संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेसले टुडिखेल घेर्याे

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध संघर्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १८ सुभेच्छुक संगठनले पार्टीको निर्देशन अनुसार देशभर विरोध प्रर्दशन गरेका छन ।

पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन पार्टी नेतृत्वमा गरेको कांग्रेसले तेस्रो चरणको पहिलो र दोस्रो आन्दोलन गर्ने जिम्मेवारी भातृ तथा सुभेच्छुक संस्थालाई दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार कांग्रेसका १८ सुभेच्छुक संस्थाहरूले एक साथ शनिबार ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन ।

काठमाडौंमा भने आन्दोलन अन्तर्गत कांंग्रेसका सुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरूले मानव साङ्लो बनाएर मौन प्रदर्शन गर्दै टुँडिखेल घेराउ गरेका हुन ।

सो क्रममा प्रदर्शनकारीले ‘असंवैधानिक काम बन्द गर, विधिको शासन कायम गर, पेशाकर्मीलाई बनाइयो आहत, महामारीमा पनि दिइएन राहत, संघीय शिक्षा ऐन खारेज गर, मानवअधिकारको रक्षा गर, पेशाकर्मीले चिन्यो वर्तमान सरकार, महामारीमा पनि भ्रष्टाचार’ लेखेका पोस्टर शरीरमा टाँसेका थिए ।

सरकारले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले १९ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा प्रतिगमन उन्मुख कदम भन्दै त्यसका बिरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको थियो ।

त्यसअघि कांग्रेसले गत १३ पुसमा नै संसद् विघटनको विरोधमा १६५ वटै प्रतिनिधि सभातर्फका निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

त्यसयता २५ पुसमा ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ३ माघमा ७५३ पालिकामा तथा ८ माघमा देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन सहितका सभा गरेको थियो ।

यसैगरी १३ माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत कांग्रेसले १९ माघका लागि भातृ संस्थाहरूलाई विरोध प्रदर्शनको जिम्मा दिएको थियो । सोही अनुरुप नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघसहितका १३ विभिन्न भातृ संगठनहरूले ७७ वटै जिल्लामा संयुक्त विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिसकेका छन ।

तेस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम कार्यक्रम भने ३० माघका लागि तय भइसकेको छ । सो दिनमा ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय पार्टी तहकै नेतृत्वमा प्रदर्शन गर्न कांग्रेसले निर्देशन दिइसकेको छ । काठमाडौंका तीन जिल्लाको कार्यक्रम भने संयुक्त आयोजना हुनेछ ।

कांग्रेसले भित्र तेस्रो चरणको आन्दोलन जारी रहँदा समेत पुनः केन्द्रीय समिति बैठक माग हुँदै आएको छ । संवैधानिक अंगहरूमा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको सिफारिस संसद्ीय सुनुवाइ बिना नै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरिएको र नियुक्ति दिइएको भन्दै सो कार्यको केन्द्रीय समितिबाटै विरोध गर्नु पर्ने आवाज उठ्दै आइरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 167 times, 1 visits today)

Ads Space Available

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मालिकामा एमालेविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन