वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण पद्धतिलाई तत्काल संस्थागत गर: अध्ययन रिपोर्ट

काठमाडौं । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अमलेखगन्ज खण्डमा यही पुस १८ गते (शनिबार) गाडीको ठक्करबाट विश्वकै दुर्लभ पाटेबाघ मारिएको छ । दुर्घटनामा परेर बाघ मारिएको यो तेस्रो घटना हो ।

बाघ मात्र होइन, अन्य धेरै प्रजातिका वन्यजन्तु दुर्घटनाबाट मरिरहेका छन् । वन्यजन्तु मात्र होइन, देशका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका राजमार्ग, सडक वा अन्य स्थानहरूमा यात्रा गर्दा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति पनि भइरहेको छ ।

दुवैतर्फको क्षति बर्सेनि बढिरहेको छ, जुन कुरा अध्ययनका क्रममा प्राप्त तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । रेखीय वा लामो प्रकृतिको पूर्वाधारहरू (सडक, सिँचाइ, प्रसारणलाइन, रेलका लिंकलगायत) निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी र वातावरणीय पक्षप्रति ख्याल नगर्दा यस्ता दुर्घटना बर्सेनि थपिँदै गएका छन् ।

यस्ता घटनाबाट मुलुकले एकातिर जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको खर्च खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संरक्षणमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि पनि मासिने क्रम बढेको छ । संरक्षणका क्षेत्रमा हालसम्म कमाएको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र पर्यटन क्षेत्रलाई समेत यस्ता घटनाले असर गरिरहेको छ त्यसैले नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले यस मुद्दा वा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले कोरोना काल (लकडाउन)को प्रभाव नगरी तीन महिना लगाएर एउटा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र पत्रकारको संयुक्त टोलीले साढे तीन महिना लगाएर यो अध्ययन गरेको थियो ।

समूहले तराईका बारादेखि कैलालीबीचका सबै जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । तराईका जिल्लामा भइरहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, प्रभावित क्षेत्रहरू, पूर्वाधार निर्माणका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरू, वन्यजन्तुमैत्री निर्माणका आधार, निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तथा क्षेत्रलाई गहिराइमा पुगेर केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

यस अध्ययनमा पूर्व–पश्चिम सडक विस्तार, हुलाकी मार्ग, सिँचाइ आयोजनाहरू (सिक्टा र रानीजमरा—कुलेरिया), मोतीहारी—अमलेखगन्ज पाइपलाइन, चुरेमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग, ललितपुर—निजगढ फास्ट ट्र्याक, प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललगायतका निर्माण आयोजनालाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका केही काम भएका छन् । तर ती पर्याप्त छैनन् । अहिले निर्माण भएकाभन्दा अझ स्तरीय र प्रभावकारी निर्माण आवश्यक देखिएको छ । अहिले पनि धेरै त्यस्ता स्थान छन्, जहाँ वन्यजन्तु सजिलै र स्वतन्त्र रूपमा ओहो दाहोर गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको अध्ययनले सुझाएको छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबै प्रादेशिक सरकार र तीनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जैविक मार्ग, वन्यजन्तुको वासस्थान र संवेदनशील अवस्थामा रहेका बोटलनेक (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने साँघुरो जैविक क्षेत्र) को नक्सा तयार गर्नुपर्छ । यी नक्साका आधारमा भौतिक पूर्वाधारको योजना तथा डिजाइन तयार गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) को स्तर र कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन । यी सबै औपचारिकता पूरा गर्ने खालका मात्र भए । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट भइरहेको अप्रत्यक्ष फाइदालाई सम्बोधन गरेको पाइएन,’ अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘त्यसैले ईआईए र आईईलाई स्तरीय बनाउन केन्द्रीय तथा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी दस्तावेजले पारिस्थितिकीय प्राणली र वातावरणमा हुने विनाश, ह्रास र क्षतिलाई कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।’

चितवनको बरण्डाभारस्थित राजमार्गमा वन्यजन्तु ओहोरदाहोर गर्न बनाइएको अन्डरपास प्रभावकारी भएको पाइएको छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान, गतिविधिलगायतका वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र अन्डरपास (वन्यजन्तु जमिनबाट ओहोरदोहोर गर्ने पुल) र ओभरपास (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने अकासे पुल) बनाउनुपर्छ, जसबाट वन्यजन्तु स्वतन्त्र रूपमा सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् ।

अहिले पनि धेरै त्यस्ता स्थान छन्, जहाँ वन्यजन्तु सजिलै र स्वतन्त्र रूपमा ओहो दाहोर गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको अध्ययनले सुझाएको छ

यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सडक विभाग, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद्, संरक्षण क्षेत्र तथा वनका उपभोक्ता समूहहरूबीच सहकार्य तथा समन्वय अनिवार्य छ । उल्लिखित निकाय वा समूहहरू बसेर मात्र यस्ता पूर्वाधार आवश्यक भएका स्थानहरू परिचान गर्नुपर्छ ।

जैविक विविधतामा न्यूनतम क्षति पुग्ने गरी हरित तथा चुस्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र प्रवद्र्धन र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने सुविधा र प्राकृतिक सम्पदाको न्यूनतम क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । साथै यसमा वन्यजन्तुमैत्री निर्माणका हरेक विधि र तरिकाहरूलाई समेटिएको हुन्छ ।

संघीय मन्त्रालय तथा वन कार्यालयहरूले जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका तर उजाड हुँदै गएका स्थान पहिचान गरी वृक्षरोपण योजना बनाउनुपर्छ । त्यो योजनामा त्यस क्षेत्रमा रोपिएका बिरुवा, तीनको महत्व र त्यसले जैविक विविधता संरक्षणमा पुग्ने सहयोग’bout उल्लेख गर्नुपर्छ । यस’bout सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा सडक, सिँचाइ, पार्कलगायतका निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यस्ता निर्माणमा भइरहेका हरित विनाश र ह्रासलाई नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक मन्त्रालय तथा वन कार्यालयले स्थानीय निकायसँग तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरूलाई जैविक विविधतामैत्री निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । ठूला सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बनिरहेका नहर र कुलोमा परेर पनि वन्यजन्तु मरिरहेका छन् ।

यो क्षति कम गर्न ती नहर र कुलोको दुवै किनारमा फेन्सिङ गरी वन्यजन्तु स्वतन्त्र रूपमा ओहोरदोहर गर्न मिल्ने गरी उपयुक्त र वैज्ञानिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रादेशिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन कार्यालयले सिँचाइ आयोजनाबीच समन्वय हुनु अनिवार्य छ ।

पूर्वाधार निर्माण कार्यमा डोजर तथा एक्साभेटरहरूको जथाभावी प्रयोगले गर्दा भूक्षय र वन विनाश क्रम बढेको देखिएको छ । यसको प्रयोगलाई तत्काल निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नुको साटो मानव शक्तिको प्रयोग जैविक विविधता संरक्षणका लागि उपयुक्त देखिन्छ ।

यसबाट ईआईए र आईईई प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रमा निकुञ्ज विभाग वा त्यसअन्तर्गतका कार्यालय, संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन कार्यालयले प्रभावकारी र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कैलाली र बर्दिया हुदै बग्ने कर्णाली, मोहना, कधा, कान्द्रा र पथरिया नदीहरू डल्फिन (सोंस)का लागि परिचित छन् । डल्फिनका लागि यी नदी महत्वपूर्ण मानिएका छन् त्यसैले प्रादेशिक मन्त्रालय, वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयले यी जलचरलाई चाहिने पानीको न्यूनतम तह वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसअनुसार पानी बग्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । साथै यी नदीमा कुनै पनि किसिमका विष तथा विषाक्त तरल पदार्थ हाल्नबाट पूर्ण रूपले बन्देज लगाउनुपर्छ ।

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणको थालनी गर्नुपूर्व यसले पार्ने वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिकलगायतका अन्य प्रभाव’bout अझै प्रभावकारी र विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले गरिएका अध्ययन पर्याप्त छैनन् । विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र जंगली हात्तिलगायतका अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुको जैविक मार्गमा पर्छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसमा निर्माण कार्य सुरु गर्नुपूर्व यसले पारिस्थितिकीय प्रणाली, जैविक विविधतामा पार्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावको गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 283 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पाँचथरमा २ वटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार वडा अध्यक्षमा निर्वाचित