यतिबेला मुलुकमा राजीतिक अस्थिरता छ । सरकार प्रतिनिधि सभा चुनावको आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । विपक्ष संसद् पुनस्र्थापनाको मागमा आन्दोलनरत छन् । सत्तारूढ समूह कुुनै पनि हालतमा संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै चुनावी अभियानमा लाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन गरिसकेको छ । विपक्षी संसद् कुनै पनि हालतमा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्दै त्यसपछिको राजनीतिक समीकरणको मोलतोलमा लागेका छन् । मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । तर, अदालतको फैसला कुर्ने फुर्सद र संयम दुवैथरीमा देखिँदैन ।

यो विषम परिस्थितिको फाइदा यति बेला मुलुकका संभ्रान्त व्यापारीले उठाइरहेका छन् । रातारात जनताका दैनिक उपभोग्य सामानमा अप्रत्यासित रूपमा मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । खानेतेलदेखि चामल हुँदै अन्डासम्मको मूल्यदर एकाएक आकासिएको छ । सहरका ठूला व्यापारीले यी सामान या त लुकाउँछन् या त अधिकतम मूल्य लिएर आफंै बेच्छन् । साना तथा खुद्रे व्यापारीसम्म यी सामान पुग्न पाएकै छैनन् ।

जसले गर्दा सर्वसाधारण वर्ग सामानको उपभोग गर्नबाट मात्र होइन बढी मूल्य तिरेर पनि सामान पाउनबाट वञ्चित देखिन्छन् । सरकारको ध्यान अन्यत्र गएको, कर्मचारीवर्गमा जागरुकता नदेखिएकोजस्ता कारणले बजार अनुगमन हुन नसक्दा यसप्रकारको मूल्यवृद्धि र असन्तुलित सामानको वितरण हुन गइरहेको देखिन्छ । व्यापारीको मनलागी र नियमनकारी निकायको लाचारीको परिणाम यसको मूल कारण हो ।

मुलुकमा मूल्यवृद्धि हुनलाई कुनै चाडपर्व कुर्न पर्दैन । राजनीतिक अस्थिरता देखिए मात्र पनि बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । त्यसको मारमा भने आमउपभोक्ता पर्दछन् । अहिलेको बढ्दो अस्वाभाविक महँगी देशको राजनीतिक अवस्था तरल हुनुकै परिणाम हो ।

यति बेला हामीकहाँ खाने तेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य अकासिएको छ । व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य तोकेका छन् । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकाय र अन्य संस्थाको भूमिका पनि उपयुक्त देखिएको छैन । महँगी बढ्नुको कारण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । तर, जनतालाई गुमराहमा राखेर हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि मात्र होइन सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ ।

कारण खै ?
यति बेला मूल्य अत्यधिक रूपमै बढ्नुको मनासिब कारण भने देखिँदैन । व्यापारीले मिलेमतोमा भाउ तोकेका छन् । बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक नहुनुको कारण पनि यसरी मनपरी भाऊ बढेको हुनसक्छ । व्यापारीले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उपभोक्तासँग छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यति बेला मौन छ । उपभोक्ता अधिकारवादी पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध बोलेका छैनन् ।

एउटा दृष्टान्त:
२०४५-४६ सालतिरको कुरा हो । कास्कीको पोखरामा आलुमाइलाको पसल निकै चर्चित थियो । उक्त पसलमा गोलभेंडादेखि खाद्यान्नसम्म सबैचिज पाइन्थ्यो । कुटानीदेखि पिसानीसम्म सब काम हुन्थ्यो । पसलले पोखरा विस्कुट फ्याक्ट्रीमा बनेको पाहुर बिस्कुटको एउटा प्याकलाई (१२ ओटा बिस्कुट हुन्थे एक प्याकभित्र) १९ रुपैयाँमा बेच्थ्यो । जबकी त्यही बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा किन्न जाँदा होलसेल मूल्य २० रुपैयाँ पथ्र्यो । पसलका साहुलाई उति बेला अन्य व्यापारीले सस्तोमा सामान बेच्यो भनेर बिरोध गर्थे । सस्तोमा सामान दिएर भाउ बिगार्यो भन्थे । तर, पसलेले अरूभन्दा मैले सामान बढी कटाउने हुँदा मलाई नाफाभन्दा पनि कमिसनका कारण घाटा पर्दैन भन्थे । आज यस्ता व्यापारी खोजेर कहाँ पाउनु ?

अहिलेको बजार एकातिर मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ

अहिले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र असामान्य छ । सामान्यको पहुँचमा बजार छँदै छैन भन्दा हुन्छ । प्रत्येक मालमा मोलमोलाई हुन्छ । निश्चित दरभाउ कुनै पनि सामानको छैन । एकाध डिपार्डमेन्टल, भाटभटेनी, सेल्वेज पनि संभ्रान्तलक्षित छन् । सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य छैनन् । कुनै पनि पसल यस्ता छैनन्, जहाँ निश्चित दरभाउ होस् । यसले गर्दा उपभोक्ता दिनहुँ ठगिने र अनावश्यक महँगीको चेपुवामा पर्न बाध्य छन् । दैनिक प्रयोगका खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, भाँडावर्तन सबैमा एकभाउ छँदै छैन । जसले जति सौदाबाजी गर्न सक्यो त्यति नै मूल्यमा किनबेच हुने गर्छ । यसले गर्दा बजार भाउ नघटाउने वा भनेको मूल्य तिर्ने जोसुकै ग्राहक पनि ठगिने तथा अनावश्यक मूल्यमा कमसल वस्तुतः लैजान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । एकप्रकारले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र अनिश्चित छ ।

गुणस्तर पनि कमसल :
अहिलेको बजार एकातिर मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि सामानको गुणस्तरीयता कति हुनुपर्ने हो ? हाल कति छ ? भन्ने’boutमा गुणस्तर मापन केन्द्रको तदारुकता देखिँदैन । यसै कारण अखाद्यवस्तु पनि हामीले खाद्यान्नका रूपमा उपभोग गरेकै छौं । विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी तथा अरू वस्तुहरू दैनिक रूपमा उपभोगमा ल्याएकै छांै । यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा दैनानुदिन प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अनपेक्षित बिरामीहरू बढ्दै छन् । नियन्त्रणको गुुन्जायस देखिँदैन ।

ठगीधन्दा मौलाएकै छ । दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था कानुनमा भए पनि यसको कडाइका साथ पालना हुन नसक्दा नक्कलीधन्दा गर्नेहरू फस्टाउँदै गएका छन् । बजारका धेरै खाद्यवस्तुमा तोकेको मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । दूषित, न्यून गुणस्तर, लेबल नभएका उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री खुुलेआम हुने गरेको छ । भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तोरी, सोयाबिन तेलमा पेरोक्साइड, एसिड भ्यालु बढिरहेको पाइन्छ भने फलफूल अप्राकृतिक तरिकाले (कार्बाइड नामक रसायनको प्रयोग गरी) पकाएर बेच्ने गरेको पाइन्छ ।

विभिन्न खालका तरकारीमा उच्च मात्रामा कडा विषादीको प्रयोग गर्नुका साथै इजेक्सन दिएर बढाउने तथा माछामासुमा कैफियत गर्ने गरेको देखिन्छ । मिनरल वाटरमा कीरा देखिएको पाइन्छ । मिति काटेका ग्याँस सिलिन्डर बेच्ने गरिन्छ । मिति नभएका सामान बेच्नु त सामान्य नै भइसकेको छ ।

अनुगमन भएन:
सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी र दोषीलाई कडा कारबाही नहुँदा बजारमा मूल्यमा अनेकता र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेको छ । सरकारी निकायले कडाइ नगरेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हाल अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको भए तापनि यी निकायले बजारमा सघन रूपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

अहिलेको बढ्दो अस्वाभाविक महँगी देशको राजनीतिक अवस्था तरल हुनुकै परिणाम हो

कुनै पनि व्यवसाय मुलुकको विधिविधान र निर्देशनअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, राज्य जिम्मेवार हुन नसक्दा हामी कहाँ ठगी मौलाएको छ । राजमार्गमा हुने होटलको ठगीधन्दाको कुनै सीमा नै छैन । राजमार्गका होटललाई ‘राजमार्गका एम्बुसहरू’ भन्दा हुन्छ । बस यस्तो ठाउँमा लगेर रोक्ने गरिन्छ, जहाँ एउटाभन्दा अर्को होटल नै हुँदैनन्, यसो यता उता चिया पसल खोज्यो भने पाइन्छ तर त्यो पसल पनि भात होटलकै मालिकले चलाएको दोस्रो एम्बुसका रूपमा देखिन्छ । त्यहाँ गएपछि यात्रुलाई अन्यथा जाने गुञ्जायस नै हुँदैन । अर्थात् ‘जहाँ जालास् मछडी मेरै ढडिया’ । खाए खा नखाए घिचकै शैलीमा यात्रुलाई विवश पारिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण गलत तŒवको सक्रियता र चलखेल बढेको हो । अन्योलपूर्ण र तरल अवस्थामा मौकापरस्त र गलत तŒवको सक्रियता बढ्छ । नयाँनयाँ तŒव सल्बलाउँछन् राज्यले चासो नदेखाउँदा ठगी गर्नेको मनोबल बढ्छ । राज्य यस्ता मामलामा निर्दयी बन्नुपर्ने हो तर बन्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजमार्गका होटलको अनुुगमन आफंैले गरेका थिए । त्यति बेला मूल्यसूची टाँस गर्नैपर्ने, खानाको दरमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिइको थियो । तर, उनको बहिर्गमनसँगै यस्ता कुरामा अरूको चासो पनि क्रमशः हराउँदै गयो ।

नेपाल सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको छ । यस ऐनअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार अनुगमनको प्रबन्ध गरिएको भए तापनि खासै अनुगमन हुन सकेको छैन । उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । दफा २७ अनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र दफा २८ अनुसार स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । तर, पनि बजारमा मनोपोली कायमै छ । अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तुहरू छ्यापछ्याप्ति भेटिन्छन । उक्त प्रवृत्ति रोकी आमजनताका पक्षमा काम गर्न सरकारले महँगी नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनियमित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेउपर कडा कारबाही गर्न अब अबेर गर्न हुँदैन ।