स्थानीय तहमा देखिएको अनियमितता

सरकारका तीनवटै तहहरूमध्ये स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको विषयलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेपछि यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाराअन्तर्गत जनताको घरदैलोमा सरकारी सेवा सुविधा पु-याउने हेतुले निर्वाचित स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा बढी अनिमिततामा मुछिएपछि त्यसले संघीय शासन प्रणालीको सफलतामा नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भयसमेत बढेर गएको छ ।
स्थानीय तहमा के कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्न गएको हो, सोको ’boutमा गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

अनियमितताका कुरा निकै चर्चामा आएपछि अख्तियारले ७२ बुँदे सुझाव तथा निर्देशन दिँदै तीनवटै सरकारलाई समयमै सचेत बनाउने प्रयत्न गरेको छ । अख्तियारको त्यो सुझावलाई तीनवटै तहले सुशासन कायम गर्ने मन्त्रको रूपमा लिएर सोही अनुसार अघि बढ्न सके भने धेरै हदसम्म अनियमिततामा कमी आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर विडम्बना सरकारमा भइरहेको आर्थिक अनियमितता रोक्न अख्तियारले दिएको ७२–बुँदे सुझावको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन सक्ने देखिएको छ । अहिले पनि तीनवटै सरकारका विभिन्न निकायमा कुनै न कुनै किसिमले अनियमितता भइरहेका छन् ।

अनियमितता हुने गरेका प्रमुख क्षेत्रहरूमा राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवाप्रवाहका क्षेत्र रहने गरेका छन् । बढ्दो आर्थिक अनियमितताका कारण देशमा हुनुपर्ने आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली र प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा संरक्षणमा तात्कालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसले जनताका बीचमा सरकार र सरकारी अधिकारी तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता सबैका लागि नैतिक संकट पनि खडा गरिदिएको छ । सामाजिक सेवाका रूपमा रहने राजनीति कमाउ धन्दामा परिणत भएपछि जनतका आँखामा नेता, दल, निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूप्रतिको सम्मानमा आँच आउन थालेको छ । यसले सामाजिक प्रणालीमा सीधा असर पारेको छ । समाजका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन उत्पन्न गराएको छ । आर्थिक अनियमितताबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सामाजिक रूपमा निरुत्साहित गर्न नसक्दा जेजसरी पैसा कमाए पनि हुन्छ भन्ने अनैतिक पाठ सिकाउन थालिएको छ ।

यो कुरा सबैलाई ज्ञात भएकै हो कि राजनीतिक दल, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारी समाजका सबैभन्दा माथिका, सचेत, पढेलेखेका, समाज रूपान्तरणमा भूमिका रहेका र उपल्लो ओहदाका व्यक्तित्वहरू हुन् । तर समाजमा समस्या यिनैबाट सिर्जना हुन थालेपछि यसलाई रोक्न समाजको कुनचाहिँ तह उठेर आउनु पर्ने हो, त्यो निक्र्योल भैसकेको छैन । उता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू अनियमितताबाट अर्थोपार्जन गर्न पनि छाडिरहेका छैनन् । महँगो निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिमा नैतिक विचलन, अनुदान र बिचौलिया प्रवृत्ति अनियमितताका कारक बनेका छन् । यसको निवारण ऐन कानुन निर्माणका साथै तिनको उचित कार्यान्वयन तथा नैतिक आचरण पालनाबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । यसका साथै देशको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार र परिमार्जनको खाँचो रहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 57 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दै बालेन, सरकार रमित

कुरी-कुरी