बुद्धिजीवी एवं पेसाकर्मीहरू समाजको चेतनाका वाहक हुन् । उनीहरू समाजलाई सही बाटो देखाउने अग्रदूत पनि हुन । बुद्धिजीवी जो मानसिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्दछन, उनीहरू बुद्धिजीवी कहलिन्छन् । समाजमा बुद्धिजीवीहरूको विशिष्ट प्रकारको भूमिका पनि रहेको हुन्छ, किन कि ऊ समाजका अन्य नागरिकभन्दा सचेत, बौद्धिक, पथप्रदर्शक हुन्छ । राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान पु¥याउने नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वर्ग हुन् । त्यसो भएको हुँदा राजनीतिज्ञहरू तथा कर्मचारीतन्त्रका उच्च ओहोदाका व्यक्तिसरह नै बुद्धिजीवीहरू समाजमा आदरणीय व्यक्तित्वको रूपमा कहलिन्छन् ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका हरेक मोडहरूका क्रममा २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२÷६३ का राजनीतिक आन्दोलनमा बुद्धिजीवीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका रह्यो । कवि, कलाकार, लेखक, पत्रकार ,डाक्टर, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक र विभिन्न पेसामा आबद्ध बुद्धिजीवी पेसाकर्मीहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक तवरमा आफ्ना गीत, कविता, संगीत, लेखरचना र विचारका माध्यमबाट निरंकुशताका विरुद्ध आवाज उठाए । यही आवाज समाजका अन्य नागरिकका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो र आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्न थाल्योे ।
आन्दोलनमा राप र ताप बढ्दै गएर निरंकुशता विरोधी आन्दोलन निर्णायक बन्यो र मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भयो । युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना गर्न मद्दत पुग्यो । संविधान निर्माणका क्रममा पनि समाजका हर क्षेत्रका नागरिक, पेसा व्यवसायमा रहेका मानिसका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि छलफल, बहस र पैरवी गर्न बुद्धिजीवी पेसाकर्मीहरूले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको परिणामस्वरूप नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समावेशी र समाजवादोन्मुख संविधान बनाउन सफलता प्राप्त भएको छ ।
मुलुकमा संविधान जारी भएको पाँच वर्ष व्यतित भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको पांच वर्षमा टर्दै गर्दा गत पुस ५ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघट गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सदर गरेको घटनाले मुलुक आन्दोलित बन्यो । राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवी पेसाकर्मी, पूर्वप्रधान न्यायाधीश आदि सबैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको अभिमत जाहेर गरे ।
यो विषय अदालतमा पुग्यो । अदालतमा भएको झन्डै दुई महिना लामो छलफल र बहसपछि अदालतबाट अन्ततः
प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्ने फैसला गरिदिए पछि लिकबाहिर गएको संविधान अब लिकमा आएको छ । अब अदालतको यो फैसलाले देशमा संविधानवाद लागू गर्ने आधार तयार भएको छ । हजारौं जनताले रगत बगाएर निर्माण भएको संविधानको रक्षा भएको छ । देश द्वन्द्व, अराजकतातिर जानबाट रोकिएको छ ।
तर, अब संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएर संविधानलाई शासकहरूले कुनै पनि बेला उल्लंघन गर्ने रहेछन् र यसले क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि कटौती भएर प्रतिक्रान्ति हुन सक्ने घटनाले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ यतिबेला लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन समाजको हर क्षेत्रमा लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जरुरी भएको छ । समाज, राज्य र शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न प्रथमतः राजनीतिक पार्टीहरूकै भूमिका हुन्छ ।
बुद्धिजीवी पेसाकर्मीहरू पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने भएकाले उनीहरूको शक्ति र ताकत अन्य समुदायभन्दा शक्तिशाली पनि हुन्छ
जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूभित्र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता स्थापित हँुदैन तबसम्म ती राजनीतिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्तैनन् । जब राजनीतिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हँुदैनन् तिनीहरूमध्ये जुुुन पार्टी सरकारमा गएर सरकारको नेतृत्व गर्ने वा प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्न जनादेश पाए पनि सारतः राज्य सञ्चालक लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । सरकार सञ्चालकमा गए पछि सरकार प्रमुख सरकार सञ्चालक वा व्यवस्थापन गर्न होइन, आफ्नो गुट स्वार्थका लागि सत्ता र शक्तिको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने कामतर्फ लाग्नेबित्तिकै लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता समाप्त हुनेछन् । त्यहाँ विधिको शासन स्थापित हँुदैन ।
लोकतन्त्रलाई मजबुत वनाउन मेरिटोक्रेसी सिस्टमलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । अर्थात् सक्षम, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरू संवैधानिक अंगहरू, न्यायालयहरू र कर्मचारीतन्त्रभित्र पारदर्शी तवरले नियुक्ति हुन जरुरी छ । तर, जब यी अंगहरूमा खल्तीबाट मानिसहरू नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ तब सरकार प्रमुखले जे चाह्यो त्यस्तै खालको निर्णय हुन्छ । त्यस्तो कार्य गलत हो ।
सामान्यतयाः प्रधानमन्त्री र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूबीच परिभाषित र औपचारिक बैठकबाहेक कहिले पनि ब्यक्तिगत भेटघाट हुँदैन र हुनु पनि हँुदैन । तर बेलाबेलामा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूले सरकार प्रमुख वा राजनीतिक पार्टीका नेतासंग बिहान बेलुकी घरमा गएर भेट गर्ने गरेको भन्ने समाचार पनि बाहिर आयो । यसको कतैबाट खण्डन नभएपछि जनस्तरमा आशंका पनि उत्पन्न ग¥यो । यस्ता आशंका सिर्जना हुने वातावरण सिर्जना गरिनुहँुदैन ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमपछि विभाजित भएको छ । अहिले यो विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन बनेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जतातर्फ बहुमत केन्द्रीय कार्य समिति हुन्छ । उसैले नेतृत्व गरेको पार्टीले आधिकारिक मान्यता पाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, अहिले निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न ठूलो सकस भइरहेको छ ।
यसले गर्दा जनस्तरमा संवैधानिक अंगहरूको बारेमा प्रश्न उठने गरेको छ । यहाँ सवाल संवैधानिक अंगहरूको विषयमा प्रश्न उठेको सवाल मात्रै होइन, यी अंगहरूले गर्ने निर्णयमा निष्पक्षता, पारदर्शिता हुन जरुरी छ भन्ने पनि हो । यी अंगहरूको काम र भूमिका निस्पक्ष र पारदर्शी भएन भने हामीले अँगालेको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भत्किन पुग्दछ । यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आवरणमा शासकहरू स्वेच्छाचारिता बन्न पुग्दछन्, शासकहरू निरंकुश र क्रुर बन्न पुग्दछन् । सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू ठीक ढंगबाट सञ्चालक भइरहेको छ कि छैन भनेर समाजमा रहेका बुद्धिजीवीले त हेरिरहेका हुन्छन् ।
राजनीतिक पार्टीभित्र पनि बुद्धिजीवी आबद्ध भएका हुन्छन् । उनीहरूले पार्टीभित्र नेतृत्वले गरेका काम ठीक भए ठीक भन्ने र बेठीक भए बेठीक भएको छ भनेर निर्धक्क साथ भन्न सक्नुपर्दछ, स्वस्थ आलोचना गर्न सक्नुपर्दछ । बुद्धिजीवीहरू जो आफ्नो बुद्धि बेचेर जीविकोपार्जन गर्दछन् तर उनीहरू राजनीतिक नियुक्तिका लालसाले जब नेता कहाँ घरघरमा धनुष्टंकार गर्दै पुग्दछन् । अन्य कार्यकर्ताहरू नेताहरूका घरघरमा दुखेसो पोख्न गएझंै ऊ बुद्धिजीवी पनि सुकिलोमुकिलो पहिरनमा तिनै पीडित कार्यकर्ताहरूको लाइनमा निरीह बनेर राजनीतिक नियुक्तिको लालसाले नेता भेट्न लाइनमा बस्ने गर्दछ भने त्यस्ता बुद्धिजीवीले सरकार र पार्टीभित्र भइरहेको बेथितिबारे आलोचना गर्न सक्ने क्षमता नै राख्न सक्तैनन् । यसैले गर्दा पनि आज बुद्धिजीवीहरूको भूमिकालाई लिएर प्रश्न पनि उठने गरेको छ ।
बुद्धिजीवी पेसाकर्मीहरू पेसागत हक हितका लागि संगठित हुने भएका कारण उनीहरूको शक्ति अन्य समुदायभन्दा शक्तिशाली पनि हुन्छ । तर, उनीहरूले निर्माण गरेको पेसागत संगठनले केवल पेसागत हकहितको मात्रै कुरा गर्ने र स्वतन्त्र संगठन भनेर आफूलाई चिनाउने पनि गरेको पाइन्छ ।
अनि कतिपय संगठनकोे नेतृत्वचाहिँ संगठनलाई आफ्नो वैयक्तिक उन्नतिका लागि भ¥याङ बनाउने, संगठनको झन्डा, ब्यानर र लेटरप्याड प्रयोग गरी नेतृत्वको राजनीतिक नियुक्तिका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । संगठनको नेतृत्वदायी अनि पेसागत संगठनलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, स्वतन्त्र राख्ने भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । अनि यस्तो गतिविधि राजनीति भएन र ? गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
पार्टीहरू लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट सञ्चालक हुने आधार तयार भएमात्र देशलाई लोकतान्त्रीकरणको दिसामा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ
मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा बेथिति बढ्न थाल्यो भने संविधान मिचिने गतिविधि हुँदा पेसागत संगठनहरू स्वतन्त्र वा चुपचाप बस्न मिल्दछ ? निश्चय पनि मिल्दैन । हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने तिनै पेसाकर्मीहरू र तिनै पेसागत संगठनहरू आज लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयनमा सही ढंगले कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुँदा बेखबर बन्ने, थाहै नपाए जस्तो हुने÷गर्ने र स्वतन्त्र बस्ने भन्ने खालका गतिविधिले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका विषयमा भविष्यमा गम्भीर प्रकारको संकट उत्पन्न हुनेछ ।
बुद्धिजीवी पेसाकर्मीहरूले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि तथा संविधानको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ वा संविधानविपरीतका गतिविधिबारे, सरकारले गरेका गैरकानुनी र असंवैधानिक गतिविधिका बारेमा खुलेर सही कुरा समाजलाई जानकारी गराउने, सचेत र जागृत बनाउने काममा व्यक्तिगत तवरले, सामूहिक र संगठित तवरले भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ । अनि मात्रै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सरकार तथा राजनीतिक पार्टीहरूलाई दबाब महसुस हुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भूमिका बुद्धिजीवीले निर्वाह गर्न अझै सकेका छैनन् । यसो हुनमा उनीहरू आबद्ध भएका संगठनहरूलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र हैसियतमा सञ्चालक गर्ने गैरराजनीतिक सोच, चिन्तनको उपज हो ।
बुद्धिजीवी पेसाकर्मीहरूका संगठनले लोकतन्त्र र संविधानका विषय भएका गतिविधिमा ठीक भएका गतिविधिलाई ठीक र बेठीक भएका अलोकतान्त्रिक गतिविधि, असंवैधानिक गतिविधिलाई खुलेर सुस्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आलोचना टिप्पणी गर्न सक्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा दार्शनिक विद्वान् प्लेटोको भनाइ सान्दर्भिक र मार्मिक पनि रहेको छ । यदि तिमी राजनीतिमा भाग लिदैनांै भने तिमीभन्दा कमजोर र निकृष्ट व्यक्तिले शासन गर्नेछन् भन्ने भनाइलाई मात्रै पनि बुद्धिजीवी पेसाकर्मीले आत्मसात गर्ने होे भने बुद्धिजीवी पेसाकर्मीको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको छ । तर, कतिपय पेसागत संगठनका नेताहरू नै खुलमखुला असंवैधानिक गतिविधिको खुलेर समर्थन गर्ने, प्रतिगमनको मतियार बन्ने, ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने आलोचनात्मक चेतबिना नेतृत्वको अन्धभक्त भएर गलत कुराको पछि लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
जुन अत्यन्तै बेठीक भएको छ । पार्टीहरूभित्र गुटगत गतिविधि झाँगिदै जाँदा पनि यस्तो गतिविधि हुने गरेको छ । जब पार्टी विधि पद्धतिबाट सञ्चालक हुन्छ, तब पार्टी पनि लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालक हुने आधार तयार हुनेछ । बुद्धिजीवी पेसाकर्मीहरूको सचेत बौद्धिक पहल र नेतृत्वबाट मात्रै नेपाली राजनीतिमा हुर्किरहेको विकृति, विसंगतिलाई अन्त्य गर्न, राजनीतिक दलहरूलाई नीति, पद्धति, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाबाट सञ्चालक गराउन रचनात्मक खबरदारीको भूमिकाको खाँचो रहेको छ । यसो हुँदा मात्रै पार्टीहरू लोकतान्त्रिक विधि-पद्धतिबाट सञ्चालक हुने आधार तयार भएर सिंगो मुलुकलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
