काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता र विवादका विषयमा दुवै समूहबाट भएका एक अर्कामाथिको कारबाहीसहितका गतिविधिलाई अवैध भन्दै सो कार्य आयोगका लागि अमान्य भएको बेहोराको पत्र पठाएको छ ।
आयोगले गत आइतबारको पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार नेकपाका साविकका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनीहरूले आयोगमा पठाएको अलग अलग निर्णय पार्टीको विधानसम्मत नभएको भन्दै पत्र पठाएको हो । आयोगले तत्कालीन समयमा रहेको नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल रहेको नेकपा नै आधिकारिक नेकपा रहेको ठहर गरेको जनाएको छ ।
आयोगको सो पत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रथम अध्यक्षको हैसियत व्याख्या गर्नुका साथै निर्वाचन प्रयोजनका औपचारिक पत्राचार गर्ने अधिकार ओलीमा नै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
– दुवै समूहको निर्णय अमान्य
– ओली प्रथम र दाहाल द्वितीय अध्यक्ष
– माधव नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता दिइएन
– थपिएका केन्द्रीय सदस्य पनि अमान्य
आयोगले पार्टीको अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीका आधारमा दल विभाजन हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सो निर्णयले नेकपालाई फुट हुने बाटोबाट रोकेको छ । तर दुई समूहमा विभाजित नेकपा फुटिसकेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएयता पार्टीका सबै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा तथा प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको, गत वर्ष भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा ओलीको हस्ताक्षर रहेको, पार्टीको सचिवालयबाट ओलीलाई उम्मेदवार मनोनयनका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार दिएकोलगायतका आधार टेक्दै आयोगले निर्णय गरेको थियो ।
पत्रमा दुवै पक्षबाट आयोगमा पठाइएका कागजात र पार्टीको विधानको व्यवस्था मेल नखाएको भनी दुवै अध्यक्षलाई उनीहरूको फरक फरक माग दाबी अस्वीकार गरिएको जानकारी आयोगले दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा विवादका सन्दर्भमा आएका कागजातको अध्ययन गरी कानुनअनुसार गरिएको निर्णय दुवै अध्यक्षलाई पठाएको जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियम २५ को उपनियम (५) अनुसार दुवै समूहको दाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरेको जानकारी पत्रमा दिइएको छ । नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम दलको साविकको विवरण नै कायम रहको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा आयोगले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड–माधव समूहको निर्णय र विधान संशोधन तथा केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने ओली पक्षको निर्णयलाई विधानविपरीत भनेको छ । यसैगरी दुवै पक्षबाट विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएका कागजपत्र कानुनसम्मत नभएको भन्दै नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने जनाएको छ ।
ओलीले केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएर अद्यावधिक गरिदिन भन्दै आयोगमा पत्र पठाएका थिए भने प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए ।
नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ मा अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटीलगायतका बैठक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानतः अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोगले दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेसँगै दाहाल पक्षले भने अदालत जाने तयारी गरेको छ भने ओली पक्ष निर्णयबाट सन्तुष्ट देखिएको छ ।
