दूरदर्शिता र राष्ट्रियताको खडेरी

यस आलेखको प्रारम्भ गर्नुअघि सेवारत रहँदा हासिल गरेको देश विदेशका केही अनुभवको स्मरण गर्न पुगेको छु । माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएका बखत अस्ट्रेलियाको भ्रमणका क्रममा पर्थ राज्य पुग्दा त्यहाँकी मुख्य मन्त्रीसँग औपचारिक बैठकपश्चात् साँझमा उनले डिनर दिएकी थिइन । डिनर लिइरहँदा दुई देशबीचको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितिमा अनौपचारिक छलफल हुँदै थियो । नेपालमा माओवादी देशका लागि ठुलै समस्या भएको थियो यसका लडाकू दस्तासहित करिब १० लाख जतिलाई अस्ट्रेलियाले आवासीय भिसा प्रदान गर्दा नेपालमा गरीबी र बेरोजगारीबाट व्याप्त ती माओवादीका लागि ठुलै राहत हुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक समस्याको पनि समाधानमा सहयोग पुग्थ्यो तर विशाल महादेश अस्ट्रेलियामा यति सानो संख्यामा मानिस भित्रिनु भनेको समुद्रमा एक थोपा पानी बराबर हो भनी प्रस्ताव गर्न पुगिएको थियो ।

यस्तो प्रस्तावपश्चात् प्रतिक्रिया दिने पालो थियो पर्थको मुख्यमन्त्रीको, उनले दुई ओटा कुरालाई तर्कपूर्ण हिसाबले प्रस्तुत गरिन् । पहिलो हो नेपालमा समस्याको जडका रूपमा रहेका माओवादीलाई अस्ट्रेलिया भिœयाई अशान्ति र द्वन्द्व भिœयाउनु उपयुक्त हुँदैन । दोस्रो तर्क थियो हामी आप्रवासीलाई आफ्नो देशमा स्वीकार गर्दा पहिलो प्राथमिकता आफ्नै देशका लागि दिन्छांै । यसबाट अस्ट्रेलियालाई कुन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहयोग हुन सक्तछ ? त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्दछ । त्यसैगरी योभन्दा पनि गम्भीर पाटो हो अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियन विदेशी आप्रवासीको तुलनामा सधैं निरपेक्ष बहुमतमा हुन चाहन्छौं । त्यसैले यसबारे गहन विश्लेषण राष्ट्रियताको पक्षमा रहेर गर्नुपर्दछ । यी सटिक प्रतिक्रिया साधारण गफगाफमा सीमित जस्तो देखिन्छ, तर पर्थकी मुख्यमन्त्रीको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएको दृढताले मलाई चसक्क पीडा बोध हुन पुग्यो किनकि हाम्रा देश हाक्नेमा यो सद्बुद्धि किन कहिल्यै पलाएन ?

युरोप अमेरिका जहाँतही यहाँको सरकार र जिम्मेवार पदाधिकारीमा राष्ट्रियताको भावनाले मनमस्तिष्कमा नराम्ररी जरा गाडेको हुन्छ । उदाहरणका लागि युरोपमा कुनै रोजगारीको अवसर प्रदान गरिँदा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता आफ्नै नागरिकलाई दिइन्छ । दोस्रो प्राथमिकता भनेको युरोपियन युनियनका नागरिकलाई तत्पश्चात् विकसित देशका नागरिक र अन्त्यमा मात्रै हामीजस्ता नागरिकको क्रम आउने रहेछ । संयुक्त राज्य अमेरिका नै यस्तो देश हो जहाँ विश्वभरका मानिसको उल्लेख्य बसोबास छ । तर, यति उदार हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति भने अमेरिकन मूलकै आदिवासी नागरिक हुन पाउने व्यवस्था छ । जापान यस मामिलामा अझै कट्टर छ ।

यस्तै स्मरणको क्रममा कोरियाको घटना पनि स्मरण योग्य छ । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरियामा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने प्रयासस्वरूप दक्षिण कोरिया पुगियो । नेपालका लागि यो फाइल कोरिया सरकारले बन्द गरिसकेको रहेछ । अनौपचारिक रूपमा कोरियनले बताएअनुसार नेपालबाट सचिव र मन्त्री यही प्रयोजनका लागि कोरिया पुगेछन् । बैठकमा नेपालका तत्कालीन श्रममन्त्रीले नेपालीको इमानदारिताको कदर ब्रिटिसले गरेका छन् । त्यसैले कोरियनले नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखी यो सुविधा दिनुपर्ने आदेशात्मक शैलीको अभिव्यक्ति दिन पुगेछन् । बैठक छिट्टै सकिएछ, नेपालको माग पूरा भएनछ ।

दूरदृष्टिको अभावमा रहेका नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नेको नेतृत्व नेपालले भोग्नु परेको परिणतिका कारण हामी यो अवस्थाबाट गुज्रिएका छौं

हामीले लामो प्रयासपश्चात् नेपालमा इपिएस ल्याउन सफल भयांै । तर, सचिव नेपाल फर्कनासाथ यो देशको नेतृत्व लिने हैसियतमा रहेकाको दबाब थेग्न नै मुस्किल हुन थाल्यो । दबाबको विषय थियो इपिएस कुनै एक मानव तस्करलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने जसबाट मानव तस्कर र उसलाई संरक्षण प्रदान गर्ने थुप्रै स्रोत संकलन गर्न सफल हुने, गरीब श्रमिकले पसिनाको उपयुक्त मोल नपाउने, यो विषय सम्भव थिएन, दुई देशबीचको सम्झौता नै यति कडा थियो कि त्यहाँ तस्कर र दलालको घुसपैठको कुनै गुन्जायस बिलकुल थिएन ।

तस्कर एकपटक निरास भए । आजसम्म इपिएस यही कारणले अत्यन्त राम्ररी चलेको छ । कोरिया भ्रमणको क्रममा अन्तिमपटक (इपिएस) दिने निर्णय भएपछि डिनरमा त्यहाँका श्रममन्त्रीले एउटा संवेदनशील प्रश्न राखे । विषय थियो सन् १९६९ मा कोरियामा ठूलो भूकम्प गएछ । ठूलो धनजन क्षति भई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा भइरहेको बखत नेपालले उल्लेखनीय सहयोग प्रदान गरेको रहेछ । त्यो सहयोग कोरियनका लागि अविस्मरणीय बन्दै गर्दा उनीहरूले ३०-४० वर्षबीच ठूलो प्रगति गरेको, जापानसँग प्रतिस्पर्धा गरिराखेको तर नेपाल भने कोरियनले नगर्ने खतरापूर्ण, फोहोरी र कठिन काम आफ्ना नागरिकलाई गराउन अनुरोध गरिराखेको छ ।

उनको जिज्ञासा नेपाल किन यसरी पछि परेको होला ? भन्ने थियो । सरदर नेपालीजस्तै मेरो सहज उत्तर थियो, यसको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालको अन्त्य नहुनु हो । तर, मन्त्री सहमत हुनु भएन, कोरियामा पनि राजनीतिक अस्थिरता छ । उत्तर कोरियाले सधैं मनोवैज्ञानिक सन्त्रास दिइरहेको रहेछ तर पनि उनीहरू द्रुतगतिमा राष्ट्रिय विकासमा जुटेका छन् । उनको विचारमा राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै राजनीतिज्ञ एकै ठाउँमा उभिई निश्चित पद्धतिका आधारमा काम गर्नुपर्दो रहेछ । त्यसो भएमा राजनीतिक अस्थिरताले देशको आर्थिक विकासमा कुनै प्रभाव पर्दैन ।

पुनः एकपटक नेपालमा राजनीतिज्ञको सम्झना दिलायो । दूरदृष्टिको अभावमा रहेका नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नेको नेतृत्व नेपालले भोग्नुपरेको परिणतिका कारण हामी यो अवस्थामा गुज्रिएका छौं । योभन्दा ठूलो विडम्बना राष्ट्रका लागि अरू के नै हुन सक्तछ ?

सत्तारूढ दलभित्र आएको वर्तमान समयको संकटले नेपालको राजनीतिक सरगर्मीमा वृद्धि भइरहेको छ

अन्य देश राष्ट्रिय स्वार्थका लागि गम्भीर बनिरहँदा हामीमा व्यक्तिगत सोच हावी भयो । छिमेकी देश भारत अरू देशबाट नेपाल प्रवेश गरी नेपाली नागरिक बन्न सफल भएकाको संरक्षणमा उभिन्छ । नेपाललाई भारतीय हितमा उभ्याउन भरमग्दुर कोसिस गर्दछ । हामी सबै कुरा सुम्पन हतारो गर्दछौं । नेपालका नदीनालामा भारतसँग साझेदारी गर्न, भारतीय मूलका मानिसलाई आदिवासी नेपालीभन्दा सहज तरिकाले नागरिकता प्रदान गर्न, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा सुम्पन, नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीलाई भडकिलो सुविधा प्रदान गर्न, नेपालसँगको कतिपय व्यापारमा एकाधिकार प्रदान गर्न, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलो हकदारका रूपमा स्थापित गर्न, नेपालका परियोजनामा सिधै लगानी गर्न, सबै सुविधा हामी दिन तयार छौं ।

तर, हामीले कहिल्यै लिपुलेक कालापानी, सुस्ताजस्ता क्षेत्रलगायत लामो समयदेखि दुई देशबीचको सिमाना विवाद सुल्झाउन कहिल्यै गम्भीर कदम चालेनौ । नेपालको लालपुर्जा लिइबसेका नेपालीको जग्गामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण हुँदा हामीलाई पोल्दैन । बाँकेको होलियालगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरी भारतीय पक्षबाट बनाइएका बाँधका कारणबाट उत्पन्न कठिनाइको छटपटाहट काठमाडौंलाई हुँदैन । भारतीय गृहमन्त्रीले तराईमा भारतका १ करोड मानिस छन् भन्दा त्यसको औचित्य र पुस्ट्याई खोज्ने साहस सरकारसँग हुँदैन ।

७० प्रतिशत भूभागका लागि ५० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत भूभागका लागि ५० प्रतिशत संसदीय स्थान प्रदान गर्नेगरी संविधानमा संशोधन गर्दा हामी गौरवान्वित हुन्छौं । बिस्तारै लिपुलेक दिनेछौं, कालापानी सुम्पने छौं, एक मधेस र एक मधेसको नारामा समाहित हुनेछौं । यसरी सम्पूर्ण नेपाललाई घोषित नाकाबन्दीको अवस्था बनाउनेछांै । नेपालको जलस्रोत कौडीको भाउमा दिनेछांै । प्रत्यक्ष रूपमा नै नेपालको विदेश नीति र रक्षाको जिम्मा पनि अन्यत्रै दिनेछांै । हामी यी सबै काम एकपछि अर्को गर्दै अघि बढ्नेछांै किनकि हाम्रा नेताको मनोविज्ञान नै रोगग्रस्त छ । उनीहरू आफैंलाई यी काम गर्दा सुरक्षित र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने देख्दछन् ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीका लागि चिन्तन गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति हाम्रो राजनीतिमा देखिएको छैन । त्यसैले यो देशमा अब राष्ट्रिय चिन्तनका साथ अघि बढ्न सक्ने सबल र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको विकास शीघ्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस अवस्थामा सत्तारूढ दलभित्र आएको वर्तमान समयको संकटले नेपालको राजनीतिक सरगर्मीमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, यस दलभित्रका नेतृत्व तहमा रहेका केही राजनीतिज्ञको स्वार्थमा लिप्त भई यो अवस्था सिर्जना गरिएको हो ।

सत्तारूढ दलभित्रका पाँच व्यक्तिको स्वार्थलाई सम्बोधन गरी दिनुपर्ने सन्दर्भ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के नै हुन सक्दछ ? सरकार र दलको नेतृत्वमा पुग्न प्रतिक्षारत यी सबै पात्र जनताका बीच परीक्षण भइसकेका हुन् । यस अर्थमा यस संकटको समाधानका लागि अघि बढ्दा जो कोहीको अभिष्ट पूरा हुँदा पनि राष्ट्रलाई फाइदा पुगी नेपाली उत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने स्थिति छैन ।