भागबन्डे राजनीतिको दुष्प्रभाव

राजनीतिले उत्पन्न गराएको सबैभन्दा घातक पक्ष भागबन्डे शैली हो भन्ने कुरा पछिल्लो केही घटनाक्रमले स्वतः प्रमाणित गर्दै आएको छ । संकुचित दलीय मानसिकताबाट उत्पन्न भएको भागबन्डे शैलीको पछिल्लो विस्तारित स्वरूप अहिले नेताको कोटामा सीमित हुन पुगेको छ । प्रारम्भमा कर्मचारीको नियुक्त, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा सेवा सुविधा दलीय कोटामा हुने गर्दथ्यो । पछि यो सत्तासीन दल हुँदै नेतामा सीमित हुन थाल्यो । विस्तारकै क्रममा यसले संवैधानिक परिषद्को गठनदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्म र न्याय परिषद्को गठनदेखि न्यायमूर्तिकै नियुक्ति, पदस्थापना र सरुवा, बढुवासमेतमा आफ्नो पकड जमाउँदै ल्यायो ।

अहिले यही प्रक्रिया दलीय कोटाबाट शीर्षस्थ नेताको कोटामा रूपान्तरित भएको छ । राज्य संयन्त्रका सबै महत्वपूर्ण निकायलाई प्रभावित बनाउँदै आएको भागबन्डे शैलीले सबै प्रशासनिक गतिविधिलाई नै अहिले नेताको कोटामा केन्द्रित गराएको छ । सत्तासीन नेता, को कसका लागि कति कोटा ? प्रमुख प्रतिपक्षका प्रभावशाली नेतामध्ये को कसको भागमा कति ? र महत्वपूर्ण निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारीका लागि कति कोटा निर्धारण गर्ने ? भन्ने कुराले विशेष महत्व पाउँदै आएको छ । तत्कालका लागि कोटा प्राप्त गर्ने दल वा नेताका निम्ति यो प्रणाली लाभदायक देखिए पनि राज्य प्रशासनका लागि भने यो सत्ताद्वारा बीजारोपित प्रशासनिक क्यान्सर मानिन्छ । जो निर्मूल हुनुको सट्टा झन्झन् फैलँदै जान्छ ।

विधिमा सञ्चालित प्रशासनिक स्वच्छतामा आफ्नो र पराइको भावना कहिले हुँदैन । नेताको सिफारिसले होइन, व्यक्तिको योग्यता र क्षमताले कर्मचारी भर्नामा महत्व पाउँछ । दल र नेताको पिछलग्गु कारिन्दा होइन, देश र जनताको पछि लाग्ने इमानदार व्यक्ति नै कर्मचारी बन्ने अवसर पाउँछ । यसरी छानिएका व्यक्ति नेता रिझाउन होइन, जनता रिझाउन लागिपर्दछन् । यिनीहरूले कानुनकै अनुसरण गर्ने भएकाले राज्यमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ । प्रशासनिक काम पनि स्वच्छ र पारदर्शी बन्छ ।

सेवाग्राहीले आफ्नो कामका लागि नेताको चाकरी गरिरहनै पर्दैन । दक्ष र क्षमतावान् व्यक्तिबीच नै प्रशासनिक काममा प्रत्यक्ष रूपमै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले राज्य प्रशासन चुस्त र दुरुस्त बन्छ । राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने आधारभूत प्रशासनिक मूल्य मान्यता भनेकै यही हो । तर, यसको विपरीत भागबन्डे शैलीले यिनै आधारभूत प्रशासनिक मूल्य र मान्यतालाई लोपोन्मुख अवस्थामा पु¥याएको छ । आधारभूत प्रशासनिक मान्यताभन्दा दल र सत्तासीन नेता नै हावी हुँदै आएपछि राज्य प्रशासननै दलीय प्रशासनमा रूपान्तरित भएको आभास हुन थालेको छ । मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र अहिले राजनीतिक प्रभाव मुक्त छैन ।

भागबन्डे प्रशासन आम नागरिकका लागि भन्दा व्यक्ति वा समूहकै निम्ति फलदायी हुने भएकाले यसले राज्यलाई गतिशील बनाउँदैन

प्रशासनिक पदाधिकारीदेखि संवैधानिक निकाय एवंं न्याय सेवासमेतलाई नेताले आस्थाको आधारमा आफ्नो पक्षमा विखण्डित गर्दै ल्याएका छन् । सामान्य सेवाग्राहीले सेवा प्रदायक कार्यालयमा नेताको सिफारिस वा साथ बेगर सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जित भइसकेको छ । सबै निकायका पदाधिकारी नै अघोषित दलीय सहयोगी र भातृसंगठनकै रूपमा विखण्डित भइसकेका छन् । उपल्लो तहका मात्र होइन, तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताबाटै कार्य सम्पन्न गर्ने÷गराउने बहानामा उपभोक्ता ठगिदै आएका छन् । नेताको ठाडो आदेशले ऐन कानुनलाई निष्क्रिय बनाउँदा राज्य लोकतान्त्रिक विधिले होइन, हुकुमी शैलीमा सञ्चालित हुन थालेको छ ।

राज्यमा अहिले भागबन्डे राजनीतिको दुष्प्रभाव कस्तो परिरहेको छ भन्ने पछिल्लो ताजा दृष्टान्त अध्ययन अनुसन्धान गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल पक्षीय दलको नामसम्बन्धी उत्पन्न विवादका ’boutमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नै काफी छ । निर्वाचन आयोगबाटै किनारा लाग्नुपर्ने यो सामान्य मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको पृष्ठभूमिसहितको भागबन्डे शैलीको पराकाष्ठाको सचित्र दृश्य फैसलाले देखाएको छ । हुन त फैसला गर्ने न्यायमूर्ति नै भागबण्डामा नियुक्त भएको पृष्ठभूमिमा न्यायमूर्तिकै कारण हाम्रो न्याय निरूपण कार्य नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै आएको भन्ने सार्वजनिक टीकाटिप्पणी नभएको होइन ।

यही क्रममा ऋषिराम कट्टेलले २०६८ सालमा गठन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै समानान्तर नामलाई साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबीच २०७५ जेठमा एकीकरण हुँदा सो पार्टीले प्रस्ताव गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई नै निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिइएको कुरा सर्वविदितै छ । यसपछि नै ऋषिराम कट्टेलले यो मुद्दालाई सर्वोच्चमा पु¥याएका थिए । सर्वोच्च अदालतले कट्टेलको पार्टीको नामलाई वैधता दियो भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (नेकपा)लाई अवैध ठानी एकीकृत दुई दलको अवस्था साबिककै जस्तो हुने कुरा उल्लेख गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई कतिपयले राजनीतिक भने, कतिले रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको मागभन्दा बाहिरको फैसला भनी टिप्पणी गरे । कतिपयले भागबन्डे राजनीतिकै दुष्प्रभावयुक्त फैसला भने । तर, आम बुझक्कड नागरिकले भने यस फैसलालाई सत्ता र शक्तिको आडमा निर्वाचन आयोगले अनिर्णयको बन्दी बनी गरेको गलत निर्णयको पर्दाफास गर्ने सटिक फैसला भनी प्रशंसासहित टिप्पणी गरेका छन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले संवैधानिक निकायको अहिलेको काम विधिमा आधारित छ वा नेताको प्रभावमा आधारित ? भन्ने कुरा उदांगो गराएको छ । संवैधानिक निकायदेखि राज्य प्रशासकसम्मको कार्यशैली अहिले विधिसम्मत होइन, शक्ति केन्द्रसम्मत ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । राज्यका प्रशासनिक पदाधिकारी फेरबदल भए पनि समष्टिगत प्रशासनिक प्रणाली नै सत्ता परिवर्तनजस्तो उथलपुथल हुनुहुँदैन । कर्मचारी अवकाश भए अर्को आउने, सरुवाबाट आउने जानेक्रम चलिरहने, रिक्त स्थानमा नयाँ भर्ना हुने भए पनि यस्ता नियमित प्रक्रियाले प्रशासनिक प्रणालीमा कुनै असर पार्दैन । प्रशासनिक कार्य सधैं आफ्नै रफ्तारमा निरन्तर सञ्चालित हुनुपर्दछ । यसैले, कर्मचारी, प्रशासनलाई राज्यको स्थायी सरकार भनिएको हो । कर्मचारीलाई नेताको आदेशले होइन, सिस्टमले परिचालित गराएको हुनुपर्दछ । कर्मचारीले ऐनकानुन पालना गर्दै कानुनले देखाएको बाटोमा हिँड्ने हो । कानुन समयसापेक्ष संशोधन गर्ने नयाँ निर्माण गर्ने, राज्य प्रशासन सही तरिकाले सञ्चालित भएको छ-छैन ? अनुगमन गर्ने, त्रुटि भए सच्याउँदै लाने दायित्व सत्ता वा सरकारको हो । सरकारले जनताको समष्टिगत हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गरेको हुनुपर्दछ । सत्तासीन व्यक्तिका निम्ति आफ्नो र पराई कोही हुनुहुँदैन । न त सरकारको कार्य नै विभेदमा आधारित हुन्छ ।

हितोपदेशमा भनिएको छ, ‘यो आफ्नो त्यो पराई भन्ने विचार सानो चित्त भएका व्यक्तिको मात्र हुन्छ । उदार चित्त भएका व्यक्तिका लागि त पृथ्वी नै आफ्नो हुन्छ ।’ हुन त अहिलेका नेताहरू यो उपदेश डेट एक्सपायर भइसकेको ठान्छन् । उनीहरू आम नागरिकलाई भन्दा आफ्नै आफन्त र आसेपासेलाई आफ्नो अरूलाई पराई मान्छन् । भागबन्डे राजनीतिले हाम्रो प्रशानिक संरचना भताभुंग बनाएको छ । सत्ता परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारी प्रशासनमा पनि आमूल परिवर्तन गरिन्छ । मन्त्रीकै सहयोगी सचिव खोज्ने क्रममा मन्त्रालयमा ६÷७ जना सचिव एकै वर्षमा परिवर्तन हुन्छन् । मन्त्रीकै मौखिक आदेशलाई कानुन मान्ने सचिव प्रिय पात्र हुन्छन् तर कानुनलाई सर्वोपरी ठानी काम गर्ने सचिव मन्त्रीको जनपक्षीय कार्यको बाधक मानिन्छन् । मन्त्रीको सहयोगी सचिव खोजी गर्नेक्रममै कतिपय मन्त्री नै पदमुक्त वा हेरफेर हुन पुग्छन् । मातहतका विभाग र जिल्लास्तरका सबै कार्यालयमा आफ्नै व्यक्तिको सेटिङ गरे, चाहे अनुरूपकै कार्य गर्न पाइने नेताको दृष्टिकोण कदापि लोकतान्त्रिक होइन । नेताहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वेच्छचारिताको रूपमा अथ्र्याउँदै आएको अनुभूति हुन्छ ।

सत्ता फेरबदलले विकास निर्माणका दीर्घकालीन महत्वका कामकार्यमा असर पु¥याउनुहुँदैन । सत्ताले चालू आयोजनालाई अझे सशक्त र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालित गराउने भूमिका अपनाउने हो । तर, यही मान्यता हाम्रोमा लागू हुन सकेको छैन । किनकि अधुरा योजनाको निम्ति पुनः अर्को टेन्डर आह्वान गर्ने, पुरानोलाई हटाएर पाएसम्म आफन्तबाटै बाँकी कार्य सम्पन्न गराउने दायित्व प्रदान गरी लाभान्वित बन्ने शीघ्र सम्पन्न पार्ने निहुँमा बजेट हिनामिना गरिए आफूलाई बहादुर ठान्ने प्रवृत्ति नेतामा व्याप्त छ । भागबन्डे प्रशासन आम नागरिकको लागि भन्दा व्यक्ति वा समूहकै निम्ति फलदायी हुने भएकोले यसले राज्यलाई गतिशील बनाउँदैन । संरक्षण गर्ने नेताहरू सत्तामा रहेसम्म यस्तो प्रशासनिक संयन्त्र स्वच्छ र पारदर्शी हुँदैन । भ्रष्टाचार, तस्करी, अवैध धन्दा र कालो बजारका निम्ति नेता प्रभावित प्रशासन त सधैं अनुकूल बनिदिन्छ ।

सामान्य सेवाग्राहीले सेवा प्रदायक कार्यालयमा नेताको सिफारिस वा साथ बेगर सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जित भइसकेको छ

भागबन्डे राजनीतिको दुष्प्रभाव अहिले सबैभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति हुने पद र सो मातहतको कार्यालय तथा नेताकै सिफारिसमा गठित निकाय वा परिषद्मार्फत नियुक्त पदाधिकारीबाट बढी हुने गर्दछ । सिफारिसको आधारमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र इमानदारिताको आधार भनेकै नेताको विश्वास, नेतालाई रिझाउने कला, गैरकानुनी कार्यमा नेतालाई साथ दिन सक्ने सामथ्र्य, नेताप्रतिको अक्षुण्ण बफादारी तथा नैतिकतालाई बन्धकमै राखेर पनि नेताको पछि लाग्ने प्रवृत्ति नै राजनीतिक नियुक्तका आधारभूत मापदण्ड बन्दै आएका छन् । यसको अलावा एकदुई वटा चर्चित गैरकानुनी कार्य गरिसकेको, कारबाहीमा परेको तथा केही समय जेल बसिसकेको व्यक्ति भए त नेताका निम्ति अझै बढी दक्ष र योग्यतावाल मानिन्छ । इमानदार, कुशल र दक्ष, नैतिकवान् एवं पेसागत ज्ञान भएको योग्य व्यक्ति भने नेताको नजरमा निकम्मा ठानिन्छन् ।

ऋषिराम कट्टेलको रिटउपर सर्वोच्च अदालतबाट भएको पछिल्लो फैसाले मुद्दा उत्थानकै कारकतत्व तथा यही फेरिफेरिभित्रको भागबन्डे शैलीले मुलुकमा पारेको दुष्प्रभावको सचित्र वर्णन गरेको छ । यस सन्दर्भको मुख्य सवाल भनेको आयोगले उही नामको दुई पार्टीलाई मान्यता दिएर यस्तो गम्भीर गल्ती किन ग¥यो ? यो आयोग आफैंले ग¥यो वा कसैको प्रभावमा परेर ग¥यो ? पुनः भविष्यमा निर्वाचन आयोगले यस्तो गल्ती नगरोस् भन्ने नै हो । यो सर्वसाधारण नागरिक र दलीय कार्यकर्तालाई नै अवगत भएकै कुरा हो । पछिका दुई दल एकीकृत भई दलीय मान्यताका निम्ति निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुग्दा त्यसबापत आयोगले कानुनी प्रावधान र संस्थागत मर्यादालाई भन्दा पार्टीका नेतालाई सर्वोपरी ठान्यो । नेताको उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण मान्नुको कारण पनि उनै नेताद्वारा सिफारिस भएका तथा उनीहरूकै तर्फबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारी नै निर्वाचन आयोगमा कार्यरत थिए । आफूलाई संवैधानिक निकायमा आसीन गराउने नेताभन्दा उनीहरूका लागि कानुनी प्रावधान ठूलो मानिएन । नुनको सोझो गर्नु उनीहरूको कर्तव्य पनि थियो । जसको कारण उनीहरू कानुनकै धज्जी उडाउन पछि परेनन् । त्यही कुरालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले औंल्याइदियो । गैरकानुनी कार्य अमान्य हुन्छ भने सबक सिकायो । यो अवस्थाको कार्यशैली लोकसेवा आयोग, अख्तियार तथा अन्य महत्वपूर्ण निकायमा नभएको होइन । यो भागबन्डे शैलीकै दुष्प्रभावको परकाष्ठा हो ।

वास्तवमा देश र जनताको हितका निम्ति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक आधारभूत मान्यता भनेकै स्वच्छ र पारदर्शी प्रशासन, विधिको शासन, स्वच्छ न्याय प्रणाली, नागरिक हकअधिकारको सुनिश्चितता तथा जनसेवामा समर्पित राज्यसत्ता नै हो । सत्तामा पुग्ने जोसुकैले पनि यिनै आधारभूत मान्यतालाई मात्रै व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने सोच राखी कार्य गर्ने हो भने शान्तपूर्ण वातावरणमा राज्य क्रियाशील बनिरहने भएकोले राष्ट्र समृद्धिको शिखरमा पुग्छ । राजनीतिक दुष्प्रभावको कालो बादल सधैंका लागि मुलुकबाटै फाटेर जान्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 345 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सर्लाहीमा ६ हजार १ सय १ जनाको उम्मेदवारी दर्ता