सबैको ध्यान अब एमिकस क्युरीतर्फ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)ले मंगलबारबाट बहस सुरु गरेका छन् । नेपाल बारको तर्फबाट एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले संविधानमा लेखिएअनुसार फैसला गर्न संवैधानिक इजलासलाई आफ्नो राय दिएका छन् ।

कार्कीले इजलासमा भने ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछन्’ तर अहिले गरिएको विघटनको प्रवृत्तिले प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।’

कार्कीले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको बताए । लगतै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अहिलेको व्यवस्थामा राखिएको कुरा साइलेन्ट हो कि रहन गएको ? कार्कीले न्यायाधीशको प्रश्नमा भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार धारा ८५ पनि साइलेन्ट हो, धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट हो ।’

न्यायाधीश सिन्हाले पुन प्रश्न गरे त्यसो भए एक्टिभ (सक्रिय) कहिले हुन्छ त ? कार्कीले जवाफ दिए प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको अवस्थामा हुन्छ । तर, अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक विवादको विषयलाई लिएर गरेको हँुदा बदनियत देखिन्छ ।

एमिकस क्युरीले सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष या विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ

उनले राज्यका निकायका कार्यक्षेत्रको संविधानसम्मत व्याख्या हुनुपर्ने पनि बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संविधान लेखनमा संलग्न दल नै आन्दोलनमा रहेको कार्कीको भनाइ थियो ।’ जसले संविधान बनाए, जसले लागू गर्नुपर्ने थियो, अभ्यास गरे । उनीहरू संविधान समाप्त हुन लाग्यो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले हामीले बनाएको संविधान दुर्घटनामा प-यो भनिरहेका छन्,’ उनले भने ।

एमिकस क्युरीलाई अदालतको सहयोगी मानिन्छ । अदालतमा कुनै पनि संवैधानिक संकट आयो र अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने एमिकस क्युरी मगाउने गरिन्छ । एमिकस क्युरीले सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष या विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । मुद्दाका पक्ष या विपक्षले आफ्नो पक्षको तर्फबाट बहस गर्छन् । तर, एमिकस क्युरीले भने स्वतन्त्रतापूर्वक अदालतमा लिखित रूपमा या बहसमार्फत आफ्नो राय राख्ने गर्छन् ।

सरकारले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तथा बहस हुँदै आएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 186 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थापितलाई उछिनेर सिर्जना दोस्रो स्थानमा, बालेन शाह अग्रस्थानमै