सरकारले गत १४ माघदेखि १० फागुनसम्म पहिलो चरण र २३ फागुनदेखि दोस्रो चरणमा गरी १६ लाख ५४ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई कोरोनाविरुद्ध पहिलो डोजको खोप लगाइसकेका छन् । उनीहरूलाई २०७८ वैशाखमा दिने भनी तय गरिएको दोस्रो डोजको खोपको अभावसमेतका कारण उक्त मिति प्रभावित भएको छ । यसबीचमा दोस्रो चरणसम्ममा पनि लक्षित वर्गमा ६५ वर्षमुनिका सेवानिवृत राष्ट्रसेवक प्राथमिकतामा परेनन् । जब कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त उमेर समूहलाई उच्च जोखिमको अवस्था किटान गरेको छ । सधैं भिडभाडमा रहनुपर्ने, धेरै जनासँग घुलमिल हुनुपर्ने शिक्षकलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा पारिएन ।
नातिलाई छ, हजुरबालाई छैन:
खोपका लागि निजामती कर्मचारी पनि पहिलो चरणकै प्राथमिकतामा परे । एकाघरको १८ वर्षे नातिले खोप पाउँदा उसको ९१ वर्षीय हजुरबाले खोपका लागि दोस्रोचरण अर्थात् फागुन २३ गते कुर्नुप-यो । फागुन २३ देखि सरकारले दोस्रो चरणको समयतालिका निकाल्यो । यसका लागि ६५ वर्षमाथिका नागरिक लक्षितवर्गमा पारिए ।
आज पनि ६५ वर्षमुनिका सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कोरोनाविरुद्धको खोपबाट वञ्चित छन् । उनीहरूका लागि सरकारले तेस्रो चरणको कार्यक्रम आजपर्यन्त ल्याएको छैन । उच्च जोखिममा परेको उमेरसमूह किन यसरी वञ्चित हुन्छ ? सरकार त आखिर उनीहरूका लागि पनि त हो ।
निवृत्त पनि सक्षम छन्:
धेरै वर्ष पहिला गोरखापत्रमा त्यसका प्रधान सम्पादक केशवराज पिँडालीको लेख छापिएको थियो । उक्त लेखमा सधंै अफिस जान हतार गर्ने पिँडाली त्यो दिन अफिस जाने सुरसार नगरेको देखेपछि उनकी श्रीमतीले ‘हैन, आज अफिस जान ढिला भएन’ प्रश्न गर्छिन् । पिँडाली भन्छन्, ‘आजदेखि मलाई सरकारले काम गर्न सक्दैनस् भन्यो । म बूढो भएँ रे, हिजै अवकाश बुझें । अब घरै बस्छु जान्नँ ।’ पिँडाली पत्नीले भनिछन्, ‘तपाईंको खुबी कति छ भन्ने कुरा त्यो सरकारलाई के थाहा ? जति मलाई थाहा छ । तपाई अझ १० वर्ष मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ ।’
आज पनि ६५ वर्षमुनिका सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कोरोनाविरुद्ध खोपबाट वञ्चित छन्, सरकारले तेस्रो चरणको कार्यक्रम आजपर्यन्त ल्याएको छैन
पिँडाली त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सबै निवृत्तको अनुभूति भने साझा हो । निवृत्तहरू जति नै क्षमतावान् होऊन्, सक्षम होऊन्, राज्यले उनीहरूलाई वास्ता गर्दैन । चाकडी, चाप्लुसी र तिकडमबाजीले एकाधले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पाउनु अलग कुरा हो । आम रूपमा निवृत्तहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता हाबी छ । यद्यपि, जागिरे जीवनबाट बिदाइ हुँदा बाँकी जीवन आनन्दमय, सुख र शान्तिपूर्वक व्यतित होस् भनेर कामना गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा सहकर्मी साथीले समेत अवकाश भएको भोलिपल्टै निवर्तमान त्यो व्यक्ति अक्षम र असान्दर्भिक ठान्छन् । भोलि म पनि निवृत्त हुने हो भन्ने हेक्का बहालवालाले राख्दैनन् ।
कानुनी प्रावधान :
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ ले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ । हाल लगभग ९० हजारभन्दा बढी यस्ता कर्मचारी छन् । तीनवटै तहका सरकारका लागि अझै केही हजार थप कर्मचारी चाहिने देखिन्छ । नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आर्थिक व्ययभारसमेत बढ्ने र नेपालीको औषत उमेर ५६वर्ष हुँदा राखिएको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्षे नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको भनी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रतिवेदन बुझाएको पनि धेरै भइसक्यो । देउवा सरकारका पालामा तयार गरी छलफलमा रहेको संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । तर उक्त ऐनको मस्यौदालाई लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा खासै महत्व दिएनन् ।
वर्तमान मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि मस्यौदा अध्ययन गर्ने भनी समय मागेकाले विगतका अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐनले सदनको मुख देख्नै पाएन । अहिले सदन सरकार फेरबदलको विषयले तातेको छ । देशको मूल प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि चाहिने ऐन बनाउन कसैलाई चासो नै छैन । हाल सो विधेयक कार्यव्यवस्था समितिमा अल्झेको छ । अवकाससम्बन्धी उमेर हद पनि उक्त विधेयक पारित नभएसम्म केही भन्न सकिने अवस्थामा छैन ।
पछाडि फर्कदा:
अनिवार्य अवकाश उमेर हद देशको आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, बेरोजगारीको अवस्था र नागरिकको औषत आयुलाई नै मुख्य आधार मानेर कायम गरिनुपर्ने हो । पहिलो जनगणना १९६८ मा हाम्रो औषत आयु ४६ वर्ष थियो । उमेर हद ६० थियो । २०१८ मा औषत आयु ५२ पुग्यो । २०२१ मा उमेर हद ६३ पु¥याइयो । २०३३ मा घटाएर ६० बनाइयो । २०४९ मा नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत अवकाश उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष पु¥याइयो । २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था आएकोले पञ्चायती मानसिकताका कर्मचारीलाई सहजै हटाउने उपायका रूपमा उमेर हद दुई वर्ष कम गरिएको थियो । जब कि यतिबेला नेपालीको औषत आयु ५२ वर्ष थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालीको औषत छ । हाल सालाखाला ७० कै आसपासमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।
विविधता किन ?
अनिवार्य अवकाशका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको उमेर हद ६५, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ६३, निजामती सेवातर्फ ५८, स्वास्थ्य सेवातर्फ ६०, विश्वविद्यालयतर्फ ६३, प्रहरी सेवातर्फ पदअनुसार ५० देखि ५८, संसद् सेवातर्फ ६० वर्षको उमेरहद तोकिएकोे पाइन्छ ।
विद्यालय शिक्षक, जसले आँखाले देख्नुपर्छ, हातले लेख्न सक्नुपर्छ, बोलेको सुन्नुपर्छ र फर्काउनुपर्छ । कक्षा कोठामा घुम्न पनि सक्षम हुनुपर्छ उनीहरूको उमेर हद ६० वर्ष ? ज्ञान विज्ञानका नवीनतम् विधासँग अद्यावधिक हुनुपर्ने, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरिक भइरहनुपर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर ६३ वर्ष तथा विभिन्न देश, परिवेश र घटनाको अध्ययनद्वारा नजिर केलाउँदै राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष किन भयो ? अर्कोतर्फ निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भई यसले सरकारलाई सेवा दिन सक्दैन भनी ५८ वर्ष उमेर काटिसकेका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम ठानी ६५ वर्षसम्म कामकाज गर्ने अवसर दिइएको छ । यो परस्परमा पटक्कै नमिल्ने विरोधाभासपूर्ण नीति हो । राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने, निर्णय तहमा बस्ने, यस्ता पदाधिकारीभन्दा नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको उमेरमा सात वर्ष कम हुनुका पछाडि कुनै वस्तुगत र वैज्ञानिक आधार देखिँदैन ।
सेवानिवृत्तलाई राज्यले पनि राज्यका निधि हुन् भन्ठानेर सुहाउँदो व्यवहार गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूमा हीनताबोध नआओस्
सार्कडका तुलनामा हामीकहाँ कम उमेरमा नै अवकाश दिने गरिएको पाइन्छ । भारतमा अप्राविधिकको ६० वर्ष र प्राविधिकको ६५, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा ६०, भुटानमा ६५ तथा बंगालादेशमा ५९ वर्षको उमेर हद कायम छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशमा ६०, फ्रान्स र सिंगापुरमा ६२, जर्मन, नेदरल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डमा ६५ तथा नर्वे र अमेरिकामा ६७ वर्ष छ ।
अवकाशपछिको अवस्था:
सबैजसो कर्मचारीलाई अवकाशपछिको जीवनले भय पैदा गराएको हुन्छ । निवृत्तपछि समायोजनका हिसाबले पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा पनि निजामतीको उच्चतम् ओहदाबाट निवृत्त हुनेका लागि त गाउँ, समाज, छिमेकी चारैतिरबाट सोचेजस्तो सम्बन्ध हुँदैन । यसकारण उनीहरूमा बढी बेचैन उत्पन्न हुन्छन् । छरछिमेकीले समेत विगतमा कहिल्यै जनता हुन्छु भनेर सोचेन, अहिले फुर्ती गर्छ भन्न थाल्छन् । पदीय जिम्मेवारी र भूमिकाबाट शक्तिको उपयोग गरी सर्वसाधारण जनता र सेवाग्राहीभन्दा पृथक् स्वभाव बनाएका उच्चपदस्थ कर्मचारी निवृत्तपछिको आफूलाई हेर्ने अरूको दृष्टिकोणबाट चिन्तित हुन्छन् ।
सरकारी आवास, गाडी, निजी काम गरिदिने कार्यालय सहयोगी, सरकारी कुपनबाट घरखर्चसमेत चलाएको अवस्था सबै एकैपटक गुमाउनुपर्दाको पीडा र सामाजिकीकरण हुन नसक्दाको मनोवैज्ञानिक छटपटी सुरु हुन्छ । अझ कतिपय गैरकानुनी तवरबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्ने विभिन्न कार्यालयमा बसेका कर्मचारी त अवकाशको कल्पनासम्म गर्न डराउँछन् । नियमपूर्वक अतिरिक्त भत्ता प्राप्त हुने कार्यालयमा काम गर्नेसमेत यस अवस्थामा चिन्तामा हुन्छन् ।
पूर्व तयारी:
हरेक कर्मचारी अवकाश हुनुभन्दा केही समयअगावै आफूलाई मानसिक रूपले सामाजिक समायोजनका लागि तयार हुनुपर्दछ । अवकाशलाई सहजता साथ स्वीकार गर्नुपर्दछ । निवृत्त जीवनलाई रचनात्मक, उपयोगी र आनन्दित बनाउनका लागि अवकाशको पूर्वसँघारमा तयारी गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा जस्तो अवकाशपछिको जीवनलाई कसरी सहज बनाउने भनी परामर्श दिने परामर्शदाता (संघ÷संस्था) हामीकहाँ छैनन् । तर केही वित्तीय संस्थाले भने अवकाश योजनालगायतका बैंकिङ कार्यक्रमहरू ल्याएर प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
आगामी बाटो:
बाँकी जीवन सुखमय र गुणस्तरीय बनाउन सके निवृत्तका लागि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । यसका लागि सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । जागिरे जीवनलाई सम्झेर शारीरिक र मानसिक समस्याहरू नआऊन् भन्नका लागि घरायसी नै सही, कुनै न कुनै भूमिकामा आफूलाई ढाल्नुपर्छ । सक्रिय र सादा जीवन बिताउनुपर्छ । सरकारीे कामको बेर्फुसदका कारण बाँकी रहेका काम, तीर्थाटनको धोको आदि पनि यही बेला पूरा गर्नुपर्छ । राज्यले पनि निवृत्त राज्यका निधि हुन् भन्ठानेर सुहाउँदो व्यवहार गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूमा हिनताबोध नआओस् ।
