कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पु-याइने

काठमाडौं । सरकारले जतिसक्दो छिटो आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पु-याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याइएका विभिन्न कर्जामा लक्षित वर्गको पहुँच बढाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण, व्यावसायिक निरन्तरता तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस बैठकले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय र संगठनमार्फत आएका गुनासाको सुनुवाइ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ र सम्बद्ध व्यावसायिक संघ संगठनबीच छलफल गरी समाधानको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा बैंकिङ पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा जतिसक्दो छिटो तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा मिलाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा देखिएको हालको प्रवृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय र संगठनमार्फत आएका गुनासा सुनुवाइ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ र सम्बद्ध व्यावसायिक संघ संगठनबीच छलफल गरी समाधानको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ

सो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा उल्लेख भएको गरिबी निवारण कोषअन्तर्गतका समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी बैठकमा पेस गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पुँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले १५औं योजनाले तय गरेको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल भए वा नभएको बेहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णयसमेत भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अन्य नियमनकारी निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारको यस्तो निणर्यसँगै अब सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी बैठकमा पेस हुनेछ । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछ ।

कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याएको १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआपछि अहिले सरकारले पुनः यस्तो निर्णय गरेको हो । कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिन सरकारले ल्याएको १ खर्ब रुपैयाँको कोष अपर्याप्त भएका कारण प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समस्या भएको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले यस कोषलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन कोषको रकम थप बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले कोरोनाले थलिएको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि जम्मा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । पुनर्कर्जालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ जारी गरेको थियो ।

सो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गर्ने कुल पुनर्कर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र पुनर्कर्जाका लागि आवेदन गरिएको कुल रकममध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाअन्तर्गत हुने गरी प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक÷ऋणी समावेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा गरी तीन वर्र्गमा विभाजन गरेको छ । जसअन्तर्गत साना लगानीका घरेलु उद्योगीले आफ्नो उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा सुविधा पाउनेछन् । अन्यले सोभन्दा बढी कर्जा पाउनेछन् । तर, सो व्यवस्थाअनुरूप काम नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

उद्योगी व्यवसायीले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने भनिएको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर २ खर्ब पु¥याउन माग गरेका छन् । यसैगरी उनीहरूले यस्तो कर्जाको अवधि पनि बढाएर ३ वर्ष पु-याउनसमेत माग गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण साना उद्योग निकै समस्यामा परेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले कोरोना महामारीले हाल उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज र घरभाडा तिर्न समेत धेरै समस्या भएको बताएका छन् । कोरोना महामारीको चपेटामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याइएको यस्तो पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले गत मंसिरमा कर्जासम्बन्धी नीतिलाई स्वीकृत गरेको अवस्था छ ।

कर्जा नीति स्वीकृत भएसँगै अब कोरोनाका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव भएको यथार्थ बुझेर सरकारले यस्ता समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेछ । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउन ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको थियो । सो कार्यविधि जारी भएको झन्डै एक महिना पुगेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 291 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा धामी