नेपालको दिगो विकासमा जलविद्युत्

विद्युत्ले कृषि, उद्योग र अन्य क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले एकातिर उचित मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति हुनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर यसको प्रभावकारी उपयोग पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सन्तुलित विकासमा विद्युत् विकासले गतिशीलता ल्याउने निर्विवाद छ । विद्युत् क्षेत्रको विकासमा ठूलो वित्तीय लगानी आवश्यक छ । देशको जनसंख्याको अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रमा छ र अधिकांश कृषिजन्य उद्योग, सिँचाइ र घरेलु उद्योगको पनि यतैतिर केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा नै देशको समग्र विकास निर्भर हुने भएकाले सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् उपभोगको समान अवसर उपलब्ध गराएमा मात्र सन्तुलित विकास सम्भव हुन्छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, घरपरिवारमा विद्युत् उपलब्ध गराउन तथा तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलमार्फत सस्तो लागतमा सिँचाइ प्रयोग गरी त्यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन उत्पादकत्व र आय आर्जन वृद्धि तथा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । विद्युत्ले महिलालाई कठिन परिश्रमबाट राहत दिई उनीलाई घरभित्रको प्रदूषणबाट पनि बचाउन मद्दत गर्छ । ग्रामीण भेगमा दूरशिक्षा तथा ग्रामीण सञ्चारको निमित्त पनि विद्युत् विस्तार ठूलो मद्दत गर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकासलगायत न्यायको पक्षमा पनि ग्रामीण विद्युतीकरणले ठूलो मद्दत पु¥याउँछ । विद्युत्को विकास भएमा सिँचाइ सुविधाको विकासद्वारा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । विभिन्न प्रकारका सानाठूला र मझौला उद्योग पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जलविद्युत्द्वारा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकासले ग्रामीण आद्योगीकरण गर्नमा निकै ठूलो सघाउ पु¥याउने हुन्छ ।

विद्युत्को विकास भएमा सिँचाइ सुविधाको विकासद्वारा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ

नेपालमा वैकल्पिक÷नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको दिगो विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जाको आपूर्ति गर्ने, ऊर्जा प्रविधिबाट विभिन्न ससाना उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरी खासगरी ग्रामीण जनताको आर्थिक–सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउने, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने तथा वन विनाशबाट ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको वातावरणीय समस्यालाई न्यून गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको हो । यी उद्देश्य परिपूर्तिका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग तथा परामर्श दिने, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, ऊर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ÷संस्थालाई समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने, कार्यक्रमको गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्र्नेे आदि कार्य वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ ।

सौर्य ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाको लागि प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित, सरल, छिटोछरितो रूपमा परिचालन गर्न तथा आवश्यक ऋणको लागि बैंकसँग समन्वय गरी ऋणको व्यवस्था गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत ग्रामीण ऊर्जा कोषको स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको छ । हाल उक्त कोषको स्थापनाले विशेष गरी ग्रामीण जनताको नयाँ तथा दिगो ऊर्जा प्रणालीमा पहुँच वृद्धि भई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणबाट विद्युत् सेवा पुग्न नसकेका ठाउँमा विद्युत् सेवा पुगी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार हुनुको साथै आय आर्जन तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष योगदान पुगी जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । त्यस्तै, निम्न आय भएका सर्वसाधारणले समेत गोबर ग्याँस प्लान्टको निर्माण गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यअनुरूप उक्त केन्द्रले केएफडब्लूको सहयोगमा बायोग्याँस कर्जा युनिटको स्थापना गरी ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । साथै, नेपाल सरकारले यस केन्द्रमार्फत ग्रामीण क्षेत्रको लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा अनुदानको व्यवस्था तथा त्यस्ता सामग्रीको आयातमा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गर्दै आएकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि सहरी सौर्य विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सहरका लागि आयात गरिने सौर्य ऊर्जाको सामग्रीमा पनि भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि पर्याप्त सम्भावना देखिनु, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय जनताको सेयर लगानीमा वृद्धि भई जनताको स्वामित्व कायम हुनु जलविद्युत् क्षेत्रका अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ

२०७६ फागुनसम्म ९०.० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहँुच पुगेको छ । २०७६ असारसम्म विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या ८८.० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ फागुनसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४१ लाख ५५ हजार ६ सय ४० पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को फागुनसम्म कुल विद्युत् उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको १ हजार २ सय ५१ मेगावाटको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ हजार ३ सय ५५ मेगाबाट पुगेको छ । जसमध्ये जलविद्युत्बाट १ हजार २ सय ३३ मेगावाट, थर्मल पाल्ट उत्पादित विद्युत् ५४ मेगावाट तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट ६८ मेगावाट उत्पादन भएको छ । नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वबाट सञ्चालित जलविद्युत् परियोजनावाट ६ सय ३५ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् परियोजनाबाट ६ सय ५१ मेगाबाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट १९२.९ मेगाबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ फागुनसम्म ४ हजार २ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन १ लाख ४७ हजार ९ सय ४५ किलोमिटर वितरण लाइन विस्तार भएको छ । गत वर्षको फागुन महिनासम्ममा प्रसारण लाइन ३ हजार ९ सय ८ सर्किट किलोमिटर र वितरण लाइन १ लाख ४५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भारतबाट २८१३.०७ गिगाबाट घन्टा बराबरको विद्युत् आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै आधाले घटी १ लाख ४ ६ हजार ८ सय ७७ गिगावाट घन्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । विद्युत्को आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मागमा कमी हुँदै गएको हो । चालू आर्थिक वर्ष विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल खपत १४.०१४ मिलियन टन तेल शक्ति रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्ममा कुल ऊर्जा खपत ९.३१ मिलियन टन तेलशक्ति बराबरको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ फागुनसम्म कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय ऊर्जाको खपतको अनुपात क्रमशः ६८.७ प्रतिशत, २८.१ प्रतिशत, ३.२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय ऊर्जा खपतको अनुपात क्रमश ६८.५ प्रतिशत र २९.४ प्रतिशत, २.१ प्र्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गरी कुल ४ हजार ६ सय ८३ गिगावाट घन्टा बराबरको विद्युत् खपत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक कुल विद्युत् खपत ४ हजार ६३ गिगावाट घन्टा बरारबरको रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ फागुनसम्म गार्हस्थ्यय औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत वार्षिक औसत क्रमशः ४३.३ प्रतिशत, ३६.३ प्रतिशत र ७.९ प्रतिशत र १२.५ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक कूल ऊर्जा उपलब्धता ७५५१.२३ गिगावट घन्टा बरारबको रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गरी कुल ५.४८५ गिगावाट घन्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल जनसंख्याका करिब १०.० प्रतिशत जनसंख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत्को पहँुच पुगेको छ भने ३६.० प्रतिशत जनसंख्याले विभिन्न प्रयोजनका स्वच्छ नवीरकणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म वैकल्पिक ऊर्जाअन्तर्गतका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७ सय ६४ किलोवाट र सौर्य तथा वायु ऊर्जावाट ५० किलोवाट नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग भएको छ । सो अवधिमा वायोग्याँसतर्फ १ हजार ३ सय ९० प्लान्ट, ९ हजार ८ सय ५८ सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली जडान तथा ४ हजार ८ सय ४७ वटा सुधारिएको चुल्हो जडान भएको छ ।

जलविद्युत्को दिगो र भरपर्दो विकासमार्फत देशको समृद्धिमा योगदानका लागि जलविद्युत्को तीव्र उत्पादन गरी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तदनुरूपका उद्देश्यहरूमा १. जनविद्युत्को उत्पादन वृद्धि गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु, २. उर्जा दक्षतासहित गुणस्तरयुक्त, भरपर्दो र सुलभ रूपमा सबै घरपरिवार र उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको पहँुचमा विस्तार गरी विद्युत् खपत वृद्धि गर्नु र ३. क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात व्यापार अभिवृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूल बनाउन योगदान पु¥याउनु आदि रहेका छन् ।

नेपालका लागि जलविद्युत् नै ऊर्जाको महŒवपूर्ण एवं भरपर्दाे स्रोत हो । नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा मुलुकको विकासको मेरूदण्ड भएकोले नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनामा ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथसाथै विदेशी लगानीमार्फत जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । समसामयिक ऐन, नियम, नीतिको निर्माण तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद जलविद्युत् उत्पादनको कुल सम्भावित क्षमताको न्यून मात्रामा मात्र उत्पादन सम्भव हुन सकेको छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन जलविद्युत्का साना, मझौला तथा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक भएको छ ।

मुलुकको आधुनिकीकरण र औद्यौगिकीकरणसँगै तीव्र वृद्धि हुन थालेको जलविद्युत्को माग पूरा गर्नु, आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्नु, आयोजना सञ्चालनका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नुु, नियामक तथा वितरण निकायको वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुदृढ गर्नु जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउनु जलविद्युत् विकासका प्रमुख चुनौती हुन् । अवसर ऊर्जालाई आर्थिक विकासको मेरूदण्डका रूपमा अंगीकार गरी आर्थिक समृद्धिको माध्ममका रूपमा यसको पहिचान हुनु, ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहनु, लगानीको प्रशस्तै अवसर देखिनु, वैदेशिक लगानीको लागि पर्याप्त सम्भावना देखिनु, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय जनताको सेयर लगानीमा वृद्धि भई जनताको स्वामित्व कायम हुनु जलविद्युत् क्षेत्रका अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 400 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोष्टर राख्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कार्वाही गर्ने