देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडपिएपछि सरकारबाट निर्माण भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिएमा अब देशमा हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता हुुने भएको छ । फिर्ता हुने सन्देश आएसँगै जनस्तरमा खुसी ल्याएको छ भने भूमाफियाका बीचमा निकै ठूलो भाँडभैलो मच्चाएको छ । भूमाफिया सर्वसाधरण जनताका घर र जमिनमा मात्र होइन, देशका उच्च शासन गर्ने ठाउँ बालुवाटार र सिंहदरबारमा समेत पुगेपछि सरकारले भूमाफियाको सञ्जाल तोड्नका लागि जग्गाको खोजतलास गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले औंल्याएका गल्ती र बदमासीलाई आधार मान्दा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सयौं भूमाफिया भ्रष्टाचारमा तानिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । प्रतिवेदनमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका भूमाफियासँगको सहकार्यमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवसमेत रहने देखिएपछि यसले लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्थामा पु¥याएको छ । यदि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने यसले नेपालको सन्दर्भमा एक ठूलो नजिर स्थापित गर्नेछ । साथै, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ शिराबाट सोच्ने बनाउनेछ । हडपिएका ८ हजार रोपनी सरकारी जग्गासमेत फिर्ता हुनेछ ।
यो छानबिन र अनुसन्धान आयोग निर्माण गरिँदा यसको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलतामाथि पनि हेक्का राखिएको छ । त्यो हो अध्ययन तथा अनुसन्धान आयोगको गठन पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुनु । यसो हुनुको कारणले यो अध्ययन र अनुसन्धानमाथि आशंका कमै मात्र उठ्न सक्छ । बरु यसको शीघ्र कार्यान्वयनमा दबाब आउन सक्छ । आयोगले गरेको अनुसन्धानमा निकै दम पनि देखिएको छ । हडपिएका सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न र हडप्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा भूमाफियालाई अख्तियारमार्फत कारबाही गरी कानुनी कठघरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । यसले आफ्नो दायित्व पूरा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारको जिम्मा लगाइसकेको अवस्थामा सरकारले यसको कार्यान्वयनमा गोडा कमाउन हुँदैन । यदि यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन भने अबका दिनमा जनताका बीचमा सरकार जाने र सरकारप्रति विश्वास रहने वातावरण पनि बन्नेछैन । वर्तमान सरकारले प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका कारण पनि जनता यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् । विगतका यस्ता प्रतिवेदन बन्ने बनाइने तर कार्यान्वयनमा नआउने गरेको नजिर पनि आम जनताका बीचमा रहेको छ । यद्यपि, यही सरकारले ललिता निवासको जग्गामा भएको अनियमितता छानबिन गर्नसमेत समिति बनाएको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा फिर्ता गर्ने साहसीपूर्ण कार्य गरेको थियो ।
यसको कार्यान्वयन गर्दा तत्कालीन निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकार, उच्च ओहदाका सरकारी कर्मचारी, सहकार्यमा रहेका भूमाफिया तथा अन्य सहयोगीको ठूलो सञ्जाल फोड्नुपर्ने देखिएको छ । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहनुका साथै केही लामो प्रक्रिया लिने पनि देखिन्छ । जनताले कारबाहीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् तर डामेर मात्रै छाड्ने पो हो कि भनी आशंका पनि व्यक्त भइरहेका छन् । यस्ता आशंकाको व्यवहारतः निवारण हुनु जरुरी छ । यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता आउने पनि देखिएको छ किनकि हडपिएको सरकारी जग्गा वैयक्तिक बनाएर त्यसलाई दर्जनौं अन्य व्यक्तिका नाममा पनि बिक्रीवितरण गरिएको छ । त्यसैले प्रतिवेदनअनुसार भूमाफियाको सञ्जाल तोड्दै हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न कुनै पनि ढिलाइ नगरियोस् ।
