Tuesday, January 19, 2021
Home बिचार नेपालमा जलविद्युत्को नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष

नेपालमा जलविद्युत्को नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष

चालु आव २०७७-७८ को बजेट बक्तव्यमा मुलुकको ऊर्जा संकट समाधान भएकाले अब विद्युत् उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाका माध्यमद्धारा विद्युत् निकासीतर्फ जाने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी, चालु आवमा १३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप हुने कुरा बताइएको छ । यसका लागि माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसीलगायतका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । यसरी जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले पछिल्ला दिनमा गति लिएको महसुस हुन्छ ।

यस अतिरिक्त चालु आवको बजेटमा माथिलो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आरम्भ गरिने, अन्य आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरिने, ट्रान्समिसनलाइन विस्तार गर्ने, उज्यालो नेपाल अभियानलाई अघि बढाउनेलगायतका प्रतिबद्धता गरिएको छ । यी प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नहुने भविष्यले पारख गर्ने नै छ । तथापि, यस आव को अन्त्यमा करिब ३ हजार मेघावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन हुने पूर्वअनुमानका आधारमा यसको व्यवस्थापनको गृहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ।

धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरालाई पनि चालू आवको बजेट वक्तव्यमा पुनः दोहो¥याइको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन खण्डमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साथै, लामो समयसम्म इजाजत लिएर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा काम गर्नेलाई सो आयोजना दिइनेछ । यी कुरा, सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि सधंै जनता टाढिदै आएकाले यी कुरामा विश्वसनीय आधार भेटिन्न । कारण, लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र बजारको काम गरिआएको अनेक प्रयासको बाबजुत पनि यसलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यसैगरी, झोलामा खोला राख्नेहरू पनि आजसम्म सफल नै हँुदै आएका छन् । कसैले पनि चित्त दुखाउन जरुरी छैन, यी कर्मचारी र नेताका फेवर पाउन सफल हुँदै आएका छन् ।

आव २०७६-७७ को बजेटमा जलविद्युत्, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमा जाने भनिए पनि सोचे झंै अगाडि बढन सकिएको छैन । हुन त नेपालमा जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना भएकाले वैकल्पिक शक्तितर्फ जानुनपर्ने केहीको तर्क पनि हुन सक्छ । तर, मुलुकको लाभमा जुन विषय देखिन्छ, त्यसलाई छोड्न मिल्दैन । यसैगरी, माथिल्लो तामाकोसी र कुलेखानी–३ विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । यसैगरी बूढीगण्डकी र तनहँु जलविद्युत् आयोजनामा आर्थिक स्रोतलगायतका सबै कुरा जुट्दा पनि निर्माणको चरणमा जना सकिरहेको छैन । यसबाट पनि हामीले शंकास्पद मौनता साधिरहेका छौं । यर्थाथमा बूढीगण्डकीमा नेपाल सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तनहँुमा एसियाली विकास बैंक, जाइका र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लगानी हँुदा पनि काममा ढिलाइ हुनुले सबैलाई निराश तुल्याएको छ ।

यसैगरी, बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनामा पनि सरकारी रकम विनियोजन गरिए पनि ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । अर्को कुरा, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको एक महिनाको तलब योगदान गरी एउटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिने कुरा पटकपटकको बजेट वक्तव्यमा परे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । यस्मा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग भएजस्तो लाग्दैन, तर लगानी हुन नसक्नु दुभाग्यपूर्ण छ । यस अतिरिक्त, उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरिने सरकारी प्रतिबद्धता पनि आशिंक रूपमा मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन् । हामीले प्रसासरण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी आह्वान गर्नुपर्ने समय आएको महसुस हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको संयुक्त सहभागितामा च्यालेन्ज फन्ड निर्माण गरी विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याइने कुराले पनि ठोस आकार लिन सकिरहेको छैन । ३ मेवासम्मको विद्युत् आयोजना स्थानीय तहले, २० मेवासम्मको आयोजना प्रदेश सरकारले, ५ सय मेगावाटसम्मको आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले र सोभन्दा माथिको आयोजना लगानी बोर्डबाट प्रवद्र्धन गरिए भनिए पनि समन्वयको अभाव टड्कारो देखिन्छ । सरकारी निकायबीच नै सहकार्यको अभाव खड्किँदा सरकारी निजी क्षेत्रको सहकार्यको अवधारणाले आकार लिन नसक्नु स्वाभाविकै हो ।

विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको काममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिकाको खोजी गरिरहनुपर्छ

केही समयदेखि विद्युत् नियमन आयोग क्रियाशील भएकाले केही आशाको किरण छर्न सफल भएको परिस्थिति छ । तर, आयोगको कामको सकारात्मक प्रभाव आइसकेको भने छैन । केही समयपछि यसको अपेक्षा गर्नु उपयुक्त होला । हामीले २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा दशकको रूपमा मनाइरहेका छौं । यसर्थ यस अवधिमा ठोस काम हुनुपर्ने आम जनताको अपेक्षा छ । यसको सुरुवात जति सक्दो शीघ्र हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादनले विद्युत् आयातलाई प्रतिस्थापना गर्नुपर्छ । हाल मुलुकमा लोडसेडिङ हटे पनि ३–४ सय मेवासम्म आयात भइरहेको स्थिति छ । यसको अन्त्य गर्नैपर्छ ।

हामीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने भनेका छांै, यो पनि सहजै कार्यान्वयनमा आउने छाँट देखिन्न । पश्चिम सेती आयोजनामा पनि हामीले सही प्रवद्र्धक छान्न नसकेको जस्तो भएको छ । एसियाली बंैकले हात झिकेपछि सही लगानीकर्ता छनोट गर्न सकिरहेका छैनौं । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट केही रकम विद्युत् बन्डमा लगानी गराई एउटा उपयुक्त जनताको लगानीको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कुरा पनि कथा जस्तै भएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने, स्मार्ट ग्रि एवं मिटरिङ, भूमिगत केबलिङ, मोनोपोल, जक्सनको प्रयोग तथा जीआईसी प्रविधिमा आधारित सबस्टेनको व्यवस्था, विद्युत् चुहावट घटाउने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यमा भने हामीलाई सफलता हासिल भएको छ । यो खुसीको विषय हो ।

उज्यालो नेपाल अभियान र नेपालको पानी जनताको लगानीजस्ता नारामा हामीले विद्युत् विकासको काम गरिरहेका छौं । तथापि, आजसम्म विद्युत्शक्ति भनेको केवल बत्ती बाल्ने प्रयोजनाको लागि मात्रै हो भन्ने बुझिएको छ । एलपीजी ग्याँसभन्दा विद्युत् शक्तिबाट इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउँदा सस्तो पर्ने कुरा सत्य भए पनि आम जनतालाई यसतर्फ रूपान्तरित गर्न सकिएको छैन । विद्युत्् शक्तिको बहुउपयोगबारे अनभिज्ञ भएझैं भएको छ । यसैगरी, आयातित पेट्रोलियम पदार्थभन्दा विद्युत चार्जिङबाट सञ्चालन गर्दा सवारी साधन निकै सस्तोमा गुड्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि यस क्षेत्रमा पनि ठोस प्रगति हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं । यो पनि अर्को चिन्ताको विषय हो ।

केही जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर ओगटिएको प्रस्ट भए पनि इजाजत खोसेर सार्वजनिक बिडिङको आधारमा उपयुक्त प्रवद्र्धकलाई दिन सकिएको छैन । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार करिब ५÷७ सय कम्पनीले २०÷२५ हजार मेवा जलविद्युत् उत्पादनको विभिन्न चरणको लाइसेन्स लिएका छन् । यस कुरामा नेपाल सरकार बोल्ड हुनैपर्छ । अर्थात्, काम गर्नेलाई सहजीकरण गर्ने र खोलो ओगट्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हाल इजाजत लिएका सबैले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने हामी कहाँ विद्युत् शक्ति छेलोखेलो हुने थियो । अर्को कुरो, नेपालको पानीलाई बहुउद्देयीय उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । सडकमा पुल बनेको छ । ठाउँठाउँमा तटबन्धमा लगानी गरिएको छ । सिँचाइका लागि छुट्टै निकाय क्रियाशील छ । जलविद्युत् र सिँचाइबीच कुनै सम्बन्ध देखिन्न । खानेपानीको अर्कै आयोजना छ । साथै, ठूला नदीका डाइभर्सन आयोजनाहरू पनि छुट्टै टापुमा सञ्चालन भएझै देखिएको छ । यी सबै काममा एकीकृत लगानी हुन सके लाभ लागत राम्रो हुने थियो । यसरी मुलुकको सीमित स्रोतको एकीकृत योजनाका साथ उपयोग हुन नसक्नु पनि विडम्बनाकै विषय हो ।

यो पनि पढ्नुहोस   त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागरण जरुरी

ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२ अनुसार निकै अनुकरणीय काम भएको छ । यसलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्दै निरन्तरता दिनुपर्छ । समयानुसार हामीले सीएफएल चीम र एलईडी चीमको प्रयोग पनि ग¥यो, अब आम उपभोक्तालाई विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि उत्प्रेरित गर्ने समय आएको छ । यसैगरी, सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, नेपाली उत्पादनको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल स्थापना गर्ने, सबै पालिकाले मिनी औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने, सातै प्रदेशमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने, फलाम खानीलगायतको खनिज पदार्थ र खानीमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, सिमेन्ट उद्योग बढाउने लगायतका योजनाबाट नेपालमा अधिक विद्युत् शक्ति उत्पादन गरी मुलुकभित्रै खपत गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र बजारको काम गरिआएको अनेक प्रयासको बाबजुद पनि यसलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न नसकिएकाले झोलामा खोला राख्ने आजसम्म सफल हुँदै आएका छन्

काठमाडौं लगायतका ठूला सहरमा उत्पादन हुने फोहोरलाई संकलन गरी रिसाइकल उद्योग सञ्चालन गर्ने र आधुनिक प्रबिधिबाट विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा विगतमा अध्ययन भए पनि यो आयोजना पनि कार्यान्वयमा आउन सकिरहेको छैन । यस्मा पनि पहल गर्नुपर्छ । नेपालमा प्राकृतिक ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको खानी पनि रहेको छ । यसको उत्खननमा पनि राज्यको शक्ति खर्चिनुपर्छ । हामीले जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी पनि स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यो कम्पनी स्थापना गर्दा जुन जोश र जाँगर देखाईएको थियो, हामी क्रमशः निष्क्रिय हँुदै गएको अनुभूति हुन्छ । यो पनि राम्रो संकेत होइन ।

हाल, मुलुकमा १३८६.८ मेवा विद्युत् उत्पादनको क्षमता रहेको छ । साथै, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत् सेवामा पहँुच पुगेको जनसंख्या ९०.१ प्रतिशत छ । यसैगरी, हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० किवा घण्टा रहेको छ, जुन विकसित मुलुकका जनताको तुलनामा निकै न्यून हो । हाल नेपालमा विद्युत् चुहावट १४.०७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो करिब ५ वर्षपूर्व झन्डै २७ प्रतिशत थियो । यसरी मुलुक विद्युत् शक्तिको उत्पादन र वितरणमा क्रमिक रूपमा सुधारोन्मुख दिशामा छ, जुन खुसीको विषय हो । यही परिवेशमा केही मेघा एवं जलाजययुक्त र केही ठूला पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजनामा हामफाल्नैपर्छ । जसअनुसार, तमोर (७६२ मेगावाट), दूधकोसी (८०० मेगावाट), अपर अरुण (७२५ मेगावाट), किमाथांका अरुण (४५० मेगावाट), अरुण–४ (३७२ मेगावाट) र तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट)मा लगानी जुटाउनुपर्छ । यसैगरी, सुनकोसी २ (१११० मेगावाट), सुनकोसी ३ (५३६ मेगावाट), तामाकोसी–५ (१०१ मेगावाट), खिम्ती शिवालय (५०० मेगावाट), कोखाजोर (१११ मेगावाट), बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), अपर सेती (१४० मेगावाट), उत्तरगंगा (८२८ मेगावाट) र आँधीखोला (१८० मेगावाट)लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, नौमुरे (२४५ मेगावाट), काली गण्डकी २ (८७० मेगावाट), माडी (२५३ मेगावाट), अपर झिम्रुक आयोजना (१०० मेगावाट), नलगाड (४१० मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४२६ मेगावाट), जगदुल्ला (१०० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), एसआर–६ (२७६ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट)जस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक र बाह्य लगानीको खोजी गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा आर्थिकरूपमा सबल जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने, आम जनतामा विद्युत् शक्तिको उपयोग बढाउन सहजता पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मुलुकलाई विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर तुल्याउने विषयलाई उच्च प्राथकिमतामा राख्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादनसँगै घरायसी उपयोगमा विद्युतको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसका लागि हालको ५ एम्पाएरलाई बढाउनुपर्छ । चालू आव मा १३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्न माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोसी लगायतका जलविद्युत् आयोजनालाई सम्पन्न गर्न समुचित कार्ययोजना तर्जुमा गरी काम गर्नुपर्छ । यसरी विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएपछि विद्युत्ीय सवारी साधनको प्रयोगमा जानुपर्छ ।

चालू आवमा माथिलो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी–५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आरम्भ गर्ने, ट्रान्समिसनलाइन विस्तार गर्ने र उज्यालो नेपाल अभियानलाई अघि बढाउने लगायतका प्रतिबद्धतामा शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल हुन गरी काम गर्नुपर्छ । साथै, ट्रान्समिशनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अबसर दिनुपर्छ । बूढीगण्डकी, तनहुँ, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली र अपर मस्र्यांदी जस्ता निर्माणको प्रतिबद्धतामा पुगेका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई कुनै पनि हिसाबले ढिला हुन दिनुहँुदैन । साथै, पानीको बहुप्रयोग गर्ने, निकासीका लागि भारत र बंगलादेशसँग कूटनीतिक पहल गर्ने र निजी क्षेत्रलाई दण्ड र पुरस्कार गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस   परीक्षणमै संघीयता

ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने, स्मार्ट ग्रिड एवं मिटरिङ, भूमिगत केबलिङ, मोनोपोल, जक्सनको प्रयोग तथा जीआईसी प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनको व्यवस्था, विद्युत् चुहावट घटाउने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्य र भइरहेको विद्युत् प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने कामलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको काममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिकाको खोजी गरिरहनुपर्छ । जलविद्युत्को विकासका लागि आान्तरिक र बाह्य लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गरी लगानीको वातावरण बनाइराख्न सरकारको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राख्नुहँुदैन । यस अतिरिक्त, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आयकर ऐनले काट्ने, स्थानीयबाट अवरोध हुनेलगायतका कार्य निरुत्साहित गरी आन्तरिक र बाह्य लगानी भिœयाउन आवश्यक बहस गर्नुपर्छ ।

(Visited 71 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

परीक्षणमै संघीयता

झन्डै २ सय ४० वर्ष पुरानो एकात्मक राजतन्त्रप्रणालीको शासन व्यवस्था समाप्त भई हाम्रो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा परिणत भएको धेरै समय भइसक्दा पनि...

१ लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खोल्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी १७ र २७ वैशाखका...

भूकम्पीय पुनःस्थापनामा चुनौती

नेपालमा विक्रम संवत् १९९० माघ २ मा गएको महाभूकम्पपछिको सबैभन्दा ठूलो विपद् पछिल्लो समय २०७२ वैशाख १२ गते गोरखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प नै...

दीप बस्न्यातको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । बालुवाटार ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको सम्बन्धमा ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश...

माझी बस्तीमा खुसी : डाक्टर आए सित्तैमा जाँचे, औषधी निशुल्क दिए

सिन्धुपाल्चोक । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ झ्याडी माझी बस्तीकी ८० वर्षीया सुन्तली माझीले जिवनको यो उमेरसम्म अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई नजिकबाट आफ्नो स्वास्थ्य समस्याको बारेमा बताउन...

साताका लोकप्रिय समाचार

प्रधानमन्त्री निवासमा याेगासन (फाेटाेफिचर)

काठमाडाैं ।  राष्ट्रिय योग दिवस तथा मकर संक्रान्तिको दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीलगायतले पलेँटी कसेर याेग गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले कोरोनापछि...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाइ भोलि

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र...

विश्व ब्याडमिन्टनको बरियतामा प्रिन्सको छलाङ

काठमाडौं । विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियरतर्फको बरियतामा नेपालका खेलाडी प्रिन्स दाहालले छलाङ मारेका छन् । विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले शुक्रबार जारी गरेको जुनियरतर्फको बरियताअनुसार दाहाल तेस्रो...

कांग्रेस सभापति देउवा चढेको हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण

गाेरखा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टर आज गाेरखामा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । काठमाडाैँबाट पर्वतका लागि उडेको हेलिकप्टर मौसम खराबीका कारण...

सात महिनामा एउटै दर्ताको प्रक्रियामा आएनन्

काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारमा उपयोग हुँदै आएको सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकारले गरेको पहल असफल भएको छ । सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराएर...

ट्रेन्डिङ

धनकुटाका थप १४ जना कोरोनामुक्त

धनकुटा । धनकुटाका थप १४ जना कोरोना संक्रमित निको भएर आज डिस्चार्ज भएका छन् । सदरमुकामको औद्योगिक ग्राममा निर्माण गरिएको आईसोलेशनमा उपचाररत १४ जना...

नेपाली टोली आज ढाका जाने

काठमाडौं । बंगलादेशसँगको दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली बिहीबार ढाका प्रस्थान गर्ने भएका छन् । ढाका जाने ३४ सदस्यीय नेपाली...

राखेपमा सदस्यसचिवका लागि दौड तीव्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिवका लागि यतिबेला २७ जनाको नाम चर्चामा छ । खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार पहिलो पटक...

विकास र समृद्विको साझा चाहनामा मुलुक : मुख्यमन्त्री राई

उदयपुर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता संरक्षणमा नेपाली सेनाको स्थापनाकालदेखि नै गौरवमय सुनौलो इतिहास रहँदै...

नयाँबसपार्कबाट गेष्टहाउस सञ्चालकसहित ५७ पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले गोँगबु नयाँबसपार्क क्षेत्रमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न ५७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरीवृत्त महाराजगञ्जको टोलीले शनिबार राति चलाएको...

बहुमुल्य काईनेटिक पत्थरसहित दैलेखमा एक जना पक्राउ

दैलेख । बहुमुल्य काईनेटिक पत्थर सहित दैलेखमा अवैध कारोबार गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ...

एसएसपी शौरभ राणा साधारण तारेखमा रिहा

इटहरी । जवरजस्ती करणीको आरोप लागेका नेपाल प्रहरीका एसएसपी सौरभ राणा रिहा भएका छन् । सरकारी...

नयाँ सत्रको भर्ना नलिन सरकारको अपिल

काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नियमित तालिकामै सञ्चालन हुने बताएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको जोखिम भए पनि उच्च सतर्कताका...

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

भारतमा फुटपाथमा सुतिरहेका मजदुरमाथि ट्रक गुड्यो, १५ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । भारतको गुजरातको सुरतस्थित कोसाम्बा भन्ने स्थानमा गएराति ट्रकले किच्दा १५ मजदुरको मृत्यु भएको छ । किम मान्डवी रोडअन्तर्गत पालोडगाम नजिक फुटपाथमा सुतिरहेका उनीहरूमाथि...

रविभवनको सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी

काठमाडौँ । काठमाडौंको रविभवनस्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी भएको छ । सोमबार दिउँसो अपार्टमेन्टको माथिल्लो तलामा आगलागी भएको प्रहरी जनाएको छ । दमकल, प्रहरी, स्थानीयवासीको...

नेपालमा ३ जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पुष्टि

काठमाडौं । नेपालमा तीन जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालमा २८ वर्षीया महिला तथा ३२ र ६७ वर्षीय पुरुषमा...

‘संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर संसद विघटन गर्न मिल्दैन’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन...

भर्खरै

शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य: राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन...

दीप बस्न्यातको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । बालुवाटार ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको सम्बन्धमा ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश...

नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसबाट नेपाल कति जोखिममा ?

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । बेलायत हुँदै नेपाल फर्किएकामध्ये तीन जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना पुष्टि भएको हो...

माझी बस्तीमा खुसी : डाक्टर आए सित्तैमा जाँचे, औषधी निशुल्क दिए

सिन्धुपाल्चोक । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ झ्याडी माझी बस्तीकी ८० वर्षीया सुन्तली माझीले जिवनको यो उमेरसम्म अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई नजिकबाट आफ्नो स्वास्थ्य समस्याको बारेमा बताउन...

धेरै पढिएका

कांग्रेस सभापति देउवा चढेको हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण

गाेरखा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टर आज गाेरखामा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । काठमाडाैँबाट पर्वतका लागि उडेको हेलिकप्टर मौसम खराबीका कारण...

मौसम सफा हुन अझै केही दिन लाग्ने

काठमाडौँ । मौसम सफा हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । देशका पूर्वी भूभागमा उत्तरी बङ्गलादेश र आसपासमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले...

भिडियोमा सिम्खडाको चोटिलो व्यंग्य

काठमाडौं । सामयिक राजनीतिक प्रवृत्तिकेन्द्रित ‘मिमिक्री आर्टिस्ट’ श्रीकृष्ण सिम्खडाको व्यंग्यात्मक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दुई दशकदेखि हाँस्यव्यंग्य फा“टमा सक्रिय सिम्खडाले विश्वव्यापी महामारी कोरोना...

गणेशमान सिंह स्मृति बक्सिङ फागुन तेस्रो साता

काठमाडौं । स्वर्गीय गणेशमान सिंहको स्मृतिमा ‘वीर गणेशमान सिंह स्मृति बागमती प्रदेशस्तरीय बक्सिङ प्रतियोगिता’ आगामी फागुन तेस्रो साता हुने भएको छ । नागार्जुन नगरपालिकाको...

ई-पेपर

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 101 times, 1 visits today)