सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवले आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाउनुसमेत राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंमा मृत्युपर्यन्त आन्दोलन गर्नु हाम्रो देशको कृषि नीतिको असफलता, राजनीतिक दल तथा देशका राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीसमेतको संवेदनहीनतामाथि गहिरो प्रहार हो । हाम्रो देशमा कृषिलाई कहिल्यै आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउने काम भएन । जब कि यो नै हाम्रो देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार साबित हुन सक्छ । केही दशकअघिसम्म धानलगायत कृषि उत्पादनको निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज अधिकांश खाद्यान्न सामग्री र फलफूल विदेशबाट आयात गरिरहेको छ ।
नेपालमा कृषिलाई उद्योगको दर्जा नदिएसम्म यसको अवस्थामा सुधार आउनेछैन । कृषिभन्दा पनि किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाइनु एवं कार्यक्रमहरू ल्याइनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासको नाममा अहिलेसम्म लागू गरिएका कार्यक्रमहरूबाट बिचौलिया तथा सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित भएका छन् । तसर्थ नया“ तरिका र इमानदार सोचका साथ किसानको हितमा कार्यक्रमहरू ल्याइनु आवश्यक छ । बाली बिमा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण र सरकारी सहुलियत राशिलगायतका सुविधाहरूले धेरै हदसम्म किसानको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ । अब कृषिलाई होइन, किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
देशका किसानसामु थुप्रैै समस्या छन् । सिँचाइको अभाव, समयमा बीउ, खाद एवं कीटनाशक औषधिको अभाव, कृषि उपकरणमाथि अत्यधिक भन्सार शुल्क आदिका कारण अधिकांश किसान कृषि पेसाबाट विमुख हुन थालेका छन् । उपर्युक्त समस्याहरूका बाबजुद कृषि कार्यमा संलग्न रहेका किसानहरू कठिन परिश्रम गरेर आप्mनो उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीयस्तरमा शीतगृह (कोल्ड स्टोर) एवं भण्डारण केन्द्र (स्टोर सेन्टर)को अभावका कारण कम मूल्यमा स्थानीयस्तरमै बिचौलिया अथवा दलालहरूसित आप्mनो उत्पादनलाई बेच्न बाध्य छन् । लागतअनुसारको मूल्य प्राप्त नभएपछि आक्रोशमा आएर किसानहरूले कहिले सडकमै दूध बगाइदिने त कहिले सुन्तला एवं गोलभेडालाई सडकमा फालिदिने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ ।
उखु किसानहरूको समस्या झन् कहालीलाग्दो छ । उखुबाली लगाउनमा पनि समस्या, त्यसको नियमित हेरचाह गर्नुपर्ने, चिनीमिलको अनुमतिबिना खेतबाट उखु बाहिर पनि ल्याउन नसकिने र येनकेन प्रकरण चिनी मिलसम्म पु¥याइए पनि त्यसको भुक्तानी लिन भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऋण माफी समस्याको समाधान हुन सक्दैन किनभने साहु महाजनबाट चर्काे ब्याजदरमा ऋण काढेका किसानहरू सरकारको ऋण माफी योजनाबाट लाभान्वित भइरहेका छैनन्
उखु किसानहरू चिनी मिलबाट पाउने पैसाको भरमा न त छोराछोरीको विवाह, पढाइ तथा अन्य यज्ञ आदि कार्यक्रम नै गर्न सक्छन्, न त कुनै पारिवारिक सदस्यको स्वास्थ्य उपचार नै गराउन सक्छन् । आप्mनो पैसा चिनीमिलमा बक्यौता भएर पनि चर्को ब्याजमा गाउ“घरका साहु महाजनबाट ऋण काढ्नुको विकल्प हु“दैन । उखु किसानको हकहितका लागि खोलिएका सड्डठनका अगुवाहरू आप्mनो निजी हितको कुरा गर्छन् र किसानको पक्षमा बोल्नुपर्नेमा उल्टै चिनीमिलकै सुरक्षा कवच बन्न पुग्छन् ।
कथित किसान आन्दोलनको वार्षिकोत्सव मनाएर प्रत्येक वर्ष एकपटक चिनी मिलको गेटसामु धर्ना दिने नाटक गरिन्छ र गोप्य सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई टुंग्याउने गरिन्छ । चिनी मिलबाट नियमित रूपमा चन्दा बटुल्ने नेताहरू पनि यस्ता धर्नामा अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् । सबैभन्दा बढी ठगीमा उखु किसान नै पर्ने गर्छन् । देशका राजनीतिक दलहरू तथा अधिकांश सरकार पनि किसानमैत्री नभएर उद्योगपतिकै संरक्षक र शुभचिन्तक साबित भइरहेका छन् ।
नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रको विकास आवश्यक हुन्छ । नेपालको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अग्रणी नरहेसम्म देशको उद्योगधन्धा पनि फस्टाउन सक्दैन, न त बेरोजगारीलाई नै कम गर्न सकिन्छ । देशको उपयोगी एवं दक्ष जनशक्ति बर्सेनि लाखौंका संख्यामा विदेश गइरहेका छन् । गरिब परिवारका युवाहरू भारतका विभिन्न सहरमा गएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । सरकारले लागू गरेका कतिपय योजनाहरूबारे किसानहरूलाई जानकारी नै भइरहेको छैन । किसानहरू तथा कृषि अधिकारीहरूबीच अब विगतको जस्तो सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वयको अवस्था रहेन । कृषि कार्यसित वास्तै नभएका एनजिओकर्मीहरूले कृषि शीर्षकअन्तर्गतका करोडौं बजेट भागबन्डाको आधारमा कुम्ल्याउने गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा सरकारले गर्ने गरेको बजेट विनियोजन कम अवश्य पनि छ तर कृषिमा मात्रै होइन किसानमा यो खर्च हुनुप¥यो ।
कतिपय कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कागजी काम मात्रै भएको पाइन्छ । किसान र खेतीपाती निम्ति विनियोजित अनुदान हुनेखाने र पहु“चवालासमक्ष मात्रै पुग्ने गर्दछ । सरकारले अनुदान वितरण प्रणालीको विषयमा ठोस एवं वैज्ञानिक मापदण्ड तयार नगरी आपूmखुसी वितरण गर्ने गरेको कारण पछिल्लो समयमा रकम दुरुपयोगको घटना बढेको हो । सरकारी संयन्त्र र दातृ निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानका नाममा सीमित ठेकेदार, बिचौलिया र व्यापारीहरू यस अनुदानबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । अब सरकारले सोभैm किसानको खातामा पुग्नेगरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यस्तो भएमा मात्रै वास्तविक किसानले लाभ पाउनेछ । व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ ।
एउटा किसान मात्रै त्यस्तो निरीह र दयनीय पात्र हो, जो आप्mनो उत्पादनको मूल्य आपैmले तोक्न सक्दैन । उद्योगधन्धाले आप्mनो उत्पादनमाथि प्mयाक्ट्रीमै त्यसको मूल्य तोकिदिने गर्दछ तर किसानको उत्पादनको मूल्य सुरुमा बिचौलिया अथवा दलालले तोक्ने गर्दछ र पछि गएर त्यसको मूल्य ठूला व्यापारीले तोक्ने गर्दछ । सरकारले नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएपछि बाध्य भएर व्यापारीहरू पनि किसानको उत्पादनलाई खरिद गर्न ट्याक्टर अथवा ट्रक लिएर तिनको खेत, खलिहानसम्म पुग्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ जस्तो कि भारतलगायतका देशहरूमा धेरै हदसम्म भइरहेको छ । नेपाली किसानहरू भने यस पीडाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरकारले मोटो धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रूपैया“ ८० पैसा र मध्यमको प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ रूपैया“ १६ पैसा तोकिएको छ ।
गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रूपैया“ वृद्धि गरिएको भए पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा यसको लाभ बिचौलिया र ठूला व्यापारीले उठाउने गर्छन् । गत वर्ष खाद्य संस्थानको अञ्चल कार्यालय लहानले मात्र एकै व्यक्तिस“ग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरीद गरेको थियो । सरकारका कार्यक्रमलाई प्रभावहीन बनाउनमा कर्मचारीहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । किसानस“ग प्रमाणपत्र हुनु आवश्यक छ । बिचौलियाबाट सावधान रहनु आवश्यक छ । सरकारले हालै युवा कृषि उद्यमीलाई २० लाख रूपैया“सम्म अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ तर सर्वसाधारणले सहज रूपमा यो लाभ उठाउन सके मात्रै यसको सार्थकता सिद्ध हुनेछ । होइन भने कर्मचारी, बिचौलिया र सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताको भागबन्डामा यो पनि प्रभावहीन हुन बेर लाग्नेछैन ।
दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतको राजनीतिमा कृषि क्षेत्रको समस्या र किसानको भूमिका निर्णायक साबित हु“दै आएको छ । त्यहा“को संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकारहरू तथा देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र रह“दै आएको छ । भारत सरकारले किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका सरकारी सुविधा दिँदै आएको छ तर पनि त्यहा“का किसानहरूको खातामा वार्षिक ६ हजार रूपैया“ पठाउन थालिएको छ । यसबाट तिनलाई मलखाद, बीउ, कीटनाशक औषधि खरिद गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
नेपालमा सरकारको जग्गासम्बन्धी नीतिका कारण पनि कृषि उत्पादनमाथि नकारात्मक असर परेको छ । भौगोलिक विकटताले भरिएको हाम्रो देशमा कृषियोग्य जग्गा साह्रै कम छ र यहा“का राजनीतिक दलहरूदेखि अहिलेसम्मका सबै शासकले कमोवेश आपूmलाई जग्गाधनीको विरोधी तथा जोताहा किसानको पक्षधर साबित गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेका छन् । जग्गामा मोहीप्रथा लागू गर्दा त्यसमा हदबन्दी कायम गरिएन, वर्तमान अवस्थामा मोहीहरू ठूला जग्गाधनी जब कि पुराना जग्गाधनीहरू सुकुम्बासी बन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सरकारलाई मोहीको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो तर जग्गाधनी पनि नेपालकै नागरिक हुन् । अब मेसिनबाट खेती हुने गरेको कारण देशमा कृत्रिम जोताहा र मोही मात्र अस्तित्वमा छन् ।
नेपालको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अग्रणी नरहेसम्म देशको उद्योगधन्धा पनि फस्टाउन सक्दैन, न त बेरोजगारीलाई नै कम गर्न सकिन्छ
५०–५५ वर्षअघि कसैको बाजे, बुबा खेती गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् भने यसको अर्थ तिनका सन्तति पनि जमीनदारै छन् र आपैंmले खेती गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने हुन सक्दैन । मोहीमा हदबन्दी लागू गर्न उचित देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा मोहीहरू जमिनदारसरह भइसकेका छन् । अब गोरु र हलोको प्रयोग गरेर खेती हु“दैन । ट्याक्टर एवं थे्रसरको जमाना आइसक्यो ।
जब हातले खेत जोत्ने काम हु“दैन भने अब कोही व्यक्ति जोताहा कसरी हुन सक्छ ? अब त ट्याक्टर चालकले खेतको जोताइ गर्छ तर देशका कुनै पनि राजनीतिक दलले खुलेर मोहीको विपक्षमा तथा जग्गाधनीको पक्षमा बोल्न साहस गर्न सक्दैनन् । आजसम्म देशमा जति पनि राजनीति भएको छ, त्यो सबै भूमिसम्बन्धी विषयलाई लिएर नै भएको छ । यसको केन्द्र भने तराई नै रहिआएको छ ।
देशमा किसानबारे सोच्ने फुर्सद नै कसैलाई पनि भएन । देशको कृषि औजार कारखाना वर्षौंदेखि बन्द छ र मलखादको उत्पादन गर्ने कारखानाको निर्माण भएको छैन । खेतीको समयमा मलको अभाव भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूले लुकाइछिपाइ मलखाद ल्याउन खोज्दा उनीहरू अपमानित हुने अवस्था आउ“छ ।
देशमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि सरकारी संस्थालाई सहकारीको आवरण दिइयो । उखु किसानहरूको पीडा आप्mनै ठाउ“मा छ । चिनी मिलहरूले किसानको अत्यधिक शोषण गर्ने गरेका छन् । सरकारी चिनीमिल हाल कोमामा पुगिसकेको अवस्था छ ।
ऋण माफी समस्याको समाधान हुन सक्दैन किनभने साहु महाजनबाट चर्काे ब्याजदरमा ऋण काढेका किसानहरू सरकारको ऋण माफी योजनाबाट लाभान्वित भइरहेका छैनन् । अधिकांश किसानहरू बैंकबाट ऋण लिदैनन् किनभने झन्झटिला कागजी प्रक्रिया तथा कम ऋण पाउने हु“दा उनीहरू साहु महाजनसित ऋण काढ्न उचित ठान्छन् । समयमा सिचाइको व्यवस्था, मलखाद, बीउ एवं कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धता, शीत भण्डारणको अवस्था तथा किसानको उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पु¥याउने अवस्था भएमा र समुचित मूल्य तोक्ने काम सरकारबाट भएमा मात्र कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ र देशको अर्थतन्त्रले पनि गति लिन सक्छ । अब किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
