लोकतन्त्रको पर्याय गुटतन्त्र होइन !

२०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नामकरण गरियो । जनतालाई महŒव दिने काम भयो । जनता जनार्दन भनिए । किसानको छोरो देशको सर्वोच्च पदमा पुुग्यो । वंश परम्पराको शासन व्यवस्था अन्त्य भयो । लगभग लोकतन्त्र स्थापित भयो । आम मानिस लोकतन्त्र र गणतन्त्र पाएकोमा गर्वले फुले ।

जनताको आशा धेरैबेर टिक्न सकेन । खान पल्केकाले लोकतन्त्रलाई नारामा मात्र सीमित बनाए । व्यवहारमा ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे’ भयो । एउटाको ठाउँमा हजारांैले राज गरे । विगतमा गरेको आन्दोलन, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि बसेको जेल, नेलको सावाँ मात्र होइन, ब्याजको स्याजसमेत असुल्नतिर राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ता उद्यत रहे । जसको परिणाम गुुटतन्त्र देखाप¥यो ।

जनताको दुहाईः
उहिल्यै भैरव अर्यालले ‘आलु’ निबन्ध लेखेथे । जसलाई पनि हुने, जेमा पनि मिल्ने गुणका कारण आलुको महिमा उनले गायका थिए । आज नेपाली जनतालाई भैरव अर्यालको आलुजस्तो जस्ले पनि उचाल्ने, हिँडाल्ने र जनताकै लागि भनेर आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । मानिलिउँ, नेपाली जनता ती दलका पेवा हुन्, जे भन्यो त्यही मान्छन् । अहिले जनतालाई के सत्तापक्ष, के विपक्ष ? दुुवैथरीले गुलिया आश्वासन बाँड्दै सडकमा ओरालेका छन् । उनीहरूको उर्दीमा सडकमा ओर्लनु जनताको लगभग दैनिकीजस्तै भएको छ ।

कसले पाउने कसले गुमाउनेः
यतिबेला संसद् विघटनको मुद्दा सडकमा छरपस्ट छ । देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा बहस चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताका लागि अध्ययन गर्दै छ । यति नै बेला संसद् विघटन असंवैधानिक भएकोले पुनस्र्थापनाको मागसहित विपक्षी दललाई समेत उछिन्दै सत्तापक्षकै अर्को गुट संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सडक आन्दोलनमा छ । आन्दोलनकै क्रममा कति घाइते समेत भएका छन् । कति अस्पतालमा उपचाररत् छन् । यो विषम परिस्थिति किन आउँछ ? सरकार नेकपा नामको राजनीतिक पार्टीको एकमना छ ।

आज नेपाली जनता भैरव अर्यालले आलु निबन्धमा भनेजस्तो जसले पनि उचाल्ने, हिँडाल्ने र जनताकै लागि भनेर आन्दोलन गराउने गरिरहेका छन्

सरकार सत्तामा रहिरहन आमसभा गर्दैछ । सत्तापक्षको एउटा गुट आफू वा आफूले प्रस्ताव गरेको पात्रलाई सत्तामा पु¥याउन सडक आन्दोलनमा छ । सत्ताकै अर्को गुट समन्वयका लागि पहल गर्ने भन्दै छ । प्रतिपक्षी भलादमी देखिएको छ । सरकारको काम कारबाहीको समीक्षाभन्दा आफ्नै आसन्न महाधिवेशनमा नेतृत्व कसरी कायम राख्ने भन्नेमा विपक्षीको एउटा गुट र नेतृत्वलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने साजिशमा अर्को गुट तल्लीन छ । सरकार स्वयम् आफंै सडकमा आमसभा गरेर आफ्नै गुटको अर्को पक्षलाई उत्तर दिइरहेको छ ।

के यही गुटतन्त्र नै नेपाली राजनीतिको अभिष्ट हो त ? यी झुण्डहरू किन ? पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास किन हुँदैन ? बहुमतको शासन, अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कार्बाही हुनुपर्ने हैन र ? खै त यसो भएको ? सुशासन, समृद्धि, विकास र अग्रगमनको नारासहित अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक गुट, तिनीहरूको असन्तुष्टि र यसको कारण आम नेपाली जनतालाई सडकमा उतारेर तमासा देखाउनु कहाँको लोकतन्त्र हो ? सत्तापक्षसमेत जनता उतारेर आमसभा गर्नतिर लाग्छ भने विपक्षीहरू त यसो गर्ने नै भए । यसैले सत्तामा हुनेले संयम गुमाउनुहुँदैन ।

आमसभाको उत्तर आमसभा होइन । गालीको प्रत्युत्तर अर्को गाली होइन । सुशासन, भ्रष्टहरूलाई कारबाही, छिटोछरितो न्याय, द्रुत प्रशासनिक सेवा , असहाय, पीडित, शहीद, बेपत्ता परिवारलाई न्याय, बलात्कारीउपर कडा कारबाही गर्ने हो भने लाखौं आमसभालेभन्दा बढी सकारात्मक सन्देश सरकारमा जान्छ । सत्तामा हुनेले काम गरेर देखाउने हो, भाषण होइन । सत्तापक्षले जस्तालाई त्यस्तै शैली अपनाउने होइन ।

लोकतन्त्रको अर्को नाम गुटतन्त्र हो त ? एउटाले अर्कोलाई गर्ने खिस्सीटिउरी, अमानक शब्द र परिष्कारविहीन व्यवहार नै राजनीतिको अभिष्ट हो त ? सत्तापक्षका दुवै गुटको आमसभा, अन्र्तवार्ता, र भाषण सुन्दा स्थिति योभन्दा फरक देखिँदैन । संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमाथिको अतिक्रमण वा ताजा जनादेश त यी सबैका भन्ने कुराहरू मात्र हुन् । सारमा सुख सुविधासहितको सत्तामा टाँसिरहने प्रवृत्ति र टाासिन नदिने प्रवृत्तिविरुद्धको गुटतन्त्रकै लडाइ नै आजको समस्याको मूल जड हो ।

निकास के ?
सत्तापक्षको गुटको आन्दोलनको मक्सद संसद् पुनस्र्थापना देखिन्छ । के संसद् पुनस्र्थापनाले अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुन्छ त ? संसद् पुनस्र्थापनाले नेताहरूको चरित्रमा के परिवर्तन ल्याउँछ ? सत्तामोह, पारिवारिक सुख सुविधाको वितरण र आफन्त पोस्ने काममा संसद् पुनस्र्थापनाले कति सुधार्छ ? अर्को सत्ताधारी गुटले खोजेको ताजा जनादेशबाट के राजनीतिक पोखरी संग्लो भइहाल्छ त ? पुनः काम गर्न नदिने, सत्तामा जाने दाउपेच गरिरहेने प्रवृत्ति ताजा जनादेशपछि अन्त्य हुन्छ त ? अहँ, यो पनि सम्भावना छैन ।

भोलि पुनः अर्को गुट जन्मदैन भन्ने कुनै आधार छ ? तसर्थ न जनादेश, न सडक आन्दोलन दुबैले नेपालको राजनीति सही दिशामा हिँडाल्ने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन । नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन नआएसम्म अरू कुराले राजनीतिक स्थायित्व र दिगोपना दिनै सक्दैन । मुहान धमिलो भएसम्म धारोमा संलो पानीको कल्पना मृगमरीचिका मात्र हो ।

विगततिर फर्कदा
हामीले विगतमा ‘श्री ५ र श्री ३’ दुई परिवारको संयुक्त शासन देखिसकेका छौं । निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्र तीन वटै शासन प्रणालीको अनुुभव पनि भइसक्यो । एउटै पुस्ताले अधिनायकवाद, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र देख्यो । एकात्मकता र संघात्मकताको भिन्न प्रयोग पनि भयो । यी कुनै पनि अभ्यासले अहिलेसम्म अपेक्षित परिणाम दिएनन् । देश जहाँ थियो, त्यहीँ छ । गरिबी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, आर्थिक विचलन उस्तै छ । शासक फेरिए तर शासकीय शैली, अहंकार र छुद्रता फेरिएन । राजनीतिको षड्यन्त्र र गोलचक्कर कोतपर्व बिर्साउने गरी अघि बढेको छ । ज्ञान, तर्क र दृष्टिकोणलाई गाली गलौज, छाडा शब्द र असभ्य भाषाले नेपथ्यमा पारेको छ । उपयुक्त चिन्तन र दृष्टिकोण कसैसँग पनि छैन ।

विगतबाट पाठ सिक्नैपर्छ, मिलन अपरिहार्य छ, लोकतन्त्रमा दल बलियो बन्नुपर्छ, गुटतन्त्र होइन

२००७ सालदेखि २०१७ साल, २०४७ देखि २०६२ र २०६३ देखि आजससम्मको दलीय अभ्यास र अनुभव कम होइन । तर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र व्यवहार सधंै व्यक्तिपरकभन्दा पर सर्न सकेन ।

२००७ सालपछि कांग्रेसका दुई मुख्य नेता मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबीचको मतभेदका कारण राजनीतिले बाटो बिरायो । २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसमा गणेमानसिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गुटले बाटो नबिराइदिएको भए आजकोे हाम्रो राजनीतिक इतिहासको अध्याय अर्कै हुन्थ्यो । गुट, टुट र फुटमा रमाउने नेपाली राजनीतिक दलको कारण २०५१ को संसद् विघटन र त्यसले पारेको अपूरणीय क्षतिकै पुनरावृत्ति आज पनि भएको छ ।

२०५४ मा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको बेला माधव–केपी र वामदेव गुटका बीचको तिक्तता व्यवस्थापन हुन नसकेर एमाले विभाजन भयो । २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभामा देशकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली बनेर आएको माओवादीमा प्रचण्ड, बाबुराम, किरण र विप्लवका सोच, कार्यदिशा र रणनीतिमा एकता हुन नसकेर एउटा पार्टी तीनटुक्रा भयो । नेतृत्व पंक्तिले थोरै मात्र फ्युजन गर्न सकेको भए, दुरदर्शीता देखाएको भए सायद पार्टी जोगिन्थ्यो कि ?

बीपीसँग सधैं निहुँ खोजेर मातृकाले पनि केही पाएनन् । गणेशमान र किसुनजीसँग मन कुँडाएर गिरिजाले पनि बढी उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन् । बाबुराम, किरण र विप्लवलाई पाखा लगाएर, माओवादी पार्टीभित्र प्रचण्डले पनि पाउने त्यही हो, जो हिजो गिरिजाले पाएका थिए । हुँदा खाँदाको पार्टी र आन्दोलन सकिएको छ । कोही एमालेसँग, कोही तराई केन्द्रित दलसँग घाँटी जोड्नुपरेको छ । हिजको एकता, संघर्ष र फेरि एकता कहाँ गयो ? आज नेकपाको गुट साँच्चे फुट्ने हो भने भोलि टुक्रे, टाकुरे दलमा सीमित हुनुको विकल्प देखिँदैन ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा तेस्रो दलका रूपमा उदय भएको राप्रपामा थापा र चन्द समूहबीचको खिचातानीकै कारण साँघुरिन खुम्चिन पुुग्यो । हिजोका मधेस केन्द्रित दलहरूमा गुटतन्त्र अझ उचो छ । विभाजनको कथा उस्तै छ । गजेन्द्रनारायण सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीमा गुट र फूट नआएको भए सायद मधेस आन्दोलनका लागि सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने शक्तिशाली पार्टी त्यही हुन्थ्यो । मधेसीहरू आन्दोलनका लागि चारैतिर भौंतारिएर हिँडनुपर्ने थिएन । यी सबै घटनाले परिणाम के दियो त ? कसलाई सुख दियो ? कसलाई सन्तुष्टि मिल्यो ? कसको भलो भयो ? उत्तर घामजस्तै छ । तसर्थ विगतबाट पाठ सिक्नैपर्छ । मिलन अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा दल बलियो बन्नुपर्छ, गुटतन्त्र होइन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 71 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार