सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा उच्च पदस्थहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सु्रक्षाका लागि प्रयोग गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसअघि पनि सुरक्षाकर्मी कटौतीका लागि निकै लामालामा गृहकार्य भएका थिए । हल्लाखल्ला तथा मत–विमत पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका थिए । जनस्तरसम्म पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवाज उठेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । यसले गर्दा हालसम्म ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पूर्वपदाधिकारीका व्यक्तिगत घर र निवासमा सुरक्षा पहरामा खटिरहेका छन् । राष्ट्रको ढुकुटीबाट पालिएका सुरक्षा कर्मचारीले यसरी आफूहरू व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटिरहँदा हीनताबोध पनि गर्ने गरेका छन् । यी सबै कुरालाई मनन गरी पूर्वसरकार प्रमुख तथा पदाधिकारीका व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटेका सुरक्षाकर्मीको संख्यामा कमी ल्याउनु निकै आवश्यक भइसकेको छ । गृहकार्य सुरु भएको संकेतका रूपमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएर पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा उच्च पदस्थकहाँ राखिएका सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । जुन निकै सकारात्मक हो ।

सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौतीका लागि योभन्दा पहिले गरिएका गृहकार्यमा कानुनी बाधा रहेको कुरा पटकपटक सार्वजनिक भइरहेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन पहल गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो । हाल मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि मात्र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ पारित गरेपछि सोहीअनुसार अनावश्यक सुरक्षाकर्मी हटाउन सजिलो पनि भएको छ । कार्यविधिमा पूर्व उच्च पदस्थलाई यसअघि दिइएको सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती गर्ने मापदण्ड राखिएको छ । गृह मन्त्रालयमा गरिएको गृहकार्यअनुसार हाल केही पूर्वप्रधानमन्त्रीले झन्डै ७० जनासम्म सुरक्षाकर्मी राख्दै आएकाले सोको कटौती पहिलो प्राथमिकतामा पारिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा आदिसँग ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, पूर्वगृहमन्त्री र अन्य केही मन्त्रीहरूले समेत मापदण्डभन्दा धेरै संख्यामा सुरक्षाकर्मी राख्दै आइरहेका छन् । अहिले बनेको कार्यविधिको मापदण्डअनुसार गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि बढीमा १६ जनासम्म सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गरिएमा राज्यको सुरक्षा पनि रहिरहने र सुरक्षा कर्मचारीको पनि दुरुपयोग र अनावश्यक उपभोगको समस्या पनि हट्नेछ । हाल सुरक्षामा रहेका सुुरक्षाकर्मीको पेसागत मनोबल पनि बढ्नेछ । उनीहरूले पेसागत दक्षता हासिल गर्ने अवसर पाउनुका साथै हीनताबोधी मनोविज्ञानबाट पनि मुक्ति पाउनेछन् ।
यसका साथै देश र जनताका सुरक्षाका लागि भनी जागिरे जीवनमा प्रवेश गरेका सुरक्षाकर्मीले आफ्नो भविष्यका लागि गरिने तालिम, शिक्षा तथा अन्य कुराको प्रवद्र्धनका लागि पनि मौका पाउनेछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको सुरक्षाका लागि खटे÷खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारसरह काम लगाउँदै आएको सार्वजनिक भइरहेको थियो । त्यसरी घरेलु कामदारका रूपमा राख्नु अत्यन्तै अमानवीय कार्य हो । यदि कसैले त्यस्तो कार्य गरेको छ भने त्यो दण्डनीय पनि हो ।

सुरक्षाकर्मीको घेरा बढाउने र संख्या थप्ने काम तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध कालबाट सुरु गरिएको थियो । त्यस समयमा ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्दै त्यसो गरिएको थियो । तर, अहिले देशमा शान्ति स्थापना भइसक्दा पनि सेवा सुविधा भन्दै सुरक्षाकर्मी हटाउने काम नहुनुले आफंैमा दुःखद पक्ष थियो तर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढिलै भए पनि पूर्वभीआईपीकहाँ राखिएका अनावश्यक सुरक्षाकर्मी हटाउने कार्यको थालनी गर्नुलाई सकारात्मक र प्रशंसनीय मान्नुपर्छ ।
अब पूर्वभीआईपीका सुरक्षाका नाममा खटाइएका अनावश्यक सुरक्षाकर्मी छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गर्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।