काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयन गराउन माग गरेका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।
आधा दर्जन माग बोकेर पुगेका महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को चपेटाले समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका माग सम्बोधन गरी जतिसक्दो छिटो प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयन गर्न गर्भनर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघ पदाधिकारी सम्मिलित सो प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गरिरहेकाले कोरोना प्रभावित व्यवसायी थप मर्कामा परेकोबारे जानकारी गराएका थिए । यस व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलले अहिलेको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेको भन्दै गत पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावाँ ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी आगामी चैत मसान्तसम्म पु¥याउन जोडदार माग गरेको छ ।
सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेको भन्दै व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन
मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरै मात्र कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै सो प्रतिनिधिमण्डलले करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा बिनाकुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
यसैगरी, साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको भन्दै यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने भन्दै महासंघले यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, अनलाइन भुक्तानी बढ्दै गइरहेको सन्दभमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै महासंघले सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा अनलाइन भुक्तानी गर्नेगरी समयसीमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार रहेकोबारे पनि गभर्नर अधिकारीलाई जानकारी गराएको छ ।
महासंघले कोरोना संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत प्राप्त सहुलियतबाट पुर्नकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुर्नतालिकीकरण जस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको बताएको छ ।
सो भेटका अवसरमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरोत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा व्यवसायीसँग बसेर निर्णय गर्ने बताए । यसैगरी, गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुर्नकर्जालगायतका सुविधाका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातवटा प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजानेसमेत बताए ।
उनले सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसतर्फ केन्द्रित रहेको र महासंघले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । आधा दर्जन माग बोकेर पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका पुर्नकर्जालगायतका सुविधाका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजानेसमेत बताए । उनले सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेको भन्दै व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
यसैगरी, व्यवसायीले कालोसूचीमा तत्काल नराख्न भनेको छ भने लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी, क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अवलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्नसमेत व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।
महासंघको सो प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक, बिमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीलगायत सहभागी भएका थिए ।
