प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा भएको भिजनलाई उनले प्रशासन संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको भए आज देशले विकासमा धेरै छलाङ मारिसकेको हुन्थ्यो ।
उनैले भन्ने गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारारूपी किरणले जनताको चेहरामा धेरै हदसम्म उज्यालो ल्याइसकेको हुन्थ्यो । तर, उनको भिजनले सार्थक रूप पाउन नसक्दा उनको लोकप्रियताको ग्राफ जुन रूपमा चुलिनुपथ्र्यो त्यो रूपमा चुलिन नसकेको सत्य हो । उनको भिजन र योजनाअनुसार यहाको प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन हुन सकेको छैन भने विगतदेखि नै उनका सारथिका रूपमा रहेका मन्त्रीहरूले मन्त्रालय र मातहतका निकायका कामलाई चलायमान बनाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत प्रधानमन्त्रीको स्प्रिट र योजनाअनुसार हिँड्न सकेन । सो कार्यालयसमेत औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन पुग्दा ओलीका ठूलाठूला योजना र विकास कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् ।
यसो भनिरहँदा यो सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूले विगतका सरकारको तुलनामा केही राम्रा र उल्लेखनीय काम अवश्य गरेका छन् । तर, यो सरकारलाई विगतको सरकार र उसका मन्त्रीहरूले जस्तो औपचारिकतामा सीमित कार्य गर्ने छुट छैन । किनकि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि यो शासनको संस्थागत विकास गर्ने महत्वपपूर्ण दायित्व यो सरकारको काँधमा छ । त्यसैले दिन दुई गुणा र रात चौगुना काम गरेर परिणाम दिनुपर्ने जिम्मेवारी यो सरकारको काँधमा रहेकाले अहिलेको कामबाट आम नेपाली जनताहरू सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था किमार्थ छैन ।
कमीकमजोरीका बाबजुद पनि समकालीन शासकहरूमा सबैभन्दा बढी ज्ञान र भिजन भएका नेताहरूमा केपी ओली नै सर्वोच्च स्थानमा छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । तर, शासकहरूले भिजन मात्रै दिने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सोहीअनुसारको आफ्नो टिम र प्रशासनिक संयन्त्रको निर्माण पनि गर्न सक्नुपर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली संवेदनशील बन्न नसकेका हुन कि जस्तो देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवाती दिनमा आफ्नो टिमका रूपमा रहेका मन्त्रीहरू, मन्त्रालय तथा सिंगो प्रशासन संयन्त्रमा जबरजस्त सन्देश दिन सफल देखिएका थिए । ओलीको आगमनसँगै सिंगो प्रशासन संयन्त्र अत्यधिक सचेत र आशावादी हँुदै सरकारलाई सघाउन निकै उत्साहका साथ अघि बढेको पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवाती दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै हरेक मन्त्रालयका र मन्त्रीका कार्यप्रगतिका बारेमा अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास गराएका थिए ।
प्रशासनमा रहेकाले विधि पद्धति र कानुनलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट कानुन र नियमविपरीत आउने जस्तासुकै दबाबलाई पनि इन्कार गर्न सक्नुपर्छ
सरकारको नीति योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनेगरी संयन्त्रको विकाससमेत गराउन खोजेका थिए तर पछिल्ला दिनमा आएर प्रधानमन्त्रीको सो प्रयास र योजनाले मूर्त रूप पाउन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीको लयमा हिँड्न सक्ने प्रशासनिक टिम ‘फर्मेसन’ हुनै सकेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा रहने मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने खालका सशक्त कार्ययोजना बनाएर सरकारका सबै निकायमा सशक्त कार्यान्वयन गराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनै सकेनन् ।
प्रधामन्त्री ओली र उनको टिमले सरकारका प्रमुख निकाय र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमा सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सोहीअनुसार परिणाम निकाल्नेगरी परिचालन गर्नै सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको विकास एप्रोच र भिजनलाई हेर्दा त्यतिधेरै गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । नेताहरूले भिजन दिने र आशा जगाउने नै हो । आशा जगाउदा ठूलाठूला विकासका योजनाहरू ल्याउन खोज्दा कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई गफाडीको संज्ञा पनि दिने गरेका छन् । वर्षांैदेखि साँघुरो घेरामा हुर्कंदै आएकाहरूले ठूलाठूला विकासका योजनाहरू बुन्ने प्रधानमन्त्रीको सपनालाई हावामा उडाउन खोज्नु उनीहरूको नकारात्मक सोचको उपज हो । प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयलाई त्यति धेरै वास्ता गर्न जरुरी छैन । त्यस्ता नकारात्मक सोच भएकालाई जवाफ दिने भनेको काम र परिणामले हो । काम गरेर देखाउन र परिणाम निकाल्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रशासन संयन्त्रको मन जित्नै पर्छ र प्रशासनलाई थप चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रेल, ग्याँसको पाइपलाइन, सुरुङ मार्गलगायतका दीर्घकालीन विकास योजनामा बढी जोड दिएका छन् । तर, उनले जनतालाई परेको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी विभिन्न खाले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । जनता महँगीको मारमा पिल्सिनुपर्दा प्रधानमन्त्रीले देखाएका ठूलाठूला भिजनहरू जनताका लागि व्यंग्य साबित हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले जनताले तत्कालीन समयमा भोग्नुपरेका महँगी, स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल थाल्दै ठूलाठूला योजनाहरू अघि सार्दा त्यो बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको टिमले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने सरकारको नीति योजना र कार्यक्रमलाई जनतासमक्ष सफलतापूर्वक लैजाने र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासन संयन्त्रको सकारात्मक सहयोगबिना सिंगो सरकार सफल हुनै सक्दैन । त्यसैले, सरकारले प्रशासनलाई हस्तक्षेपभन्दा पनि व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । विगतदेखि नै हरेक सरकारले प्रशासनमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्दै आएका हुन् ।
प्रशासनलाई शक्तिशाली बनाउने र स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न नदिँदा विगतमा हामीले अपनाएका कतिपय शासन प्रणाली नै अफाफसिद्ध भए । अहिले पनि प्रशासनमा विभिन्न खाले हस्तक्षेपका घटनाहरू देखिन थालेका छन् । यो पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारका हरेक निकायमा काम गर्नेहरू खोज्दा हाम्रा होइन राम्रा मान्छेको छनोट गर्न सकेमा मात्रै त्यो सरकाले परिणाम दिन सक्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली सचेत हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रशासन सुधारको विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण उनको कार्यकालमा पनि प्रशासन संयन्त्र यथास्थितिमा नै चल्न विवश छ । जब प्रशासनसंयन्त्र अग्रगामी हुन सक्दैन तबसम्म शासकहरूले जतिसुकै भिजन र योजना ल्याए पनि त्यसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । अहिले करिब करिब अवस्था यस्तै छ । वर्षौंदेखि निजामती प्रशासनमा भइरहेको विभिन्न खाले हस्तक्षेपले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन उठ्नै नसक्नेगरी थला परेको छ र पक्षघातले ग्रसित भएको व्यक्तिजस्तै बन्न पुगेको छ । ओलीले यस्तो प्रशासनको मनोबल उच्च बनाउनु र व्यवस्थित प्रणालीमा रूपान्तरण गराउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई उन्नत किसिमले विकास गराउन पुरानै सोच र पद्धतिबाट सम्भव छैन । अब पहिलाजस्तो काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखानकै आधारमा काम गर्ने अवस्था छैन ।
वर्तमान सरकारले पनि नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सचिव, सहसचिव तथा सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभिन्न निकायका कार्यालय प्रमुखको सरुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड र पद्धति बनाउन सकेको छैन । केही दिनअघि मात्रै सरकारले गरेको सचिव सरुवा आलोचितसमेत बन्न पुगेको छ ।
विभिन्न पदका कर्मचारीहरूको त सोर्सफोर्सको आधारमा विभिन्न बहाना मिलाएर गोप्य रूपमा सरुवा भइरहेकै छ । जसको सोर्स फोर्स र अन्य उपाय छैन, उसको सरुवा नै हुँदैन । सरुवा गर्दा कुन ठाउँमा कसलाई लैजाने र त्यसरी लैजादा उसको विशेषज्ञताले सो स्थानमा राम्ररी काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेजस्ता महŒवपूर्ण आधार र विषयवस्तु नै नहेरी हचुवाको आधारमा सरुवा गर्ने गरिएको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिका कारण पनि निजामती प्रशासनले राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन । विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्व र केही मुठ्ठीभरमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वको गलत सा“ठगाँठका कारण स्थायी सरकारको रूपमा रहेका निजामती प्रशासन निम्सरो र कमजोर हँुदै आइरहेको हो । जब स्थायी सरकार नै निम्सरो र पक्षघातले ग्रसितजस्तो हुने गरेको छ भने त्यस्तो सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले नागरिकलाई दिने सेवा सुविधा कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्व सचेत र संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
सरकारको कार्यसम्पादन देखिने र नागरिकले पनि सेवा प्रवाहदेखि सबैखाले सुविधाको अनुभूति पाउने खालका महत्वपूर्ण निकायमा काविल, इमानदार र सदाचारी व्यक्तिहरूलाई लैजानुपर्नेमा त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारका हरेक निकायमा काम गर्नेहरू खोज्दा हाम्रा होइन, राम्रा मान्छेको छनोट गर्न सकेमा मात्रै त्यो सरकाले परिणाम दिन सक्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली सचेत हुनुपर्छ
पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानसँगै हामीले नयाँनयाँ खालको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएका छांै । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै अहिले हामीले संसारकै सबैभन्दा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिकको अभ्यासमा छौ । संसारकै उन्नत शासनसत्ता स्थापित गर्न सके पनि यो शासनसत्ताको मूल्य र मान्यतालाई जनताको घर दैलोमा पु-याउने कार्यमा भने हाम्रा शासक प्रशासकहरू चुक्दै आइरहेका छन् ।
शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमुख अवयवको रूपमा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मानसिकतामा आउन नसकेको परिवर्तनकामी सोच, चिन्तन तथा शासकीय सुधारको प्रतिबद्धताको अभावका कारण पनि शासन सञ्चालनमा फेरि पनि गम्भीर खालका समस्याहरू आउन थालेका छन् । शासक र प्रशासकको गलत खालका रवैयाले जनतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि असफल हुने त होइन भन्ने प्रश्नहरू सिर्जना हुन थालेका छन् । यस्तो सोचाइ आउन नदिन प्रधामनमन्त्री ओली र उनको सरकारले जनप्रिय काम गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा रहेका प्रशासकहरू पनि यस कार्यमा खासै गम्भीर रूपमा अघि बढेको देखिँदैन न त उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई यस विषयमा गम्भीर रूपमा सल्लाह र सुझाव नै दिएका छन् । उनीहरूको काम आफ्नै स्वार्थसिद्धि गर्नमा नै बित्ने गरेको छ ।
यसले गर्दा पनि हाम्रो शासकीय व्यवस्था जतिसुकै उन्नत भए पनि जनतालाई दिने सेवा सुविधामा कमजोेर हुँदै गएको हो र जनताको माझ सधैं आलोचित हुन पुगेको हो । त्यसैले अब हाम्रा शासकहरूले आफ्ना परम्परागत बानी व्यवहार र चरित्र सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट रूपमा बुझ्नु पर्छ कि उनले जतिसुकै भिजन र राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रशासनलाई सिस्टमका आधारमा चलाउन सकिएन र संघीय शासन प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई जनताको घरदैलोमा सहज रूपमा पु-याउने कार्य गर्न सकिएन भने सरकार असफल हुन सक्छ । यसका लागि भिजन मात्रै होइन, इमान पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
राजनीतिक नेतृत्व इमानदारीतापूर्वक अघि बढ्नैपर्छ यसका लागिराजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनमा हाम्रो भन्दा पनि राम्रो मान्छे र विशेषज्ञ मान्छे हेरेर सोहीअनुसार महत्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी दिएर खटाउन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले पनि स्वार्थ र अवसरवादिताबाट माथि उठेर कानुन र सिस्टममको आधारमा चल्ने र सोहीअनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई सही दिशामा हिड्ने बनाउन उच्च इमानका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्छ । प्रशासनमा रहेकाले विधि पद्धति र कानुनलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट कानुन र नियम विपरीत आउन जस्तासुकै दबाबलाई पनि इन्कार गर्न सक्नुपर्छ ।
