चिकित्सकीय शुल्क वृद्धिले जनता मारमा

चिकित्सकले परामर्श तथा जाँच शुल्क वृद्धि गरेसँगै सर्वसाधरणले ठूलो आर्थिक समस्या बेहोर्न पुगेका छन् । दिनहुँ अस्पताल, मेडिकल हल तथा नर्सिंङ होममा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीमा आर्थिक भार थपिएको छ । चिकित्सकीय परामर्श तथा जाँच शुल्क अत्यधिक रूपमा बढाइएपछि बिरामीका लागि सामान्य जाँच र उपचारसमेत् हम्मेहम्मे परिरहेको छ । चर्को शुल्कका कारण उपचार गर्न नसक्ने बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । विपन्न तथा गरिब जनताहरू यसबाट नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)ले पुनरावलोकनको चिकित्सकीय परामर्श शुल्क लिन आग्रह गरेलगत्तै परामर्श तथा जाँच शुल्क लिन थालेपछि शुल्क ह्वात्तै बढेको हो । हाल चिकित्सकले उनीहरूको योग्यता र अनुभवका आधारमा ३ सय ७० रूपैयाँदेखि अधिकतम ८ सय २५ रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिरहेका छन् । बाहिर सुनाउँदा शुल्कमा सामान्य हेरफेर भएको भनिए पनि यसले बिरामीको आर्थिक जीवनमा ठूलो समस्या ल्याइदिएको छ । अब त सर्वसाधरणका लागि स्वास्थ्यको कुरा पहुँचभन्दा बाहिर पो जाँदै गरेको हो कि भन्ने देखिन थालेको छ ।

यस अघि लिइँदै आएको शुल्कमा ३७० देखि ८२५ रूपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरेपछि बिरामीका लागि जाँच गराएर औषधि किने सरहको आर्थिक भार थपिन पुगेको छ । संविधानमा जनस्वास्थ्यको विषय आधारभूत आवश्यकता र जनताको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा ब्याख्या गरिए पनि व्यवहारमा भने यो आकाश पातालजस्तो फरक हुन गएको छ । कम्तीमा पनि जनस्वास्थ्य जस्तो जनताको स्वास्थ्य सरोकारको विषय सस्तो, सर्वसाधरणका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनैपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि व्यापारको क्षेत्र बनिरहेको छ तर साथसाथै यो सेवाको क्षेत्र पनि हो । यसमा लगानी लगाउनेले रातारात करोडपति हुने सपना देख्नु आफंैमा राम्रो र उचित दुवै होइन । अन्य सेक्टरमा लगानी गर्नेहरूले मुनाफाको केही प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनिरहेका बेला स्वयं स्वास्थ्य क्षेत्रमै लगानी गर्नेहरूले मुनाफा र सुविधा कति बढी लिने वा खोज्ने ? यसलाई नैतिकता र सेवा दुवै हिसाबले पनि नापिनु जरुरी छ । अर्कोतिर एउटा पीडा त छ, स्वास्थ्यकर्मीका लागि । त्यो हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेकाले पुँजीपतिहरूले करोडौं मुनाफा कुम्ल्याइरहेका हुन्छन् तर चिकित्सक र उनीहरूसँग स्वास्थ्य सेवामा खटेकाहरू भने सधैं खाली हात हुन्छन् । तर, ती चिकित्सकको खाली हात मर्न लागेका बेला सेवा लिन आएका बिरामीले होइन, स्वयं सञ्चालक तथा मालिकहरूले भर्नुपर्छ ।

सरकार आफूले जनस्वास्थ्यको क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसकेको होला पनि । लगानीकर्ता मालिकहरूले चिकित्सकहरूलाई उचित सेवासुविधा दिन नसकेका होलान् पनि । तर, सबैले दुहुने र निचोर्ने भनेको त्यही निमुखा र निर्धन जनता नै हुन पुगेका छन् । सरकार जनताको अभिभावक हो । यसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । लगानीकर्ताले ब्रह्मलुटको अपेक्षा गर्ने होइन, जनसेवाको भावना पनि हुनु पर्छ । बजारका बिचौलियाहरूले स्वास्थ्य बजारमा औषधि निकै महँगो बननाएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेका मालिकहरूको बेवास्ताका कारण मारमा पर्न गएका चिकित्सकहरूले फेरि उनै जनताबाटै आफ्नो गोजी भर्ने काम गर्न थालेपछि अब जनताका लागि हेरौं भन्ने बाँकी को पो रह्यो त ? त्यसैले जनता कसैका नभएर सबैका हुन् । बिरामीकोे सेवा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । जनतालाई सेवा देऊ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 170 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
माझी महिला बनिन् वडाअध्यक्ष