संवैधानिक रूपमा हुनेजस्तो मात्र देखिँदैन । बरु यो अवैधानिक रूपमा बढी चल्ने देखिन्छ । यसका लागि नेताहरूमा परिपक्वता र जिम्मेवारीपनको महसुस हुनु जरुरी छ । नेताहरू सिँगौरी खेल्न थाल्ने, एकले अर्कालाई खुइल्याउन थाल्ने, कार्यकर्ता भिडाउने मनस्थितिमा रहने र त्यसैमा आआफ्नो जित र हित देख्न थाल्ने हो भने नेताहरूले नै असंवैधानिक र अवैधानिक बाटो अख्तियार गर्दै अघि बढेको ठहर हुन जानेछ ।
