राजनीतिक आबद्धताको आरोपभित्रको राजनीति

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा उठेका प्रश्नका कारण माननीय न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । यो घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । न्यायाधीश न्यायका मूर्ति मानिन्छन् । सबै ठाउँबाट प्राप्त निराशा र अविश्वासलाई आशा र विश्वासमा बदल्ने संस्था हो, न्यायालय । त्यसैले, न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति र न्यायालयलाई न्यायमन्दिर पनि भनिन्छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ज्यादा भरोसा गरिने अन्तिम संस्था न्यायालय हो ।

संवैधानिक इजलासमा अमुक न्यायाधीशको सक्षमता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सम्बब्धमा प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्य हो । तर, यस परिघटनालाई तत्काल उठेको आक्रोश या अविश्वासको रूपमा लिनु गलत हुन्छ । यहाँ व्यक्तिको प्रश्न होइन । न्यायिक व्यक्तित्वमाथि इजलासमा औंला ठडिनु किमार्थ उपयुक्त होइन । यसलाई एउटा व्यक्ति मात्र नभई न्यायापालिका उपर उठेको प्रश्न मान्नुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशको पूर्वपृष्ठभूमिकै आधारमा निष्पक्षताको प्रश्न उठाइनु न्यायमाथि अविश्वास गर्नु हो ।

यो घटना के भयो मात्र होइन । मुख्य कुरा किन भयो भन्ने हो । सरकार एक राजनीतिक संस्था हो । सरकार सबैको हो तापनि यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरू रहने हुँदा अपेक्षित निष्पक्षता कायम गर्न सक्दैन भन्ने आशंका सधैं रहन्छ । जति नै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पनि कार्यपालिका निरंकुश हुने खतरा रहन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । यस खतरालाई निराकरण गर्न कार्यपालिकाको निर्देशन र नियन्त्रणबाट भिन्न स्वतन्त्र संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । त्यस्ता संस्थामध्ये सबैभन्दा भरोसा गरिएको संस्था अदालत हो ।

अदालत मुलुकको कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । अदालतले गरेको व्याख्या र निर्णयलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । अदालतको निर्णयको प्रमुख पालनकर्ता सरकार हो । अरूले अदालतको निर्णयलाई आलोचनात्मक पालना गर्न सक्दछन् । किन्तु, सरकारले निःसर्त र प्रश्नरहित पालना गर्नुपर्दछ । न्यायिक निरूपणको सिलसिलामा अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन, कुनै कार्य नगर्न या गर्न आदेश दिन र गरिसकेको काम अमान्य गरिदिन सक्छ ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि अत्यावश्यक कानुनहरू आउन विलम्ब हुनुको मुख्य कारण स्थापना हुने निष्पक्ष संस्थाहरूप्रति राजनीतिक अविश्वास त होइन ? प्रश्न खडा भएको छ

अदालतमा किन यस्तो भयो ? यसको सहज उत्तर हो, अदालतमा राजनीति हाबी भएको आशंका । यो आशंका निराधार र पूर्वाग्रही पनि हुन सक्छ । तर, न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाका सिलसिलामा हाबी हुने प्रवृत्तिको कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । राजनीतिले अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समेत राजनीतिक व्यक्ति खोज्नु र नियुक्ति फुत्काउन राजनीतिक कलेवर धारण गर्नु नै आशंकाका मूल कारण हुन् ।

वर्तमान नेपालमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको मानिस भेट्टाउन गाह्रो छ । कोहीकोही अनाबद्ध पनि छन् तर तिनीहरू नियुक्ति गर्ने पक्षले फेला पार्न नसक्ने गरी कुनै ‘दुर्गम’ स्थानमा छन् । दौडधूप नगर्ने मानिस अटेरी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिलाई राम्रैसँग ज्ञान छ । यहाँ अमुक पार्टी या व्यक्तिलाई दोष दिनुको कुनै प्रयोजन छैन । सबै उस्तै प्रकृतिभित्रका समान प्रवृत्ति हुन् ।

संवैधानिक अंगहरू सरकारी निकाय त हुन् तर ती कार्यपालिका अन्तर्गत पर्दैनन्, ती संस्था आफ्नो कर्तव्यपालन र अधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम रहन सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि एक संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद् न सरकारी निकाय हो न त शुद्ध दलीय नै । यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, सभामुखभन्दा भिन्न दल र लिंंगको उपसभामुख, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य हुन्छन् । परिषद्मा सबै सदस्यको समान हैसियत हुन्छ ।

यस्तो समावेशी निकायसमेत संवैधानिक संस्थाहरूमा पधाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न असफल हुनु दुःखद कुरा हो । राजनीति निर्मम हुन्छ भन्ने त जगजाहेर नै छ तर नियुक्तिको सिफारिस गर्न पनि एकको मुख हेरेर अर्को डराउनु उदेक लाग्दो कुरा हो । संस्था बलियो बनाउनेभन्दा आफूलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान गएपछि यस्तै हुन्छ ।

अनेक रस्साकस्सीबाट नियुक्त भएको पदाधिकारीले जति नै निष्पक्ष काम गरे पनि आरोप र अपवाद बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले गर्दा असल मानिस असल काम गर्नबाट वञ्चित हुने र कमाएको साखसमेत गुमाउने अवस्था आइलाग्न सक्छ । राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूले संवैधानिक पदको लोभ नगरी राजनीतिमै सीमित भइदिने हो भने आधा समस्या समाधान हुने थियो । गल्ती पत्तो लागेपछि पनि सोही गल्ती गर्न सिपालु छ नेपाली राजनीति ।

राज्यसञ्चालनमा तीन कुराको सर्वोपरि महत्व हुन्छ । ती हुन्, संवैधानिक राजनीतिक र नैतिक । संविधानको पालना गरेर मात्र पुग्दैन, पालना गरेको देखिनुपर्छ । संविधानको सबैभन्दा जिम्मेवार पालनकर्ता सरकार हो । जुन सरकारले इमानका साथ संविधानको पालना गर्दछ, उसलाई नै अरूलाई संविधान र कानुन पालना गराउन सहज हुन्छ ।

राजनीतिक पक्ष राज्यसञ्चालनको मुटु हो । देशमा प्रचलित राजनीतिक प्रणालीप्रति सम्पूर्ण रूपमा समर्पित सरकार भयो भने मात्र प्रणालीले सम्यक तवरले काम गर्न सक्छ । प्रणालीभित्रका कमजोरीमा खेल्ने धृष्टता मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । प्रणाली सच्याउन आवश्यक भए सबैलाई सहमतिमा ल्याउनु सरकारको कर्तव्य हो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकार, सत्तारूढ दल र मूलधारका दलहरूको नैतिक पक्ष हो । सरकारका सबल पक्षलाई साथ र प्रोत्साहन दिनु दलहरूको कर्तव्य हो । दलहरूको आलोचना र सुझावलाई यथायोग्य सम्मान गर्दै सच्चिनु सरकारको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रमा कानुनी र राजनीतिकभन्दा नैतिक पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुन निर्माण, कानुनको व्याख्या र नीतिनिर्माण जस्ता विषयमा नैतिकता पालनको ठूलो महत्व छ । सरकार सहनशील, धैर्यवान् र विनयशील भयो भने सबैलाई मिलाएर लैजान सहज हुन्छ । सरकार प्रेसको आलोचना र समीक्षासित डराउनुपर्दैन । प्रश्न गर्ने अधिकार नै लोकतन्त्रको मुटु हो । सरकारले संविधानलाई जोगायो भने संविधानले सरकारलाई जोगाउँछ ।

वैधानिक अंगहरू सरकारी निकाय त हुन् तर ती कार्यपालिकाअन्तर्गत पर्दैनन्, ती संस्था आफ्नो कर्तव्यपालन र अधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्र हुन्छन्

नेपालमा एउटा सुखद पक्ष पनि छ । राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निजामती सेवा, सेना र प्रहरी संगठन बलिया र अपेक्षित रूपमा स्थिर छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्ने संवैधानिक संस्थामाथि राजनीति हाबी भएको आरोप लागिरहेको बखतमा बरु सरकारको नियन्त्रणमा रहेर काम गर्नुपर्ने संगठनहरू आफ्नो कार्यमा यथावत खटिन सफल छन् ।

यी तीन संगठन आफ्नो स्थानमा ‘इन्ट्याक्ट’ रहनुको कारण हो यी संगठनमा भर्ना गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक हस्तक्षेपको अभाव । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नका लागि कुनै राजनीतिक पहिचान र आशीर्वाद आवश्यक पर्दैन निजामती सेवामा राजनीतिक आबद्धता नभएका योग्य युवाले छानिने अवसर पाएका छन् । निजामती सेवाको बढुवामा सुनिश्चित प्रणाली अपनाइएको हुँदा राजनीतिक भनसुन लाग्दैन । तर, सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको हुँदा चलखेल भइरहेको पाइन्छ ।

सेवाप्रवेशपछि राजनीतिक दौराको फेरो समात्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नदिने हो भने नेपालको निजामती सेवाले उत्तम सेवा दिने क्षमता राख्छ । प्रहरी संगठनमा सेवाप्रवेशका लागि लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने हुँदा छनोटको मामिलामा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफलको सिलसिलामा स्थायी निजामती कर्मचारीले नटेरेकाले केही उच्च अधिकारी पदमा करारसेवाका कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्थाबारे कुरा उठेको थियो । स्वतन्त्र हुनुपर्ने संस्थाका पधाधिकारीहरू राजनीतिक विवादमा आउने हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिभित्र करार सेवाको निजामती सेवाको अवस्था झन् कस्तो होला ?

राजनीतिले सहजीकरण मात्र गरे पुग्ने काममा हात हाल्दा कर्मचारी समायोजन लथालिङ भयो । लामो छलफलपछि सोचविचार गरेर ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन खारेज गरी अध्यादेश ल्याइएको हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको हो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अत्यावश्यक कानुनहरू आउन विलम्ब हुनुको मुख्य कारण स्थापना हुने निश्पक्ष संस्थाहरूप्रति राजनीतिक अविश्वास त होइन ? प्रश्न खडा भएको छ । राजनीति आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर रमाउने र स्वतन्त्र संस्थाका पदाधिकारीहरू राजनीतिमा रमाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिकै हो ।