गहिँरिदो राजनीतिक संकट, कारण र परिणाम

मुलुकमा यति बेला गम्भीर खालको राजनीतिक संकट सिर्जना भएको छ । खासगरी पौष ५ मा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीतिक संकट एकपछि अर्को गर्दै गहिरिँदै छ ।

नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनमा बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेको परिणामस्वरूप मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्रको स्थापनासँगै विगतको युद्ध र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेर मुलुकमा शान्ति, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार निर्माणको दिशामा अगाडि बढनुपर्ने युगीन अभिभारा रहेको स्थितिमा संविधान जारी भएको ५ वर्ष नपुग्दै मुलुकमा गम्भीर खालको राजनीतिक संकट सिर्जना भएको छ ।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्लाई असंवैधानिक तबरले विघटन गरिएको छ । संसद्ले छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने ऐन, कानुन संसद् नहुँदा अध्यादेश जारी भएर हुकुमी शैलीमा कानुन लागू हुन थालेका छन् । संविधानवादका मूल्यमान्यतामा गम्भीर खालको चुनौती खडा भएको छ ।

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका जनमुखी कार्यक्रम लागू गरेर मात्रै राजनीतिक संकटलाई समाधान गरेर मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ

राजनीतिक संकट उत्पन्न हुनमा बहुआयामिक कारण रहेका छन् । खासगरी युगान्तकारी परिवर्तन भएको राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा भए पनि राज्य व्यवस्थाको उपर संरचनामा (सुपर स्ट्रक्चरमा) युगान्तकारी परिवर्तन अनुरूपको परिवर्तनलाई जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राणाकालीन र शाहवंशीय शासन प्रणालीका संस्कृतिलाई हटाएर राज्यको संरचनामा आन्दोलनकारी जनताको भावना अनुरूप प्रगतिशील ढंगले जनसंस्कृतिको निर्माण गर्ने गरी आमूल सुधार हुन सकेन । राज्यसत्तामा जनताको प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने गरी युगान्तकारी परिवर्तन भए पनि व्यवहारतः शासकमा राणा शासन र राजपरिवारको शासनकै झझल्को भएको अनुभूति जनस्तरबाट भएको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको कार्यशैली र जीवनशैलीमा राजसी शैलीको जीवनशैली कायमै रहेको छ । सत्तामा गएपछि सत्ता उन्मादले शासकलाई ग्रस्त बनाएको छ । दलीय व्यवस्थामा शासक पार्टी र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यतालाई शासकले बेवास्ता गरेर आफू खुसी शासन चलाउन थालेपछि अहिले यस किसिमको राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको हो ।

मुलुकमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सात राजनीतिक दलको संयुक्त आह्वान र नेतृत्वमा आन्दोलन सञ्चालन भएर युगान्तकारी परिवर्तन भयो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयतासहित आर्थिक (सामाजिक रूपान्तरण गरेर सामाजिक न्यायसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने गरी राजनीतिक दलकै सहमतिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । तर, यसरी युगान्तकारी परिवर्तन भएको अनुभूति जनताले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबाट अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा जनतामा उत्साह र आशावादिताभन्दा पनि निराशा, आक्रोशको मात्रा बढेर गएको छ ।

जनआन्दोलनको आह्वान गर्ने राजनीतिक दलबीचमा भएको सहकार्य र एकताबाट जुन परिवर्तन भयो र सहमतिबाट संविधान जारी भयो । तर, संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलबीचमा निर्वाचनपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित भएपछि यो दरार बढेर गएको छ । सरकारले प्रतिपक्षलाई संविधानको रक्षादेखि गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको संबद्र्धन तथा जनसरोकार र जनजीविका विषयमा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा २०६२÷६३ मा राजनीतिक दलका बीचमा कायम भएको शक्ति सन्तुलन भत्किन पुगेको छ । अझ पौष ५ को संसद् विघटनको कदमले त सरकार र सत्तारूढ राजनीतिक दल र अन्य प्रतिपक्षी राजनीतिक दलबीचको शक्ति सन्तुलन भत्किएको छ ।

अझ दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पौष ५ मा गरिएको संसद् विघटनको कदमले विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिएको विषयमा त सत्तारूढ पार्टीले थाहा नै नपाई बिघटन भयो । संसद् विघटनको घटनापूर्वदेखि नै सत्तारूढ पार्टीभित्र अन्तर्संघर्ष उत्पन्न भएको थियोे । खासगरी सरकारले अवलम्बन गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा बजेटका नीति र अन्तर्वस्तु’boutमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएन । यस्तै सरकारले संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याउने काम ग¥यो तर सत्तारूढ पार्टीभित्र छलफल भएन ।

आन्दोलनकारी दलले सबै काम सरकारले गर्ने हो भनेर जनसरोकार र परिवर्तनका एजेन्डालाई प्रभावकारी ढंगले उजागर गर्न छोडेपछि समस्या उत्पन्न हुन थालेको हो

सरकारले पञ्चवर्षीय योजना लागू ग-यो । तर, सत्तारूढ पार्टीभित्र छलफल भएन । सत्तारूढ पार्टीले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जनताबाट मत पाएर विजयी भयो । तर, सरकारले भने नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई नै लागू गर्ने ढंगले नीति, कार्यक्रम र बजेट लागू ग-यो । सत्तारूढ पार्टीभित्र वैदेशिक मामिला, एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन, भारतीय जासुस संंस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्रीको गोप्य भेटघाट आदि विषयले पनि दरार उत्पन्न ग¥यो । सत्तारूढ पार्टीले स्वतन्त्र, सन्तुलित, पञ्चशील र पारदर्शीता सिद्धान्तका आधारमा विदेश सम्बन्ध कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

तर, सरकारले चाँही विदेशी जासुससँग अपारदर्शी ढंगले भेटघाट गर्ने र युद्ध द्वन्द्व चर्काउने अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा संलग्न भएको अमेरिकी सरकारी संयन्त्रले प्रचार गर्दा पनि खण्डन नगरे पछि समस्या उत्पन्न भयो । सरकारले सर्वसत्तावादी सोचका साथ आफ्नो गुटका मानिसलाई संवैधानिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्ने, राजस्व, गुप्तचर र सुरक्षा निकायका संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरण गरिएका घटनाले नै राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न गर्नेे काम गरेको छ ।

आन्दोलनकारी दलले सबै काम सरकारले गर्ने हो भनेर जनसरोकार र परिवर्तनका एजेन्डालाई प्रभावकारी ढंगले उजागर गर्न छोडेपछि पनि अहिले समस्या उत्पन्न हुन थालेको हो । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम लागू नगरे पछि जनतामा निराशा छाएको छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर नपाउँदा रोजगारीको खोजीमा ५०औं लाख नेपाली विदेशतिर भौतारिरहनुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले पनि संकट उत्पन्न गरेको छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर, जनताको राज्यसत्तामा भएको बेथितिलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने क्षमता कमजोर बनेको छ । बहुदलीय प्रणालीमा नागरिक समाजको भूमिका सशक्त हुन्छ, तर व्यवहारमा राजनीतिक दलले मतदातालाई खरिद गरेजस्तो भएको छ । निर्वाचनमा भोट दिनुस्, विकास ल्याइदिन्छु, छोराछोरीलाई रोजगारीका लागि भनिदिन्छु, बिरामी भए अस्पतालमा भर्ना हुन भनी दिन्छु, केही आर्थिक समस्या परे म समाधान गरिदिन्छु भनेर राज्यको संयन्त्रबाट जनतालाई डेलिभरी दिने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनको सट्टामा व्यक्तिवादी राजनीतिले जनतासँग मत माग्ने परिपाटीले प्रश्रय पाएको अवस्था तथा पैसा भोजभतेर गरेर चुनाव जित्ने खालको चुनाव पद्धतिले मतदातालाई पनि प्रभाव, आश र त्रासमा पारेर जनताको सुशासन र पारदर्शिताका लागि खबरदारी गर्ने शक्ति ह्रास गराउने निर्वाचन प्रणाली र कमजोर व्यक्तिवादी भनसुनमा आधारित डेलीभरि सिस्टम हुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

पार्टीहरू र सत्ता दुवैतिर शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन स्थापित हुन सकेको छैन । नेता नै सबै थोक हो भन्ने सामन्तवादी सोच हाबी रहेको छ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुन सकेको छैन । कार्यकर्ता पार्टीको नीति होइन, अमुक नेताका पछि लाग्ने गुटबन्दीपूर्ण अभ्यासले गर्दा पनि पार्टीहरू पद्धतिसम्मत ढंगबाट सञ्चालन नहुँदा अराजकता सिर्जना भई आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका नेतालाई सत्तामा पठाउने पार्टीले नै हो । पार्टी सत्तामा पुग्ने आधार जनताको अभिमत हो । जनता नै अजेय शक्ति हुुन भनेर जनताको पक्षमा काम गर्नेे चिन्तनको अभाव रहेको छ । जनतालाई मान, सम्मान गर्ने र दुःख कष्ट पर्दा सहयोग गर्न छोडेर जब राजनीतिज्ञ तथा शासक मठमन्दिर गएर पूजाआजा गर्नेे, लाखबत्ती बाल्न थालेका छन् । राज्यकोषको पैसा खर्च गरी कुनै धर्म विशेष वा व्यक्ति विशेषको नामको मठमन्दिर बनाउन पैसा खर्च गर्नेे काम हुन थालेको छ । जब राजनीतिज्ञले धर्मका आडमा राजनीति गर्न थाल्दछन्, बुझे हुन्छ उनीहरूले जनताको राजनीतिका नाममा ठगी गर्दै छन्, जनतालाई अपमान गर्दै छन् । उनीहरू सामन्तवादको नयाँ राजा हुन खोज्दै छन् र उनीहरू धर्मका आडमा राजनीति गरेर शासन सत्तामा पुग्ने कुचेष्टा गर्दै छन् । भारतमा मोदीको उदय धर्मकै आडमा भइरहेको छ ।

पार्टीको नेतृत्व पार्टीप्रति जवाफदेही नहुने, मतदाताप्रति जवाफदेही नहुने, सरकारमा पुगेर श्रमजीवी वर्गको हित तथा उत्थान हुने काम नगर्ने र श्रमजीवी जनताको मन जित्ने काम नगरी कमिसनमुखी, ठुल्ठुला विकासका परियोजना मात्रै अगाडि सार्ने र श्रमजीवी जनताको श्रमको सम्मान नगर्ने खालको संस्कृति हुर्कंदै छ । दलाल पुँजीपतिसँगको उठवसले गर्दा शासक तथा पुँजीपति वर्गविरुद्ध वर्ग संघर्ष निरन्तर भइरहन्छ र उसको पतन अवश्यम्भावी छ । महान् जनआन्दोलन, जनयुद्धको परिणामस्वरूप देशमा गणतन्त्र आएको हो । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने काम गर्न सक्दा मात्रै परिवर्तनको सार्थकता हुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति जनताले अझै गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या र संकटले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न गरेको छ । संघीयता लागू भएपछि तीन तहको सरकार गठन भएको छ । जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने र जनताले आफ्नो सरकार आफंै बनाउने गरी संघीयता लागू भएको भए पनि अहिले गाउँ घरमा नै छोटे महाराजाको उदय भएको भनेर जनप्रतिनिधिप्रति जनस्तरबाट काफी आलोचना भएको छ । केन्द्रका मन्त्री, सांसदलाई झैं प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिएको आर्थिक सुविधा र सवारीसाधनका कारण आज जनप्रतिनिधि जनताको नजरमा आलोचित भएका छन् ।

गाउँघरमै बसेर जनताको सेवा पु¥याउने जनप्रतिनिधिलाई सरकारी कर्मचारीजस्तो सेवासुविधा दिने नीतिले एकातिर जनप्रतिनिधि आलोचित भएका छन् भने अर्काेतिर संघीयता भनेको खर्चिलो व्यवस्था हो भन्ने संघीयताका आलोचकको भनाइलाई सरकारले पुष्टि गर्ने गरी जथाभाबी खर्च गर्ने जुन नीति लिएको छ, यसले अर्थतन्त्र समेत संकटमा पर्दै छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरेर करको दायरा विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्नेभन्दा पनि आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीले देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । साधारण खर्च धान्न नपुगेर विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको संकटपूर्ण स्थितिमा कोरोना महामारीका कारण झन्डै ५ र ६ खर्ब नोक्सानी भएको छ ।

महामारीले उत्पादन, रोजगारी र आपूर्तिमा चक्रिय हिसाबले प्रभाव पारी समस्या उत्पन्न गरेका बेला उत्पादन, रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने राहतमुखी आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले संसद् नै विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेको छ । ‘काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने झैं जनताप्रति गैह्रजिम्मेवार भएर सरकारले जुन काम गरेको छ, यसले निर्वाचनका नाममा झन् अनुत्पादक खर्च बढाउने र झन् अनियमितता बढेर जाने देखिएको छ ।

सरकार सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल सावित भएको छ । सुचकांकले सुशासनका मापदण्ड ओरालो लागेको देखाएको छ, भ्रष्टाचार झन् बढेर गएको छ । महँगी आकासिएको छ । न्यून आय भएका जनतालाई जीवनयापन गर्न झन् कष्टकर हुँदै गएको छ ।

यसरी मुलुकमा उत्पन्न भएको राजनीतिक संकटसँगै आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै संकट उत्पन्न भएको छ । समयअवधि हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेर संविधान मिचेर अध्यादेशका भरमा सत्ता सञ्चालन गर्ने अभ्यासले लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, संविधानवादको उपहास भएको छ । यसले अब क्रमशः २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने र प्रतिक्रान्ति हुने दिशामा सरकारका गतिविधिले मुलुकलाई धकेलिरहेको छ ।

परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षाका लागि भइरहेका संघर्ष र आन्दोलनले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व र अशान्ति उत्पन्न हुँदै गएको छ । यसरी हेर्दा मुलुकमा राजनीतिको लिक खुस्किएको छ । संविधान र कानुनी शासनको रेलरुपि यात्रा लिकबाहिर गएको छ । संसद् पुनस्र्थापना गरेर मात्रै लिकबाहिर जान लागेको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ । अतः वर्तमान संकटपूर्ण राजनीतिको सही निकास संसद् पुनः स्थापन नै हो । संसद् पुनस्थापनासँगै नयाँ बन्ने सरकारले परिवर्तनका एजेन्डालाई सम्बोेधन गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका जनमुखी कार्यक्रम लागू गरेर मात्रै राजनीतिक संकटलाई समाधान गरेर मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 44 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार