काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको भन्दै आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले अदालनमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका छन् । उनीहरुले पेस गरेको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रस्ट छ ।’
सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्नेमा आफूहरूलाई अहिले पनि दृढ विश्वास रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । २०७७/९/५ मा प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा आफुहरुको दृढ विश्वास रहेको र उक्त सम्बन्धमा २४ पुुसमा चार पूर्वप्रधानन्यायधिसबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति आफुहरुको स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् रहेको उल्लेख छ ।
