कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जुनसुकै वक्तव्यको थेगो नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भएको छ । सामान्यतया सन्तानविहीन प्रधानमन्त्रीका नेपाली जनताहरू नै समग्रमा उनका सन्तति हुन् । आफ्नो श्रीसम्पत्ति सबै ट्रस्टलाई प्रदान गरेका ओलीजीमा कुनै पनि प्रकारको धनदौलतको आवश्यकता देखिँदैन । तर, उनमा आफ्नो समूहलाई गर्ने अत्यधिक समर्थन र संरक्षणका साथै प्रायः ती समूहमा आबद्धहरू सबै भ्रष्टाचारलगायतका गलत कार्यहरूमा संलग्नता दिन अभ्यस्त भएकाले प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा व्यवहारमा प्रतिबद्ध हुन सक्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीको सबल पक्ष आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्न चट्टान सरी खडा हुनु हो । यही कारणले उनलाई नेता र प्रधानमन्त्री दुवै बनायो, देशको कार्यकारिणी प्रमुख हुँदासम्म पनि आफूलाई सानो समूहमा मात्र सीमित हुँदै उनीहरूबाट हुने प्रसंशाबाट आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्तिमा उनी अभ्यस्त भए ।

यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको पदीय र व्यक्तिगत आचरण शासकीय शैली, सबैको आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वमा नेकपाले प्राप्त गरेको अपार जनविश्वास र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता, आर्जन गरेको राष्ट्रवादी छवि, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता सबै धुमिल हुन पुग्ने भय देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा सहनशीलता र धैर्य जरुरी पर्छ । कार्यकारिणी प्रमुखको अभिव्यक्तिबाट धेरै प्रकारका प्रभावहरू समाजमा पर्दछन् । प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानको समेत आफ्नो पक्षमा नदेखिँदा आलोचनामा उत्रिने गर्नुभएको छ । टीआई इन्टरनेसनलले केही वर्षअघिदेखि विश्वभरका प्रायः अधिकांश देशहरूको अध्ययन गरी सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थाको पहिचान समेत गरेर प्रतिवेदन दिने गरेको छ । यो प्रतिवेदनलाई सबै अतिभ्रष्ट अन्य देशहरूले समेत आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्दैनन बरु सुधारोन्मुख हुन्छन् ।

तर, ओलीजी सहजै राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही प्रतिवेदन आएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसमेत गराएर भत्र्सना गर्दछन् । यो प्रतिवेदन निश्चित सूचकहरूमा आधारित भई गरिन्छन् र सवै देशहरूका लागि समान हुन्छन । देशका जनताहरू भ्रष्टाचार व्याप्त भएको प्रतिक्रिया सोही संस्थालाई दिन्छन् । जनताको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्री सोही प्रतिवेदनको विरोधमा उत्रिएको स्थिति छ । यो प्रधानमन्त्रीमा देखिएको असहिष्णुता हो ।

प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभई संस्था भएकाले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा विशेष चनाखो भई आफ्नो प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुपर्नेमा गौण मानेको प्रस्ट छ

ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि भ्रष्टाचारका केही घटनाहरू सतहमा आएका छन् । हरेक घटनालाई छानबिनसमेत प्रभावित हुनेगरी अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आएका छन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री वाइड बडी प्रकरणमा विवादित बने, त्यसमा ठूलै रकमको भ्रष्टाचार भएको समाचारहरू संप्रेषित हुँदै गए, संसदीय समितिले यस विषयमा छलफल गरी कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रावधान मन्त्रीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री निर्दोष भएको स्पस्ट अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो । यसवाट संसदीय समिति अप्ठेरोमा पर्ने नै भयो, किनकि संसदीय प्रणालीमा संसदमा सत्तारूढ दलको बहुमत हुने नै भयो । समितिका सांसदहरूलाई दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरताका साथ् मनन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा यो मामिलामा भ्रष्टाचार भएको वा नभएको सम्बन्धमा संसदीय समितिले छानबिन गर्दै गर्दा ओलीजीले प्रतिअनुसन्धान सरकारबाटै गराउने निर्णय लिनुभयो । चिनी प्रकरणको छानबिन स्वतः निस्तेज भयो । बूढीगण्डकी चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने गरी भएको निर्णय शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा फिर्ता लिने निर्णय भयो । ओलीजीले त्यस समय कमिसनमा कुरा नमिलेर निर्णय फिर्ता भएको आलोचना पटकपटक गर्नुभयो तर, आफंै प्रधानमन्त्री भएपछि सोही गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पन धेरै ठूलो शीघ्रता प्रदर्शन गर्नुभयो । यसप्रकारका क्रियाकलापबाट सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभावका ’boutमा थोरै पनि चिन्ता प्रधानमन्त्रीमा देख्न सकिएन । यसले वहाँको छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै भयो ।

सरकारी क्रियाकलाप सदैव आलोचनायोग्य मात्र रहे । प्रधानमन्त्री सुरक्षात्मक पंक्तिमा मात्र रहनुभयो । सुरक्षण मुद्रण प्रेसको खरिदमा त्यस समयका सूचनामन्त्रीले अत्यन्त तल्लो स्तरको शब्दमा राष्ट्रसेवकहरूलाई तेजोबध गर्ने शैलीको भाषा प्रयोग गरी ठेकेदार कम्पनीसँग रिसवत माग्नुभएछ, परल मूल्यभन्दा धेरै बढीको ठेक्का अंक कबुल गर्नसमेत आफैंले सुझाउनुभएछ । सम्बन्धित मन्त्रीभन्दा धेरै क्रियाशीलता प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभई शीघ्र त्यो रेकर्ड नै सत्य नभएको अर्कैको बोलीको रेकर्ड गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

जनताले मन्त्रीलाई ७० करोडले सम्बोधन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिमा उनी अत्यन्त इमानदार देखिए । यस्तै, टेपरेकर्ड प्रकरणमा अख्तियारका आयुक्त अदालतमा धाउँदै गर्दा मन्त्री निर्दोष भएको निर्णायक अभिव्यक्ति वहाँबाट निःसृत हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई आयुक्त दोषी हो वा निर्दोष थाहा भएन तर आफ्ना मन्त्रीमण्डलमा रहेका आरोपित मन्त्री निर्दोष भएको तŒव ज्ञान मिल्यो । यो उपयुक्त थिएन, सोचनीय विषय बनेको छ ।

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई सवा अर्ब रूपैयाँको कोभिड–१९ उपचारसम्बन्धी सामग्री र औषधि खरिद गरी दाखिला गर्न कार्यादेश दिइयो । समयभित्र सामान आएन, ढिला गरी प्राप्त सामान न्यून गुणस्तरको आयो । मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी ठेक्का रद्द गरी दियो । पुनः सोही कम्पनीका सामानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाखिला भयो । भुक्तानी गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि दवाव सिर्जना भयो । न्यून गुणस्तरको समय सीमापश्चात् प्राप्त भएको र कालोसूचीमा राखी ठेक्का रद्द गर्नेसम्मको निर्णय सरकारले गरि सकेकाले उक्त कम्पनीका सामानहरूको भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान लेखानियन्त्रकले लिन पुगे ।

प्रधानमन्त्रीमा सहनशीलता र धैर्य जरुरी पर्छ । कार्यकारिणी प्रमुखको अभिव्यक्तिबाट धेरै प्रकारका प्रभाव समाजमा पर्दछन्

उनलाई ठूलै दबाब दिइयो र अन्ततः सरुवा गरियो, अर्को लेखानियन्त्रकले समेत त्यो रकम भुक्तानी दिन सकेनन्, किनकि कारोबार सफेद थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीलगायत वरिष्ठ मन्त्रीहरू ओम्नीको पक्षमा पैरवी गर्दै रहे । पीपीई सेट अपूरो गरी सामान दिने ओम्नीको अपूरो सामान ग्वान्ग्जाउबाट नेपाली वायु सेवामार्फत झिकाउने कामसमेत सरकार गर्न पुग्यो । रेल विभागले ठेक्का लगाउने क्रममा १ सय ६ किमीको लम्बाइलाई ५४ टुक्रामा खण्डीकरण गरीयो र ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन नदिने योजना बनायो । निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि जग्गा खाली नहँुदै १८ वटा ठेकेदारहरूलाई यो काम दिइयो । विनियोजित बजेटभन्दा चार गुणा बढीको ठेक्का बन्दोबस्त भयो । ठेकेदारले काम गर्नका लागि अवस्था अनुकूल नभएको स्थितिमा यो ठेका बन्दोबस्त गर्नुका पछाडि उनीहरूलाई लामो समयसम्म पेस्की रकमको प्रयोग गर्न दिनु नै थियो ।

ई–पासपोर्टको ठेक्का दुईपटकसम्म रद्द गरी तेस्रोपटकमा ठेक्का बन्दोबस्त भयो । ९ सय ३७ सरकारी विद्यालयहरूमा कम्प्युटर प्रयोगशाला निर्माण गर्न २ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६७ करोड थप गरी ३ अर्ब ५० करोडको टेन्डर आह्वान भयो, २५ अर्बभन्दा माथिको सबै आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष हेर्ने विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । यस प्रकारका गलत कार्य हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई यो कार्य अत्यन्त इमानदारितापूर्वक भएको सोचाइमा हुनुभएको अनूभूति भएको छ अन्यथा यसमा प्रतिक्रिया वहाँबाट आउने थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वार्थ गाँसिएका विषयहरूमा आफैं प्रत्यक्ष संलग्न भई सो पार्टीको पक्षपोषण गर्न अत्यन्त लालायित देखिनुभएको छ । वहाँका अत्यन्त नजिकका ठेकेदार कम्पनीहरू यती र ओम्नी समूह देखिए । यतीको भवनमा दलको मुख्यालय राख्नुभएको छ । आफ्नो जन्मदिन मनाउन तामझामका साथ यही कम्पनीको हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा राष्ट्रिय वायुसेवालाई इन्कार गरी यतीकै जेटबाट भ्रमण गर्नुहुन्छ, नेपालको एक हिमालको रोयालिटीसम्म पनि यही समूहले उठाउने गरी हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ । गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा प्रथमपटक लिजमा दिएको अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी हँुदै हतारमा २५ वर्षका लागि थप गरियो ।

स्वअंग छिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति भाडामा लगाउने कार्यविधि नै परिवर्तन गर्नुभयो । यही कम्पनीका एक व्यक्तिलाई नेपाल वायुसेवाको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्नुभयो, प्रतिस्पर्धी हवाई कम्पनीका अंशियारलाई यसप्रकारको जिमीवारी प्रदान गर्नुको अर्थ स्पष्ट छ ।

यी सबै यस्ता विषय हुन् जो कोही सचेत नागरिकले सहजै भ्रष्टाचार भएको महसुस गर्दछ । प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभई संस्था हो त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरूमा विशेष चनाखो भई आफ्नो प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुपर्नेमा यस पक्षलाई वहाँले बिलकुल गौण मानेको प्रस्ट छ । तसर्थ, नेपालमा भ्रष्टाचारको परिभाषा नै अलग शिराबाट खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं नै सर्वज्ञ हुँदा यी समस्याहरू सिर्जित भएका छन् । तसर्थ, भ्रष्टाचारको ’boutमा प्रधानमन्त्री नै असली व्याख्याकार बन्दै गएको अवस्थावाट देश गुज्रिराखेको छ । निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गरिदिनुपर्दथ्यो । यस अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै जानेमा कुनै सन्देह रहँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 62 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी