काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग अनौपचारिक रूपमा भित्रभित्रै वार्ता गर्दै आएको छ ।
सरकारी पक्षले वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन भन्दै पहिले अनौपचारिक वार्ता गर्ने र त्यसपछि ठोस परिणामनजिक पुगेपछि औपचारिक रूपमा एकैपटक ‘सरप्राइज’ दिने गरी रणनीति बनाउँदै आन्तरिक रूपमा नै वार्ता गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको हो ।
यसबीच बालुवाटार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक पत्र आदानप्रदानसमेत भइसकेको छ । आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विप्लव समूहका तर्फबाट सोही समूहका नेता चिरण पुनबीच काठमाडांैमा नै वार्ता भएको थियो । सो वार्तामा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठनको निर्णय गर्ने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
– दुवै समूहबीच पत्र आदानप्रदान
– ‘सरप्राइज’ दिने सरकारको तयारी
– विप्लव सार्वजनिक हुँदै
स्रोतका अनुसार यस अघि नै पत्रमार्फत विप्लव समूहले आफ्ना माग सरकारी पक्षलाई दिएको थियो । सरकारी पक्ष जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने छाड्न सहमत छैन । वार्ता जारी राखिँदा सरकारी पक्षले विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नेक्रम भने बन्द गरेको छ ।
सरकारी पक्षबाट वार्ताको संयोजन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिरहेका छन् । यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र खानेपानीमन्त्री मणि थापा तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले समेत वार्तामा समन्वय गर्दै आएका छन् ।
हाल सरकारी पक्ष र विप्लव समूहबीच विभिन्न सर्त तथा सरकारको धारणा’bout अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ । सोक्रममा विप्लव समूहका नेताहरूले पहिले सरकारले आफ्नो समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने, जेलमा थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ताको बिनासर्त रिहाइ गरिनुपर्ने र आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सरकारी पक्षले लगाएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विप्लव समूहले राखेका ती प्रस्तावमा सरकारी पक्ष पनि सकरात्मक देखिएको छ । तर, सरकारी पक्षले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता सो समूहबाट खोजेको छ । त्यतातर्फ ठोस परिणाम देखिए प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा सरकार छ ।
सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र वार्ताका लागि समिति बनाउनेछ । त्यसपछि मात्र वार्ता प्रगति’bout औपचारिक रूपमा बोल्ने सरकारको तयारी छ ।
अनौपचारिक वार्ताका क्रममा सरकारी पक्षले प्रतिबन्धित दलका महासचिव विप्लवलाई सत्तारूढ दलको महासचिव बनाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, विप्लव आफैं भने सो प्रस्तावमा सहमत भएका छैनन् । अर्कोतर्फ संयुक्त रणनीतिक मोर्चालाई नै सरकारमा लैजाने सरकारी तयारी छ । सो मोर्चामा विप्लव समूहसमेत आबद्ध छ । सो समूहलेसमेत वार्तामा सहयोग गरिरहेको छ ।
विप्लव समूहले केही समयअघि नै वार्ताका लागि भन्दै खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा धर्मेन्द्र बास्तोला र चिरन पुनसमेत छन् । बास्तोला हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । सरकारले केही दिनभित्रै प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई छाड्ने तयारी गरेको छ ।
नेकपाका महासचिव विप्लव आफैंले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता र संवादका लागि आफ्नो समूह सकारात्मक रहेको सन्देश दिएका थिए ।
‘आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँछौं,’ महासचिव विप्लवद्वारा शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालेसमेत विराटनगरमा आयोजित पार्टीको सभामा विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकार तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आइतबार राजधानीको दहचोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको र केही शक्ति चलखेलमा लागेको बताएका थिए ।
यसअघि सरकारका खानेपानीमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता मणि थापाले गत २० माघमा नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’लाई कारागारमा नै पुगेर भेट गरी वार्ताको सन्देश दिएका थिए ।
सरकारले विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गर्दै आइरहेका बेला खानेपानीमन्त्री थापाले कारागारमै पुगेर उनीसँग गरेको भेटलाई वार्ताको सुरुवाती पहलका रूपमा लिइएको थियो ।
सो भेटमा ‘सुदर्शन’सँग वार्ताका विषयमा पनि कुराकानी भएको मन्त्री थापाले राजधानीलाई बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि कसैलाई पनि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिएको छैन ।
नेकपाभित्र विभाजनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजनमुक्ति सेनालाईसमेत विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् । उनले केही दिनअघि पूर्वजनमुक्ति सेनालाई बालुवाटारमै बोलाएर उनीहरूका गुनासा सुनेका थिए । यस्तै, जनयुद्धका घाइतेहरूलाई समेत ओलीले फकाउँदै आइरहेका छन् ।
सरकारले विध्वंशात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सो समूहमाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।