Monday, March 1, 2021
Home बिचार तोडिनैपर्छ माफिया र बिचौलियाको जालो

तोडिनैपर्छ माफिया र बिचौलियाको जालो

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेक्रममा अहिले एकाएक राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुगेको छ । सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक झगडा र किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ । सरकारले आगामी १७ र २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको घोषणा गरे पनि त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेकाले निर्वाचन हुने नहुने भन्नेबारे मुलुक अन्योलको अवस्थामा नै छ । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु-याएर उपयुक्त निकास दिन जरुरी छ । कानुनी र विधीको शासन मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाअघि यो विषयमा तर्कवितर्क गर्नु त्यति जायज विषय होइन् । संविधानमाथिको आक्रमण भए नभएको तथा प्रतिगमन भए-नभएको बारेको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक निर्णय गर्ला । त्यतिबेला सम्म धैर्य गर्नुको विकल्प छैन । आफूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पहरेदार ठान्नेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई ‘यसो गर उसो गर’ भनेर आदेश दिँदैन । कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै भएकाले यो विषयका बारेमा सर्वोच्च अदालतलाई नै स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न दिनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनस“गै राजनीतिले फरक मोड लिएको भए पनि सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने काममा कमी आउन दिनुहुँदैन । यस्तो अन्योलताको अवस्थामा मुलुकलाई वर्षांैदेखि धमिराले जस्तै चुस्दै आइरहेका माफिया र बिचौलियाहरूले आफ्ना गतिविधि झनै बढाउन सक्ने अवस्था रहने भएकाले सरकारले त्यस्ता माफिया तथा बिचौलियाको धन्दालाई निस्तेज बनाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्र काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बाध्यता बताउँदै आइरहेका छन् । तर अहिले प्रतिनिधिसभा पनि नभएको र असहयोग गर्नेहरू विभाजित भएर गएकाले अब उनलाई काम गर्न कसैले छेक्ने अवस्था छैन् । यद्यपि महŒवपूर्ण कानुन बनाउने विषयमा केही समस्या आउन सक्ला तर आम जनताको हित हुने खालका कार्यहरू गर्नलाई अब प्रधानमन्त्रीलाई कसैले अवरोध पु¥याउन नसक्ने भएकाले उनले मन्त्रिपरिषद्मार्फत पनि महŒवपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुपर्छ । कालोबजारी रोक्ने, तस्करी रोक्ने, राजस्व छलीका धन्दाहरू रोक्ने, कृषकलाई राहत दिने, स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेका विकृतिहरू हटाउने,सरकारका सबै संयन्त्रहरूलाई सुशासनयुक्त राख्ने काममा अब प्रधानमन्त्री र उनको टिमले एक मिनेट पनि ढिलाइ गर्नुहँुदैन । निर्वाचनको घोषण भएलगत्तै सरकार काम चलाउ भएकाले केही गर्नुहँुदैन भन्ने तर्क पनि उठिरहेका छन् । देशलाई दीर्घकालीन असर गर्ने खालका महŒवपूर्ण सम्झौताका कार्यहरू गर्न नहुने भए पनि मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिका लागि जनप्रिय निर्णयहरू गर्नका लागि निर्वाचन घोषणाले रोक्दैन । जनताले दैनानुदिन भोग्नुपरेका समस्याहरू समाधान गर्न कुनै पनि निर्वाचनको कार्यक्रमले रोक्दैन ।

अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि अत्यधिक रूपमा अकासिएको छ । बजारमा अराजकता हावी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी संयन्त्रहरू चलायमान बन्न सक्नु पर्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरू भाषणमा भन्दा मन्त्रालयको काममा खटेर मातहतका निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन भएर निर्वाचनको मिति तोकिएस“गै नेपाली राजनीति पुनः संक्रमणकालीन अवस्थामा रूपान्तरण भएको छ । जुनसुकै रूपमा भए पनि प्रतिनिधिसभाको स्थापना नहँुदा सम्म मुलुकमा एक किसिमको भ्याकुमकै अवस्था रहने भएकाले यस्तो अवस्थामा विविध खाले समस्याहरू देखापर्न थाल्छन् । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने धेरै खेलहरू हुन सक्छन् । सरकारले त्यस्तो खेललाई निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ ।

आम जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न र आफ्नो दैनिक गुजारा पनि राम्ररी गर्न पाए भने संविधानमा ‘कु’ भयो भन्नेस“ग जनताले कुनै सरोकार राख्ने छैनन्

भित्री रूपमा हेर्ने हो भने यो देशमा पञ्चायती शासनको अवसान भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आउदा सम्म पनि यहाको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा केही माफिया, बिचौलिया, कमिसनखोर, ठेकेदारहरूकै बोलाबाला हुँदै आएको छ । विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले तिनै माफियास“ग मिलेर मुलुकमा कुशासनको चक्र चलाउदै आएका हुन् । ती माफिया, बिचौलिया र कमिसनखोरले कुनै न कुनै रूपमा यहाका शासक, प्रशासक, मिडिया, नागरिक समाज सबैलाई प्रभावित पार्दै आइरहेका छन् । शासक प्रशासकहरूलाई समेत नियन्त्रणमा राख्ने दुश्प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । खरिद बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता सबै खालका हर्कतहरू रोक्न सकेमा छोटो समयमा नै सरकार वाहीवाही हुने निश्चित छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ सालयता बनेका सरकारहरू र अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू हेर्ने हो भने अहिलेको सरकारले गरेका कैयांै निर्णयहरू अग्रगामी खालका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले ठूलाठूला सपना र योजनाहरू देखाउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेकै ब्युरोक्रेसीले हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कैयांै योजना र सपनाहरू देखाए तर हाम्रो ब्युरोक्रेसीले प्रधानमन्त्रीले देखाएको सपना र योजनालाई सार्थकता दिलाउन नसक्दा केही समस्या आएको हो ।

पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका हुन तर यसमा उनको मात्रै दोष छैन । सुरुमा सरकार गठन गर्दादेखि नै उनको टिमको रूपमा गएका केही न्यून मन्त्रीबाहेक अधिकांश मन्त्रीहरूले राम्ररी काम गर्न सकेनन् । काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई उनले पार्टी निर्णय र शीर्ष नेतालाई गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कारण हटाउन सकेनन् । त्यसको दोष भने प्रधानमन्त्री आफंैले लिनुपर्ने अवस्था आयो । पछिल्लो समयमा योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न भ्रमहरू सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो भ्रष्टाचारी भएको साबित गर्न खोजियो तर यथार्थतामा त्यस्तो थिएन् । विगतमा भ्रष्टाचारमा रमाइहेका बिचौलिया र माफियाको धन्दा रोकिन गएपछि छटपटाएका माफियाहरूकै ग्याङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टचारी भएको साबित गर्न केही मिडिया देखि ठूलाठूला नेताहरू र कथित बुद्धिजीवीहरूको प्रयोग गरे । जसका कारण सरकारविरुद्ध धेरै प्रकारका भ्रमहरू फैलाइयो । यतिसम्म कि सरकारका केही ससाना कमीकमजोरीलाई आधार बनाएर सरकारका सबै संयन्त्रहरू असफल भएको, प्रशासनिक संयन्त्र पनि असफल हुँदै गएको, सेनामा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको र प्रहरी प्रशासन पनि भ्रष्ट हँुदै गएको भन्दै नाटकीय रूपमा भ्रम फैलाएर सरकारलाई अत्यन्तै कमजोर बनाउने दुष्प्रयास गरियो । यस्ता खालका नाटकीय हर्कत र अतिवादका कारण पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन गएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यो पनि पढ्नुहोस   बेवास्ता नगरौं, घटेको छैन कोरोना कहर

विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र माफियाहरूको अघोषित साठगाठका कारण ठूलाठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयहरू बाहिर आउदैनथ्यो । सबैको मिलिभगतमा नै ठूलाठूला आर्थिक अपराधका घटनाहरूसमेत हुने गरेका थिए । ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र माफियाको मिलिमतोमा सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिहरूको नाममा लगियो भन्ने कुरा ललितानिवास प्रकरणबाट नै छर्लंग हुन्छ । यस प्रकारका ठूला ठूला अपराधका सयौ घटनाहरू विगतमा भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता अपराधका घटनाहरू क्रमशः सार्वजनिक गर्दै केही दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सफल भएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नै भ्रष्टाचार काण्डमा कारबाही भोग्न वाध्य भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सँच्चै नै हिम्मत गर्ने हो भने अब माफिया र बिचौलियाको जालो पूर्ण रूपमा तोड्न सक्नुपर्छ ।

अव अरू सबै खाले आर्थिक अपराध र अनियमितताका घटनाहरू बाहिर आउनैपर्छ र अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाई गर्नुहुँदैन । ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई पक्राउ गरी जेल लैजाने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा प्रतिगमन गरेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आम जनताले भने स्याबासी दिने छन् । आम जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाए र आफ्नो दैनिक गुजारा पनि राम्ररी गर्न पाए भने संविधानमा ‘कु’ भयो भनेर भन्नेहरूस“ग जनताले कुनै सरोकार राख्ने छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको काम अब जनताको जनजीविकाको सवाल कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

गत निर्वाचनमा नेकपालाई जनताले ठूलो विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएका हुन् । त्यतिखेर जनताले नेकपा र यसको नेतृत्व वर्गस“ग ठूलो अपेक्षा र आशा राखेका थिए । तर ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले घेराबन्दीमा राख्दा सरकारले आम जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको यथार्थ हो । यद्यपि आफ्नै दल र दलका नेताहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कठिन समस्याको सामना गनुपरेको यथार्थतालाई भने बिर्सनु हँुदैन । ती सबै घेराबन्दीलाई तोडिएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले अव वास्तविक रूपमा बिचौलिया, माफिया र तस्करको जालोलाई समूल नष्ट गर्नुपर्छ ।

घेराबन्दीलाई तोडिएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले अब वास्तविक रूपमा बिचौलिया, माफिया र तस्करको जालोलाई समूल नष्ट गर्नुपर्छ

विगतमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र मातहतका निकाय, भूमि सुधार मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा सहरी विकास एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मिलिमतोमा काठमाडौ भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा वनाइएको छ । ती सबै जग्गाको इतिहास उत्खनन गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइनुपर्छ । यसको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र र थप शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । विगतमा राजनीतिक, प्रशासनिक र माफियाको मिलिमतोमा भएका सबै खाले अपराधको एक एक जरा खोजी गरी पर्दाफास गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यस्ता सबै खाले अपराधहरूको फेहरिस्त खोजी गरी अपराधीलाई जेलमा सडाउन सकेमा ओली सरकारले अझै पनि इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले नाम लेख्न सक्नेछ । यस्तो काम गर्न सकेमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनकारी भनेर फिजाइएका भ्रमहरू साबुनको फोका जस्तै बिलाएर जाने छन् । हिजोका दिनमा सरकारले सुन तस्करीको जालो तोड्न खोजेकै हो । त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।

सबै स्थानीय सरकार मार्फत घरदैलोमा चुस्त दुरुस्त सेवा पु¥याउने गरी आवश्यक वातावरण सिर्जना गराउनुपर्छ । साच्चै कठिन सयमा इतिहासले नया क्रमभंगताको माग गरेको छ ।

जनताले संविधानको धारा उपधारमा के लेखियो त्यो मतलब गर्दैनन् । जनताले उसको घरमा पानी आयो कि आएन्, आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति भयो कि भएन हेर्ने भएकाले सरकारले राज्यले गरेका संवैधानिक वाचा कवुलहरू पूरा गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सुशासनमैत्री शासन प्रणाली चाहिन्छ ।

मूल कुरा नेतृत्वमा दूरदरर्शिता देखिनुपर्छ । । दूरदरर्शितालाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता हुनुपर्छ । नैतिकताको जगमा, निष्ठाको आधारमा गरेको राजनीति बलियो हुन्छ । तर अहिले राजनीति व्यापारजस्तो, चुनाव महँगो हँुदै जाने, निष्ठावान् व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने, डन र धनको प्रभावबाट राजनीति सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले खतरनाक समस्या निम्ताइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहेमा असल शासन स्थापित हुन सक्दैन । संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन । विधिको शासन कमजोर हुन्छ । त्यसैले यस्ता सबै प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन मुख्य रूपमा राजनीतिक नेतृत्व सुध्रनुपर्छ ।

अबको आधुनिक कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ले पनि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायदेखि लिएर कान्ुन कार्यान्वयन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने राम्रो सल्लाहकार र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले सफलताका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ । उसले लाए अराएको मात्रै काम गर्ने होइन, संविधान, ऐनकानुन र नीति तथा योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकार र जनताको बीचमा पुल र कडीको रूपमा काम गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रले नै हो । तस्कर र माफियास“ग सम्बन्ध राख्ने होइन कि त्यस्तो जालो तोड्ने कार्यमा नेपालको व्यूरोक्रेसीले पनि अब सशक्त भूमिका खेल्नैपर्छ ।

(Visited 135 times, 1 visits today)
यो पनि पढ्नुहोस   नेपालका लागि सुनौलो अवसर
Loading comments...

आजको समाचार

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बोलायो केन्द्रीय समिति, नागरिकतासहित आउन सर्कुलर

काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक पर्सि बुधबार बस्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमासोमबार बिहान बसेको सो समूहको...

२०७८ सालको चाडपर्व : विजयादशमी असोज २९, भाइटीका कात्तिक १८ गते

काठमाडौं । विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ । वैशाख...

सहज छैन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने...

राजस्व छलीका कर्तुत धमाधम बाहिरिँदै

काठमाडौं । संसद् विघटन तथा पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक संक्रमणको मौका छोपेर राजस्व छलीमा संलग्न भएकाहरूको कर्तुत धमाधम बाहिरिन थालेको छ । राजस्व छल्नेहरू विरुद्ध आक्रामक...

नेपालका लागि सुनौलो अवसर

आउँदा पाँच वर्षभित्र नेपाल विकासशील देश बन्नु नेपालका लागि आफंैमा अवसर र चुनौती दुवै हो । आन्तरिक रूपमा यो बढी चुनौती हो भने बाह्य...

साताका लोकप्रिय समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा फागुन २३ गतेलाई संसद् अधिवेशन आह्‍वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी २३ फागुनमा बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस दिन साँझ...

कौरामा जम्दै सन्तु र सिन्धु

काठमाडौं । गायक सन्तु थापा र गायिका सिन्धु मल्ल गोदावरी पार्कमा मंगलबार कौरा गाउँदै भेटिएका छन् । उनीहरू पछिल्लो समय कौरामा जम्दै छन् ।...

कोरोनाबाट विदेशमा थप तीन नेपालीको निधन

काठमाडौं । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट विदेशमा यो साता थप तीन नेपालीको निधन भएको छ ।गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता यूएईमा दुई र पोर्चुगलमा...

प्रधानमन्त्री ओलीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ : वामदेव गौतम

काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट ढिला नगरी तुरुन्त राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । गौतमले एक विज्ञप्ति...

तेस्रो टेस्टः इग्ल्यिान्डविरुद्ध भारतको सजिलो जीत

अहमदावाद । इंग्ल्यान्डविरुद्धको तेस्रो टेस्टमा भारतले सजिलो जीत निकालेको छ । नरेन्द्र मोदी इन्टरनेशनल क्रिकेट मैदानमा टेस्टको दोस्रो दिन हिजो भारतले इंग्ल्यान्डलाई १० विकेटले...

ट्रेन्डिङ

चीनले गाड्याे चन्द्रमामा आफ्नो झण्डा

एजेन्सी । चीनले चन्द्रमामा आफ्नो झण्डा गाडेको छ । चीन चन्द्रमामा आफ्नो झण्डा फहराउने दोस्रो देश बनेको छ । यसअघि अमेरिकाले ५० वर्ष भन्दा...

घमिरको वडा कार्यालयमा तेस्रो पटक तोडफोड

गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका –७ घमिरको वडा कार्यालयमा तेस्रो पटक तोडफोड भएको छ । सिसिटिभिको भिडियोअनुसार बुधबार राति १० बजेर १९ मिनेटमा एकजना...

कोरोना सङ्क्रमण : दुई हजार नयाँ बिरामी, १६ सय ६५ को मृत्यु

बेइजिङ । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्ममा एक हजार ६६५ पुगेको छ ।चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार...

पियन मार्फत घुस खाने वडाअध्यक्ष निलम्बन

जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१३ का वडाध्यक्ष र कार्यालय सहयोगी विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका...

राष्ट्रियसभा बैठक : सहमति र सहकार्यका लागि आह्वान

काठमाडौँ । नवनिर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले समृद्ध नेपाल निर्माणको कार्यभार पूरा गरेर देखाउनुको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको पद तथा...

वरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाको निधन

काठमाडौं । वरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाको निधन भएको छ । आज बिहीबार दिउँसो १२ बजे थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा कालजयी गीतका रचनाकार थापाको उपचारका क्रममा...

‘तपाईँहरुसँग तथ्य प्रमाण छन् भने वार्तामा राख्नुस्’

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी )नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि प्राप्त गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता पैदा भएको बताएका छन्...

रातदिन काममा खटेर समाधान देऊ

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपाललगायत सिंगो विश्वले ठूलो समस्या र सास्ती भोगिरहेको छ । चलायमान विश्व एकाएक टक्क अडिन पुगेको छ ।...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

२०७८ सालको चाडपर्व : विजयादशमी असोज २९, भाइटीका कात्तिक १८ गते

काठमाडौं । विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ । वैशाख...

राष्ट्रपतिद्वारा फागुन २३ गतेलाई संसद् अधिवेशन आह्‍वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी २३ फागुनमा बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस दिन साँझ...

विप्लव समूहका सप्तरी जनसत्ता प्रमुखसहित तीन स्थानिय नेता पक्राउ

सप्तरी, राजविराज । सरकारसँग वार्ताको तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहेको बेला नेत्र विक्रम चन्द समूहका सप्तरी जनसत्ता प्रमुखसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ...

नवीन्द्रराज जोशी बाँच्नु हुन्छ भन्ने आशा छ : डा. झा

काठमाण्डौ । मष्तिस्कघात भएका कांग्रेसका युवा नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भीर रहेको छ । गम्भीर अवस्थामा उनको काठमाण्डौको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको...

भर्खरै

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन फागुन २३ गते

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्का सिफारिशमा यही फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजे अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ...

२०७८ सालको चाडपर्व : विजयादशमी असोज २९, भाइटीका कात्तिक १८ गते

काठमाडौं । विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ । वैशाख...

प्रि–मनसुन शुरु, आजदेखि जाडोयाम समाप्त

काठमाडौं । आजदेखि यस वर्षको जाडोयाम समाप्त भई प्रि–मनसुन शुरु भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज एक बुलेटिन निकालेर मार्च १...

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बोलायो केन्द्रीय समिति, नागरिकतासहित आउन सर्कुलर

काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक पर्सि बुधबार बस्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमासोमबार बिहान बसेको सो समूहको...

धेरै पढिएका

नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय खाद्य बैक स्थापना

काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय खाद्य बैक स्थापना भएको छ । ‘पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासाथ निजी क्षेत्रको...

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन फागुन २३ गते

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्का सिफारिशमा यही फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजे अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ...

ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने, संसदकाे सामना गर्ने

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सन्चार सल्लाहकार...

सत्तामा निर्णायक कांग्रेस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै बनेको नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’मा नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिने भएको छ । संसद् विघटनको निर्णय बदर भएर...

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 110 times, 1 visits today)