वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि रक्षाको प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते अनयास संसद् विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेको घटनाले मुलुकमा राजनीतिक संकट र समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीको जनादेश पाएर नेकपाको नेतृत्वमा विगत तीन वर्षदेखि ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको स्थिति छ । सत्तारूढ पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीकोे कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र रूपमा अन्तरसंघर्ष चुलिएको बेला गत भदौ २६ मा सत्तारूढ पार्टी नेकपाको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा आगामी दुई वर्ष पनि पूरा अवधि केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियोे । तर, त्यसपछि पनि पार्टी भित्रको समस्यामा कमी आउन सकेन । समस्या झनै बढ्दै गयो ।

पछि फेरि सत्तारूढ पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चुलिन पुग्यो । अनि यही बेलामा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर विरोध सुरु भयो र असंवैधानिक बाटोबाट संसद्को विघटन गरिएको छ । यसले नेपाली जनताले बलिदानी पूर्ण संघर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धिको अपहरण भएझैं भएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन लोकप्रियता हासिल गरेको छ, यसले धुमिल बनाएको छ ।

नेपाली जनताले ५७ वर्ष लामो सामन्तवाद विरोधी अथक वलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्दै अगाडि बढने क्रममा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निर्णायक रूपलिई विद्रोह हुँदै क्रान्तिको स्वरूप लिए पछि सामन्तवादको नायक राजा ज्ञानेन्द्रले घुंडा टेके र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । झन्डै १० वर्षलगाएर २०६२/६३ को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता बनाएर संविधानभन्दा माथि कोही पनि व्यक्ति र संस्था नरहने सुनिश्चित गर्नका साथै गणतन्त्रात्मक संघीय शासकीय प्रणाली, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता नवीनतम व्यवस्थालाई सुनिश्चित ग-यो ।

संसद् विघटनको कदमले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आर्जन गरेको लोकप्रियता धुमिल बनाएको छ

यो संविधानले विगतमा जारी भएका २०१५, २०१९, २०३७ र २०४७ का संविधानहरूमा राजा र प्रधानमन्त्रीलाई जतिसुकै बेला पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएका कारण २०१७, २०५९, २०६१ सालमा लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने, संसद् विघटन गर्ने काम भए र यसैका आधारमा सरकार टिकाउने र गिराउने काम भए । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले विगतका राजनीतिमा विकास भएको फोहोरी अभ्यासलाई अन्त्य गर्नेे काम ग¥यो र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । यो व्यवस्थामा अब संविधानले देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई जतिसुकै बेला पनि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउन खोज्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि जतिसुकै बेला पनि संसद् विघटन गरेर जाने विषयलाई नियन्त्रण गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न नपाउने, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि एक वर्ष नभई पुनः अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने र संसद्भित्रबाट सरकार गठन हुन सक्ने गुन्जायस रहेसम्म हिजोझैं संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरी विभिन्न चारवटा विकल्पमा रहेर संसद्बाट सरकार गठन गरेर संसद्लाई पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानका यी नवीनतम प्रावधानले कोही पनि व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी हुन, निरंकुश हुन, संसद्को पूरा अवधि नहँुदै जतिसुकै बेला पनि संसद् विघटन गर्नेे, पूरा अवधि नहँुदै संसद् विघटन गरेर पटकपटक निर्वाचन घोषण गरेर चुनावबाट देशको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने, जतिसुकै बेला पनि देशको कार्यकारी प्रमुखलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने, सरकार गिराउने, राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चयको भुंमरीमा देशलाई फसाइरहने र सरकार टिकाउने नाममा सांसदहरूको खरिदबिक्री गर्ने र राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने सबै खाले हर्कतलाई अन्त्य गर्ने दिशामा सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, संविधानका यी प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर मुलुकको वर्तमान जटिल अवस्था खासगरी, कोरोना महामारीका बेलामा सयौं मानिसको ज्यान गुमेको बेला, हजारौं मानिसहरूमा कोरोनाको संक्रमण फैैलिएर स्वास्थ्य उपचार र सुविधा नपाएर मृत्युु शøयामा छट्पटीमा परेको बेलामा, कोरोनाकै कारण दसौं लाख मानिसको रोजगारी टुटेको बेलामा राज्यको स्रोतसाधनको अधिकत्तम परिचालन गरेर कोरोनाको नियन्त्रण गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित जनहरूको राहत, उद्धार र रोजगारी सुनिश्चित गर्नेगरी परिचालन गर्नुपर्नेमा संसद्को पदावधि अझै दुई वर्ष बांकी छँदाछँदै संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको नाममा सत्तामा पदासीन भइरहन राज्यको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको सीमित स्रोतसाधनको अझ बढी खर्बांै अपव्यय गराउने जुन कदम चालिएको छ, यो विल्कुलै राष्ट्रिय हितको हिसाबले पनि उचित देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीबाट चालिएको कदमबाट संविधानको सही प्रयोग र पालना भएन । यससम्बन्धी विषयमा संविधानको संरक्षण र रक्षा गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट पनि भएन । र अहिले यो विषय सम्मानित अदालत समक्ष पुगेको छ, संविधानको पालना ठीक बेठीक के भयो ? अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसको शुरुआत भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट चालिएको कदम सर्वत्र असंवैधानिक भएको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीदलहरू, संसद्बाहिरका दलहरूबाट विरोध भइरहेको छ

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको ’boutमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिनेक्रममा आफूलाई आफ्नो सत्तारूढ पार्टीबाट सरकार सञ्चालन गर्न अवरोध सिर्जना गरेका कारण संसद् विघटन गरेको कुरा देशवासीका नाममा सम्बोधनको क्रममा उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री दलीय व्यवस्थामा सत्तारूढ पार्टीको नेता हो । सत्ता रूढ पार्टीले दलको नेता चयन गरेर संसद्बाट विश्वास प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री निर्वाचित कार्यकारी व्यक्ति होे । यसअर्थमा सत्तारूढ पार्टी, सत्तारूढ पार्टीको संसदीय दल र सिंगो संसद प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्ति हो। र सत्तारूढ पार्टीको मातहत रहेर पार्टी र सरकार विच समन्वयात्मक तवरले भूमिका निर्वाह गर्दै सिंगो संसद्को विश्वास जितेर कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हो । यस सन्दर्भमा स्वयं सत्तारूढ पार्टीको भदौ २६ को बैठकले बाँकी दुई वर्षको कार्यावधि निरन्तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेतृत्व गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। तर पार्टीको जानकारी बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो । जुन गत वैशाखमा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियोे, लाई फिर्ता गरिसकेको स्थितिमा पुनः दोस्रोपटक अध्यादेश आएको छ । संसद्को अधिवेशन तत्काल आयोजना गर्ने बेलामा पार्टीको जानकारीबिना यसरी अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत बुद्धिजीवी ,नागरिक समाज सबैतिरबाट विरोध र भत्र्सना भइरहेको बेलामा र सत्तारूढ दलको स्थायी समितिको बैठक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको र केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत तोकिसकेको अवस्थामा र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरूले समेत संसद् विघटनको विरोध गरेको विषयमा सबैलाई छलेर संसद् विघटनको जुन निर्णय भयो, यो कदमले पार्टीको अनुसासनको उल्लंघन भयो ।

प्रधानमन्त्रीबाट चालिएको कदमबाट संविधानको सही प्रयोग र पालना भएन । यससम्बन्धी विषयमा संविधानको संरक्षण र रक्षा गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट पनि भएन । र अहिले यो विषय सम्मानित अदालत समक्ष पुगेको छ, संविधानको पालना ठीक बेठीक के भयो ? अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसको शुरुआत भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट चालिएको कदम सर्वत्र असंवैधानिक भएको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीदलहरू, संसद्बाहिरका दलहरूबाट विरोध भइरहेको छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, देशभरका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजबाट विरोध भइरहेको छ ।

संसद विघटनसम्बन्धी विषयलाई लिएर एकातिर अदालतमा बहस सुरुआत भएको छ भने अर्कोतिर सत्तारूढ पार्टीमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका छन् । यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर बहुमत सदस्यले अनुशासनात्मक कारबाही गरेर अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ र अध्यक्ष पदमा पुष्पकमल दाहाल लगायत केपी शर्मा ओलीको रिक्त स्थान अध्यक्षपदमा माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचित गरेको छ र पार्टीले देशव्यापी रूपमा यस्तो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि यसको विरोधमा देशव्यापी रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद्को तेस्रो दल जनता समाजवादी दलले पनि विरोध कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । संसद्बाहिर रहेका २१ राजनीतिक दलहरूले पनि संयुक्त रूपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको स्थिति छ । तर, यही बेला राजावादी समर्थक हरूले सडकमा राजा आऊ, देश बचाऊ र गणतन्त्र मुर्दावाद भन्दै जुलुस प्रदर्शन गरेका छन । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो सडक प्रदर्शनको समर्थन र अगुवाइ गरेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गर्ने अर्कोतिर संसद् विघटनको समर्थन गर्दै सडकबाट गणतन्त्रविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने गतिविधिको तालमेलले यतिबेला गम्भीर खालका आशंकाहरू नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएका छन् ।

यो कदम र घटना संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको संविधानविरुद्धको कदम हो । सार्वभौम संसद्मा उपस्थित नै नभई संसद् अधिवेशनको आयोजना नै नगरी संसद्लाई खिल्ली उडाउँदै दिनदहाडै संसद्को विघटन गरिएको छ र अध्यादेशका भरमा सत्ता चलाउने अभ्यासको सुरुआत गरिएको छ। यसले हिजो राजा महाराजाहरूले जसरी निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले शासन संचालन गर्दथे त्यही ढंगले अहिले मुलुकमा राज्य सञ्चालन हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले त पार्टीभित्र आफ्नो कार्यशैलीप्रति विश्वास आर्जन गर्न लाग्ने वा विश्वास आर्जन गर्न नसकेपछि पार्टी अनुशासनको हिसाबले र नैतिक हिसाबले स्वतः राजीनामा गरेर दुई तिहाइ जनमतको जनादेश पाएको आफ्नो पार्टीलाई अर्को नयाँ सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न पर्नेमा आफू आबद्ध पार्टी र संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन गर्ने जुन काम भयो यसले गर्दा अब परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि जुनसुकै बखत पनि एकपछि अर्को गर्दै कटौती हुन सक्ने र आन्दोलनको नियन्त्रणका नाममा झन निरंकुश तवरले निरन्तर सत्ता संचालन गर्ने मनसुवाका साथ यी कदमहरू चालिएको हो भनेर सर्वत्र आशंका, टिप्पणी, आलोचना र विरोध भइरहेको छ । यति मात्रै होइन, सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार काम चलाउ (केयर टेकर) सरकारमा रूपान्तरण हुने र आचारसंहिता लागू गर्ने परिपाटीलाई बेवास्ता गरेर बहुमतकै सरकारको हैसियतले झै नै मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, कर्मचारी सरुवा, पदोन्नतिका कार्य नियमित रूपमा भइरहेका छन् । यसले राज्य सञ्चालनमा झन् सर्वसत्तावाद बढेर जाने देखिएको छ ।

हजारौं हजार जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नका लागि यतिबेला हिजो २०६३/६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूका बीचमा यस्तो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न कसिलो सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 274 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनवारे अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थानीय तह निर्वाचन: चार गुणा बढी उम्मेदवारी