काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गरेका कार्यको विवरणसहितको वार्षिक प्रगति विवरण बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले राम्रो र प्रभावकारी कार्य गरेकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा पनि जनताको भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरिन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा सो वर्ष उल्लेखनीय कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारद्वारा लोेकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादोन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा
– २१८ वटा सडक पुल निर्माण
– थप ५ हजार ५६७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा
– थप ४ लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार
– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत काम
– विभिन्न कसुरमा २४४ मुद्दा दायर
– स्थानीय तहमा ८७ हजार ७५७ ले रोजगारी पाएको दाबी

सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संघीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्सा र निसाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो वर्ष सरकारले आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौं बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा थप ९७९ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने ७५७ किमि सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । यसैगरी २१८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको भने थप ५ हजार ५६७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । सोही अवधिमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या दुई दुई प्रतिशतले वृद्धि भई क्रमशः ९१ प्रतिशत र २३ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सो आवमा १४९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ भने थप ४ लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको छ ।

यसैगरी २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये सो आवमा ५ लाख ८ हजार १४१ घरको पुनर्निर्माण गरिएको छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७०१ स्थानीय तहका ८७ हजार ७५७ व्यक्तिले रोजगारी पाएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरसमेत गरी अदालतमा २४४ मुद्दा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सो अवधिमा सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार भएको दाबी गर्दै सो आवमा ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारकै प्रयासस्वरूप चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ भने बंगलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ । ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

कोभिड महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

यस्तै संविधानको धारा २६९ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएका छन् ।