राज्य प्रशासनमा हुने सामान्य राजनीतिक प्रभावलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर, प्रशासनलाई सत्ता शक्तिकै खेलौना बनाउने प्रवृत्ति भने कसैका लागि पनि मान्य हुँदैन । राज्य प्रशासन दूषित राजनीतिबाट प्रभावित बने मुलुकमा सुशासन स्थापित हुँदैन । सुशासन स्थापित नभए अमनागरिककै जीवनस्तर कष्टकर बन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रा र मौलिक हक अधिकारबाटै नागरिकले वञ्चित हुनुपर्छ । यसविपरीत सत्ता शक्तिको प्रभाव अझै चुलिँदै गए राज्य प्रशासन सत्ता प्रशासनमै रूपान्तरित हुन्छ । त्यो अवस्था भने राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक बन्छ ।

सत्ता परिवर्तन हुनासाथ राज्य प्रशासनमा गरिने आमूल परिवर्तन र हेरफेर सत्ता स्वार्थमा आधारित भएको दृष्टान्त हो । हाम्रोमा सत्ता परिवर्तन हुँदा सत्तासीन नेताभन्दा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता बढी हौसिने गर्छन् । यसको कारण उनीहरू आफैं सत्तामा पुगेको अनुभूति दिलाउँछन् । फलानो दाइ प्रधनमन्त्री, फलानो कमरेड गृहमन्त्री, फलानो, अब त आफ्नै सरकार । प्रशासन अब हामीबाट चल्छ । फलानो जिल्लाको सीडीओ एसपी ठीक, फलानो जिल्लाको बेठीक, उनीहरूलाई सरुवा गरेर फलाना फलानालाई ल्याउनुपर्छ । मन्त्रालयको फलनो सचिव हाम्रो पक्षको होइन उसलाई हटाउनुपर्छ । सत्ता परिवर्तन हुनासाथ सत्तासीन दलका नेता मात्र होइन कार्यकर्ता समेतमा यो मानसिकता देखिँदै आएको छ ।

यस्तै, पृष्ठभूमिबाट अभिप्रेरित जिल्लास्तरीय नेताबाटै छनोट गरिने प्रशासनिक पदाधिकारीको सरुवाको स्थान निर्धारण हुन्छ, जसलाई मन्त्रालयले नै समर्थन गर्ने परिपाटी अहिले पनि छ । राजनीतिक व्यक्तिमा मात्र होइन प्रशासनिक पदाधिकारी नै अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै जस्तो खुलस्त रूपमा परिचालित हुँदै आएका छन् । कतिपय कर्मचारीको सेटिङ नै सत्ता निटकतम कर्मचारी संघ, संगठनबाटै हुने गर्छ । सत्ता परिवर्तन हुँदा सत्तापक्षीय कर्मचारी उत्साहित हुने र प्रतिपक्षी निरुत्साहित बन्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबल नै खस्काउने हुँदा प्रशासनिक काम कार्य नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सेटिङमा आधारित कर्मचारी प्रशासनको कार्य पनि विधिवत् नहुने, आमनागरिकको हितमा भन्दा समूह गत हितले बढाबा पाउने, नेताको ठाडो निर्देशन कानुनभन्दा माथिको ठानिने तथा समष्टिगत रूपमा प्रशासनिक कार्य नै सत्ता स्वार्थमा आधारित रहने भएकाले प्रशासनिक स्वच्छता ह्रोसोन्मुख बन्छ । लाभको आधारमा राम्रो र नराम्रो भनी कार्यालयलाई वर्गीकृत गराई लाभप्रद स्थानमा आफ्नो पक्षका कर्मचारीको सेटिङ मिलाउने, विश्वास प्राप्त व्यक्ति दक्ष होस् न होस् उसैलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने । कर्मचारीलाई आमनागरिकको स्वार्थमा भन्दा आफ्नै स्वार्थमा परिचालित गराई लाभान्वित बन्ने प्रवृत्तिको पछिल्लो दृष्टान्त ललिता निवासको जग्गा प्लटिङ र बिक्री वितरण प्रकरण हो । मोफसलका अनेकौं जिल्लामा रहेको सरकारी जग्गा यही प्रवृत्तिबाट व्यक्तिको नाममा पुगेको दृष्टान्त प्रशस्त छन् । मन्त्रालयस्तरकै प्रशासनिक कार्य प्रकृति यस्तो छ भने राज्यकै संवैधानिक अंगकै कतिपय कामकार्य पनि अहिले आलोचनात्मक बन्दै आएका छन् ।

राज्य प्रशासनलाई सुधार्ने भूमिका भएका निकायका पदाधिकारी सत्ता रिझाउनै अग्रसर रहँदा रचनात्मक कार्यहरू अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी त अहिले सत्ताको पुजारी नै बन्छन् । उनीहरूको भूमिका पनि राज्य संयन्त्रको विकृति हटाउनेभन्दा सत्तासीन नेतालाई खुसी पार्ने कार्यमै सीमित बन्दै आएको छ । दलीय कोटामा नियुक्त पदाधिकारी सम्बन्धित दलप्रति बफादार रहने, दलीय नेताकै गलत कार्यको ढाकछोप गर्ने तथा दलीय हित प्रतिकूल निरीह बन्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ । राज्य प्रशासनलाई सुधार्ने भूमिका भएका निकायका पदाधिकारी सत्ता रिझाउनै अग्रसर रहँदा रचनात्मक कार्यहरू अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । कोटा प्रणालीबाट नियुक्त पदाधिकारी आफूलाई कुर्सीमा पु¥याउन सहयोग गर्ने व्यक्तिकै ऋणी बन्दा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक असरको अनुभूति आफैंले गर्नुपर्ने अवस्था आएको कुरा नेताले अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन् । आफू सत्तामा रहँदा संरक्षणको ढाल बन्ने उनै पदाधिकारी आफू सत्ताबाहिर हुँदा सामान्य प्रक्रियागत कार्य गर्न नसक्ने निरीह बनेको सिफारिसकर्ता नेता नै महसुस गर्दै छन् ।

न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्कै गठन कोटा प्रणालीमा हुँदा पदाधिकारी पनि दूषित मानसिकताबाटै ग्रसित भई कार्यरत रहने हुँदा प्रभावकारी कार्य हुन सक्दैन । उनीहरूको मनस्थितिमा बिजेको दलीय आस्था नै स्वच्छ र पारदर्शी कार्यको बाधक बन्छ । उच्चस्तरीय नेताले मात्र होइन सत्ता पक्षले गर्ने जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न व्यक्तिले कानुनको दायरामा आउनै नपर्ने, दण्ड सजायको भागीदार बन्नु नपर्ने, आस्थाका कैदीबन्दीले नै उन्मुक्ति पाउने, भ्रष्ट र कालो बजारियाले प्रश्रय पाउने भएकाले सत्तामुखी प्रशासन स्वभावैले सार्वजनिक प्रशासनविरुद्ध हुन्छ । सत्ता प्रशासनको सबैभन्दा हानिकारक पक्ष भनेको प्रशासनिक अस्थिरता र अस्तव्यस्तता नै हो । राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै कुनै समूह लाइटमा आउने, कुनै ओझेलमा पर्ने भएकाले राज्य प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बन्न पाउँदैन । सार्वजनिक प्रशासन उपरको जनविश्वास पनि ह्रास हुँदै जान्छ । कर्मचारीबीच पनि पक्ष र प्रतिपक्षकै जस्तो अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले प्रशासनिक कार्य फित्तलो हुने, गैरअनुशासित व्यवहार बढ्ने, चेनअफ कमान्ड खलबलिने तथा नेता रिझाइ स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाउने भएकाले राज्य प्राशासनको कार्य प्रभावकारी हुँदैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधा समान नहुँदा कर्मचारीबीच वैमनस्यता आउँछ । कर्मचारी प्रशासन नाम मात्रकै स्थायी सरकारमा रूपान्तरित हुन्छ ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सत्तारूढ नेकपा अहिले विखण्डित भएको छ । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह सत्ता बाहिर छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह सत्तामा छ । साबिकमा रहेको बहुमतकै आधारमा आफ्नो समूहले दलीय मान्यता पाउनुपर्ने भन्ने दुवै समूहको दाबीउपरको निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भए पनि आयोगले यस’boutमा अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । सम्भवतः यो निर्णय निर्वाचन आयोगको निम्ति फलामै चिउरा बनेको छ । कुन समूहले के आधारमा दलीय मान्यता पाउने तथा कुन समूहले के कारणले दलीय मान्यता नपाउने ? भन्ने कुरा सम्बन्धित ऐन कानुनले स्पष्ट बताएकै छ । यस सन्दर्भमा आयोगले कानुनको मौन भाषालाई दुवै समूहले सुन्ने गरी उद्घोष गर्ने मात्रै हो । तर, त्यही कुरा निर्वाचन आयोगले उजागर गर्न सकेको छैन । बिखण्डित दुई समूहकै समानुपातिक प्रभावले निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । यो पनि राजनीतिक शक्तिकै प्रभाव हो ।

प्रशासनलाई समूह विशेषको नमानी सिंगो राष्ट्र, जनता र राज्यकै शक्ति मान्ने हो भने सत्ता र राज्य दुवै मजबुत बन्छन्

वास्तवमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा उत्पन्न भएको इस्युलाई यथा शक्य चाँडो किनारा लगाउनुपर्छ । संवैधानिक अंगको हैसियतले आफ्नो कामकार्य’bout आयोग स्वतन्त्र रहेको भए पार्टी अस्तित्वका निम्ति दुई समूहबीच उत्पन्न मतभेद आयोगका लागि सामान्य हो । तर, निर्वाचन आयोग राजनीतिक शक्तिकै प्रभावमा चल्दै आएको कारण यही सामान्य निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायिक निकायमा समेत अहिले यही अवस्था छ । राज्य शक्तिकै माध्यमबाट संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रताउपर बन्देजल गाइएका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् ।

प्रशासन राज्यको भए विधिवतै सञ्चालित हुन्छ । तर, सत्ताको भए मौखिक आदेशमा चल्छ । विधिवत् रूपमै प्रशासन सञ्चालित हुँदा नागरिक समाजप्रति प्रशासन जावफदेही बन्छ । यसको सट्टामा प्रशासन सत्तासीन नेताकै आदेशमा सञ्चालित भए प्रशासन कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाटै अलगिन सक्छ । सत्ता प्रशासनले आस्थालाई सर्वोपरि ठान्ने भएको यस्तो प्रशासनबाट सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राज्य प्रशासन सबल बन्ने हो भने आमनागरिक समूह र सत्तालाई हेर्ने प्रशासनको दृष्टिकोण सधैं समान हुन्छ । सबल प्रशासन सबैको समानुपातिक हितका निम्ति अनवरत रूपमा क्रियाशील रहन्छ । राज्यको स्थायी सरकार भएकाले सत्ताको क्रियाशीलता नभए पनि राज्य प्रशासन आफ्नो रफ्तारमा सुचारु रूपमै सञ्चालित हुन्छ । सत्ता परिवर्तनले प्रशासनमा सामान्य एवं प्रक्रियागत कार्यको सिलसिलाका केही परिवर्तन हुने भए पनि आमूल परिवर्तन गरिनुहुँदैन ।

सत्ताले त प्रशासनलाई विधिवत् रूपमै निरन्तर परिचालित हुन पाउने अनुकूल वातावरण बनाइदिने हो न कि आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने । सत्तामा जुनसुकै दल वा जोसुकै व्यक्ति पुगे पनि राज्य सत्ताको दायित्व प्रशासनलाई गतिशील गराउने नै हो । यस क्रममा ऐन कानुनलाई समय सापेक्ष गराउने, प्रशासनलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने तथा विधिसम्मत चलेको छ÷छैन ? निरन्तर अनुगमन गर्ने दायित्व सत्ताको हो । राज्यले निर्दिष्ट गरेको नीति अनुरूपमै प्रशासन पनि परिचालित हुनुपर्छ । सत्ता र प्रशासनबीच पारस्परिक सम्बन्ध समन्वय अनिवार्य हुनुपर्छ । सत्ता मातहतै रहने, सत्ताले तय गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रशासनको अनुगमनको दायित्व सत्तामा हुने भएकाले प्रशासनले सधैं सत्ता मातहत रहेर कार्य गरेको हुनुपर्छ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित सत्ताधारीको ठाडो निर्देशन पालन गर्न भने प्रशासन बाध्यकारी हुन सक्दैन ।

नागरिकको हित र मुलुकको विकास गर्न राज्य प्रशासन सबल र सुदृढ हुनै पर्छ । प्रशासनलाई आफ्नो पकडमा राखे सत्ता मजबुत हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राजनीतिक नेताले राख्नुहुँदैन । राज्य प्रशासन मजबुत भए सत्ता आफैं मजबुत बन्छ भन्ने कुरा नेताले बुझ्न जरुरी छ । यसैले प्रशासनलाई समूह विशेषको मात्र होइन सिंगो राष्ट्र र जनताको ठान्ने, निजी स्वार्थमा होइन सामूहिक स्वार्थमा परिचालित गर्ने, सत्ताको कठपुतली होइन राज्यकै सर्वोच्च शक्ति मान्ने हो भने सत्ता र राज्य दुवै मजबुत बन्छन् ।