किन आयो मन्त्रीलाई अर्बौंको प्रलोभन ?

काठमाडौं । वन तथा वातावारण मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना नबित्दै मुलुकभरको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेका मन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगरले आफूलाई केही पक्षबाट १ अर्बको प्रलोभन आएको खुलासा गरेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुलुकभित्र नै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी पर्याप्त काठ बजारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम नै रोकेर अन्योलता निम्त्याउने र मुलुकमा विदेशी काठ भित्र्याउने मुख्य अभिप्रायले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरिएको भन्दै मन्त्री आलेको विरोध भइरहेको छ । मुलुकमा काठ अभाव हुँदा अहिले काठको विकल्पका सामग्री प्रयोग गर्न उपभोक्त बाध्य रहेका छन् । तर, मन्त्रालयले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा लागू भएको वैज्ञानिक कार्यक्रमलाई नै रोकेपछि काठको चर्को समस्या पर्ने अवस्था आएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गरे । तर, उनले कुन समूहबाट कसरी प्रलोभन आएको हो त्यो भने खुलाएनन् । मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि थन्किएका हाइड्रो पावरका फाइल सदर गर्न मन्त्रीसँग भेटघाटमा ठूलो समूह सक्रिय रहेको मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताए । गत ११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री आलेकै प्रस्तावमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो ।

मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘जुन दिन मैले पदको बहाली गरें, त्यही दिन देखि काठ व्यवसायीदेखि वनका केही बदमास कर्मचारीदेखि साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे,’ उनले भने, ‘मैले कसैलाई भेटिनँ । पछि हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो ।

अनि मैले भनें १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा मोसो आफैं दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर इन्कार गरें ।’ उनले यसो भने पनि अहिले पनि मन्त्रीको चेम्बरमा काठ व्यवसायी र वन क्षेत्रको जग्गा आफ्नो परियोजनामा पार्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मुख्यांकन (इआईए)का फाइल बोकेका व्यक्ति उनीसँगै भेटिने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्न आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि मन्त्री आलेले बताए । वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा राम्रो कार्यक्रमका रूपमा विश्व समुदायले नै स्वीकार गरेको कार्यक्रमलाई असफल बनाउने काममा मन्त्री नै लागेको आरोप वन क्षेत्रका सरोकारवालाको छ ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेपछि कार्यक्रम लागू भएका ठाउँका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत कार्यक्रम खारेजीको बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रशंसा पनि गरे । तर, मन्त्रीले वन क्षेत्रमा ठूलो समस्या ल्याउने निर्णय गरेको मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकृतको आरोप छ । मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम’bout अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारीलगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताए ।

यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्याक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफूहरूले त्यतिबेला नै सो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको उनले बताए । कुनै एक स्थानमा देखिएको समस्यालाई लिएर मुलुकभरको कार्यक्रम खारेज गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने विश्लेषण वन क्षेत्रमा गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 28 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँट कार्यदलको बैठक बस्दै

कुरी-कुरी