काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १७ र २७ बैशाखमा गरी दुर्ई चरणमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले आइतबार अर्थमन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्च ’bout छलफल गरेकोमा करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारिम्भक निश्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले यस पटक कोभिड १९ लाई समेत मध्यनजर गरेर निर्वाचन तयारी गर्नु पर्ने भएकाले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा खर्च केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । सो विषयमा प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संसद विघटनको घटनापछि सरकारको सिफारिसमा दुर्ई चरणमा गर्ने गरी तोकिएको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजना समेत तयार गर्दै गरेको छ । आयोगले कार्ययोजनामा निर्वाचन तालिकादेखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दै छ ।
यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको थियो । त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा तीनै तहको निर्वाचनमा गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
यसअघि २०६४ निर्वाचनमा आयोगका लागि मात्र २ अर्ब २५ करोड खर्च लागेकोमा २०७० मा बढेर ४ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको थियो । आयोगले निर्वाचनकै सन्दर्भमा आइतबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई समेत बोलाएर निर्वाचन तयारी ’bout छलफल गरेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि आफ्नो पक्षबाट हुँदै आएको तयारी र भइरहेका काम ’bout आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराएको हो ।
आयोगमा भएको छलफलमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई आयोगमै बोलाएर मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रम र तयारी ’bout अवगत गराएको जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यक्रम ’bout छलफलका क्रममा दलहरुलाई जानकारी गराएको बताए । ‘आयोगले राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन तयारी, निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा केन्द्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यक्रम ’bout दलहरुलाई जानकारी गराएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।
उनले छलफलका क्रममा दलका प्रतिनिधिहरुसँग आयोगले आफूले गर्दै आएका काममा दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुको समेत साथ मागेको जानकारी दिए । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन राजनीतिक दलको तर्फबाट आम नागरिकलाई सुसुचित गराईदिन पनि दलका प्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
सो क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधि रहेकाले अहिले नै निर्वाचन तयारीमा आयोग अघि बढ्दा आयोगको विश्वसनियता र निर्वाचनको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट छलफलमा सहभागी नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा साथ आयोगले आयोगले गत २३ पुसबाट मतदान स्थल, मतदान केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकनको काम गरिरहेको छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरुलाई सो ’bout प्रशिक्षण दिएको छ । आयोगले मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी कार्य १७ माघमा सम्पन्न गर्ने छ ।
यस्तै आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम १५ माघ २१ माघसम्म संचालन गर्दै छ । आयोगले मतदाताहरुलाई आफ्नो स्थानीय तहका केन्द्रमा गएर मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटी सच्याएर अद्यावधिक गर्न समेत आग्रह गर्दै आएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै आयोगले गत ६ पुसबाट नै मतदाता नामावली संकलनको काम भने स्थगित गरिसकेको छ । आयोगले गत ५ पुससम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले बैशाखका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने जनाएको छ ।
आयोगले आइतबारको छलफलमा नेकपाका दुबै समूहसहित कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, साझा पार्टी, नेकपा (माले), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, बहुजन शक्ति पार्टी र नेपाल परिवार दललाई पत्र पठाएरै छलफलमा बोलाएको थियो ।
